एक चौथा उदाहरण आता है, जहाँ हमने नहीं पास किया माननीय वित्त मंत्री और इस सरकार ने बहुत हल्ले-गुल्ले के साथ आपको इलेक्ट्रोरल बोंडस के बारे में बताया। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोरल बोंडस नही थे कानून में तो 20 हजार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अगर देता था तो उसकी पूरी आपूर्ति करनी पड़ती थी या छुपा कर कैश में देना पड़ता था, जो गैर-कानूनी होता। इंकम टैक्स में है, आर.बी.आई एक्ट में है। अब ये रिप्रेजेंटेशनल ऑफ पीपल एक्ट को बदल कर जो प्रावधान लाया गया है ,उसमें सबसे विशेष बात ये है कि करोड़ों-लाखों दान एक ही व्यक्ति अपने डोनेशन को 10 बोंडस में डिवाइड करे। 10 अलग-अलग विभिन्न व्यक्ति अपने डोनेशन को अलग-अलग बोंडस में डिवाइड करे, कैसे दें 50 हजार करोड़ दें, वो आरटीआई से,आपसे, हमसे और सार्वजनिक रुप से छुपा हुआ है, कानून के द्वारा। अब ये अलग बात है कि सरकार को पता है कि वो कौन है। तो ये सरकार को डोनेशन लेने के लिए, कम से कम अभी उसका फायदा उठाने के लिए और अगणित अमाउंट लेने के लिए सबसे सहुलियत, का कारगर कानूनी तरीका निकाला गया है।

श्री आर.पी.एन सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी सिंघवी साहब जी और गौड़ा साहब ने बताया कि भ्रष्टाचार की बात करने वाली भाजपा खुद किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। चुनाव के दौरान किसानों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, जमीन के बारे में बड़े भाषण भाजपा के नेताओं ने दिए। सत्ता में और केन्द्र में जब भाजपा आई तो सबसे पहले उसने किस पर हमला किया- किसानों की जमीन पर हमला किया। वो तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने वो लड़ाई लड़ी और 44सांसदों से बिल को हमने बदलने की ताकत दिखाई क्योंकि किसानों का मुद्दा था। उसी तरह से एक मुद्दा सामने आया जब झारखंड में भाजपा की सरकार बनी, आदिवासी, पिछड़े गरीब आदिवासियों की बात करने वाली भाजपा सरकार जब झारखंड में सरकार बनी, जब चुनाव थे वहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि CNP और SPT एक्ट, छोटा नागपुर टेडेंसी एक्ट और संथाल परगना टेडेंसी एक्ट जो 1908 में मूलवासियों और आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित रखती है। परंतु पिछले 8 महीनों से वहाँ के मुख्यमंत्री और सरकार ने पूरी कोशिश की उस टेडेंसी एक्ट में बदलाव लाने की, क्योंकि विधानसभा में उनकी संख्या बल ज्यादा थी, उस विधानसभा में उस अमेंडमेंट को पास करवा कर गवर्नर तक भिजवाया। कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के सामने पिटिशन रख विरोध किया और वहाँ जो हमारे मूलवासी और आदिवासी को सुरक्षित रखती है उन्होंने भी विरोध जताया सड़कों पर। गवर्नर साहब ने उसको वापस लौटाया और हमने लगातार विधानसभा के अंदर और सड़कों पर लेकर उसकी खिलाफत की। कल हमारा एक बहुत बड़ा धरना था झारखंड में, विधानसभा का घेराव किया था। जिस तरह से भाजपा प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है। पानी के गोले और लाठी चार्ज हुआ परंतु जिस तरह से संख्या में लोग आए, जिस तरह से उन्होंने मूलवासी और आदिवासियों को रोकने की कोशिश की, मैं कह सकता हूं आज कांग्रेस पार्टी में फिर से भले हमारे पास झारखंड में संख्या बल नहीं है, आज विधानसभा में भाजपा की सरकार ने उस अमेंडमेंट को वापस लेने की बात की है, मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेसी आदिवासी की जमीन हो, किसानों की जमीन हो उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये जीत जो हमारी ट्रायबल भाई ने,उनके लिए झारखंड में बहुत बड़ी जीत हुई है। क्योंकि अमेंडमेंट को उन्होंने कई बार बदलने की कोशिश की और आज वापस लिया है और ये बहुत बड़ी जीत है, आदिवासी और मूलवासियों के लिए झारखंड में।

एक प्रश्न पर कि कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है और कामकाज ठप रहा, बिल पास नहीं हुए, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि इस बार तो हम सब जानते हैं कि संसद का कार्य आगे बढ़ाने का पूरा उत्तरदायित्व सरकार पर होता है। इस बार भगवान की कृपा है कि कोई बहाना भी नहीं है विपक्ष के अवरुद्ध या विरोध करने के लिए, नहीं तो बहाना मिल जाता है। इस बार वो नहीं है कि किसी प्रकार से अवरुद्ध हुआ है और जैसे हमने पहले आपके सामने आंकड़े रखें है-जब भी हम सत्ता में होते हैं और जब बीजेपी सत्ता में होती है, उस दौरान जो अवरुद्ध करने की प्रक्रिया होती है उसके आंकड़े बड़े स्पष्ट होते हैं कि अवरुद्ध बहुत ज्यादा करती है, विरोध की हैसियत से। कारण आपको बीजेपी से और सत्तारुढ़ सरकार से पूछना चाहिए। शायद ये रहा हो पिछले दो हफ्ते इस सत्र के थे या तो गुजरात में बहुत ज्यादा व्यस्त थे या चुनाव आयोग में मंत्री महोदय बहुत ज्यादा व्यस्त थे, ऐसा कोई कारण रहा हो हमें पता नहीं, लेकिन निश्चित रुप से संसद का काम काफी प्रभावित हुआ है।

एक अन्य प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिय़ों को काफी खरी-खोटी सुनाई है संसद सत्र को लेकर, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये तो इनकी आपसी बात है, ना हमें इस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार क्षेत्र है। बात ये है कि मैं नहीं समझता कि बीजेपी के और हमारे नीजि वार्तालाप जो भी होते हैं सैंट्रेल हॉल में, उससे ये दिखता है। मैं नहीं समझता है कि बीजेपी के कोई भी एमपी को स्वतंत्रता है या पार्टिसिपेशन है, इसलिए उनको वो लगाव सैंसर ऑनरशिप बिल्कुल नहीं है। अगर सबकुछ, आप हाईकमांड की बात करते हैं, तो सुपर हाई कमांड इस देश में किसी पार्टी में हो तो वो एक ही पार्टी में है- सत्ता रुढ़ पार्टी बीजेपी में और उसके रहते कोई भी सांसद अपने आपको जुड़ा हुआ नहीं समझता संसदीय प्रक्रिया में।

एक अन्य प्रश्न पर कि गुजरात चुनाव में जीत से आप क्या सबक लेते हैं, आने वाले चुनाव के लिए क्या तैयारी है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पहली बात तो नतमस्तक है उन एमएलए के समक्ष जिनको प्रलोभन दिया गया ,उसका तुलनात्मक रूप से आप अहसास भी नहीं कर सकते। उनको सैल्यूट करना चाहिए। दूसरी बात हर प्रकार का प्रलोभन, कई हफ्तों तक। ये संस्थाओं की जीत है सबसे पहले। माननीय पटेल जी की जीत तो है ही, निष्पक्ष स्वतंत्र संस्था, कानूनी कार्यवाही के आधार पर निर्णय दे सके, उसका द्ययोतक है, उसका उत्तम उदाहरण है। तीसरा ये दिखाता है कि जब अहंकार की चरम सीमा होती है तो ऊपर वाले का न्याय अजीब होता है, उसको आप हिट-वीकेट कह लीजिए, सेल्फ गोल कह लीजिए, टू क्लेवर बाय हॉफ कह लीजिए, लेकिन उस न्याय की चपत बड़ी करारी होती है।500, 2000 रुपए के नोट पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि आपके समक्ष हमने तथ्य रखे हैं। हमें अगर दो नोट मिलेंगे तो हम आपके समक्ष रखेंगे। हमें अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और जब तक नहीं आता है हम बार-बार जवाब मांगेगे। वो मांग जारी है।

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इसके तीन पहलू हैं और मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज अभी चीन तक सीमित कर रहा हूं। जहाँ तक हमारे सबसे पुराने, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त का पहलू है – भूटान का, जिसके प्रति हमारी कट्टिबद्धता पर कोई संदेह या प्रश्नचिन्ह नहीं उठ सकता और ना ही उठना चाहिए। दूसरी तरफ ये चीन का सबसे ज्यादा आक्रामक स्टांस जो देखा है हमने 40-50 वर्षों में वो पहलू है। तीसरा बार-बार हमारी बातचीत होती है, फोटो अपोर्चुनीटि होती हैं, यात्राएं होती हैं, अफ्सर जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, आते हैं और झूला झूलते हैं और नतीजा, लगातार संबंध खराब होना। ये तीन पहलू हैं जिनको सरकार तुरंत ठीक करे। ये अति आवश्यक है देश के लिए।

इसके साथ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर पुराने एग्रीमेंट की हाल में जो नींव है, वो इतनी ठोस है, इतनी मजबूत, इतनी व्यापक है कि उस नींव के उपर भी अगर ये सरकार इमारत बनाने का प्रयत्न करती तो इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको दुबारा याद दिला रहा हूं, अप्रैल 2005 का करारनामा, जिसको ‘लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल’ करारनामा कहते हैं, चीन के साथ। उसके बाद हाल में अक्टूबर, 2013 का बॉर्डर डिफेंस कोरपोरेशन करारनामा, चीन के साथ। ये सब चीजें उस वक्त बहुत सीमित थी, कम थी। आज अचानक इसमें जबरदस्त चौंकाने वाली वृद्धि कैसे हुई?

