24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

श्री गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा बैठक में तकरीबन 22 राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जो देश के 75 प्रतिशत वोट को रिप्रजेंट करते हैं, और डेढ़ घंटा विपक्षी दलों की मीटिंग हुई और सभी राजनीतिक दलों ने मीटिंग में बताया, अपने-अपने प्रांतों में कि किस तरह से ईवीएम की कुछ मशीनें कई गाडियों में आ रही हैं, जा रही हैं, स्ट्रांग रुम के आस-पास में जा रही हैं, प्राईवेट गाड़ियों में आ रही हैं और सभी राजनीतिक दलों ने बताया कि इलेक्शन के वक्त भी कई ईवीएम खराब थी और कई ईवीएम मशीन्स पर जब एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का बटन दबाते थे, तो दूसरी पार्टी का, विशेष रुप से भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट चला जाता था। ये तमाम चीजें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखीं और हमने पिछले 3-4 साल से ईवीएम्स के बारे में जो शिकायत है, जो इलेक्शनों में शिकायतें मिलती हैं, उन सबको, लोक सभा, राज्य सभा और विधानसभाओं में इसके बाद भी जनता में उठाया है और कई दफा हम कमीशन से मिले हैं सभी राजनीतिक दल।

आज हमने 2-3 चीजें मोटी-मोटी बताई हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुमति दी है कि हर विधानसभा में रेंडम 5 ईवीएम मशीनों के जो वीवीपैट हैं, स्लिपें, वो गिननी चाहिए लेकिन इलेक्शन कमीशन में उसमें निकाला है जो ऑर्डर उसमें कहा है कि पहले काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिने जाएंगे। हम लोगों ने कहा, 22 राजनीतिक दलों ने कि नहीं, आप पहले तो वो जो 5, एक विधान सभा में 5 पोलिंग स्टेशनों की जो 5 मशीनें गिनोगे, वो सबसे पहले गिनोगे, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी, तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए, वरना बाद में कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है कि एक तो वीवीपैट की गिनती पहले होनी चाहिए, उसके बाद बाकी ईवीएम की गिनती होनी चाहिए। दूसरा अगर उन 5 पोलिंग स्टेशन्स में कोई गड़बड़ी पाई जाए, डिस्क्रिपेंसी पाई जाए, तो पूरी विधानसभा के सभी वीवीपैट को गिनना होगा, एक मशीन में भी अगर गड़बड़ निकला, तो पूरी विधानसभा के वोट दोबारा से गिनना चाहिए।

इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि इलेक्शन कमीशन दोबारा बैठेगा और इसके बारे में वो निर्णय लेंगे ये उन्होंने कहा कि वो ओपन माइंड है और इसके बारे में डिटेल हमारे बाद में देंगे।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माननीय आजाद जी ने आपको अहम दो मुद्दे बता दिए, मूल मुद्दा ये है कि हमने विभिन्न प्रकार से पिछले डेढ़ महीने में ये मुद्दे बार-बार उठाए हैं।

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

                                                                        AICC

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Shri Rajeev Shukla, former Union Minister addressed media at AICC Hdqrs, today.

श्री राजीव शुक्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चंदौली, फतेहाबाद, डुमरियागंज, झांसी, गाजीपुर, सारन, बिहार, पानीपत, हरियाणा, पंजाब, तमाम राज्यों से रिपोर्टें आ रही हैं कि अवैध ढंग से गाड़ियों में ईवीएम मशीनें इधर से ऊधर जा रही हैं। जो तर्क है, कि साहब ये रिजर्व मशीनें हैं ये जा रहीं हैं, अगर रिजर्व मशीनें भी हैं तो उनको कैंडिडेट्स के लोगों को दिखाकर आप भेजिए। आप जो ये रात के अंधेरे में मशीनें इधर से उधर जा रही हैं, उससे शंका बढ़ रही है, शक बढ़ रहा है लोगों का और इस तरह कई प्रत्याशी, कई जगह धरने पर बैठे हैं। तो मैं चुनाव आयोग से आग्रह करुँगा कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के संदेह को दूर किया जाए, लोगों के शक को दूर किया जाए, लोगों को विश्वास हो कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इसलिए उसको इंश्योर करने के लिए चुनाव आयोग को कारगर कदम उठाने चाहिए, चुनाव आयोग को तत्काल इस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

जहाँ पर इस तरह की मशीनों की रफतरी हो रही है अवैध ढंग से, वहाँ पर उनको तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और एक पूरा खुला स्पष्टीकरण देश की जनता को देना चाहिए, वरना लोगों का शक बढ़ता जा रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग से मेरा आग्रह है कि इस मामले में तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं, इस सिलसिले में सभी दलों का डेलिगेशन भी आज चुनाव आयोग से मिलेगा, उसमें भी शिकायत को दर्ज करेगा, लेकिन चुनाव आयोग को शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको नोटिस देना चाहिए, तत्काल कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं नहीं कहता हूँ कि क्या गड़बड़ी और क्या नहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन लोगों में विश्वास कायम करना चाहिए, राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में विश्वास कायम रखना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है,

कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के ऑडियो संदेश से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि उनको इसलिए कहना पड़ा क्योंकि एग्जिट पोल के जरिए पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोग, कार्यकर्ता कहीं ये न समझ लें कि जैसे एग्जिट पोल नतीजे ही हैं, चुनाव परिणाम है, कार्यकर्ताओं की ओर से कहीं किसी किस्म की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनको पूरी तत्परता रखनी चाहिए और पूरी मुस्तैदी से उनको वहाँ डटे रहना चाहिए, क्योंकि जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि एग्जिट पोल के जरिए कि, जैसे नतीजे ही आ गए हों, रिजल्ट आ गया हो। ये चुनाव परिणाम बिल्कुल नहीं है, एग्जिट पोल कुछ एजेंसीज करती हैं, कुछ चैनल्स दिखाते हैं, वो उनका काम है, वो ठीक है हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं देना चाहिए और उनको अपना काम मुस्तैदी से काउंटिंग के दिन करना चाहिए, स्ट्रांग रुम जहाँ-जहाँ मशीने रखीं हैं, उसके बाहर बराबर पूरा कड़ा पहरा देना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ी न होने पाए।

एक अन्य प्रश्न पर कि इसको मनोरंजन क्यों कह रहे हैं आप, श्री शुक्ला ने कहा कि एग्जिट पोल एक प्रकार से मनोरंजन ही है, मजा आता है लोगों को देखने में, तो ये होता है तो इसके लिए तो ये कोई रिजल्ट थोड़े ही न है। एक अनुमान लोग लगाते हैं, अपने-अपने हिसाब से, सबका अनुमान अलग-अलग है, कोई नतीजे तो हैं नहीं।

चुनाव आयोग को लेकर उप राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के दिए बयान से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि प्रणव बाबू ने कहा है उनके विचार बिल्कुल ठीक है, चुनाव आयोग को उन्होंने कहा है कि उनको अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने एक बात और भी कही है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा प्रणव बाबू ने जो कहा है, उसको कोई नहीं कोट कर रहा कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त किए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया नए ढंग से शुरु करनी चाहिए, इसके लिए बिल्कुल नया होना चाहिए, जैसे आप सीवीसी बनाते हैं, या सीबीआई डायरेक्टर बनाते हैं, उसमें विपक्षी दल के लोग भी शामिल रहते हैं, उसी तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे उनकी नियुक्ति लोगों को निष्पक्ष लगे, सिर्फ सरकार का विशेषाधिकार न हो।

एक अन्य प्रश्न पर कि आपने जो ईवीएम को लेकर और चुनाव आयुक्त को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे, श्री शुक्ला ने कहा कि जो राष्ट्रपति जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करते लेकिन उनके इस बयान की ओर जरुर ध्यान दिया जाना चाहिए कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है, इस प्रक्रिया को बदला जाए।

एक अन्य प्रश्न पर कि चुनाव आयोग में आप वीवीपैट को लेकर गिनती की मांग है उसको लेकर क्या कहेंगे, श्री शुक्ला ने कहा कि वीवीपैट की गिनती को लेकर चुनाव आयोग से हम ये कहने जा रहे हैं हमने कहा है कि मान लो कहीं वीवीपैट का मिलान सही नहीं निकला ईवीएम मशीन के साथ तो उसके बाद कार्यवाही क्या है? ये तो बताइए न, वो तो चुनाव आयोग ने, अपनी गाइडलाइन्स में कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि अगर वो मिलान सही नहीं निकलता है, वीवीपैट के साथ तो वो फिर उसके बाद क्या कदम उठाएगा, इस बारे में हम अपनी मांग चुनाव आयोग से रखेंगे।

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi addressed the media at Nirvachan Sadan, New Delhi.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा आप देख रहे हैं, व्यापक डेलिगेशन गया, लंबी बातचीत हुई। पहला महत्वपूर्ण मुद्दा था, पश्चिम बंगाल के विषय में और जिसे विशेष बिंदु पर महत्व रखा वो ये है कि चुनाव आयोग ने बिना किसी एक न्यायिक प्रक्रिया के, सुनवाई के, बिना दोष निश्चित करे एक ब्लैंकेट, सामूहिक चुप्पी वाला समय 24 घंटे से बढ़ा दिया, यानि उन्होंने ये निर्णित नहीं किया कि ये दंगेबाजी किसने की थी, तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग दंगा करते हैं और हमारा सीधा आरोप, इन्हीं कई सारी पश्चिम बंगाल की नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए पार्टीज का ये आरोप है कि विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ना, रोड़ शो के दौरान दंगा और जितनी भी हिंसा हुई उसका सीधा आरोप, सीधी जिम्मेवारी बीजेपी के ऊपर है, तो ये बिना निर्णित किए, अगर चुनाव आयोग एक ब्लैंकिट रुप से 24 घंटे की अवधि बढ़ा देती है, चुप्पी वाले पीरियड की तो इसका परिणाम बड़ा विचित्र होता है और बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो व्यक्ति दोषी है, उसको अपने गलत काम का फायदा मिल जाता है। जो व्यक्ति इनोसेंट है, जो अभियुक्त नहीं है, यानि सभी गैर बीजेपी पार्टियाँ उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ता है कि उनके कैंपेन की अवधि 24 घंटे और कम हो जाती है।

हमको विस्तृत रुप से सुना चुनाव आयोग ने और हम बार-बार ये कह रहे हैं कि अगर सीधा कैमरा के आधार पर, वीडियो के आधार पर, आपकी सब रिपोर्ट्स के आधार पर ये हिंसा बीजेपी के लोगों ने की है तो उसका खामियाजा बाकी नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए पार्टीज क्यों उठाए और इस बात का हमें पूरा संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, चुनाव आयोग से और हम अपने सभी अधिकार क्षेत्र को जाने के अपने विकल्प रिजर्व करते हैं।

