पहला, मुद्दा है कि अचानक क्योंकि ये वर्ष अब अंत हो रहा है, बजट में आंकड़े सही लगे, disinvestment इस सरकार ने 40 – 45 प्रतिशत अपने उद्देश्य अपनी सीमा से कम किया था, 2014-15 में। 44 प्रतिशत कम था टॉरगेट से। 2015-16 में 42 प्रतिशत कम था। 2016-17में 20 प्रतिशत कम था। अब अपना disinvestment टॉरगेट की पूर्ति दिखाने के लिए, मात्रा दिखावा करने क लिए ONGC द्वारा HPCL के शेयर खरीदे जा रहे हैं। भारत सरकार आज की तारीख में HPCL शेयर की मालिक है, यानि भारत सरकार अपनी शेयर होल्डिंग की संपत्तिHPCL की जो शेयर होल्ड करती है भारत सरकार, ONGC को बेचेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये disinvestment है सही तरीके से या केवल मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है?

 दूसरा, इस खरीदारी के लिए ONGC को बाध्य किया जा रहा है, लगभग 30,000 करोड़ के ऋण लेने के लिए। ONGC ने हाल में वो प्रक्रिया शुरु कर दी है, जिसके अंतर्गत उसके ऋण लेने की सीमा बढ़ाई जाए। 35 हजार करोड़ तक और सभी लोग जानते हैं कि इसका एक ही उद्देश्य है कि लगभग 30 हजार करोड़ का ऋण ONGC लेगी, तो मैं ONGC हूं, मैं इनसे ऋण लूंगा, इनका मतलब है पब्लिक, वो ऋण मैं दूंगा सरकार को, सरकार से लूंगा शेयर HPCL के।

नंबर तीन, इससे जमीनी सच किस प्रकार से बदलेगा? आज HPCL एक सरकारी कंपनी है। HPCL रिफाईनिंग करती है या ट्रेड करती है ऑयल में, पेट्रोल पम्पो में बेचती है, कल भी बेचेगी, कल भी वही काम करेगी। फर्क इतना है कि कल मालिक सरकार थी, आज मालिकONGC है, जिसकी मालिक सरकार है। लेकिन इस आंकड़ों की बाजीगरी से आपने अपने अकाउंट सीधे कर लिए। पर जमीनी सच तो बिल्कुल नहीं बदला।

 चौथा, मोरगन स्टैनले रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम fiscal deficit इस वर्ष साढ़े तीन प्रतिशत बढ़ने की आशंका है। लगभग 0.3 से 3.5प्रतिशत तक बढ़ने की आशंका है, ये काफी बड़ी वृद्धि है और इस वृद्धि को और कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे किए जा रहे हैं।

नंबर 5, पूरे पेट्रोलियम उद्योग के विषय में बात की जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पहले भी की है, दोहराना अति आवश्यक है कि यूपीए के वक्त, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तेल की 105 डॉलर प्रति बैरल थी। मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं जब एक वक्त 150डॉलर भी थी, लेकिन 105 तो काफी समय के लिए थी, 2013-14 में भी थी, जब मोदी जी का पदार्पण हुआ। उसके बाद उनके समय में 84डॉलर से होते हुए लगातार 2 वर्ष, 2015-16 में और 2016-17 में लगभग 46 डॉलर प्रति बैरल रही, 46.17 और 47.56 डॉलर प्रति बैरल। वहाँ जबरदस्त जेकपॉट, फिर भी यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। 67 रुपए पेट्रोल, 64 रुपए पेट्रोल, 71 रुपए पेट्रोल और आज22 जनवरी को मंबुई में पेट्रोल की कीमत है 81.10 रुपए प्रति लीटर ! डीजल का हाल भी वही है 52, 62, 59, 67.10 आज मुंबई में है। तो इस प्रक्रिया से कि आप सस्ता खरीदते हैं तेल विदेश से और महंगा बेचते हैं भारत की जनता जनार्दन को। आपने इस प्रक्रिया से साढ़े तीन वर्ष में, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आपने 5,97,473 करोड़ रुपए एंठ लिए हैं। एक पैसा उसका पास-ऑन नहीं किया, आम पब्लिक को फायदा नहीं दिया। मैं समझ सकता हूं कि कुछ आप भी रखिए टैक्स, लेकिन उसका कुछ तो जनता जनार्दन को देते, कुछ नहीं किया। तो अंत में मैं ये कहूंगा कि इस सरकार का उद्देश्य सिर्फ एक है कि बड़े-बड़े जुमले कसना, बड़े-बड़े भाषण देना, लेकिन असली बात है कि जमीन पर इस प्रकार की अदला-बदली, दाएं हाथ से बाँए हाथ की ट्रिकरी, एक प्रकार से अकाउंटेसी की अदला-बदली करके देश का नुकसान करवाना, हम इसकी भर्त्सना करते हैं।