मैं आपके सामने आश्चर्यजनक आंकड़ा रखता हूं कि पिछले 45 दिनों में 120 चीन के incursions हुए हैं, लगभग 3 प्रतिदिन। ये औपचारिक आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं और अगर आप 2017 को लें, जो अभी आधा हुआ है उसमें 240 ऐसे incursions या transgressions हैं। ये बहुत ही दयनीय हालत है और ये पहले कभी नहीं हुआ।

बहुत अरसों से नहीं हुआ कि मानसरोवर की यात्रा नाथूला के जरिए ऐसे आक्रामक रुप से बंद की गई हो। पहले नहीं हुआ जो अभी हाल में 4 जून को हुआ कि 2 चीन के हैलिकाप्टर चमोली तक पहुंच गए, उत्तराखंड में। उससे कुछ महिनों पहले 2 और हैलिकाप्टर साढ़े 4 किलोमीटर भारतीय टैरिटरी, उत्तराखंड में पहुंच गए और जैसे मैंने व्यथा व्यक्त की थी कि इन सब संदर्भ में, उन लाल आँखे, 56 इंच छाती की बात छोड़िए, वो लाल आंख हमें दिखती नहीं है और 56 इंच छाती इनविजिबल हो गई है। लेकिन इन सबके बीच हमारे मंत्री महोदय ने क्या वक्तव्य दिए हैं। हाल में माननीय गृहमंत्री ने कहा- Chinese incursions is only perception. माननीय राज्य रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा- No Chinese incursions, only transgressions. जैसा मैंने कहा कि वकील भी सक्षम नहीं है इस प्रकार का वक्तव्य बनाने में। इसके साथ वो बताते की मतलब क्या होता है, ये बिना फर्क वाले फर्क का।

ये सब कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है जब दिन-प्रतिदिन माननीय प्रधानमंत्री, वरिष्ठ अफसर, मंत्री चीन के लोगों से मिल रहे हैं, फोटो अपोर्चुनीटि हो रही है, मीटिंग हो रही हैं, अहमदाबाद में झूला झूला जा रहा है, आदान-प्रदान हो रहे हैं। साथ-साथ इतने जबरदस्त तरीके से मसूद अजहर को आतंकवादी घोषणा करने के मामले में विरोध हो रहा है भारत का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रूप NSG में बार-बार, हर दिन, हर हफ्ते विरोध कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र काउंसिल में खुले रुप से भारत का अपमान कर रहा है। कॉरिडोर का जो मुद्दा था जिसको आप CPEC कहते हैं उसमें भारत बहुत दयनीय दृष्टि से आईसोलेट क्यों हुआ, अकेला क्यों खड़ा पाया गया, अगर आपको विरोध करना है जमकर कीजिए, अकेले मत दीखिए?

ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सब वो प्रश्न हैं जो हर जागरुक, जिम्मेवार और देश से प्रेम करने वाला, देश प्रेम से ओत-प्रोत नागरिक पूछेगा और हम इसे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पूछ रहे हैं? हम ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस देश की वो किस्मत है कि लगभग साढे 3 वर्ष में देश के पास दो ही प्रकार के रक्षा मंत्री होंगे, या तो Reluctant रक्षा मंत्री या पार्ट टाईम रक्षामंत्री। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे महत्वपूर्ण करार पर खड़े देश के लिए, पार्ट टाईम रक्षा मंत्री से काम नहीं हो सकता।

अंत में एक दुर्भाग्य की बात है, खेद है ये कहने में कि जब यूपीए सरकार ने 64 हजार करोड़ रुपए का 90 हजार नए एडिशनल ट्रूपस का Mountain Strike Crops करने का पूरा प्रस्ताव पारित कर दिया, बजट बना दिया। चौंकाने वाले आंकड़े हैं- 90 हजार नए ट्रूपस और 64 हजार 678 करोड़ रुपए, वो MSC 90 प्रतिशत भारत चीन की बांउडरी सीमा पर ही होते। हम आपसे जवाबदेही चाहेंगे- क्या हुआ उसका, कहाँ चला गया वो, कार्यांवित क्यों नहीं हुआ, पारित क्यों नहीं हुआ? उसमें से आंशिक रुप से खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्या वो आज जबरदस्त रुप से कारगर सिद्ध नहीं होता, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हम दुख, खेद और जिम्मेदारी के साथ पूछ रहे हैं, सरकार से? अगर ये सरकार ठोस और सही एक्शन लेती है तो हम उसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, समर्थन के लिए, तुरंत इन सब विषयों, पहलुओं पर सही एक्शन लिया जाए।

अकबरुद्दीन औवेसी के बयान पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि हमें कोई झिझक नहीं है ये कहने में कि आप उस व्यक्ति, उस पार्टी का वक्तव्य पढ़ रहे हैं जिसको मैं आपके सामने बेबाक होकर, औपचारिक रुप से बीजेपी की B टीम कहता हूं, ये बीजेपी की बी टीम का वक्तव्य है। ये उस ऐजेम्डे वाला वक्तव्य है, जो बीजेपी ने बार-बार इस्तेमाल किया है। ऐसे ऐजेण्डे को फैलाने के लिए, जो विभाजन का ऐजेण्डे है, शत्रुता का ऐजेण्डा है, एक घृणात्मक वातावरण बनाने का ऐजेण्डा है और बीजेपी ने बार-बार औवेसी जैसे व्यक्तियों का उपयोग और दुरुपयोग किया है ऐसे ऐजेण्डे के लिए। उसका एक और उदाहरण आप देख रहे हैं। ये जो डर्टी ट्रिक्स विभाग है बीजेपी का, ये बार-बार चुनाव और चुनाव के अलावा स्ट्रेटेजिक क्षणों में, जब देश की समस्याओं का हल ढूंढने में आप नाकामयाब हों, जवाबेदही मांगी जा रही हो, इसका दुरुपयोग करते हैं और इसका एक ही उद्देश्य है कि आप हिंदु को मुस्लिम के विरुद्ध खड़ा कर दें। विभाजन का ऐजेण्डा पूरे देश में फैला दें, कास्ट बनाम कास्ट हो जाए, धर्म बनाम धर्म हो जाए, प्रदेश, प्रांत बनाम प्रदेश, प्रांत हो जाए और ये एक दुर्भाग्य है कि बीजेपी बार-बार करती है इसलिए इसको एक्सपोज करना इन स्पष्ट शब्दों में आवश्यक है। ये औवेसी बंधुओं को छोड़ दीजिए, ये बीजेपी का काम है।

नितीश कुमार जी के कांग्रेस के संदर्भ में दिए बयान पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि जहाँ तक राष्ट्रपति के चुनाव का सवाल है, वो मामला खत्म हो गया है। हमने पहले भी और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट किया था कि अंततोगतवा हर पार्टी का ये अपना स्वत: निर्णय है और जो इसमें अगर पार्टी कोई भी निर्णय करती है जो पार्टी होगी वो उस स्वायत का निर्णय होगा। इसका हमारे बिहार के गठबंधन से ना तो कोई संबंध है और ना ही किसी रुप से उसको कमजोर करता है। हम मजबूती के साथ, साथ खड़े हैं और जो माननीय नितीश कुमार जी ने बार-बार कहा है, कल भी कहा है, इसलिए इसे इस संदर्भ में देखा जाए।