दूसरा मुद्दा था, दोस्तों 7 या 8 बहुत महत्वूर्ण हमने सेफगार्ड्स जो आश्वस्त करेंगे, जो हौसला बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उपाय हैं, ईवीएमस के विषय में, गणना के दिन की उनकी सूची वापस दोहराई, वापस याद दिलाया चुनाव आयोग को कि हमने ये 7-8 मांगे, लगभग 2-3 हफ्ते पहले की थी, उसके बावजूद चुनाव आयोग का अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। इन 7-8 मांगों में सबसे महत्वपूर्ण है ये कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत अगर 5 गुणा बढ़ गया है, वीवीपीएटी का सैंपल चैक करने का उत्तरदायित्व, तो अगर उनमें से कई वीवीपीएटी खराब निकली या जिनका मेल नहीं हुआ ईवीएम से तो उसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे। आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस रिपोर्ट करवाना चाहिए, इसके लिए आपने आज तक कोई गाइडलाइन, नियम घोषणाएं ही नहीं कि है। हमने ये मांग 15 दिन पहले की थी और साथ-साथ हमने यह मांग 15 दिन पहले की थी कि कौन सी मशीन किस बूथ में गलत या फॉल्टी पाई गई है, कौन सी मशीन ट्रांस्फर कहां से कहां गई है, कौन सी मशीन किस नंबर से, यानि मशीन का नंबर रिप्लेस हुई है, बदली गई है, इत्यादि, इत्यादि ये लिखित रुप से सूचित करना चाहिए, सभी पार्टियों को नहीं तो इस अदला बदली, इस रिपेयर मेंटेनेंस इस इवीएम्स को मूव करने, स्थानांतरण करने की प्रक्रिया में बहुत सारे घपेले हो सकते हैं। ये हमारे सात बिंदु, जिनको हम सेफ गार्ड्स बोलते हैं, जिनसे कि पूरा देश आश्वस्त होगा, आज 15 दिन के  बावजूद चुनाव आयोग ने इस पर कोई जवाब हमें नहीं दिया है, कोई भी नहीं दिया है, यद्यपि आज हमें आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द जवाब देंगे।

तीसरी हमारा मुद्दा था, मुंगेर के विषय में, सीधा मुद्दा था ये कि मुंगेर में हमारे कहने पर दो पोलिंग बूथ, जहाँ की एफआईआर थी, वहाँ पर रीपोल घोषित किया गया। हमने कहा था कि 29 अप्रेल के चुनाव में गड़बड़ियाँ थी, घपले थे, उनको दो पोलिंग बूथ के विषय में मान कर उन दो पोलिंग बूथ पर पुनः चुनाव हुआ 6 मई को, लेकिन हमारी आज की कंप्लेन ये है कि इसी प्रकार से 4 और पोलिंग बूथ पर वैसे ही घपले हुए, उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर हुई और आपने करीब-करीब समान चीज के विषय में उन चार में पुनः पोलिंग का आदेश नहीं दिया है। इसलिए हमने मांग की है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अभी एक चरण बचा है, 19 तारीख को आप हमारी मांग मानकर वो बाकी चारों इलाकों में भी मुंगेर के 4 पोलिंग बूथ पर पुनः पोलिंग करवाई जाए।

चौथा हमारी एक बहुत विशेष याचिका थी, जो थी आंध्र प्रदेश से और मेरे आंध्र प्रदेश के कौलीग यहाँ खड़े हैं। आंध्र प्रदेश के विषय में हमने कहा कि समतल स्टैंडर्ड्स नियम लागू नहीं किए जा रहे हैं। जो आंध्र प्रदेश में हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में उसके विपरीत कर रहा है चुनाव आयोग। जो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग कर रहा है, उसके विपरीत कर रहा है आंध्र प्रदेश में और इसमें हमने कहा कि जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश ने एक रिपोर्ट भेजी, उसके आधार पर 34 जगह रीपोल कर दिया जबकि वहाँ पर कोई ऐसे तथ्य. नहीं थे, जबकि वहाँ पर कोई ऐसी जांच नहीं थी और जब पड़ोसी पश्चिम बंगाल में चीफ सेक्रेटरी ने लिखित रुप से कहा कि ये रीपोल आवश्यक है तो उसको स्थानांतरण कर दिया, उसको अपनी पोस्ट से हटा कर अलग जगह भेज दिया, तो ये किस प्रकार का दोगलापन है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कैसे हो सकता है, एक चीफ सेक्रेटरी के गलत रूप से सुझाव को मान लेते हैं, दूसरे चीफ सेक्रेटरी का आप स्थानांतरण कर देते हैं, इसको उठाया मेरे सभी कॉलीग्स ने और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अंतिम बात रायबरेली से संबंधित रखी। रायबरेली में एक विचित्र बात है और हमने कहा जो मैं दोहरा दूँ कि चुनाव हो गया है रायबरेली में। चुनाव था 12 तारीख को, लेकिन 12 तारीख को और 14 तारीख को जो हुआ चुनाव के बाद रायबरेली में वो ट्रेलर है हमारे अनुसार उस बात का द्योतक है, उस बात को परिलक्षित करता है कि 23 तारीख को क्या होगा, यानि वो गलत काम का ट्रेलर है पहले से 23 तारीख के गलत काम का। क्या बात है, बात ये है कि हमने नाम लिया है, वहाँ पर एसपी हैं, विनीत सिंह जी, हमने कहा है कि उनका तुरंत स्थानांतरण होना चाहिए, मिनटों, सेकंडों में। वो बेशर्मी से, खुलेआम वहाँ के बीजेपी कैंडिडेट, जो हैं श्री दिनेश सिंह,  दिनेश सिंह जी का पक्ष ले रहे हैं।

तीसरी बात, इसका प्रमाण हमें 2 दिन चुनाव के बाद मिला। चुनाव हुआ 12 तारीख को, 14 तारीख को जिला पंचायत का चुनाव था, वहाँ पर, जहाँ इसी दिनेश सिंह, बीजेपी कैंडिडेट के सगे भाई श्री अवधेश सिंह खड़े थे। जिला पंचायत के चुनाव में श्री अवधेश सिंह के विरुद्ध अविश्वास का एक रेजोल्यूशन था, उस अविश्वास रेजोल्यूशन को पेश नहीं करने दिया। इन्हीं एसपी ने, इन्हीं के दस्तों ने अवरुद्ध कराया हमारी गाड़ियों को, अवरुद्ध कराया लोगों को पहुंचने से, तो अगर उस इलाके के एसपी का व्यवहार ऐसा है, एक जिला पंचायत के चुनाव के लिए, एक नंगा पक्षपात है, बीजेपी के कैंडिडेट और उनके भाई के विषय में तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। 23 तारीख को गणना क्या ऐसे व्यक्तियों के निरीक्षण, परिक्षण में     होगी। गणना की निष्पक्षता और स्वच्छता क्या ऐसे अफसर निश्चित करेंगे, तो इसलिए इसको सैनिटाइज करना, ऐसे व्यक्तियों को हटाना, सबको एक संदेश भेजना कि वहाँ पर बिल्कुल सफाई रहेगी और समतल जमीन रहेगी अति आवश्यक है और तुरंत करना चाहिए।

Sd/-

(Vineet Punia)

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Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP, Spokesperson AICC addressed the media at AICC Hdqrs. today.

डॉ. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि संघीय ढांचा नहीं है, संघीय सहयोग नहीं है, इस सरकार की सच्चाई है, संघीय फासीवाद, फासिज्म। सत्ता से लोलुप्त मोदी-शाह जोड़ी ने निश्चित कर लिया है कि भारत के सभी प्रदेशों की सांस्कृतिक पहचान पर बार-बार, बारंबार प्रहार करेंगे, बुल्डोज करेंगे। मोदी सरकार ने इस प्रकार की सांस्कृतिक पहचान पर प्रहार कर-करके भारत के संघीय ढांचे का मजाक अनेक बार किया है। ‘टीम इंडिया’ ये शब्द जो मोदी जी बार-बार इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने का नाटक कई बार एक्सपोज हो गया है, वो नाटक बेकार हो गया है।

हम भर्त्सना करते हैं, कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिस प्रकार से अपमानित किया, नष्ट किया बंगाल में एक राष्ट्रीय आईकोन ईश्वरचंद विद्यासागर को। एक ऐसा महान व्यक्ति शिक्षाविद, सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध शिक्षाविद, बंगाली एल्फाबेट और लिखने के तरीके पर इतनी शोध की, इतने परिवर्तन लाए, संस्कृत के मूर्धन्य ज्ञानी, एक अथक समाज सुधारक, विधवा पुर्नविचार अधिनियम में इतना प्रयत्न किया, ऐसे व्यक्ति के विषय में बीजेपी और संघ परिवार के इस प्रकार के तत्व, इस प्रकार की चीजें करते हैं, भारत देश में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। सच्चाई ये है कि आज इस सत्तारुढ पार्टी ने एक नई संस्कृति पैदा कर दी है – जंगल राज, मोबोक्रेसी। उसको जानबूझ कर प्रोत्साहित किया जाता है। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि सांस्कृतिक पहचान, इस जंगलराज, मोबोक्रेसी के लिए 100 प्रतिशत मोदी-शाह जोड़ी, बीजेपी सत्तारुढ़ सरकार जिम्मेवार है।

संघीय ढांचा संविधान की बात नहीं है, संघीय ढांचा आदर सत्कार होता है, प्रादेशिक स्तर पर हर चीज के लिए। आदर सत्कार होता है भाषा के लिए, विभिन्नता के लिए, विभिन्न संस्कृतियों के लिए, खाने के लहजे और खाने की चीजों के लिए। सबसे ऊपर सर्वोपरी होती है पहचान उन प्रादेशिक स्तर पर, ट्राईबल स्तर पर जो निवासी हैं उनकी। संघीय ढांचे के इस हर तत्व पर जबरदस्त प्रहार किया है इस सरकार ने, जो पहले कभी 72-73 साल में नहीं हुआ। तीन नए डीज निकाले हैं, जो मैंने कहा – डिस्ट्रक्शन (destruction), डेमोलिशन (demolition), डेसिक्रेशन (desecration)। नष्ट करना, तोड़ना, अपमानित करना और बड़े सहज और बड़े सोचे-समझे, बड़े प्लान तरीके से ये अखिल भारतीय स्तर पर किया जा रहा है, पूरे राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, विष से घोलने के लिए।

इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी सदैव और विशेष रुप से राहुल गांधी जी इस अथक परिश्रम में लगे हैं शुरुआत से कि सांस्कृतिक पहचान को कैसे बचाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, हर जगह। आप लोग समझते है कि दो जगहों पर सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं माननीय राहुल गांधी, जहाँ तक उनकी सोच है, वो भिन्न है इससे। उनके अनुसार अमेठी से वायनाड, उत्तर से दक्षिण भारत की पहचान को एक साथ पिरोना अति आवश्यक है। भारत की पहचान को एक कॉमन अंबरेला में दिखाना अति आवश्यक है और उस विभिन्नता को सैलिब्रेट करना। ये चीजें हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। ये अति आवश्यक है कि हमारी संस्थापित स्मृति को वापस उजागर किया जाए।

एक एच राजा हैं, बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व के, तमिलनाडु का हिस्सा, उनका वक्तव्य था कि मैं शपथ लेता हूं कि पेरियार की मूर्ति को हम नष्ट करेंगे। ये उन्होंने सार्वजनिक रुप से शपथ ली थी, आपने प्रकाशित भी की थी। श्री राम माधव उनसे भी ज्यादा वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने समर्थन करने का प्रयत्न किया कि क्यों कुछ मूर्तियों को हटाना चाहिए, क्या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ एक्शन हुआ, निलंबित, निष्कासन हुआ, जी नहीं, उनको प्रोत्साहित किया गया, चुप्पी से प्रोत्साहित किया गया, हंस कर प्रोत्साहित किया गया, आँख मूंद कर प्रोत्साहित किया गया। चेन्नई में हमारे सबसे बड़े आईकोन अंबेडकर जी की मूर्ति पर लाल रंग आप लोगों ने प्रकाशित किया कि मिला है। सबसे घृणात्मक अगर आप घृणा के अलग-अलग दर्जे देख सकते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि भारत में ये कैसे हो रहा है, 2018-19 में, नाथूराम गोड़से की मूर्ति को हार चढ़ाया जाता है, प्रशस्ति पत्र जैसे पेश हो रहा हो, तालियां बजती हैं और उसके बाद गांधी जी की एक छोटी मूर्ति को लेकर एयर पिस्टल से शूट किया जाता है। ये कितनी बार हुआ है 70-72 साल में, क्या ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, गणतंत्र की?

अब जरा संघीय ढांचे पर चलें संवैधानिक रुप से, आर्थिक रुप से। आपने जो ढोंग किया, जो 100 प्रतिशत मिथ्या प्रचार किया आंध्र प्रदेश के स्पेशल स्टेट्स के बारे में, विशेष दर्जे के बारे में, वो संसद में दोनों हाउस में कई बार एक्सपोज हो गया है। ना तेलंगाना को, ना आंध्र प्रदेश को ये स्पेशल स्टेट्स मिला जो पहली सरकारों ने, इस सरकार ने कई बार वायदा किया है। आप बात करते हैं मोदी जी सहयोग वाले संघीय ढांचे की, कॉम्पिटशन वाले संघीय ढांचे की, बड़े-बड़े लेक्चर देते हैं, इतने प्रखर वक्ता हैं आप, सच्चाई क्या है आपके संघीय ढांचे की? उस सच्चाई का नाम है अरुणाचल प्रदेश। आपने पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय ने क्या स्ट्रिक्चर पास किए थे? उस सच्चाई का नाम है उत्तराखंड, आपने पढ़ा कि उच्च न्यायालय को क्या कहना पड़ा? उस सच्चाई का नाम है गोवा और मणिपुर, जब बहुमत गायब और सरकार को येन, केन, प्रकारेण इंस्टॉल करना है, मेघालय। ये सच्चाई है आपके संघीय ढांचे की।

आपने अरुणाचल प्रदेश जैसे नाजुक बॉर्डर प्रदेश के विषय में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स जो वहाँ के निवासियों के विषय में आपने एक स्कीम की, वो 6 नोन ट्राईबल कम्युनिटी के लिए आपने जोर लगाकर करने का प्रयत्न किया है, कर दिया है, उससे वहाँ बहुत अशांति है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता वाला विषय, हम सब जानते हैं उत्तर पूर्व में कितना आक्रोश है, वहाँ के लोग, जो मूल निवासी हैं वो इसको अपनी सांस्कृतिक पहचान पर सबसे बड़ा आघात मानते हैं, 70-72 साल में। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का सबसे नाजुक प्रदेश है, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत जबरदस्त, एक महत्वपूर्ण पहलू आपने मोदी जी 80,000 करोड़ के पैकेज का वायदा किया था, आपके प्रकाशित आंकड़े हैं, 31 प्रतिशत दिया गया है अभी तक, एक तिहाई से कम। इतने बड़े-बड़े भाषणों से सच्चाई नहीं छुप सकती। बिहार जहाँ आपको जीतने की इतनी तीव्र इच्छा थी, 2015 में आपने सवा लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। अभी एक-डेढ़ साल से नीतीश कुमार जी की आवाज दबी-दबी रहती है, निकलती नहीं है, शायद अगले बदलाव के साथ उनकी आवाज भी निकलनी शुरु हो जाएगी। सवा लाख करोड़ रुपए में कितना रुपया बिहार को मिला है, जरा देश को बताईए। आप बार-बार कहते हैं कि 42 प्रतिशत हम प्रदान करेंगे, टोटल जो फंड होते हैं, यानि कि जो संविधान के अंदर केंद्र को प्रदेशों को देने होते हैं, 35 प्रतिशत डिवोल्व हुए हैं। सीएसएस और कई सेंट्रल स्कीम कम हो गई हैं, 75 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, ये नई परिभाषा है, विकृत परिभाषा है संघीय ढांचे की, कॉपरेटिव सहयोग वाले ढांचे की।

मैं अंत में ये कहूंगा कि जो हमारे संविधान के मूल स्तंभ हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसको भी आपने निरस्त कर दिया। सब चीज आप नीति आयोग से जोड़ते रहते हैं, जहाँ ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, जो आपके स्पोकसपर्सन बनते हैं। अभी विद्यासागर जी के अलावा आपने जिस प्रकार से इतने प्यारे शब्दों का प्रयोग किया बंगाल के विषय में, कंगाल बंगला आपने कहा, ये आपकी समझ है, परिभाषा है, आदर है, सत्कार है, संघीय ढांचे के बारे में, सांस्कृतिक पहचान के बारे में, विविधता के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में और इसी सच्चाई को हम एक्सपोज करना चाहते हैं।

बंगाल के विषय में अमित शाह के दिए बयान पर पूछे एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि अमित शाह जी कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगे हैं, समय नहीं मिलता उनको फैक्ट चैक करने के लिए। जब भी वो चाहें फैक्ट चैक करने के लिए हम बैठे हैं। जुमलेबाजी, फैंकुबाजी के लिए वो अपने प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, फैक्ट चैक के लिए हमसे पूछ सकते हैं। आपने बोला कि बंगाल में हिंसा क्यों होती है, तो मैं फैक्ट चैक करा दूं उनके लिए कि अभी त्रिपुरा में चुनाव आयोग ने पूरा रिइलेक्शन कर दिया, पूरा चुनाव ही निरस्त हो गया है, वो क्या हिंसा के बिना हुआ?अभी इसी चुनाव में, दो हफ्ते पहले। केरल में क्या हिंसा का नाम नहीं सुना आपने? किस देश की बात कर रहे हैं अमित शाह जी, भारत में हैं या विदेश में? तमिलनाडु में हिंसा नहीं हुई क्या?कर्नाटक में आप लोगों ने इतनी रिपोर्ट की और इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हरियाणा में जो मंत्री महोदय मनीष ग्रोवर के विषय में आप सबने सुना, पढ़ा, बात हुई। बिहार में, झरिया में, जमशेदपुर में, मुजफ्फरपुर में, ये सूची तो अभी लंबी है अमित शाह जी, आप किस देश में रह रहे हैं? सच्ची बात क्या है, सच्ची बात ये है शाह साहब कि जहाँ-जहाँ बीजेपी का वर्चस्व शून्य है, जहाँ-जहाँ आप जलाकर और आवाजें निकाल कर अपने वर्चस्व और पहचान को बनाने के प्रयत्न में लगे हैं, जहाँ शून्य है, वहाँ हिंसा आप करवा रहे हैं, वहाँ हिंसा आप कर रहे हैं, वहाँ अपने आपको स्थापित करने के लिए, आपकी पहचान ना जाए इसके लिए कर रहे हैं और आप ऐसे अनभिज्ञ बन रहे हैं। मैं एक चीज सीधा बोल दूं मैं कड़े से कड़े शब्दों में किसी के द्वारा किसी प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार से हिंसा की भर्त्सना करता हूं, ये हमारा यूनिवर्सल सिद्धांत है।

एक अन्य प्रश्न पर कि खबरें आ रही हैं कि यूपीए चेयरपर्सन की तरफ से 23 तारीख को सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि इन सब चीजों पर बात इस प्रकार से करने का कोई औचित्य नहीं है। जब ऐसा होगा तो आपको सूचना देंगे और आपको आमंत्रित भी करेंगे। लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है, ये मैं किसी तथा-कथित रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करुंगा। बातचीत राजनीतिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बातचीत राष्ट्रीय चुनाव के दौरान अगर नहीं होगी तो कब होगी और अलग-अलग स्तर पर मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कर रही है, मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, ये 24 घंटे का प्रोसेस होता है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, सूत्रों और प्रकाशित खबर के बारे में, उसके ऊपर मैं जवाब देने में असमर्थ हूं।

प्रधानमंत्री के बंगाल के विषय पर दिए बयान पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं इसका जवाब दो बार दे चुका हूं। जहाँ तक दूसरे का सवाल है, वो आप उनसे और ममता बनर्जी जी से पूछिए, मुझे बीच में पड़ने की जरुरत नहीं है, ये राजनीति कैंपेन है, इसमें निश्चित रुप से हर व्यक्ति को ये लाजमी है कि राजनीतिक रुप से कुछ कहना हो, लेकिन जिस प्रकार से अपशब्दों का बार-बार प्रयोग किया जा रहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन ये मामला उनके और ममता जी के बीच में है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि इस वक्त इन सब चीजों की बात करना पूरी तरह से प्रिमैच्योर है। वक्तव्यों के ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल अनुचित है, अनावश्यक है। आप आश्वस्त रहें कि 23 तारीख के बाद नोन एनडीए, नोन बीजेपी, नोन मोदी, नोन शाह सरकार इस देश में आ रही है। उस सरकार का क्या स्वरुप होगा, क्या कोंपनेंट होंगे, उससे हम आपको निकट भविष्य में अवगत कराएंगे। ये स्टेटमेंट बाजी से निश्चित कुछ नहीं होने वाला है।