 हमने लिखित वक्तव्य दिया है, हमने औपचारिक रुप से कई बार मांग की, आप इतने बड़े भाषण और जुमले कसते हैं, one nation one tax, हमारा शुरु से कहना है कि बहुत आदर्श चीज को जो हमने बनाई उसको आपने GST को विकृत कर दिया। उसका अहम उदाहरण है कि आपने पेट्रोल और डीजल को GST से बाहर रखा। आप बात करते हैं 18 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 12 प्रतिशत मीन रेट, वाईस रेट,डिजायरेबल रेट तो पेट्रोल-डीजल को तो आपने पूरे GST सिस्टम से ही बाहर रख लिया। इसलिए आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें आकाश चुम रही हैं, क्योंकि आप जान-बूझ कर इस टैक्स का फायदा उठा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि कितना घृणात्मक है। आप खरीदते हैं अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में। दो साल आपने खरीदा 45, 47 डॉलर प्रति बैरल और यहाँ बढ़ाते रहे कीमतें, टैक्स लेते रहे, कोई सीमा नहीं टैक्स पर। उसके बाद 68 डॉलर हुआ, तब भी आप उससे ड़बल यहाँ ले रहे हैं। तो यहाँ आप इसको GST में किस वजह से नहीं ला रहे हैं।

 एक प्रश्न पर कि ऐसी चर्चा है कि 2019 में चुनाव हैं, तो उसे देखते हुए सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्टस को GST में ला सकती है, GSTकाउंसिल में आपका क्या मत होगा, डॉ. सिंघवी ने कहा कि हमने पेट्रोल-डीजल को GST में लाने की औपचारिक मांग की है, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गाँधी ने मांग की है, हमने इस मंच से मांग की है, लिखित मांग की है, सवाल कैसे उठता है कि हम GST काउंसिल में इससे उल्टा बोलेंगे।

एक अन्य प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रोजगार के मामले में कांग्रेस गलत आंकड़े दे रही है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो हर चीज होती है, हम रोड़ बना रहे हैं तो बढ़ रहा होगा रोजगार, ये कल उन्होंने कहा। हम ये कर रहे हैं तो बढ़ रहा होगा। देश चलता है आंकडो पर, आंकड़े हमारे नहीं है, सरकार की एजेंसिंयों के हैं। आज रोजगार के लिए दो एजेंसिंयां हैं – एक तो इम्पलोयमेंट एक्सचेंज है, जो फॉर्मल एक्सचेंज बताता है, वो आंकड़े आपके सामने हैं। दूसरा इनफोर्मल रुप से जो प्रकाशित आंकड़े हैं,एनसीऑर का आंकड़ा ले लीजिये, आईएसआई का आंकड़ा ले लीजिये। किस आंकड़े के आधार पर ये कह सकते हैं कि 70 बार जो अकाउंट खुले, जिसमें रुपया बढ़ा, उतना ही रोजगार बढ़ा, ये किसने कहा है? ये तो बहुत अजीबो-गरीब बात है। ये बात अलग है कि अगर आप प्रकाशित आंकड़ो की बात नहीं कह सकते कि मैंने 2 करोड़ कहा था, कम से कम 10 लाख हो रहा है। लेकिन आज आप किस आधार पर कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब हम मुद्रा स्कीम लेते हैं, तो उसमें हो रहा होगा, तो हो रहा होगा, उस पर हम रिएक्ट नहीं कर सकते हैं।