एक अन्य प्रश्न पर कि सूरत में GST के खिलाफ कुछ व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया गया, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये प्रश्न आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, ये आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने घंटो मध्यरात्रि के भी बाद जश्न मनाया था। आपने सूरत का उदाहरण दिया, मैं आपको 5 उदाहरण दे सकता हूं, जहाँ लाठी-चार्ज हो रहा है, जो अभियान कर रहे हैं। तो ये सवाल आप उनसे पूछिए जो अच्छे आईडिया को कितने अच्छे तरीके से खराब कर सकते हैं। हमने बार-बार कहा कि GST एक बहुत ही प्रभावशाली और अत्यंत आदर्श आईडियल है। लेकिन अच्छी चीज को कैसे गलत रुप से कार्य़ांवित किया जाए, उसके लिए एनडीए-भाजपा के पास जाएं। 40 प्रतिशत वस्तुओं से रिवेन्यू हटा दिया। आज आप कहते हैं GST – वन नेशन, वन टैक्स। वन नेशन कहाँ है और वन टैक्स कहाँ है, 40 प्रतिशत GST में है ही नहीं। पैट्रोल, एल्कोहल नहीं है तो वन नेशन, वन टैक्स कहाँ हुआ? जिन देशों ने सफलता से इसको कार्यांवित किया है वो एक रेट रखते हैं और एक रेट जिसे डीमैरिट रेट कहते हैं। आज की सरकार ने 7 रेट बनाए हैं। जिसको वन नेशन, वन टैक्स कहते हैं। वन टैक्स 7 रेट, तीसरा कार्यांवित करने के लिए आप इतने नाम ले रहे हैं, सूरत का या और जगहों का, ये वो सब लोग हैं जो पूरी तरह से टैक्स पे करते थे, आज भयभीत हैं कि कल हमें आरोपी बना दिया जाएगा, मैं आपना काम नहीं कर पा रहा हूं ना कम्प्यूटर से ना फार्म से। इनकी व्यथा उस जश्न मनाने वाले इस सरकार के लोगों के कानों तक उस दिन रात को नहीं पहुंची और अब भी नहीं पहुंच रही है क्योंकि ये सरकार ईवेंट मैनजमेंट बनाने में माहिर है।

एक अन्य प्रश्न पर कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोवा में एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही मीटिंग कर दी, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि बीजेपी समझती है कि हम सरकार में है तो हर स्थिति, हर क्षेत्र, हर प्रोपर्टी उनकी पार्टी की है और दूसरा बीजेपी की ये एप्रोच है कि हर चीज में राजनीति होनी चाहिए, एयरपोर्ट में हो या बाहर हो। केन्द्र में उनकी सरकार, प्रदेश में उनकी सरकार, एयरपोर्ट की अथोर्टी उनकी सरकार के अंदर आती है, अफ्सर उनके, हम क्या जवाब दें? अगर इस तरह की गैर-जिम्मेदारी दिखाई जाएगी वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा तो वो बहुत दुखद प्रसंग है, कुछ लोग शिकायत करेंगे लेकिन जो रक्षक हैं वही उस सार्वजनिक प्रोपर्टी के भक्षक हो जाएंगे तो देश का क्या हो सकता है?

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क्या किसानों की व्यथा डी.डी. किसान चैनल ने दिखाई थी? आपका चाल, चेहरा, चरित्र, आपकी पार्टी का, आपके बाकि सहयोगी संस्थाओं का सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट है। सच्चाई को ना दर्पण करना, ना दर्शाना, ना हल करना, ना किसी को दिखाने देना, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करना जिसके लिए इंटरनेट तक बंद कर दिया। डी.डी. किसान चैनल ने कुछ दिखाया नहीं।

और जो आप मजाक बनाते हैं भारतीय नागरिकों और कृषकों का न्यायिक समिति बनाकर। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी चीज से अगर ध्यान दूर करना है, वहाँ से ध्यान भटकाना है, कई न्यायिक कमीशन आपने पहले कई बार बनाए हैं, उनका हाल क्या हुआ है?

 2006 में दतिया में जबरदस्त दुर्घटना हुई थी, उसके लिए H.K Pandey न्यायिक समिति बनाई गई, आज 11 साल हो गए हैं, कोई रिपोर्ट H.K Pandey समिति की नहीं आई है। 2012 में AK-47 फाईरिंग हुई थी रायसेन के पास,माननीय सुषमा स्वराज की Constituency के पास, एक न्यायिक कमीशन बनाया गया, आज कर कोई रिपोर्ट नहीं देखी किसी ने। स्थगित करना झुठलाना बस। झबुआ में 90 लोगों की मृत्यु हुई, न्यायिक समिति बनी, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं बनी। तो हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि इनकी सरकार ने कृषकों के विरुद्ध क्या कोई जंग छेड़ रखी है? मैं आपको कुछ आंकडें दूंगा।

 2014, 2015, में 12 हजार 360 कृषकों की मृत्यु, 12 हजार 602 और 2016 का आंकड़ा है- 14 हजार। ये ट्राँसलेट होता है 35 प्रतिदिन। ये सिर्फ 2-3 साल हैं इस सरकार के, जिनका मैं आपको बड़ा स्पष्ट विवरण दे रहा हूं।

 पृष्ठ 44 में entry पढ़ने का मैंने जिक्र किया लेकिन हालत ये है कि 50 प्रतिशत से ऊपर प्रोफिट पर आपने स्पष्ट कह दिया उच्चत्तम न्यायालय को कि हम नहीं कर पाएंगे। जो Procurement Price दी है आपने गेहूं और चावल की,जो 50 प्रतिशत से बहुत कम है, उसमें भी आप कम मात्रा प्रिक्योर कर रहे हैं यानि जितनी उपलब्ध है, जितनी करनी चाहिए हर वर्ष, आपके शासन काल में Procurement की मात्रा गिर रही है। उसके भी आंकडें हैं- गेहूं 288 मैट्रिक टन से 229 मैट्रिक टन, यानि 60 मैट्रिक टन कम हुआ है Procurement. प्राईस अलग बात है, Procurementकी, मात्रा भी कम हुई है। चावल में 342 से 304 हुआ है। 37 लाख मैट्रिक टन कम। जितनी भी स्कीम है, वो अलग बात है हमने शुरु की थी- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, National Horticulture Mission, Rainfed Area Development Programme, और इनकी पूरी सूची है हमारे पास। ये सब स्कीम करीब-करीब हमने शुरु की लेकिन 2014, 2015, 2016 और 2017 में हर वर्ष इनके ऊपर जो एक्च्वुअल खर्चा है वो कम हो रहा है। एक तो दूसरा आयाम ये है कि आप बजट में कटौती कर रहे हैं। जो बजट दे रहे हैं उसमें भी खर्चा कम हो रहा है। सब आंकड़े हैं।

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उदाहरण लें तो लगभग आधा हो गया है, 1799 करोड़ से लेकर 998 करोड़ हो गया है, ये दयनीय स्थिति है इस सरकार की। जिस प्रदेश ने मांग की है, अकाल के आधार पर वहाँ या तो जीरो दिया गया है, या 7-8 गुना कम दिया गया है, मांग से। तमिलनाडु में 40 हजार करोड़ की मांग की गई, उनको मिला जीरो। आँध्रप्रदेश में 2 हजार 281, मिला क्या जीरो। कर्नाटक में लगभग 1/6 हिस्सा मिला, 8000 की तुलना में 1784 के लगभग।

 ये कैसा साथ है, क्या ये किसान का साथ है? ये कैसा विश्वास है, क्या किसान को आप पर विश्वास है? ये कैसा विकास हो रहा है, क्या किसानों की बढती हत्याएं, उस विकास की परिभाषा की बात कर रहे हैं आप? तो ना साथ है, ना विश्वास है ना हो रहा विकास है। किसान का दर्द पुराने शीर्षक में दिखता है- ‘किसान का दर्द है- आमदनी अठ्ठन्नी,खर्चा रुपया‘।

बात है किसान के उत्थान की और पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है, सिर्फ उत्तान मंडूकासन के बारे में, चुप्पी साध रखी है, किसानों की बदहाली पर, आत्महत्याओं पर, हत्याओं पर।

एक प्रश्न पर कि किसानों पर हुई फायरिंग को लेकर भाजपा का बयान आया है कि ये सब कांग्रेस ने करवाया है और दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा है कि कांग्रेस के हाथ में कोई दम नहीं है, श्री सिंघवी ने कहा कि जहाँ तक कांग्रेस के करवाने का सवाल है, ये अगर इतना दर्दनाक वाक्या नहीं होता तो बड़ी मजाक करने वाली बात होती। ये बात उनके खुद के गृहमंत्री साहब ने मानी है कि ये फायरिंग पुलिस ने करवाई है। जहाँ तक हमें मालूम है मध्यप्रदेश का शासन कांग्रेस नहीं चलाता। तो इस प्रकार के मजाकिया वक्तव्य आते हैं, गोलियों के ऊपर, फायरिंग के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, ये उनका अपमान करते हैं। ये अंसवेदनशीलता दर्शाते हैं सरकार की। दूसरा आपने पूछा तो हम कहेंगे कि इतना ज्यादा अहंकार 3 साल में कहाँ से आ गया कि हाथ में कोई दम नहीं है? जब उसी हाथ से आपको राजनीतिक चपत लगी थी 10 वर्ष तक केन्द्र सरकार में, आपको तो 3 वर्ष ही हुए हैं। 30 प्रादेशिक चुनावों में उसी दौरान, तब आप हारे और हम जीते थे। तो हम समझते हैं कि अहंकार की भी एक सीमा होनी चाहिए और एक संतुलन होना चाहिए।