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

                                                                        AICC

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP, Spokesperson AICC addressed the media at AICC Hdqrs. today.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक और उदाहरण मिला आपको, किस प्रकार मोदी सरकार, मोदी जी के झूठ, परपंच, अफवाहों की जो एक स्ट्रैटेजी है, उसको नकार रही है। खैर ये शुरुआत से हमें मालूम था और ना हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन आज ही उच्चतम न्यायालय ने, ये जानबूझ कर चुनाव के दौरान उठाया हुआ, द्वेष से भरा हुआ आरोप नागरिकता वाला, उस पर एक और याचिका निरस्त की है, दो घंटे पहले की बात है। हमें उच्चतम न्यायालय के ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, तथ्य आपके सामने हैं।

मूल बात में थोड़ा फर्क है, मूल बात ये है कि ये दर्शाता है कि द्वेष से, घबराहट में, भय से भरे हुए मोदी जी और उनकी सरकार येन-केन प्रकारेण, किसी प्रकार से, हर प्रकार का झूठा आरोप प्रोक्सी के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा, कभी किसी वर्कर के द्वारा, कभी किसी असंबंधित व्यक्ति के द्वारा लगाते रहते हैं। उनका हश्र आपने देखा, एक और उदाहरण है, आज किसी और व्यक्ति से जिसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि वो बहुत निकट से जुड़ा है, पहले एक राज्यसभा के सांसद से शिकायत करवाई, उसके बाद 5 वर्ष निकाल दिए और उस शिकायत के विषय में ठीक चुनाव के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक दस्तावेज निकलवाया। उससे पहले 5 वर्ष तक एथिक्स कमेटी (Ethics Committee) में कुछ नहीं करवा पाए, फिर भी इस चीज को वापस आगे लाना है किसी तरह से। ये सब क्या दिखाता है, ये दिखाता है- निश्चित हार का पूरा उनको यकीन है। जानबूझ कर इसलिए ऐसी अजीबों-गरीब चीजें निकाली जा रही हैं और इससे जिस प्रकार इस देश में, यह भारत देश मे सच के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं, उसी प्रकार से झूठ की प्रतीक ये सरकार हो गई है, ये सत्तारुढ पार्टी हो गई है, ये प्रधानमंत्री हो गए हैं। अगर झूठ, प्रपंच, अफवाहों को अगर गिनिज वर्ल्ड बुक में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो दिन प्रतिदिन उसके नए उदाहरण और मील पत्थर माननीय मोदी जी आपको दे रहे हैं।

गोबेल्स जो विश्व में प्रसिद्ध है अफवाहों और प्रोपेगेंडा के लिए, उसकी सीमाओं को इन्होंने बहुत पहले ही पार कर दिया है। भाजपा को बहुत बड़ी झूठ पार्टी सिद्ध कर दिया है। मोदी जी ने अपने नामों के अक्षरों को प्रमाणित कर दिया है, एमओडीआइ (मास्टर ऑफ डिसइनफोर्मेशन)। आपने अभी ये नागरिकता का उदाहरण देखा, कल एक और देखा, हर दिन आपको उदाहरण मिल रहे हैं।

अब आप सोचिए 30 वर्ष बाद एक मृत पूर्व प्रधानमंत्री के विषय में ये टिप्पणी करना, जो कल की इन्होंने, उसका क्या संदर्भ हो सकता है? कभी आपने किसी चुनाव में, इस देश में चुनाव सबने लड़े हैं, बीजेपी के भी अन्य प्रधानमंत्रियों ने लड़े हैं, गैर कांग्रेसियों ने भी लड़े हैं, 30 वर्ष पुराने मृत प्रधानमंत्री श्री राजीव जी के विषय में विक्रांत जैसे एक मुद्दे पर ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने के पीछे क्या संदर्भ हो सकता है? आपको खैर आज कई लोगों से अवगत करवाया है, जो हमसे ज्यादा अधिकार क्षेत्र रखते हैं इसमें, जो नेवी से संबंध रखते हैं, शायद आज दिन में और बाद में अवगत कराया जाएगा, क्या मालूम पड़ता है? एक मृत प्रधानमंत्री, एक दिवंगत आत्मा जो भारत के सबसे सुरक्षित और सिक्योरिटी के दायरे में बहुत ज्यादा टारगेट व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी, उनके बारे में एक विक्रांत ट्रिप के बारे में, विराट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप निश्चित रुप से अपनी घबराहट और अपनी हार को इससे प्रमाणित नहीं कर रहे हैं?ये पता होना चाहिए आपको कि हमारे रक्षा मंत्रालयों से संबंधित मुद्दों पर सिर्फ ऑफिशियल ट्रिप होती है। एक सिटिंग प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, उनके साथ जो जाता है, उसकी सूची होती है कि क्या राजनीतिक मुद्दा है, क्या ये रोजगार से संबंध रखता है, क्या ये नोटबंदी, जिससे आप दूर भाग रहे हैं, उसके, क्या ये कृषि और आपकी सब असफलताओं के ठीकरे को किसी और के सिर पर फोड़ने की ये प्रक्रिया एक ऐसे मृत व्यक्ति के बारे में, जो 30 वर्ष पुरानी बात है। हमने ये भी कहा है, आपको याद होना चाहिए कि आप उस सरकार के समर्थक थे, जिसने 4 दिसंबर, 1989 में श्री राजीव गांधी की सुरक्षा को डाउन ग्रेड कर दिया था, उनकी मृत्यु जरुर 2 वर्ष बाद हुई, लेकिन संसद के प्रश्नों में, कार्यवाही में ये प्रकाशित है कि दिसंबर, 1989 में इसके बारे में प्रश्न उठाए और कार्यपालिका में ये निर्णय हुआ कि उनको वो सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, जो उनके लेवल की, उनके लिए उपयुक्त हो। उसका परिणाम बाद में जरुर हुआ, लेकिन उसका परिणाम सीधा उससे संबंध रखता है, जिसके आप समर्थक थे। तो आप उनकी सुरक्षा तो नहीं कर सके, आज दिवंगत आत्मा को 30 वर्ष बाद गाली देने में लगे हैं।

मैं नहीं मानता जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जैसे पद पर सुशोभित हो, इतना नीचे गिरकर ऐसे शब्दों का, ऐसी शैली का प्रयोग कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अंततोगत्वा आपके सब झूठ, फरेब, अफवाहें एक तरफ और सच्चाई की विजय एक तरफ होती है, because lies, propaganda and canards can never succeed beyond a very-very short shelf life. Truth has to triumph. Howsoever much the Master of disinformation (MODI), howsoever much The Bahut Jhooth Party – BJP – will try to spread disinformation, the people of India know the truth. They know that when a party revives a citizenship issue bang in the middle of April-May election, after 5 years in power, with not a shred of legal or factual finding against Mr. Rahul Gandhi, we know that you are only proving your own frustration, you have a very grave fear and you have certainty in your heart knowing your defeat. Certainty of defeat imprinted on your heart on the basis of 5 phases of election and the internal reports.

Today, we had another example and obviously set of persons, yet another proxy – goes to Supreme Court with the citizenship issue. It meets a short inglorious end. I have no doubt that it has not met an end as far as this Government is concerned. I am sure like a phoenix Mr. Modi and his Government will try to rise from the ashes every time on this issue.

But remember, today it was a proxy. Some years ago, it was their own Rajya Sabha Member who brought a complaint. It was their own former cherished ideal and now thrown out like a fly from milk Mr. Advani Ji who chaired that Committee. It was their own 5 year government which in May issues a MHA letter and today you saw that letter by the way was part of the Supreme Court record today, but, this is not new, this kind of disinformation makes Mr. Modi and his Government hold a Guinese Book of World record on lies, propaganda and canards. You showed another example yesterday, another example day before. You attack Rajiv Gandhi on Bofors omitting to even mention or show your ignorance about a 04^th February 2004 judgment which you never appealed because you knew that there was nothing to appeal. Technically, you appealed after 14 years and it was dismissed in 2018 by the Supreme Court.

You did the same thing yesterday talking about; it is quite incredible I cannot imagine how a PM in middle of elections in May 2019 talks about former Prime Minister who is dead for over 30 years and about his purported visit to a Naval Ship. Does this Government and this Prime Minister not even know that nobody can set foot unless he is a sitting person of that stature, unless it is an official trip, unless everybody accompanying him, his name is given and known in a list? But I ask you what relation it has today 2019 to the jobs which you promised, to the agricultural distress, which you promised to double farm income, to the demonetization which crushed our MSMEs, you should have had a 30 year old enquiry on why this former Prime Minister went to the Naval ship and perhaps you had a report on 30 year old enquiry now presented to the nation as your biggest achievement. It is nothing Mr. Modi and BJP except trying to hide your failure. It is an abject acceptance and surrender to defeat knowing the internal report and the booth report of the 5 phases which are over but in that process you have demeaned your office, you have demeaned the office of Prime Minister, you have regressed past from progressing from PM to CM to PM to Statesman. You have gravely and irreversible regressed and as far as your naval issue is concerned, you already have across the nation rebuttals coming from people much more knowledgeable than you, former (Retd.) Admirals, I am sure you will have further rebuttals from the court today – all that proves at the end is ‘Jhoot, Jhoot and Jhoot’, lies, lies and lies on stilts and such canard have led you to where you are which is the people of India reject you, they pity you, they think that there is here a dispensation which they can’t trust in anything except ‘Jumlebazi’ and ‘Fekubaazi’.

On the reaction of the Congress party on the letter of MHA, Dr. Singhvi said                I have said three things – I have said that the canard of citizenship which ought to have led to a conviction according to Mr. Modi, at least 2014 itself or 2015 because the heinous crime is raised for the first time in 2019 in a big way in the middle of election, it has met probably its fourth demise as you know there is an earlier round of Manohar Lal Sharma’s petition and as you know that earlier an Ethics Committee, as you know there is an earlier round of generally taking in press all over and as you know now that there is a MHA also. The MHA is by the same Parliamentarian – at the instance of same Parliamentarian – who found no traction in the Ethics Committee,                           Dr. Subramanian Swamy.

Today, all these letters have been made a part of petition and the Supreme Court has not found any merit just like the Supreme Court did not find merit in Mr. M. L. Sharma’s petition. Tomorrow Sunil Prabhu can file a petition. Day after tomorrow, he can file a petition. That does not increase the authenticity because you changed the names of petitioner. As far as our replies or lack of replies are concerned, that is completely a bilateral matter between the person who has sent the notice and the noticee, as per the time given, we have no hesitation in replying because there is absolutely nothing about which we can at all be concerned about.