 एक अन्य प्रश्न कि कल प्रधानमंत्री जी ने अपने इन्ट्रव्यू में ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ की बात की, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि हमने बार-बार सुना है इन साढ़े तीन वर्षों में भी कि माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सत्तारुढ़ पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि ‘कांग्रेस मुक्त भारत’, गणतंत्र, लोकतंत्र में क्या किसी राजनीतिक पार्टी को हटाकर कांग्रेस मुक्त भारत अच्छा होता है, ये एक अलग मुद्दा है। कल उसका एक नया explanation आया कि ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का मतलब ये नहीं दल हटे, राजनीतिक पार्टी हटे, Congress culture मुक्त भारत हो। तो हम पूछना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से कि Congress culture के किस पहलू को हटाना चाहते हैं, क्या वो नेहरुवीयन स्तंभ जिनकी आधारशीला पर हमारा गणतंत्र बना, हमारे लोकतंत्र पूरे हमारे एशियाई पड़ोसियों में, जो स्वतंत्र हुए नए देश, पूरे विश्व में, अफ्रिका में, आस्ट्रेलिया में, एशिया में, उनमें सिर्फ भारत एक लोकतंत्र रहा। क्योंकि हमारे पास सोशलिजिम वाले, धर्म-निरपेक्षता वाले जैसे स्तंभ थे। कौन से इस culture को हटाना चाहते हैं, non-alignment वाले, एक स्वतंत्र विदेश नीति वाले सिद्धांत या सबको साथ लेकर चलने वाली एक विशेष नेहरुवियन गणतांत्रिक  व्यवस्था, जो भारत में रही, जो ना पाकिस्तान में दिखी, ना बंगलादेश में दिखी, ना नेपाल में दिखी। वो सौहाद्र है, एक बड़ा दिल, वो इनक्लूसिवनेस, जो हमारे शब्द हैं संविधान में जो समझते नहीं हैं, बीजेपी की डिस्कशनरी में नहीं है, फ्रेटरनीटी, कौन सी चीज को हटाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी? क्या वो हटाना चाहते हैं वो culture जिसके अंतर्गत अभी हाल में आपने 10 वर्ष में ऐसी जबरदस्त विकास की दर देखी, जिसकी औसतन न्य़ूनतम विकास की दर 4 से 14, औसतन बीजेपी की सबसे ज्यादा विकास की दर से ज्यादा थी। किस culture की बात कर रहे हैं आधार वाले culture की, जिसकी वो दुहाई में देते हैं वो हर चीज में। आज छींकने के लिए भी आधार का इस्तेमाल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या वो विश्व में सबसे बड़ी समाज कल्याण की योजना मनरेगा के विषय में बात कर रहे हैं या दिनभर आपको बताया जाता है, जिसको सरदार पटेल से लिंक किया जाता है, लेकिन कांग्रेस को झुठला और भुला दिया जाता है। क्या GST, यद्यपि विकृत रुप से लेकिन GST की दुहाई आप दे रहे हैं। कौन सा culture,कांग्रेस culture  नहीं तो क्या आपका culture था वो, जिसका आपने 7 वर्ष विरोध किया या आरटीआई culture, जो इस देश में हम लाए या लोकपाल culture जो हमने पारित किया जो आपने 11 वर्ष से गुजरात में कार्यांवित नहीं किया और 3 वर्ष, 4 वर्ष यहाँ नहीं किया, ना करने वाले हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा विनम्रता से कि निश्चित रुप से हमारे culture को बदलने में आप पूरी तरह से जुटे हैं। क्या आप बाकि culture की तरफ भी ध्यान देते हैं… बीजेपी culture कह लीजिये, आर.एस.एस कह लीजिये, वी.एच.पी कह लीजिये, बजरंग दल कह लीजिये…विभाजन का culture, साम्प्रदायिक तनाव का culture, आपसी मतभेद का culture, मनभेद का culture, गैर-वैज्ञानिक उट-पंटाग बातें करने का culture और खाने-पीने, उठने-बैठने, बोलने-चालने, पहनने के culture पर रोक लगाने वाले culture में। कौन सा culture आप बदलना चाहते हैं, ये स्पष्ट करें, उसके बाद देश जवाब देगा।

 सीपीआई (एम) से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि आपके प्रश्न के दो-चार पहलू हैं। पहला हम दूसरी पार्टियों के मामलों में ना हस्तक्षेप करते हैं, ना बोलते हैं। दूसरा जिस विषय का आपने जिक्र किया, वो विषय अभी अंतिम रुप से निर्णित नहीं हुआ है, उस पार्टी में। उस पार्टी में भी इसको अंततोगत्वा निर्णित करने की प्रक्रिया अभी किसी और अधिवेशन में होगी। तीसरा, आज की तारीख में गठबंधन का मुद्दा, जो आपने उठाया है है, प्री-मैच्योर है, पूर्वानुमान की बात है और अटकल की बात है इसलिए उसमें हम नहीं पड़ेंगे। आखिरी नंबर चार मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई समय से अभी नहीं और संसद में नहीं, संसद के बाहर नहीं, सभी जगह मुद्दों के आधार पर सहमति कह लीजिये, कॉरडिनेशन कह लीजिये, एक प्रक्रिया कह लीजिये। विभिन्न रुपों में आपने देखा है संसद के अंदर, संसद के बाहर कि कॉरडिनेशन हुआ है। सिर्फ इस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, विभिन्न पार्टियाँ हैं, जो समझती हैं कि सत्तारुढ़ पार्टी का  विरोध करना आवश्यक है।