 एक प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट बैठक के बाद एक बैठक बुलाई थी, इस पर, श्री सिंघवी ने कहा कि कहाँ अंदर बैठते हैं, कब बैठते हैं, क्या बैठक लेते हैं, उस पर हम क्या टिप्पणी करें। हम तो जमीनी सच, नीतिगत सच या परिवर्तन सच पर टिप्पणी कर सकते हैं। क्या कोई कोई परिवर्तन जमीन पर देखा, हमने कुछ नहीं देखा, ना तमिलनाडु में, ना महाराष्ट्र में और ना मंदसौर में। जहाँ तक कोई नीति, ऐसी घोषणा सुनी आपने, वो ये हैं कि यहाँ फायरिंग ही नहीं हुई, फायरिंग कांग्रेस ने करवाई, राहुल गाँधी जी आंदोलन में भाग लेने जा रहे थे, तो मैं किस पर टिप्पणी करुं। आपका प्रश्न है वो पूछा जाना चाहिए संवेदनशील ऐसी सरकारों से जिनका एक तालमेल है अपनी जनता-जनार्दन से प्रश्नों के साथ, एक संवेदनशील संबंध है। यहाँ इस प्रकार के अपमान से भरे बयान मैं सुन रहा हूं सरकार से कि इस्तीफा तो दूर एक राहत मिल जाए, कोई हल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो आत्म मुग्धता से मदमस्त सरकार होती है सत्ता अहंकार से, जो बहाने बनाती है, जो हर चीज में सस्ती राजनीति देखती है, फोटो ऑपौर्चुनीटि की बात करती है, इंटरनेट बंद करती है, लोगों को जाने से मना करती है, अगर पत्ता हिलता है तो कहती है कांग्रेस ने हवा चलाई है। इस्तीफा वहाँ दिया होता है जहाँ कुछ शर्म होती है, आत्मसम्मान होता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है।

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महाराष्ट्र एक समृद्ध प्रदेश माना जाता है कृषि क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी। महाराष्ट्र में आजकल हजारों लीटर दूध फेंका जा रहा है, फल और सब्जियाँ फेंकी जा रही है,  लाखों की तादात में कृषक बाहर निकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है। ये अपमान है इस देश के किसान का, खासतौर से महाराष्ट्र के किसान का। ये एक दयनीय टिप्पणी है जिससे उस प्रदेश की, सरकार का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट होता है कि वो ना कोई समर्थन देने वाले हैं कृषकों को, ना MSP बढ़ने वाली है।

इस मंच से हमने पहले आपको आंकड़े दिए हैं कि 100 प्रतिशत, 200 प्रतिशत MSP बढ़ी है हमारे कार्यकाल में। आप देखेंगे कि अब कुल 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत बढ़ी है और आगे भी बढ़ने का अंदेशा नहीं लगता। इन सबको देखते हुए क्या ये कहना गलत है कि इस देश का सबसे बड़ा NPA बीजेपी है। किसान बेहाल हैं, बेजार हैं, फल सब्जियाँ सड़क पर फेंकने पर मजबूर हैं, लाचार हैं, ऐसी चीजे कर रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर है, हमने आपके सामने बहुत ही दयनीय आंकड़े रखे हैं।

इस प्रकार से तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर से लेकर पूर्व तक कृषक अपने आपको असमर्थ महसूस कर रहा है और मुख्यमंत्री जैसे पदासिन व्यक्ति बोलते हैं कि इसने करवाया, उसने करवाया। इसकी जवाबदेही बनती है, तुरंत होनी चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ जानते नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं मांग सकते। आखिर जब हमने आपके समक्ष CSO के आंकड़े रखे हैं, जो स्वतंत्र निष्पक्ष एक अलग विभाग है इस सरकार का, सिर्फ आंकड़ो का विभाग है और वो बताता है कि आप 6 प्रतिशत के आस-पास घूम रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी ऐसे जवाब देते हैं जिनका कोई तर्क नहीं। कहा जाता है कि नोटबंदी सिर्फ एक एकाकी कारण नहीं था, इस ग्रोथ के कम होने का। ये क्या उत्तर हुआ?

दूसरा कारण दिया जाता है कि कभी-कभी 7 से 8 प्रतिशत विकास अच्छी दर है। ये तर्क नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, 7 से 8 कहाँ मिल रही है?

तीसरा ग्लोबल फैक्टर, मैं समझता हूं कि ऐसा ग्लोबल फैक्टर किसी देश को मिल जाए कि ऑयल की कीमत पिछले 2-3 साल से कितनी कम चल रही है। ऐसे ग्लोबल फैक्टर के बाद आपकी दशा ये है, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत बहुत महत्वपूर्ण होती है हर देश के लिए। चौथा और पाँचवा कारण नहीं दिया, दया की हमारे ऊपर सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री ने, हमेशा कहते हैं Legacy फैक्टर। शायद इस शब्द का प्रयोग कम कर दिया है, आखिर कब तक बोलते रहेंगे।

चौथा जो फडनवीस साहब ने महाराष्ट्र में कहा कि कांग्रेस दोषी है। तो आप लोग अपने आप निर्णय कर लें और इस प्रकार के मजाकिया, कुतर्की जवाब आ रहे हैं इस तरह की दयनीय स्थिति के लिए।

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इस देश में सरेआम, खुल्लमखुल्ला फांसी लगाने का अभियान चल पड़ा है। सबसे बड़ा गणतंत्र विश्व का और कानून व्यवस्था के नाम पर ना कोई भय है और ना ही अनुशासन। क्या ये भारत की अस्मिता और आत्मा है और क्या ये भारत का नया नोर्मल है? मोदी जी का नया नोर्मल, बीजेपी और एनडीए का नया नोर्मल। क्या ये वो नोर्मल है जिसमें दोषरहित व्यक्तियों को किसी भी संदेह, उंगली उठाकर या किसी भी आरोप के आधार पर बिना न्याय मिले, क्षणिक न्याय मिल जाता है और तुरंत न्याय मिल जाता है और ये न्याय पेड़ वाला न्याय होता है।

आज इस सरकार का विजिटिंग कार्ड, अस्तित्व और व्यक्तित्व और इस सरकार की आईडिंटिडी जो हो गई है वो है असहिष्णुता। दुखद प्रसंग ये है कि इसमें प्रादेशिक और केन्द्र स्तर पर समर्थन प्रकट किया जाता है, सभी सरकारी व्यक्तियों के द्वारा।अभी हाल में जो हमने देखा 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ भी मारपीट की गई है। दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मानवता का कोई भी द्योतक हो, उनको कोई मतलब नहीं। इसमें एक गहरी बात छुपी हुई है जिसको छुपाने के लिए ये सभी ढोंग किए जाते हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर वो हैं तीन चीजें- मानव अधिकार से असहिष्णुता, मानव अधिकार के विरुद्ध एक भावना, दलित और पिछड़ी जातियों के विरुद्ध एक भावना और हर चीज को साम्प्रदायिक बनाने की भावना। इन तीन चीजों पर सीधे और परोक्ष रुप से कई यंत्र-तंत्र बनाए गए हैं जिससे इनको आगे बढ़ाया जाए, प्रवोक किया जाए, समर्थन किया जाए। आपको अच्छे ये याद है कि दलित व्यक्तियों के कपड़े उतार कर कैमरे के समक्ष पीटा गया। किस प्रकार से अखलाक और दादरी हुआ सिर्फ संदेह के आधार पर। 23 वरिष्ठ सरकारी अफसरों, सेवानिवृत और जिनका कोई सरोकार नहीं राजनीति से, बार-बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के अनुरोध किया कि पहलू खान के विषय में कि आप तुरंत गिरफ्तार करें। महीनें, हफ्ते निकल जाते हैं लेकिन कोई जवाब तक नहीं आता।

जम्मू से लेकर हरियाणा तक, चाहे गैंगरेप हो, महिला का चेहरा पत्थर से कुचल दिया जाता है या जम्मू में nomadic परिवार था, उसकी बात हो। आपके कैमरे के सामने था, वो अपने जीवन की भीख मांग रहे थे और ये 2017 वाले भारत में हो रहा है, क्या ये नया भारत है, क्या ये नया नोर्मल है?