एक अन्य प्रश्न पर कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी द्वारा इस तरह की बातों को उठाने से क्या उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, डॉ. सिंघवी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से गाली-गलौच से भरे, भर्त्सना योग्य हमले दिनभर चल रहे हैं। वो हमले नहीं हैं, वो हमलों के लिए अपोलोजी है, वो हमले नहीं हैं, वो घबराहट और बौखलाहट का द्योतक है। जहाँ तक हमलों का सवाल है मैं सिर्फ इतना बता दूं कि तथ्यों के आधार पर जो 2 वर्ष चला, जिसके अंतर्गत उनकी सिक्योरिटी डाउन ग्रेड हुई या पूर्व प्रधानमंत्री, उनके विचित्र सर्क्मस्टांसिस वाले  पूर्व प्रधानमंत्री जो सुरक्षा के विषय में इतने संदिग्ध स्थिति में थे, इतने खतरे में थे, वो उपयुक्त नहीं थी, ये निर्णय 1989 में हुआ, चंद्रशेखर जी मुश्किल से 4-5 महीने थे, ये जो दुष्प्रभाव हुआ है, ये उसके दो साल पहले से शुरु हुआ और उस सरकार के समर्थक माननीय मोदी जी वाली पार्टी थी। हमने सिर्फ इतनी सिंपल बात कही है, हम पुरानी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आज सिर्फ यही देख रहे हैं, पिछले पांच दिन से। तो रिकोर्ड को सही करना, स्पष्ट करना हमारा कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है। ये मैं नहीं बोल रहा हैं, आपके पास रिकोर्ड होगा, ये पार्लियामेंट में प्रश्न उठा है, ये जो मैंने बोला है ये पार्लियामेंट में कोटेड हैं, संसद के पटल पर है।

To a question on the opening up of appointment of Judges in Supreme Court, Dr. Singhvi said as I have said earlier we are not here commenting on the merits of the proposal at all nor are we concerned as a political party. This is a judicial process which must go on and can go on, but, Yes I agree with you that this Government, I am not taking individual example, has adopted as a tool, as a weapon, as a deliberate strategy that if you cannot oppose a judiciary directly, because constitution does not give you that power, then you must browbeat them into submission by obstruction. You must browbeat – do not actually but try by delay, by not allowing public interest thing to go on. You must try and create obstacle. Another example is that everything which comes, you must send it back. No reason is given as such. Some reason is given which is happening all the time that Mr. ‘X’ is so and so in All India seniority, Mr. ‘Y’ is so and so number.

So, I think people of India and the judiciary understands that when there are valid reasons, those valid reasons must be looked at and they are .looked at but when there are reasons in the routine way of sending back everything, then it smacks of obstruction, delay, and an attempt to pressurize an attempt to create an atmosphere whereby sheer delay leads to a default decision.

एक अन्य प्रश्न पर कि इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री कह रही हैं कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ठीक है ये घड़ियाली आंसू मान लिए, उनके वक्तव्यों को मान लिया, can I say so what? What is the relevance on 09 May 2019? I would be very-very happy if the Hon’ble Prime Minister or the Hon’ble Defence Minister with piercing intellect and wisdom, enlighten us all and I am throwing a challenge through you, enlighten us in any which way the remotest relevance of this point except one to abuse and vilify for the sake of abuse and vilify. From the day Rajiv Gandhi is gone, or Nehru Ji is gone, or Indira Gandhi is gone, you must go to the life history of everything in May 2019. Who is serious, does it show, whose mentality does it show, whose thought process does it show and above all, does it behove the Government of India and the Prime Minister at the top of it to speak like this.

On the reaction of the Congress Party that Mr. Ashok Tanwar has called Prime Minister Ravana’, Dr. Singhvi said unlike Mr. Modi, we have specifically always disassociated. I agree with you that there are stray words and incidents which may come from parties other than the BJP whether the words are not up to the mark.

Number 2 – It is immediately followed by distancing, by denial or disassociation from this podium.

Number 3 – Please tell me a single instance where the BJP has done it. The BJP does the reverse. It supports the statement. It has supported each statement. In fact, in this case, Prime Minister has gone to support a second time his own statement and second day his own statement. Don’t you see a difference in it? We have, as far as lowered gutter level dignity of discourse is concerned, always responded, never initiated but even then I will say and I will urge all Congressmen to stick to the discipline of the Congress Party. We cannot be like our political opponent who has no regard for dignity of discourse and I will repeat that our ‘excesses’ or aberrations are few too far between and remote and in degree totally not comparable towards Modi Ji and his sarkar is doing.

एक अन्य प्रश्न पर  कि अमेठी में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रही हैं और मेरा इससे निजी ताल्लुक है, वो इसलिए कि हमारा भय इसमें शुरु से है। आपको शायद मालूम नहीं है कि पिछले हफ्ते में हम 2 बार, जो बात आप बोल रही हैं, ये पूर्वानुमान लगाकर चुनाव के पहले और चुनाव के दिन अमेठी में चुनाव आयोग के सामने पेश हो रहे हैं। जो आप बोल रही हैं ये लिखित में हमने दिया है। दूसरा, हमने मौखिक रुप से कहा है कि पूरा देश जानता है कि अमेठी में एक ऐसी व्यक्ति मंत्री, जिनका कोई सरोकार अमेठी से नहीं है, जो निश्चित हार देख रही हैं, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया है, जानबूझ कर प्रदेश और सौतेले व्यवहार का दुरुपयोग करके अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है। ये हमने ऑन रिकोर्ड कहा है, प्रदेश भी आपका है, केन्द्र सरकार भी आपकी है। तीसरा, हमने उसमें उदाहरण दिए कि जब भी श्री राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कुछ प्रस्तावित करती है तो दोनों सरकारें उसको अवरुद्ध करने का प्रयत्न करती हैं, विलंब करने का प्रयत्न करती है जिससे कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को कोई श्रेय ना मिल जाए। चौथा, इसलिए हमने उस दस्वावेज में लिखित कहा है, बड़ी सरल चीज कही है कि हमें पूरा संदेह है, भय है कि समतल जमीन पर ये चुनाव नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार इस चुनाव में एक मतदाता के रुप से नहीं, लेकिन एक कैंडिडेट रुप से खड़ी है. पूरी तरह से हस्तक्षेप कर रही है। तो हमने मांग की है कि जो-जो वहाँ आपके यंत्र-तंत्र होते हैं, उनको तिगुना कर दीजिए। हमने लिखित कहा है की अगर सीसीटीवी एक होता है तो 3 करिए, 3 होते हैं तो 9 करिए। सुरक्षाकर्मी जहाँ एक बटालियन होती है, वहाँ 3 करिए। आपके स्पेशल ऑब्जर्वर, लिखित दिया है हमने कि माईक्रो ऑब्जर्वर बढाईए और थोड़े स्टेचर वाले निष्पक्ष वरिष्ठ आदमी होने चाहिएं। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की रिपोर्ट आ रही हैं। तो हमारी जो पूरी जो चिंता थी, वो पूरी तरह से प्रत्यक्ष रुप से प्रमाणित हो रही है और इसकी सीधी पूरी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें प्रदेश सरकार से कोई आशा नहीं है, वहाँ के सरकारी यंत्र-तंत्र से कोई आशा नहीं है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि कभी वायनाड को धर्म से जोड़ना, कभी ऐसी ड्रिंक्स को धर्म के साथ जोड़ना, मैं इसका सैद्धांतिक रुप से कोई बोले, बीजेपी बोले, कांग्रेस बोलें, आप बोलें, मैं बोलूं, मैं इसका यूनिवर्सल सामूहिक रुप से खंडन करता हूं, ये भर्त्सना योग्य है। हर चीज को इस प्रकार से धर्म के शीशे से देखना या धर्म के चश्मे से देखना, ये बहुत ही मजाकिया चीज है, दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन साथ-साथ मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आरोप-प्रत्यारोप जो हैं जो हमने भी सुने हैं, जो एक, दो या तीन कमर्शियल कंपनी और एंटर प्राईस के बीच की बात है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कांग्रेस का कोई हस्ताक्षेप हो सकता है, अगर वास्तव में ऐसा हुआ है मैं समझता हूं कि तो सभी वाणिज्य वाली कंपनी पूरी तरह से सशक्त है ये मुद्दा उठाने के लिए। हम क्यों बोलें इसके बारे में?

एक अन्य प्रश्न पर कि नरेन्द्र मोदी जी बार-बार पाकिस्तान के विषय में बोल रहे हैं, आज भी अपनी रैली में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कहा है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि इसका रोचक प्रसंग पहले सुना है आपने, वो ये है कि इस वक्तव्य, इस रिसपोंस के द्वारा मोदी जी ने भर्त्सना पहले की है वाजपेयी जी की। हमने मेरे आईपैड से मैंने पढ़कर सुनाया है, 7 उदाहरण हैं, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008, एक दो और हैं, तारीख दी हैं, पुंज रिवर, नीलम रिवर, पुंछ सेक्टर, सारा कोट, ये सब नाम आपको दिए हैं। तो पूरे देश में राजा हरिश्चंद्र एक है। दो पूर्व प्रधानमंत्री झूठे हैं, राजीव गांधी जी को छोड़ दीजिए, वाजपेयी जी भी झूठे हैं, जनरल विक्रम सिंह का स्टेटमेंट हमने उसमें कोट किया है, ये भी झूठे हैं। जनरल हुड्डा जो आपके साथ वार्तालाप कर चुके हैं, वो भी झूठे हैं। जब देश में आई, मी, माईसेल्फ की थ्योरी के आधार पर राजा हरिश्चंद्र एक होता है तो मैं समझता हूं कि देश का कोई भविष्य नहीं बचता, इस पर मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, इसका निर्णय जनता करेगी। कोई सर्जिकल स्ट्राइक आप घर में बैठकर बच्चों की ड्राईंग फाइल पर ड्रॉ करके, फाइल बंद करके थोड़े ना बैठ सकते हैं, उसके लिए कोई अनुमति होती है, फाइल बनती है, रक्षा मंत्रालय से विदेश मंत्रालय जाती है, वहाँ से पीएमओ जाती है, लोग बाहर जाते हैं। सबसे बड़ा अपमान वाजपेयी जी का नहीं है, राजीव गांधी जी का नहीं है, राहुल गांधी जी का नहीं है, सबसे बड़ा अपमान तो हमारे सेना के अंगों का है। वो घर पर बैठकर चाय-कॉफी पी रहे हैं, ये 7 चीजें उन्होंने फाइल में लिख दी, ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, ये कैसी सत्तारुढ़ पार्टी है? इस आरोप का, इस आक्षेप का सीधा मतलब ये है जो मैं कह रहा हूं।

On the question of Karnataka Government formation and citing the example of Shri K.R. Narayanan as to who should be called in the event of hung parliament, Dr. Singhvi said we have no such fear about ever going into this situation. We have no doubt that and I don’t want to take names, in whatever formation a group will be very stable, very clear which will become the Government on 23rd May and it is 110% certain, it is not BJP and Mr. Modi.