 एक अन्य प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री जी ने ‘एक देश एक चुनाव’ को लेकर बयान दिया है, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये बात पुरानी बात है। माननीय प्रधानमंत्री बहुत पहले से कह रहे हैं और जब भी कोई इन्ट्रव्यू होता है तो वो कहते हैं और हमारा भी स्टेंड वही है कि जब तक कोई सर्वदलिय सहमति नहीं होती इसमें। क्योंकि हमारे संविधान के विपरीत है। जब तक कि सर्वदलिय सहमति से आप संविधान को नहीं परिवर्तित करते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं – आपने सब चुनाव पूर्व निश्चित कर लिए दिसंबर में होंगे, 5-5 वर्ष में। दो सरकारें बीच में गिरी, एक सरकार तीसरे क्वार्टर में गिरी, एक पहले क्वार्टर में गिरी, आप उसको किस संविधान के अंतर्गत कहेंगे कि 9महीने में खाली रखेंगे। या तीन साल तक खाली रखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि संविधान परिवर्तित नहीं हो सकता है लेकिन परिवर्तित करने के लिए सहमति होनी चाहिए। दो तिहाई कीजिए और तरीके में चाहिए, स्टेट में चाहिए। बिना बात के किसी एक व्यक्ति के मत से तो नहीं होता ना। उस मत को परिवर्तित करना पड़ेगा सहमति में, वो अलग प्रक्रिया है, जिसकी बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते हैं।

आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को निकालने के मामले पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि सिवाए ‘आप’ के दिन प्रतिदिन के आरोप-प्रत्यारोप के अलावा कौन व्यक्ति इसको endorse नही करेगा। एक चुनाव आयोग आपने बनाया, संविधान में एक अनुच्छेद ड़ाला। डिस्क्वालिफिकेशन निरस्ता की एक शर्त है। ना आप उसके जज हैं, ना मैं हूं। उसका प्राथमिक जज है चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग अंतिम जज नहीं सिर्फ सुझाव देता है, वो जाता है राष्ट्रपति को, चलिए राष्ट्रपति जी ने भी गलत निर्णय दिया, उसको आप चुनौति दे सकते हैं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके बीच में अलग-अलग लोग अपना मत दें कि सुना ना सुना, नेचुरल जस्टिस हुआ ना हुआ, तो हम सब लोग उस पर जज नहीं बन सकते। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि पथ बनाया था, मुद्दा ये है कि क्या कानून अनुमति देता था। आपके 4 में से 3 उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कानून पहले बना, कानून के अंतर्गत ये आदमी ये पद होल्ड़ करेगा, पहले लिखा, और ये लिखा कि इसका ये पद होल्ड करना उस कारण से Office of profit नहीं लागू होगा, ये अलग चीज है।

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Anuj of course; sad and scared but he maintained his pious and kept supporting his mother There were blood stains in the neck at the back of the sheet. She added spectacles were below the neck There was blood on his collar, his belt was twisted in the opposite direction and the pantclip is broken. Even my uncle feels that this is suspicious Father said there were blood stains on the clothes. Mandhane said there was blood on the neck, there was blood and the injury on his head, shirt had blood spots etc.

Sarita Mandhane said that Brij had passed away in Nagpur and asked us to rush to Nagpur but just as we were leaving the Hospital, this person (Ishwar Baheti) came there and said, I still do not know how he came to know that they were at Sarda hospital. He came to the house and said he will coordinate everything  Sriniwas Loya said that Anuj Loya is too young and likely under pressure. What should I say is he adult enough, he just crossed 18, there might be pressure on him. If his earlier view is to be considered, it was to have an enquiry. And enquiry must be there. If you ask me as a citizen not as a relative, my view as a citizen is the enquiry initiated in the Supreme Court has to proceed. This is my personal view as a citizen.

which is very-very specific requiring an enquiry in writing. It is not merely signed by him but written by him contemporaneously shortly after the death of his father in February 2015. It clearly specifically demands an enquiry. There is then a clear demand and a clear doubt and suspicion of a grave kind expressed by one sister of Judge Loya – name is – Anuradha Biyani. I have read to you extracts quotations where she had talked of blood, of suspicion, of strange events and quoted from a diary recording her suspicions contemporaneously not now. Thirdly, I have quoted to you the shorter and lesser suspicious but clearly suspicion expressed by the other sister of Judge Loya – name being Sarita Mandhane. She was also contemporaneously although not in such details as the other sister Anuradha Biyani had expressed grave doubts. Fourth, I have quoted two sentences by the father of Judge Loha, Har Kishan Ji – He has clearly endorsed the views of his daughter Anuradha Biyani. Fifth, I have read yesterday’s somewhat detailed comments by the paternal uncle of Judge Loya Shri Sriniwas. These comments were made after he had noted and was reacting to Anuj Loya’s press conference. He has clearly stated that he is a young man and must be under pressure. He has then said that I have read you the exact words – that as a citizen, as a member of the family, as an individual, they would be very much for an enquiry. These are five clear written recorded specific statements and as against you have a retraction of November 2017, two years later by Shri Anuj Loya and a press conference day before yesterday. You have to judge for yourself, you have to see the context, the text, the over-all picture and decide for yourself.