मोदी जी ने सदैव पिछले 3 वर्षों में या तो जुमले सुनाए हैं या महान व्यापक वक्तव्य दिए हैं या फिर बड़ी विशेष चुप्पी बड़े crucial और संवेदनशील मुद्दों पर। एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थक ऐसे लाईसेंस टू किल को कार्यांवित करते हैं जिससे जेम्स बांड को भी शर्म आ जाए। ये बहुमत की एक विचित्र परिभाषा है जो गणतंत्र और लोकतंत्र के विरोधी हैं। ये जो नई परिभाषा है, बहुमत की, ये असहिष्णुता को छुपाने के लिए है। इन सबको छुपाने के लिए कई सांसद, मंत्री महोदय, वरिष्ठ अधिकारी बीजेपी और योगी जी के अलग-अलग स्तर के लोगों की सभी टिप्पणीयों की एक सूची, हमारे पास है जो आपके समक्ष रखी है। ये क्रूर, साम्प्रदायिक हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध कभी कुछ नहीं किया, सिवाए सर्मन देने के।

हम बात करते हैं ठोस तथ्यों की। 2013 से 2015 में लगभग 38 प्रतिशत वृद्धि हुई है दलितों के विरुद्ध क्रिमिनल एट्रोसिटी के विषय में। 39 हजार से 54 हजार है ये आंकडा। आज दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं वो बहुत ही विकृत परिभाषा इस देश की है।

परेश रावल के अंरुधति राय पर ट्वीट पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है और एक प्रकार से जो मैंने कहा है उसको प्रमाणित किया है। मेरी जो दुर्भाग्यपूर्ण, लंबी और दुखद सूची है आपने उसमें एक और उदाहरण जोड़ा है। ये मामला इस बात का नहीं है कि किसी ने क्या कहा किसी के बारे में। इस कमरे में कई ऐसे लोग हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं जो अंरुघति राय की कई चीजों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। लेकिन जो Voltaire की कहावत है कि गणतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा, कसौटी पर कि जब आपसे चाहे मैं बहुत बुरी तरह से भी असमहत हूं, तब भी आप खड़े होकर मेरी असहमती जाहिर करने के मानवाधिकार हक का समर्थन करें। ये चीज आज भारत से हटाई जा रही है, परोक्ष रुप से कम सीधे रुप से ज्यादा। इसके बहुत से उदाहरण हमने दिए एक आपने दिया। जब तक इस बात को समझा नहीं जाएगा वर्ष प्रतिवर्ष परिभाषा परिवर्तित होगी और भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा।

एक अन्य प्रश्न पर कि पुलवामा में आज पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया गया है, क्या कहेंगे, श्री सिंघवी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा भर्त्सना की है इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी चीजों की। जो पहले हुआ है उसकी भी हमने भर्त्सना की है, लेकिन ये मुद्दा वो नहीं है। जो मूल मुद्दा है मीडिया उसको कई कारणों से भूल जाते हैं। पिछले 3 वर्षों से क्या ऐसी वारदातों में वृद्धि दोगुना-चौगुना नहीं हुई है? आप आंकड़े देख लीजिए। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद के सबक मैं सिखाता हूं और मेरी ही सरकार में ये होता है, ये विडंबना नहीं है क्या, केन्द्र में भी मेरी सरकार और राज्यों में भी मेरी सरकार, दिन प्रतिदिन, हर क्षण यही सिखाया जाता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाई जाती है। ताने कसे जाते हैं, अपमान किए जाते हैं और आपकी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। आप असमर्थ क्यों हैं? आप जुमले देने में समर्थ हैं, उपदेश देने में समर्थ हैं, सिर्फ वाक्यों को बदलने में समर्थ है या फिर जमीनी स्तर पर भी कुछ करने में भी समर्थ हैं?

हुर्रियत पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि हुर्रियत के साथ बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए उनको कब हाउस अरेस्ट पर रखना चाहिए, कब डिटेंशन में, कब उनके कारण पाकिस्तान से बातचीत तोड़नी चाहिए और कब नहीं। इन सबको एक नीति में पिरोना आवश्यक है। हमारा ये मानना है कि इनमें से कोई भी नीति सही हो सकती है। लेकिन इस सरकार का दुर्भाग्य ये है कि पिछले 3 वर्षों में अगर सोमवार है तो नीति उत्तर की है, मंगलवार है तो नीति दक्षिण की है। हफ्ते में 8 बार नीति बदलती है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। कोई भी एक नीति बनाकर उस पर रहना, आपने देखा कि कैसे हुर्रियत के कारण कैंसिल हुई, अलाउ हुई, फिर हुर्रियत से ही जाकर मिलेंगे भारत से बाहर। फिर लंच हुआ पाकिस्तान के साथ। तो ये सब जो ज़िग-ज़ैग है, यू-टर्न है इससे गलत संदेश जाता है।

कश्मीर में सभी लोग केवल सरकार व सत्तारुढ़ दलों को छोड़कर चिंतित हैं। बहुत ज्यादा चिंतित है, विपक्ष के सभी हिस्से और वो हिस्से विपक्ष के जो आपस में सहमत नहीं हैं कई मुद्दों पर। ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है पिछले 3 वर्षों में। कई स्तरों पर बात हुई है, आप विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं, खुद बीजेपी के कई सेक्शन, बीजेपी के पूर्व वित्त मंत्री इसमें हैं विपक्ष के साथ। ये सकारात्मक चीज है। इसमें राजनीतिक द्वेश की भावना से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसका क्या स्वरुप है, किस प्रकार से होगा उस पर नहीं जा सकते। निश्चित रुप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार पिछले 3 वर्ष से इस पर अवहेलना कर रही है।

एक अन्य प्रश्न पर मणिपुर के मुख्यमंत्री के बेटे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे, श्री सिंघवी ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात नहीं, बहुत ही दर्दनाक बात है, अगर आप उस परिवार की तरफ से देखें जिसके विषय में ये हुआ है। आप मणिपुर की सड़क पर दिन दहाड़े छोटे से झगड़े पर गन निकाल कर शूट कर देते हैं। मर्डर का चार्ज नहीं लगाया जाता है, डायल्यूट किया जाता है, Man slaughter – culpable homicide not amounting to murder का चार्ज लगाते हैं और जनवरी 2017 में साढ़े 4 साल के ट्रायल के बाद सजा मिलती है। 2017 के बाद आज मई साढ़े 4 महीनों में आपको बेल मिल जाती है और उसका विरोध भी नहीं किया जाता। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात इसमें प्रोसिक्यूशन ऐजेंसी कौन है, सीबीआई। केन्द्र भी आपका, प्रदेश भी आपका, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए पद संभाला था, इसलिए दल-बदल किया था, इसलिए अस्थिरता पैदा की थी। अस्थिरता द्वारा आपने सरकार बनाई थी, इसलिए की थी ताकि अपने लड़के को रिहा करा सकें? जितने भी आपको मोदी जी के उपदेश मिलते हैं, फरमान और जुमले मिलते हैं वो स्वच्छ और सुशासन के शब्द हैं या ये नई स्वच्छ और सुशासन की परिभाषा है जहाँ पर जोड़-तोड़ करके ये सरकार बनाई है और शायद इस सरकार के बनाने का एक उद्देश्य आपके सामने परिभाषित हो रहा है।

3 तलाक पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ तो अटार्नी जनरल ने कहा है कि अगर स्ट्राईक डाउन करते हैं तो हम नया कानून लाएंगे। ये प्रश्न उत्तर उस सुनवाई के दौरान भी हुआ था कि अगर आपने तलाक की पूरी प्रक्रिया को ही हटा दिया, असंवैधानिक करार दिया तो जहाँ पर नोर्मल तलाक है A और B के बीच में तो वो तलाक कैसे होगा, तो उसके उत्तर में कहा था कि हम कानून लाएंगे। लेकिन एक और प्रश्न है जो आप भूल गए- वैंकेया नायडू जी ने कहा कि अगर नहीं किया तो हम कर देंगे स्ट्राईक डाउन एक कानून लाकर। तो प्रश्न ये हुआ कि पिछले 36 महीनों से क्या कर रहे थे आप? उसी से हमारा प्रश्न उठता है कि आपने इतना मूल्यवान समय सुप्रीम कोर्ट का नष्ट क्यों किया? कानून ही ले आते, पूरी सुनवाई क्यों की? आपके अटार्नी जनरल एक आवाज में बोल रहे हैं, केन्द्रीय मंत्री, वरिष्ठ मंत्री दूसरी आवाज में बोल रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि सभी आवाजें एक चीज के लिए हैं, इसे साम्प्रदायिक की भावना भड़काने के लिए कह लीजिए या विभाजन के लिए कह लीजिए, उसको प्रेरित करने के लिए है, वोट की राजनीति के लिए है।