Number 3 – since you are asking for free legal advice, I am giving you. The answer to your question is Sarkaria Commission which is quoted, which gives four possibilities. It is quoted in every judgment. One is a pre-declared alliance. There is no one size fit for all, there is no automatic slotting machine that you press a button and ticket comes out. It has to be seen in the context but other things being equal, if pre-declared alliance followed by a post-alliance which is the largest, followed by, there is no such thing as single a largest slot and if the person finds that the single largest slot, as you so-call it, is 150 but a clear 300 people give out of which 120 are pre-declared and 200 are post-declared, give a letter in writing, then there is no such rule about single largest. So, these are matters where the ‘vivek’, the good sense of the President of India is applied and it is very clear that when there are 350 people standing even though some of them may be post-result, even then he is not going to follow a blind slotting machine system that I will call the 150 people, who is the single largest.

 Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP, Spokesperson, AICC addressed the media today at AICC Hdqrs. 

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी मेरा वक्तव्य एडमिरल रामदास के वक्तव्य से मेल रखता है, जो उन्होंने लिखित रुप से 2 मई, 2019 को अपने दस्तावेज में लिखा है। उसके मुख्य बिंदु आपने देख लिए हैं, आपके समक्ष हैं। मुख्य बिंदु हैं – जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो गलत है, उसका सही शब्द, जो उन्होंने प्रयोग नहीं किया, झूठ बोला है, ये होना चाहिए। दूसरा, 32 वर्ष पुरानी चीज के विषय में भी कई लोगों से याद करके, बात करके एडमिरल अरुण प्रकाश, एडमिरल मदनजीत सिंह इत्यादि और आज के समय में अरुण प्रकाश, विनोद पसरीचा, मदनजीत सिंह सबसे बात करके ये वक्तव्य बनाया गया है। सबकी स्मृति एक ही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी औपचारिक, ऑफिशियल विजिट पर गए थे। औपचारिक, ऑफिशियल विजिट पर प्रधानमंत्री जी की पत्नी हमेशा साथ जा सकती हैं। एक भी विदेशी उनके साथ नहीं था, उनका औपचारिक, ऑफिशियल विजिट त्रिवेंद्रम को था, वहाँ से लक्षद्वीप जाना था, वो भी औपचारिक ऑफिशियल ड्यूटी पर और इसलिए वो विराट में गए, इत्यादि-इत्यादि। वो वक्तव्य आपने पढ़ा है।

मैं वापस दोहराऊंगा नहीं। लेकिन मैं आपसे कुछ मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं।

क्या इस देश की अपेक्षा ज्यादा है अगर वो अपने प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा करता है कि वह झूठ नहीं बोलें?

क्या इस प्रकार का मिथ्या प्रचार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति को शोभा देता है?

क्या चुनाव के दौरान कुछ भी चलता है, झूठ, उससे बड़ा झूठ और उससे भी बड़ा झूठ?

क्या 32 वर्ष पहले की चीज कोई भी संदर्भ रखती है आज के रोजगार से, आज के नोटबंदी के दुष्प्रभाव से, आज के कृषि की समस्या से, आज के एमएसएमई जो तड़प रहे हैं उनसे?

क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेगे, क्या प्रधानमंत्री में वो ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, राहुल गांधी जी से नहीं तो, उनके मृत पिता से नहीं तो देश से माफी मांगेगे?

कब ये स्टंटबाजी बंद होगी, कब ये सस्ती राजनीतिकरण बंद होगा? कब एक पूर्व प्रधानमंत्री को मौनी बाबा कहना, दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, कभी और किसी विराट के बारे में बात करना, जो पूरी तरह से 100 प्रतिशत असत्य है?

देश तंग आ गया है। देश समझ गया है कि अगर भारत की पहचान है सत्य के प्रतीक से, राजा हरिश्चंद्र से तो झूठ की पहचान है, दुर्भाग्यपूर्ण है माननीय नरेन्द्र मोदी जी चुनाव के दौरान उनके वक्तव्यों के वक्तव्यों के बाद, एक के बाद एक, उनसे।

कब माननीय प्रधानमंत्री लोगों को मुद्दों से भटकाने से बाज आएंगे और ये प्रयत्न बंद करेंगे? ये प्रधानमंत्री किसी रुप से विश्वसनियता नहीं जगाते हैं क्योंकि ऐसी बातों पर अगर मिथ्या प्रचार कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दयनीय, दुखद परिस्थिति है।

सबसे सर्वोपरी हम जानते हैं, जनता जानती है, आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री कि दो हफ्ते के अंदर आप हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। आप जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इतने ज्यादा भय के अंदर, इतने ज्यादा फस्ट्रेशन के अंतर्गत इस प्रकार की चीजें कहेंगे और आपने इस प्रकार से हमारी सेना के अंगों को इस झूठ में घेरा, ड्रैग किया और क्या आपको ये शोभा देता है? क्या पहले किसी प्रधानमंत्री ने कभी 70 वर्ष में ऐसा किया?

ये 10 प्रश्न हैं, मैंने 10 प्रश्न रखे हैं, मैं बिल्कुल मान के चलता हूं कि एक का भी उत्तर नहीं आएगा, मैं उससे भी ज्यादा मान कर चलता हूं कि माफी नहीं मांगेगे, लेकिन आपके जरिए, जनता के जरिए उनको कटघरे में खड़ा करना अति आवश्यक था।

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

                                                                        AICC

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi, Spokesperson, AICC addressed the media today at AICC Hdqrs.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नफरत के राग अलापने वालों पर पॉज (pause) बटन लग गया है। जिन्होंने नफरत और घृणा के बोल पाले हैं, आज हमारी शिकायत पर चुनाव आयोग ने लगाए उन पर ताले हैं। जिन्होंने भाषा की मर्यादा ना कभी समझी, ना कभी रखी, जिन्होंने ने लोगों को भड़काया, आज हमारी शिकायत पर चुनाव आयोग ने उनको कड़ा मजा चखाया।

हमें अत्यंत हर्ष है कि कांग्रेस के डेलिगेशन की शिकायत के आधार पर, जिसमें मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उसका हिस्सा था और मैंने उसकी दलील, पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष रखा। जो दुरुपयोग श्री बिष्ट जैसे राजनीतिज्ञ अपने संवैधानिक पद को भूल कर चुनाव के वक्त करते हैं और जिसका दुरुपयोग अभी उच्च स्थान में प्रधानमंत्री और सत्तारुढ़ पार्टी के द्वारा भी चल रहा है, उस पर आंशिक रुप से रोकथाम हो गई है। मैं प्रधानमंत्री और सत्तारुढ पार्टी के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमने चुनाव आयोग के सामने दलील दी थी, उसका मूल आधार क्या था। हमने चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया, मेरठ के 9 अप्रैल के श्री बिष्ट के भाषण की तरफ और सर्वविदित है कि श्री बिष्ट ने उस भाषण में क्या कहा था- उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आपके पास उसके पूरे एक्सट्रेक्ट है। ‘हरा वायरस को पश्चिम यूपी में लाने की जरुरत नहीं, इस वायरस को पूर्वी यूपी से पहले ही सफाया कर चुके हैं’। ये उनके शब्द मैं बोल रहा हूं, इसके अलावा कई और शब्द हैं। अली और बजरंग बली तो आपने सुने ही हैं, इत्यादि-इत्यादि।

अब इसमें मूल बात क्या है – मूल बात है कि ऐसे व्यक्ति अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए जो कहना होता है, कह देते हैं, कितना असंवैधानिक हो, कितना गैर-कानूनी हो, कितना फौजदारी कानून के विरुद्ध हो, कितना भर्त्सना योग्य हो, कितना घृणात्मक हो, कितना भी आपसी वैमनस्य फैलाए, कितना ही विभाजनकारी, एक बार कह दो और उसके बाद माननीय चुनाव आयोग की जितनी भी चेतावनियां हैं, सेंसर हैं, उसको बैग में लेकर, अपने हाथ में एक बैग ऑफ ऑनर की तरह लेकर चलते हैं कि हमें एक और चेतावनी मिली है चुनाव आयोग से। ये प्रक्रिया, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में नोटिस देना पड़ता है, थोड़ा विलंब होता है और स्वाभाविक है कि ये एक्स पोस्ट फैक्ट्रो होते हैं, जो कहना है तो कह दिया, उसके बाद ये ऑर्डर होता है और ऑर्डर के बाद इसमें दुर्भाग्यपूण है कि इसके दांत नहीं होते, कोई दर्द नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता और इसलिए वही व्यक्ति वापस दोहराता है, बल्कि ऐसे कई व्यक्ति आप जानते हैं जो बड़े गौरव के साथ दोहराते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे को फिर एक चेतावनी आई थी, मैं वापस आपके सामने कह रहा हूं। तो हमने इस प्रक्रिया के विषय में चुनाव आयोग से निवेदन किया और मैंने बड़ा स्पष्ट ये निवेदन किया था और ये बहुत हर्ष की बात कि 72-73 साल मे पहली बार चुनाव आयोग द्वारा इस दलील को माना गया, य़े कांग्रेस की उपलब्धि है।

हमने कहा कि इसका मूल सिद्धांत ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति दुरुपयोग करता है, उस दुरुपयोग के फायदे को आप उस व्यक्ति या उस पार्टी तक नहीं पहुंचने दें। फायदा क्या है- लोगों को भडकाना, आपसी वैमनस्य फैलाना, वोट लेना और ये होता कैसे हैं। 45 दिन-50 दिन, 40 दिन जो कैंपेनिंग का विंडो मिलता है, उसके दौरान ये सब करना होता है, ऐसे सॉ-कोल्ड स्टार कैंपेनर्स को, तो हमने कहा कि अगर पहली बार ऐसे कोई करे तो उसको आप चेतावनी बनिस्पद एक दिन ये सजा दीजिए कि वो एक दिन की कैंपेनिंग उसके 40 दिन के कोटे से गई। अगर वो दूसरी बार करे तो उसको तीन दिन के लिए रोकिए, अगर तीसरी बार करे तो 5 दिन रोकिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं। A graded three tier हरारकी बनाईए। उसका एक, दो, तीन, एक तीन पांच हो सकता है, वो डिटेल की बात है। लेकिन इससे एक चेतावनी के अलावा एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि जो तुमने फायदा उठाय़ा, एक बार तो उठा लिया, लेकिन आपके एक दिन, 2 दिन या 3 दिन, 5 दिन उस कैंपेन कोटे से हट गए। आप निशब्द हो गए और निरस्त हो गए, उन 3-4 दिनों के लिए। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

हमने एक चीज और कही, जो आपको समझाना चाहता हूं, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है और ना ही आवश्यक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये नहीं लिखा है कि अगर ये एक दिन बोलेंगे तो आप बाद में 2 दिन रोकेंगे। अगर ये बोलेंगे 2 बार, तो आप उनको 4 दिन रोकेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। कई उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं, जिसमें लिखा है कि हमारा जो संविधान है, उसके जिस भाग के अंतर्गत चुनाव आयोग बना है, जो 324 अनुच्छेद से शुरु होता है और 329 पर अंत होता है, वो एक सोर्स है, शब्द इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने Reservoir of power. वो एक समुद्र है इस अधिकार क्षेत्र का कि चुनाव आयोग उस समुद्र से वो सब अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है, जिससे कि वो निष्पक्ष, स्वतंत्र, सही, समतल चुनाव करवा सके। उस समुद्र के अलग-अलग तिनकों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि कल क्या हालात, स्थिति उत्पन्न हो, वो संविधान में लिखा नहीं जा सकता है, परसों क्या स्थिति उत्पन्न हो वो किसी संसंदीय कानून मे लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए उसको कहा है (Reservoir of power ) रेजरवॉयर ऑफ पावर, 324।

“राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं, मालूम नहीं पड़ता जलूस निकलता है तो भारत का है या पाकिस्तान का जलूस है”। Then he goes on – Mr. Amit Shah is most expansive, the most viburative – “आलिया-मालिया-जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट देते हैं। अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों का हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हुए, पर ये मौनी बाबा डॉ.मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, ये नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। शहीदों की तेहरवीं के दिन भारतीय एयरफोर्स के जवान विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुस कर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप उड़ाने का काम, एयरस्ट्राइक का काम किया”, Then he goes on – on Hindu terror and attributes wrong facts to Shri Rahul Gandhi.