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आपको मोदी जी के वो सब वाक्य याद हैं जो आपने 2013-14 में सुने, प्रचुर मात्रा में सुनें। उनके चुनावी घोषणा पत्र में लिखित रुप से 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वायदा किस बेशर्मी से तार-तार किया गया है। सच्चाई ये है कि आज जिसको आप विकास कहते हैं, जिसको आप विकास मानते हैं, नए आंकड़ों के आधार पर और सरकार के आधार पर, कभी 6 प्रतिशत कहते हैं कभी 7 प्रतिशत कहते हैं, लेकिन ये बात आधारित है कि रोजगार का विकास 1 प्रतिशत है। 1 प्रतिशत, बड़ा स्पष्ट है कि वो बिना रोजगार वाला विकास है। बेरोजगारी की ये बढोतरी है वो दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली है।

पौने 9 लाख था 2009-10 में नए रोजगार जो बनाए गए थे (2009-10 में 8.7 लाख था)। 2010-11 में सवा नौ लाख और 2014-15 में 1.35 लाख। ये मैं आपको सटीक फीगर बता रहा हूं। कहाँ 9 लाख और कहाँ 1.35 लाख? 7 गुना फर्क। 2 वर्ष से ये चल रहा है और ये सब संबंधित है, आपसी पारस्परिक संबंध रखते हैं। 63 वर्ष में सबसे न्यूनतम विकास है बैंक के क्रेडिट का, जो बैंक देते हैं, क्योंकि बिना बैंक के रुपए दिए गए। औद्योगिक विकास नहीं हो सकता, उद्योग की रफ्तार नहीं बढ़ सकती और उद्योग की रफ्तार के बिना रोजगार नहीं बढ़ सकता। 63 वर्षों में सबसे न्यूनतम दर बैंक क्रेडिट की अगर है तो अब है, 2016-17 में 5.3 प्रतिशत। IIP का जो विकास है वो बिल्कुल न्यूनतम है 0.6 प्रतिशत यानि आधा प्रतिशत, जनवरी 2017 तक।

हम ये सब आपके द्वारा इसलिए पूछ रहे हैं कि जुमलेबाजी जरुर कीजिए मोदी जी, वायदे जरुर कीजिए, बहकाइए और बरगलाइए जरुर लेकिन कृपया साथ-साथ ये जरुर बताईए देश को कि आप किस चीज का जश्न मना रहे हैं, किस चीज की बधाई आप दे रहे हैं? Job Loss के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए? क्या ये आवश्यक है इतना बड़ा खर्चा करना? आप आशिंक रुप से रोजगार बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते। आप क्या ठोस कदम उठा रहे हैं रोजगार बढ़ाने के लिए, औद्योगिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और बैंक क्रेडिट की दर बढ़ाने के लिए? ये आपके माध्यम से हम और पूरा देश पूछना चाहते हैं।

एक प्रश्न पर कि भाजपा 3 सालों का जश्न मनाने जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी कोई योजना है जो मोदी सरकार के दावों को नकार सकें, श्री सिंघवी ने कहा कि अगले 2 हफ्तों में आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न भागों में हम सब लोग स्वयं अलग-अलग जाकर इन बिल्कुल निराधार, बेईमानी, बरगलाने वाले दावों और वायदों का पर्दाफाश करेंगें और दिल्ली के बाहर जाकर ये बताएंगे। चाहे कृषि क्षेत्र हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, जम्मू-कश्मीर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हों। जागरुकता आपके माध्यम से व्यापक तरीके से विभिन्न भागों में होनी चाहिए। प्रादेशिक शहरों में ये बहुत ही आवश्यक है।

अलग-अलग शहरों में जाते हैं मोदी सरकार की वायदा खिलाफी के बारे में कांग्रेस पार्टी तुलानात्मक आंकड़े देगी। रोजगार के हमने 2 आंकडे दिए। 8.7 लाख और 1.35 लाख का फर्क, ये क्या है? जम्मू-कश्मीर में 10 वर्ष में पर्यटन था, वोटिंग थी, रोजगार की जिंदगी चल रही थी, एक जो समता थी, स्थिरता थी, काम करने की शक्ति थी और जमीनी सच था वो आज से भिन्न था या नहीँ? निश्चित रुप से था।

एक अन्य प्रश्न पर कि बीजेपी सरकार में कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के ऊपर कार्यवाही की जा रही है, क्या कहेंगे, श्री सिंघवी ने कहा कि ये सत्य नहीं है। आप अगर अवसरवादी और सिलेक्टिव जांच करेंगे, आपको मालूम है कि ईडी ने और सीबीआई ने 34 लीडर के विरुद्ध कार्यवाही की है और उसमें से 30 विपक्ष के हैं। जनार्दन रेड्डी के केस में ईडी ने कुछ नहीं किया था, 500 करोड़ तो उन्होंने शादी में खर्च किया, उनको छोड़ दिया गया। सहारा में आपने खुद ने क्या तहकीकात की? 34 में से 30 आरोप लगाएंगे विपक्ष के ऊपर। आपने व्यापम को सीबीआई को सौंपा, डेढ़ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट से डांट खाकर, लेकिन आज डेढ़ साल में सीबीआई ने क्या किया उसमें, कुछ हुआ? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मल्टीस्टेट स्कैम है, मृत्यु हैं उसमें पैसा है, क्या किया गया उसमें? GSPC में क्या किया? Selective Prosecution, opportunistic Prosecution से माहौल अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदली जा सकती है

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इस सरकार के आने के बाद, 2014 के बाद IT डिपार्टमेंट एक नोटिस देता है 6 वर्ष के पुराने असेस्मेंट को पुन: वापस खोलने के लिए। उसके दो कारण देता है, उसका जवाब जो भी होता है लेकिन आज की बात अगर संक्षेप में कहनी हो तो जब डिपार्टमेंट से चिट्ठी आ जाती है तो हम एक याचिका देते हैं, उच्च न्यायालय में। हमारा प्रमुख बेसिस उस याचिका में है कि डिपार्टमेंट के पास कोई भी Reason to believe नहीं था। Reason to believe एक कानूनी फ्रेज है जो अतिआवश्यक है, किसी नोटिस द्वारा पुराने वर्षों का किसी भी व्यक्ति का असेस्मेंट खोलने के लिए। तो हम याचिका में कहते हैं कि Reason to believe नहीं है डिपार्टमेंट के पास इसलिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि 5-6 वर्ष पुराना असेस्मेंट खोलें। उच्च न्यायालय ने काफी समय तक उस मामले को सुना और ओपन कोर्ट में कहा कि आप याचक हैं, जो-जो आपको आपत्तियाँ हैं, हर आपत्ति को हम आपको छूट देते हैं कि आप वापस जाकर डिपार्टमेंट के सामने दोहरा सकते हैं और डिपार्टमेंट बाध्य होगा कानून के अनुसार निर्णय लेने का।

उसके बाद उच्च न्यायालय और स्पष्टीकरण देता है कि आप पुन: डिपार्टमेंट के पास जाकर अपनी सभी दलीलों को दोहरा सकते हैं, उसमें ये भी शामिल है कि आप डिपार्टमेंट को ये बता सकते हैं कि क्यों ये नोटिस जब तक Reason to believe नहीं हो, तब तक नहीं दिया जा सकता और क्यों इस केस में Reason to believe नहीं है। जब हमारी हर दलील को खुला रखा गया है, जब हमारी हर आपत्ति को पुन: वापस डिपार्टमेंट के सामने दलील के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद ऑर्ड़र में लिखित रुप से स्पष्ट शब्दों से कहा गया है कि हम ये लिबर्टी लेते हैं। तो हम क्यों बहस करें उच्च न्यायालय के सामने? इसलिए हमने Constitutionally याचिका को withdraw किया है। आपको सिखाया-पढ़ाया जा रहा है बच्चों की तरह, लुके-छीपे टिप्स दिए जा रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने कहा कि डिपार्टमेंट जांच करो। 3 घंटे पहले का ऑर्डर निकाल लीजिए। कहाँ लिखा है ये, अगर लिखा है तो हम आपसे माफी मांगेंगे। 

क्या कि संतुलित सरकार का ये काम है कि इस प्रकार के बिना हस्ताक्षर के गलत, फरेबी, विकृत नोटिस द्वारा आपको बरगलाएं। कौन से नोट में लिखा है सोनिया गाँधी जी आप पेश हों, राहुल गाँधी जी आप पेश हों या अन्य कोई पेश हो, हमने तो नहीं सुना, मैं खुद वहाँ पर था कोर्ट में।