डॉ. सिंघवी ने कहा कि एक अंतिम बात मैं स्पष्ट कर दूं, इस देश के कानून पर हमें गौरव है, इस देश के संविधान पर हमें गौरव है। ये स्पष्ट करता है कि कानून किसी को पहचानता नहीं। जहाँ तक स्टेटस का सवाल है, वो अंधा है। जहाँ तक पदासीन उच्च पदवी, स्थान पर बैठे होने का प्रश्न है, तो ये कानून अंधा होता है, होना चाहिए, ऐसे ही कानून होने चाहिएं। तो इस देश में आप कितने भी ऊंचे हो, कितने भी बड़े पद पर आसीन हों, ये सिद्धांत जो चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत उसी रुप से, बराबरी के रुप से, नोन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर से लागू होना अति आवश्यक है। हमने उसी दिन 9 अप्रैल को, उसी डेलिगेशन में, उसी लिखित रिप्रेंजेटेशन में माननीय मोदी जी के नांदेड़ में, सत्तारुढ पार्टी के माननीय अध्यक्ष के नागपुर के वक्तव्यों को कोट करके दिया है। वो श्री बिष्ट के वक्तव्यों से भी ज्यादा आपत्तिजनक है। मोदी जी ने कहा था सीधा साम्प्रदायिक वक्तव्य – “सीट भी ऐसी जहाँ पर देश की मैज्योरिटी माईन्योरिटी में है”।

अमित शाह जी एकदम ही सीमा के पार है, कई चीजें कही उन्होंने –  “राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं, मालूम नहीं पड़ता जलूस निकलता है तो भारत का है या पाकिस्तान का जलूस है। आलिया-मालिया-जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट देते हैं। अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हुए, पर ये मौनी बाबा डॉ.मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, ये नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। शहीदों की तेहरवीं के दिन भारतीय एयरफोर्स के जवान विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुस कर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप उड़ाने का काम, एयरस्ट्राइक का काम किया”।

इस प्रकार के भद्दे, आपत्तिजनक वक्तव्यों के लिए ही ये कानून बना है, आज एक अच्छी शुरुआत है, अत्यंत संतोषजनक शुरुआत है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो बाकी दो वक्तव्य हैं, जिनका हमने उसी रुप से, उसी डेलिगेशन में, उसी लिखित प्रकार से, उन्हीं सिद्धांतों पर विरोध किया था, वो लागू करके तुरंत प्रतिबंध होना चाहिए, चाहे एक दिन का हो, दो दिन का हो, तीन दिन का हो, माननीय प्रधानमंत्री पर या माननीय अमित शाह जी पर।

डॉ. सिंघवी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि उच्चतम न्यायालय के वक्तव्यों को विकृत करने का आरोप तो वे हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन बीजेपी दिन प्रतिदिन विकृत करती है। आज ही एक नोटिस हुआ है सिर्फ, उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी जी के विषय में कुछ भी नहीं कहा है, सिवाए पहले पैराग्राफ में कहा है कि हमारा मतलब अर्थात् उस पुराने ऑर्डर में ये था और हम कारण बताओ नोटिस देते हैं। तो कारण बताओ नोटिस, आप आश्वस्त रहें कि व्यापक रुप से और विस्तृत रुप से जवाब देंगे और हम उच्चतम न्यायालय को ये बताएंगे कि किस प्रकार से इस वक्तव्य को बीजेपी ने विकृत किया है। शब्दों के ऊपर कोई दो राय नहीं हैं, शब्द आपके सामने भी लिखित हैं, वीडियो आपके और हमारे सामने भी है। मुद्दा है कि किस प्रकार से उन शब्दों को बीजेपी विकृत कर रही है कि ये बताने के लिए राहुल गांधी जी का मन्तव्य, उद्देश्य, अभिप्राय ये था, जबकि उनका मन्तव्य, उद्देश्य, अभिप्राय बिल्कुल ये नहीं था, जो बीजेपी कह रही है। राहुल गांधी जी को छोड़िए, आप समझते हैं कि कोई भी आदमी आप या मैं कभी ये कह सकते हैं या कभी किसी का भी अभिप्राय हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायिक ऑर्डर किसी राजनीतिक कैंपेन फ्रेज चौकीदार चोर को, फाईडिंग देगा। कभी ऐसा हो सकता है? तो इस आम, कॉमन बात को विकृत किस प्रकार से किया है, उसको हम उच्चतम न्यायालय को विस्तृत रुप से बताएंगे और आप आश्वस्त रहें कि बीजेपी डिस्टोरशन की कैंपेन चला रही है, वो साफ हो जाएगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी पर किए ट्वीट के संदर्भ में पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि निरर्थक, बेईमानीपूर्ण और निराधार ट्वीट और ब्लॉग लिखने से सच्चाई नहीं बदलती। आप डायनेस्टी को कहाँ से ले आते हैं, मुझे मालूम नहीं। ये सिर्फ उनकी घबराहट और बौखलाहट को दर्शाता है और कुछ नहीं। अगर व्यक्ति विशेष इस देश में 10 सों बार निर्वाचित हो गया है, उसके बाद भी इन शब्दों का इस्तेमाल करना सिर्फ आपकी गैर कानूनी परिभाषा, आपके ज्ञान के अभाव और आपकी बौखलाहट को दर्शाता है। आपके आस-पास जब डॉयनिस्ट होते हैं तो उनकी बात नहीं करते आप, तीन-तीन पार्टियां जिनके साथ आपका गठबंधन हैं, उनके बारे में भी ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में ये करते हैं।

दूसरी बात, मुझे इसके बारे में पता नहीं, ये तो उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगी, लेकिन राइट टू डिस्टोरशन, वो फंडामेंटल राइट से ऊपर लेकर, बेसिक स्टूकचर अधिकार क्षेत्र बना लें, मानवाधिकार बना लें, जो निश्चित रुप से बीजेपी और माननीय जेटली जी कर रहे हैं। विकृत करने के मानवाधिकार को वो बेसिस स्टूकचर पर ले गए हैं। मैंने अभी समझाया कि मुद्दा सिर्फ ये है, शब्द साफ हैं, स्पष्ट हैं। मुद्दा ये है कि राहुल जी द्वारा जी कहा गया, उनका अभिप्राय और मायने क्या थे। उसका विस्तृत एक्सप्लनेशन हम माननीय उच्चतम न्यायालय को देंगे, अरुण जेटली जी को नहीं देंगे। तीसरी बात, जहाँ आप बोफोर्स को ले आए हैं, 15 साल से जो बोफोर्स के बारे में मिथ्या प्रचार किया गया है, जब सरकार में जेटली जी मंत्री थे, 2004 में एक्विटल में वो हारे, उनके सबसे महान विद्वान मित्र, जिसमें पेश हुए और हारे और उसके बाद अपील नहीं हुई, ये मिथ्या प्रचार कौन करता है, इसका जवाब आपको कौन देता है, तो 2004, 15 वर्ष या 20 वर्ष गैर कांग्रेस सरकार में आपको कुछ नहीं मिला, सीधा झूठ और फ्रेब करते रहे और 2018 में वो 2004 वाली पुरानी बात के ऊपर आप मचल-मचल कर जो अपील करते हैं, वो अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आपके अंदर हिम्मत या अधिकार क्षेत्र है फ्रेब की बात करने का, मुझे आश्चर्य होता है।

आजम खान और सुश्री मायावती के बयान से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया कि सिद्धांत, सिद्धांत होता है। अंग्रेजी में कहावत है, What is sauce for the goose, is the sauce for the gander. अगर बांये हाथ पर सिद्धांत लागू होता है तो दांये हाथ पर भी वैसा ही होता है। इसलिए भविष्य की बात कर रहे हैं आप, ये चेतावनी है, कानून का डंडा है सबके लिए। आज इसके घेरे में दो व्यक्ति आए हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि शीर्षस्थ नेतृत्व के दो और व्यक्ति जल्द इस सिद्धांत के घेरे में आएंगे, प्रधानमंत्री और सत्तारुढ पार्टी के अध्यक्ष।

एक अन्य प्रश्न पर कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, इसका जवाब मैं कल देता हूं। आज और कल के बीच में आप रविशंकर जी को ये कॉपी दे देंगे, इन तीन वक्तव्यों का पूछ लीजिए कि अपशब्द ये हैं या जो राहुल जी ने बोला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है ये अपशब्द हैं, ऐसी जगह से लड़ रहे हैं जहाँ मैज्योरिटी माईन्योरिटी है, जवाब दें दे आप, एग्री करें मेरे साथ, मैं जवाब दे दूंगा उनके वक्तव्यों का। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सब लोग इतने भयभीत हैं, उनसे जवाब नहीं मिलेगा। जो उन्होंने कहा था मैंने पढ़कर बता दिया, इनका जवाब मांग लें और फिर बताएं कि शब्दों की परिभाषा उनकी डिक्शनरी में कहाँ से आती है।

सुश्री मायावती जी के बयान के संदर्भ में डॉ. सिंघवी ने कहा कि बिल्कुल निश्चित रुप से हम तो अपने रिप्रेंजेटेशन लेकर गए थे, मैं तो 9 तारीख को लेकर गए थे, मुझे नहीं मालुम उनका वक्तव्य कब आया था। मैंने तीन बार बोला कि ये सिद्धांत बराबरी से सब पर अप्लाई होता है। कल अगर ये भूल चूक किसी से भी हो, चाहे हमारी गठबंधन की पार्टी से हो, तब भी यही सिद्धांत चलेगा।

 Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

 AICC

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Congress Party Delegation comprising Shri Ahmed Patel, Shri K.C, Venugopal, Shri Jairam Ramesh, Shri Randeep Singh Surjewala, Dr. Abhishek Manu Singhvi, Shri Shaktisinh Gohil and others met the CEC. They brief the media afterwards, today.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, सत्तारुढ पार्टी के अध्यक्ष, अन्य मंत्री बेशर्मी से बिना किसी हिचक के पहली बार स्वतंत्र भारत के 74-75 साल के इतिहास में इस प्रकार से हमारी सेना के सभी अंगों को सस्ती राजनीति में दिन प्रतिदिन खींच रहे हैं- हमने लिखित उदाहरण दिए हैं। इस देश में 1965 का भी चुनाव हुआ, 1971 का भी चुनाव हुआ, स्वयं वाजपेयी जी के बीजेपी के राजनेता थे, लेकिन इस सस्ते तरीके से राजनीति के दायरे में खींचना, खुले रुप से वोट मांगना, उनको राजनीतिक cross fire में लाना, ये सिवाए नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी के किसी ने नहीं किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम स्वयं चुनाव आयोग से इस पर रोक मांगी है। हमने उनके अधिकार क्षेत्र और पावर का उनको याद दिलाया, Representation of Peoples Act में है, उनके अब गाइड लान्स में है और मैं ये विशेष चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमने उनसे निवेदन किया है कि आप जहाँ गलती होती है, वहाँ चेतावनी देते हैं, वहाँ पर वक्तव्य देते हैं, लेकिन इन सबको सुनकर लोग thick skinned होते हैं, जिसको हिंदी में ढीट कहा जाता है, वो अपनी गलतियां दोहराते रहते हैं। अब ये अति आवश्यक है, समय आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री हो, सत्ता रुढ़ पार्टी का अध्यक्ष हो या कहीं का हो, अगर वो एक बार ऐसे वक्तव्य देगा जो प्रतिबंधित है और वोट के दोरान उनके कैंपेन का एक दिन गंवा दिया जाएगा, यानि एक दिन कैंपेन का प्रतिबंधित होगा। अगर वो अपनी गलती दोहराएंगे तो दो दिन उनके वंचित होने चाहिए, इसी प्रकार से 3 और 4, नहीं तो लोग ऐसी भद्दी चीजें होने के बाद उसी का फायदा उठाकर चुनाव आयोग की चैतावनियां लेकर, अगली बार उसी को दोहराएंगे, हमने ये मांग की है और बार-बार ये मांग दोहराएंगे।

दूसरा मुद्दा है ‘वेब सीरीज’ के बारे में है, हमारे ही रिप्रेंजेंटेशन के, हमारी ही याचिकाओं पर, हमारे अनुसार नमो मोदी बॉयोपिक पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है। वो आदेश व्यापक है, उसमें कहा है सोशल मीडिया, इंटरनेट बेस कार्यक्रम, फिल्म इत्यादि-इत्यादि शब्द लिखे हैं चुनाव आयोग के आदेश में। साथ-साथ लिखा है कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोमिक मीडिया में राजनीतिक कंटेट, राजनीतिक चीजों से भरा हुआ कोई भी कार्यक्रम नहीं चल सकता। उसके बावजूद एक तरफ ‘नमो टीवी’ अलग-अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन और विषय Eros web series के नाम पर एक वेब सीरीज चल रही है। उस वेब सीरीज में सिर्फ नरेन्द्र मोदी के बारे में ही हिरो और उनके बारे में प्रंशसनिय चीजें प्रकाशित होती हैं। तो हमने कहा है कि चुनाव आयोग के खुद के परसों के एक आदेश जो विस्तृत आदेश है, व्यापक आदेश है, उसका सीधा उल्लंघन है और इसको प्रतिबंधित होना चाहिए। ये मांग हमने उनके सामने रखी है।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि ‘एक मंत्री भी कभी ग्रेजुएट’ थी, ये एक नई फिल्म और सीरीज आजकल देश में चल रही है। सवाल ये नहीं है कि आप कितने शिक्षित हैं, हमारा ये मानना है कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस देश में किसी पद पर कार्य कर सकता है। सवाल ये है कि जब आप इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को झूठ बोलकर, गुमराह करके, धोखा देकर, लोगों को बेवकुफ समझ कर स्वयं को बहुत बड़ा शिक्षित बता कर आम जनता की आंख में धूल झोंकने का षडयंत्र करते हैं। मैं बात कर रहा हूं, ‘एक मंत्री भी जो कभी ग्रेजुएट थी’, श्रीमती स्मृति ईरानी जी की।

आज हमने एक मैमोरेंडम दिया। 23 अप्रैल, 2004 के शपथ पत्र में मंत्री जी ने कहा कि वो बैचलर ऑफ आर्ट 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से है। 11 जुलाई के शपथ पत्र में मंत्री जी ने वो ग्रेजुएट की डिग्री बदल ली और फिर कहा कि बीकॉम पार्ट 1 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से है। 16 अपैल, 2014 को मंत्री जी ने एक बार फिर अपने आपको बदल लिया और कहा स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से नहीं, मैं बीकॉम 1 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हूं और अगस्त 2014 को ये कहा कि मैं तो ये येल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूं और अब जो सबसे नया शपथ पत्र है, उसमें ये कहा कि वो बीकॉम फर्स्ट ईयर पास हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लर्निंग से, पर उन्होंने कभी ग्रेजुएट पूरी नहीं की।

एक मंत्री जो कभी ग्रेजुएट थी, कभी येल यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेती हैं, कभी बीए पास की डिग्री ले लेती हैं, कभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हो जाती हैं, कभी वो दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से हो जाती हैं, ये माजरा क्या है? ना इस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री का पता और ना उनकी चहेती मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री का पता ! ना उनका कोई सहपाठी मिल रहा ग्रेजुएट में, ना प्रधानमंत्री का कोई सहपाठी मिल रहा है ! ये मजाक नहीं, ये गंभीर बात है, क्योंकि इस देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, लोगों को प्रजातंत्र को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए हमने कहा है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है और ऐसे मंत्री को खारीज कर देना चाहिए, उनका नोंमिनेशन, क्योंकि जो 4-4 शपथ पत्रों में इस देश की जनता को, चुनाव आयोग को, प्रजातंत्र को भ्रमित कर सकती हैं, क्या उनको चुने जाने और रहने का अधिकार है? इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा।

श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ जो आपने आरोप लगाया है, क्या उसको कोर्ट तक लेकर जाएंगे, श्री सुरजेवाला ने कहा कि ये चुनाव आयोग का मामला है, एक मंत्री जो कभी ग्रेजुएट थी, कभी येल यूनिवर्सिटी से पास थी, कभी बीए थी, कभी बीकॉम 1 कॉरेस्पोंडेंस से थी, कभी बीकॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से थी, मोदी जी देश की रक्षा बाद में करिएगा, पहले खुद की और अपने मंत्री की डिग्री तो बता दीजिए।

एक अन्य प्रश्न पर कि स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि जितना कांग्रेस उन्हें टारगेट करेगी, मैं उतना ही अमेठी के लिए काम करुंगी, श्री सुरजेवाला ने कहा कि अमेठी के लिए किस प्रकार से मोदी जी ने भेदभाव किया है, किस प्रकार से अमेठी ने स्मृति ईरानी जी ने केन्द्रीय विद्यालय को वहाँ से बंद कर दिया। किस प्रकार से अमेठी में जो वहाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट का एक पूरा सेंटर था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। किस प्रकार से आईआईटी के जो सेंटर बनने थे, वो खत्म कर दिए। किस प्रकार से अमेठी के साथ दुर्भाव और जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है ताकि वहाँ के नौजवानों औऱ जनता को, जो एग्जिसटिंग प्रोजेक्ट थे, वो भी पूरे ना हो सके, ये पूरा देश जानता है। इसकी पूरी लिस्ट हम आपको कई बार दे चुके हैं। पर ये अमेठी की जनता है, उनकी आत्मा, मन के अंदर राहुल गांधी जी और उनका प्यार और स्वभाव समाया है, वो कभी मिटने वाला नहीं, इस प्रकार के प्रपंच और ढोंगी व्यक्तियों से।

एक अन्य प्रश्न पर कि मेनका गांधी के वक्तव्य कि अगर अल्पसंख्यक उन्हें वोट नहीं देंगे तो उनका विकास नहीं किया जाएगा, के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि सच्चाई ये है कि मोदी जी और उनके मंत्री बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, झटपटा और लड़खड़ा रहे हैं। चुनाव की दौड़ को वो पूरी करने में अपने आपको असक्षम पा रहे हैं। इसलिए कभी जाति का नाम लेकर, कभी धर्म का नाम लेकर, कभी उत्तर और दक्षिण भारत का नाम लेकर, कभी इनके और मेरे रंग के अंदर रंग भेद करके, कभी भाषा का नाम लेकर, कभी कपड़ों का नाम लेकर, कभी भोजन का नाम लेकर मोदी जी और उनके मंत्री समेत मेनका जी के घृणा का वातावरण फैला कर, बंटवारे का वातावरण फैला कर, विभाजन का वातावरण फैला कर, इस देश की गंगा-जमुनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। इस देश को जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, रंग, भाषा, कपड़े, खानपान में बांटना चाहते हैं। पर मोदी जी, मेनका जी आप अपने इस प्रपंच और ढोंग में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष की संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि ऐसी मंत्री को जो जाति और धर्म के आधार पर नफरत और बंटवारा फैलाए, ऐसी मंत्री को एक दिन भी कैंडिडेट बने रहने का अधिकार नहीं है। उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, धार्मिक भावनाएं भड़काने की और ऐसी मंत्री के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही, करप्ट प्रैक्टिसिस में चुनाव आयोग को लेनी चाहिए, एफआईआर के अलावा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि मैं श्रीमती मेनका गांधी के बारे में कह रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं, हमने जयराम रमेश जी ने विशेष तौर से इस बात का संज्ञान लिया चुनावा आयोग को और हमारे साथी जो हैं, केसी वेणुगोपाल जी ने और ये कहा कि ऐसी मंत्री को जो धार्मिक भावनाएं भड़काए, जो जाति और धर्म के आधार पर मेनका गांधी जी इस देश में विभाजन की कोशिश करे, नफरत और बंटवारे की कोशिश करे, मेनका गांधी जी पर ना केवल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, परंतु उनके कैंडिडेटिंग को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में भी और देश के कानून के निर्देश पर भी।     

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

AICC

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