 हमने याचिका दी कि IT डिपार्टमेंट का अधिकार क्षेत्र नहीं है बिना Reason to believe पुराने 6 वर्ष के असेस्मेंट को खोलने का। उच्च न्यायालय ने डिटेल में सुनने के बाद ये होल्ड किया कि ये जो आप हमारे सामने आकर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, ये आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। फिर स्पष्ट रुप से 8 लाईनों में लिख कर दिया कि आपको सिर्फ ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप वापस जा सकते हैं और हर वो आपत्ति जो यहाँ लिखी है हमारे सामने, वो वहाँ भी रेज कर सकते हैं। including Reason to believe/ कि Reason to believe नहीं होने पर आप नोटिस जारी नहीं कर सकते इस मुद्दे को भी आप वहाँ रेज कर सकते हैं। ये अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। ज्यूडिशरी का मुद्दा है। इस कारण से,इस आधार पर, इस रिकोर्डिंग के बाद, इस लिबर्टी के बाद, कानून में इसे लिबर्टी कहते हैं, स्वतंत्रता के बाद जो लिखा है उसमें हमने याचिका withdraw की और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि 5 घंटे तक सरकार के पास कोई काम नहीं था, सब काम बंद हो गए। सिर्फ एक काम चल रहा है कि किस प्रकार से आप सब लोगों को बरगलाया जाए, जिसका सच से कोई सरोकार नहीं है।

 मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत गौरव महसूस करती है कि नेशनल हैराल्ड जैसे अखबार के साथ कांग्रेस का नाम जुड़ा है और कांग्रेस के साथ नेशनल हैराल्ड का नाम जुड़ा है। ये स्वतंत्रता से पहले का अखबार है। जिस वक्त हमारे सोचने की, बोलने की, अभिव्यक्ति करने की, मानवाधिकार का हनन और कुचलना ब्रिटिश सरकार कर रही थी, आज बहुत हद तक आज उस जैसा वातावरण ही है। उस वक्त भी तीव्रता से, जोश और हौसले से नेशनल हैराल्ड ने अपनी आवाज उठाई थी और उसी तरह से कांग्रेस पार्टी आज भी अपनी आवाज उठाती रहेगी।

हमने पहले भी इस पोडियम से नेशनल हैराल्ड के विषय में तथ्य पहले भी दिए हैं। लेकिन संक्षेप में मैं आपको याद दिला दूं कि क्या मिथ्या प्रचार हो रहा है, क्या ये संभव है कि कोई भी संपत्ति अचल या चल कोई व्यक्ति हड़प सकते हैं। ये सब उस कंपनी के साथ हैं, उस कंपनी के स्वायत्तव में है जो एक सेक्शन 25 कंपनी है। 25 कंपनी की परिभाषा ही ये है कि ‘नोट फॉर प्रोफिट कंपनी‘ होती है। इसका मतलब है कि जो लाभ के लिए नहीं बनाई गई है। किसी प्रकार से अपने लाभ का वितरण नहीं कर सकती। डॉयरेक्टर और शेयरहोल्डर को उसका फायदा नहीं हो सकता। ये वो कंपनी है। क्या लोन लिया जा सकता है, दिया जा सकता है? हर राजनीतिक पार्टी में ये है, एक्ट के सेक्शन 13 में बड़ी स्पष्ट अनुमति है। तो क्या ये प्रोपर्टी को हड़पने का प्रयत्न हुआ। एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी वो भी सेक्शन 25 में ‘नोट फॉर प्रोफिट कंपनी‘ है, जो। सेक्शन 25 Not for Profit, उसको कहते हैं कि कंपनी हड़प ली, ट्राँसफर कर ली। तो मैं कहूंगा कि इसमें उल्टा, बौखलाहट, भय वो इस सरकार का झलकता है और वो समझते हैं कि इससे हमें भयभीत करेंगे तो उनको जाकर अपना इतिहास पढ़ना चाहिए।

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डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में शब्दों का दुरुपयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा का जामा पहनकर कई गलत चीजों को कहना या गलत कामों को करना मैं नहीं समझता कि पिछले 35 महीनों से जितना इस सरकार ने किया है कभी किसी ने किया हो, जितना इस प्रधानमंत्री ने किया है। सत्य और वाक्य में कितना फर्क हो सकता है, कथनी और करनी में कितना फर्क हो सकता है,जुमलेबाजी और तथ्यों में कितनी बड़ी एक खाई हो सकती है, मैं ये आपके सामने आंकड़ों के आधार पर 5 आयामों में रखना चाहता हूं। आप सब जानते हैं भारतीय सुरक्षा के कई आयाम हैं। मैं संक्षेप में रखने के लिए 5 बिंदुओं को बताऊंगा। से आयाम हैं– पहला– जम्मू–कश्मीर,दूसरा पाकिस्तान–भारत का रिश्ता, तीसरा– नॉर्थ ईस्ट, चौथा– नक्सल, पाँचवा– भारत और चीन के बीच। इन पाँचों आयामों में राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व रखते हुए मैं शुरुआत करता हूं माननीय मोदी जी के कुछ वक्तव्यों से, तिथियों के साथ। माननीय मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, 11 अगस्त 2013 को उन्होंने कहा था–

फिर उन्होंने मनमोहन सिंह जी की तरफ कहा–

ये तो हुई कथनी, अब कथनी से करनी में चलते हैं, जुमलेबाजी से तथ्यों में चलते हैं। इस सरकार को लगभग 35 महीने हुए हैं। आंकड़े मेरे पास एक–एक तारीख के हैं। 35 महीनों के तुलनात्मक चार्ट देख लीजिए। इस सरकार की तुलना जम्मू–कश्मीर से शुरु करते हैं। 35महीनों में कुल 91 सिविलियन मृत्यु हुई हैं और जवानों की मृत्यु हुई हैं 198, इसकी तारीख हैं– जून से दिसंबर 2014 का, जनवरी से दिसंबर 2015 का, 2016 का और जनवरी से अप्रैल2017 का। Source है – साऊथ एशियन टैरिरिज्म पोर्टल एंड इंडियन आर्मी प्रैस रिलिज। उसके प्रिसिडिंग 35 महीनों में यानि 2011 से 2014 में कुल सिविलियन मृत्यु 50 थी यानि करीब–करीब 55 प्रतिशत थी, 45 प्रतिशत कम थी। आज के मोदी जी के राज के आंकड़ों से55 प्रतिशत ये आंकड़े थे, 45 प्रतिशत कम थी। दुबारा 50 प्रतिशत कम थी जवानों की मृत्यु103, ये वो व्यक्ति हैं जिसने कहा कि

अब बात करते हैं नक्सल की, 35 महीनों की इस सरकार के दौरान 442 सिविलियन मृत्यु, मैं सिर्फ सुकमा की बात नहीं कर रहा हूं, ना कुपवाड़ा, ये बहुत भयानक, दर्दनाक, दयनीय, पीड़ा वाली चीजें हैं। लेकिन मैं आपको आंकड़ों के आधार पर जिसका कोई प्रतिउत्तर हो नहीं सकता, दे रहा हूं। नक्सल में 442 सिविलियन और 278 जवानों की मृत्यु हुई। उससे पहले367 सिविलियन यानि 33 प्रतिशत कम थी पिछले 35 महीनों में और 268 मृत्यु जवानों की थी। एक में 30 प्रतिशत कम और एक में 10 प्रतिशत कम। ये आंकड़ों की होड़ नहीं है, लेकिन एक जवान जब जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। आप 56 ईंच छाती की बात क्यों करते हैं बार–बार, आप राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई क्यों देते हैं, राष्ट्रवाद के इतने भाषण क्यों देते हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूं। 

अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में– तीसरा आयाम। UPA के 35 महीने में 2011 से 2014के बीच 229 सिविलियन और 47 जवानों की मृत्यु हुई थी। मोदी जी के 35 महीनों में 100 से ज्यादा की वृद्धि हुई है, 344 सिविलियन और ड़बल हुई हैं जवानों की मृत्यु 99। जम्मू–कश्मीर में आंकड़े ड़बल हैं, नॉर्थ– ईस्ट में आंकड़े ड़बल हैं। 229 पहले के आंकड़े, इनके 344, 47 पहले और अब 99। एक में 33 प्रतिशत और एक में 50 प्रतिशत की वृद्धि।

अब बात करते हैं पाकिस्तान के विषय में– पाकिस्तान के विषय में बड़ा भयानक है। माननीय मोदी जी ने चुनाव के वक्त में बोला था, वो आपको याद होगा। UPA के समय के 35 महीनों में470 सीजफायर वॉयलेशन, 85 आतंकवादी हमले थे। मोदी सरकार के 35 महीनों में 1343सीजफायर वॉयलेशन यानि 125 प्रतिशत की वृद्धि और 172 आतंकवादी हमले, 100  प्रतिशत अधिक।

वो अलग बात है कभी आप नाम देते हैं –ऊरी, नगरोटा, पठानकोट, कभी आप जांच पड़ताल के लिए पाकिस्तान से आयोग को बुलाते हैं। आंकड़े डबल से भी ज्यादा है।

अब बात करते हैं चीन की। साबरमती के तट पर झूला झूलना बड़ा अच्छा लगा था। उसके कुछ ही हफ्तों के बाद देखा था आपने क्या हुआ था। एक अच्छा और रोचक शब्दों का जाल बनाया था। आप संसद में पूछते हैं कि चीन के कितने incursion हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय हम आपको तारीख देते हैं,

शब्दों में फंसा रहे हैं आपको। मैं आपको वापस मोदी जी के बयानों की तरफ ले जाता हूं।

चीन के विषय में हैदराबाद में इलेक्शन रैली में मोदी जी ने कहा था–

अब आप हमें समझाएंगे कि माननीय मंत्री महोदय जी और माननीय प्रधानमंत्री जी केincursion और transgression में क्या फर्क है और कितना फर्क है? शायद फर्क ये है कि पुरानी सरकार होती तो उसको incursion कहा जाता और आपकी सरकार है तो उसेtransgression कहा जा रहा है, क्या यही फर्क है?

और भी रोचक है माननीय गृहमंत्री जी का वक्तव्य. कई अखबारों में भी छपा है, उन्होंने कहा था–

याद रहे झूले के तुरंत बाद transgression ड़बल से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हाफ़िज़ सईद के लिए आपको अपमानित किया जाता है चीन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। UNSC के वक्त एक बहुत अपमानित रुप से भारत का विरोध किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी है मोदी जी की और 6 नाम अरुणाचल प्रदेश के बदल दिए जाते हैं।

ढींगरा कमीशन पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि ये चुनचुन कर, जानबूझ कर रिपोर्ट लीक करने की प्रक्रिया इस सरकार की बहुत पुरानी आदत है, क्योंकि प्रतिशोध की राजनीति में इस सरकार की पीएचडी है। और प्रतिशोध की राजनीति में निश्चित रुप से सूझ–बूझ और सोच अंधी हो जाती है। उस अंधेपन में, उस घोर प्रतिशोध की भावना के अंदर आपके पास एक ही चीज होती है कि आप जो चाहें सिलेक्टिविली उसको लीक करें और एक परोक्ष रुप से किसी के ऊपर आक्रमण करें। लेकिन इसे करने के वक्त आप 2-3 चीजें भूल गए हैं और बहुत कानूनी हैं, महत्वपूर्ण हैं और कानून में सही रुप से लागू हों तो खतरनाक भी हैं आपके लिए। एक कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करना, प्रसारित करना, प्रकाशित करना किसी भी रुप से हाईकोर्ट के 2 आदेशों द्वारा प्रतिबंद्धित है। वो दो आदेशों की तिथि है– 23 नवंबर2016, 26 अप्रैल 2017। दो या तीन दिन हुए हैं, वही ऑर्ड़र रिपिट हुआ है। तो आप इसे प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे आपके पास ये पहुंचा है और अगर पहुंचा है तो आपको सलाहाकारों ने क्यों नहीं बताया कि आप इसे प्रकाशित नहीं कर सकता। इस आदेश का एक मुख्य कारण ये था, ये चौंकाने वाली बात है, कि ढींगरा समीति ने तो रॉबर्ट वाड्रा जी को कोई नोटिस ही नहीं दिया था, उनके पास कोई नोटिस नहीं आया है। उससे भी रोचक है– दूसरा नाम आप प्रकाशित करते हैं, श्री बी.एस.हुड्डा साहब का। उनके पास चिट्ठियाँ आई, उन्होंने कहा कि जो आधारित कानून है– एल.के.आडवाणी का निर्णय है उच्चत्तम न्यायालय का, किरण बेदी का निर्णय है। उसके अंतर्गत आपको मुझे 8-B का नोटिस देना पड़ेगा अगर आप मेरे विरुद्ध कुछ होल्ड करते हैं। तो रोचक बात ये है कि ढींगरा साहब ने लिखकर दिया कि हम आपको 8-B का नोटिस नहीं दे सकते। तो अगर आपने 8-B नोटिस नहीं दिया और कोई नोटिस नहीं दिया वाड्रा जी को, तो ये बताएं कृपया करके कि आपने इतने बड़े–बड़े पैराग्राफ कैसे लिख दिए और उनको आप लीक करके प्रकाशित कैसे करवा रहे हैं? उनका कानूनी अस्तित्व क्या है? वो शून्य हैं। Null & Void है।

वैंकेया नायडू के बयान पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि मुझे बड़ा रोचक लगा ये वक्तव्य। कोर्ट का आदेश तो 6 महीने पुराना है, उसका उल्लंघन आप करते हैं और आप कहते हैं कि आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। मैं ये इनकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। कोर्ट का आदेश ही तो है ये। 2 कोर्ट के आदेशों के बाद आप कहते हैं। दो ही व्यक्ति लीक कर सकते हैं– ढींगरा कमीश्न और सरकार। ये निर्णय कर लीजिए कौन कर सकता है।  तो ये लीक किया गया है और मैंने बताया ऐसे संदर्भ में जहाँ किसी को नोटिस नहीं मिला और दूसरे व्यक्ति को एक भी नोटिस नहीं मिला, आपके बारे में कहेंगे और नोटिस देंगे नहीं, नोटिस ही नहीं दिया तो आप लिख कैसे सकते हैं?

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Cut to reality. All concrete initiatives were actually taken by the UPA. A joint drafting committee was created in April 2011, and the bill was introduced in the Lok Sabha in August 2011. It was referred to the Parliamentary Standing Committee which I had the privilege to chair. In a record four months, after examining over 140 witnesses in 15 meetings spread over 40 hours, the 31 member Committee comprising 17 political parties, submitted a near unanimous report. Despite agreeing in the Committee, the BJP opposed it on the floor of the Parliament. The Act was passed in both Houses at the end of 2012 and after Presidential assent, brought into force on  January 16 2014.

In the last 36 months, every possible excuse has been trotted out to avoid bringing in the Lokpal. The funny thing is that the Act as passed refers to the “Leader of Opposition” (LOP) being in the selection committee to select the Lokpal; and the Congress, at 44 members, and the largest in the Lok Sabha, does not qualify as LOP and hence the government has no selection Committee. The fact that a one line amendment recognising the single largest party in place of the LOP in the Lok Sabha can be passed in five minutes has escaped those who glibly trot out such specious and flimsy excuses.

An amendment was made about the mandatory disclosure of assets in the Lokpal Act in 2016 but the LOP amendment was deliberately avoided. While this government has no compunction in passing the largest number of Ordinances in the shortest time and in camouflaging several non-money issues as Money Bills, it is comical to see the kind of helplessness it pleads on Lokpal.

Since institutional memory in India is short, we are being condemned to repeat the lessons of history. We haven’t learnt from the Gujarat experience from 2003 to 2013, the period of CM Modi’s entire tenure, which never saw a Lokayukta appointed. Instead, it was resolutely and obstinately blocked by the state government for a decade!

Gujarat’s Lokayukta post fell vacant in 2003 when Justice Soni demitted office. No one was appointed. In 2006, Justice Vyas was proposed and then delayed, deserted and denied. In 2010, the state government finally proposed Justice Vora, a person who it had earlier opposed. The Gujarat Act specifies a selection process with no ostensible role for the CM and creates a selection Collegium comprising the HC Chief Justice, State Governor, and the LOP. Though the apex Court in 2013 held that the Governor cannot act independently but on the advice of the state Government, the Court also accepted that the primacy in the collegium is assigned to the Chief Justice. Consequently, when the collegium in 2011 appointed Justice R.A. Mehta, the state government’s opposition to him was without legal basis.

Unprecedentedly, the State Government filed a Writ in the High Court challenging Mehta’s appointment. After losing, they persisted and carried an Appeal to the Supreme Court. The Apex Court dismissed the appeal on January 2, 2013, upholding Mehta’s appointment. In concluding para 74, the Supreme Court said “the facts of the case, revealed a very sorry state of affairs, revealing that in the State of Gujarat, the post of Lokayukta has been lying vacant for a period of more than 9 years…only a few half-hearted attempts were made to fill up the post…”

Despite the Supreme Court upholding his appointment, the  Mehta resigned in August 2013 writing in his letter that “the present controversy has degenerated the office of the Lokayukta and adversely affects it credibility. The appointment has lost all grace and dignity.” The Lokayukta post thus lay vacant for an entire decade. As in many other issues, this government has already successfully replicated the Gujarat model.

Abhishek Singhvi is MP, National Spokesperson, Congress Party, former ASG and former Chairman of Parliamentary Standing Committee which also dealt with Lokpal.

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