But the second question is more important – a matter of public interest and national interest with the greatest respect I submit before you – is not dependent for an enquiry or whether you ask for it or you deny it or you oppose it or you want it. Whether (a) wants it or the (b) opposes it, whether it is a family member or not,                    a matter which impinges on and what can be more impinging that the death of the Judge alleged to be in non-natural circumstance. If a matter impinges in this manner as a vital organ of Indian democracy, and therefore, on democracy itself, then the demand for an enquiry is a demand by responsible stakeholders and is not dependent on whether family member (a) wants it and family member (b) does not want it.

Lastly, all my comments today are based and have nothing whatsoever to do with the so-called Supreme Court imbroglio, nothing whatsoever. I think every citizen in this country and every political party is independently entitled to ask for a fair comprehensive enquiry in his death. Naturally the enquiry which is being sought will be under the auspices either the Supreme Court or the High Court proceedings are pending. Nobody suggesting that the enquiry will be ad-hoc by somebody on the street, nobody is suggesting that Congress Party will appoint a Commission of Enquiry. Therefore, this whole argument and there is a politicization is false, we are simply as a responsible stakeholder of Indian democracy, as a party, asking for enquiry and putting before you the absolute patent paradoxes and contradictions in the diverse statements.

On the question regarding BJP leader’s statement calling the recent Judges controversy as storm in teacup, Dr. Singhvi said I am glad that the eloquent silence is being broken by one sentence. I am very glad that somebody has spoken. I am glad that they have spoken only one line but they spoke because for the last 2-3 days we have received absolute silence and I have written and said that for those who have immense oratorical powers and are verbose to the extreme on the most trivial of things, they maintain great silence on this silence.

Secondly, whether there is a storm; whether the Supreme Court is a teacup and whether tea cup is solvent or not is to be decided by the Supreme Court. I do not think subjectivities or either storm or teacup are appropriate. What the Government should be speaking on are the content of the issues underlying and that they are avoiding, escaping and clearly trying to hide behind the wall of silence.

On the question raised by the BJP in a video that the Congress Party has stooped to a new low, Dr. Singhvi said I think I am not going to answer in that manner but let me answer in another manner. I think it is time that we started appreciating the virtues of humour in politics. I think it is time that we stop tilting at windmills. Whatever the view depicts is nothing but a sense of humour and a coining of words. Let me be very clear that the content cannot be said by any stretch of perverse or normal imagination to be vicious or in any sense meant to create a malafide intent. And I will leave it at that and say that certain sense of humour should not escape us and that is all that depicts.

On the reaction of the Congress Party on the reported meeting of the NSA with the BJP during election meeting, Dr. Singhvi said let me be very clear, I am not able to endorse or deny the authenticity of the report. So what I am saying is subject to the caveat that if what you are saying is correct. I am not saying that you are lying. You must be true. Let me say that if you are correct factually, then it is yet another example where established earlier examples of the last four years show that a chain from Nagpur through Government, through party, through officials are trying to interfere with the established procedure of governance and administration. There is a complete inter mingling from bureaucrat to officers, from Ministers to party, from party remote control in Nagpur to Government, from Government remote control to some element of the bureaucracy etc. It is one nice khichri for one purpose only to demolish the well established pillars of Indian administration and Indian bureaucracy and the Indian nation which is that the Government is separate, the Party in power is separate and the remote control certainly should not be existing at all, should be kept separately. This unfortunately is violated and is nothing but another element in the same chain.

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प्रश्न नंबर एक जो 2015 में माननीय अनुज लोया जी ने लिखित रुप में कहा था। उसके बाद उनकी बुआ, यानि जज लोया कि बहन ने कहा था विस्तार से और व्यापक रुप से। उसी समय संक्षेप में जज लोया के पिता श्री ने कहा था और एक आज कल में जज लोया के अंकल श्री निवास ने कहा। ये 4 चीजें मैं आपके सामने संक्षेप में पढ़ने वाला हूं। बाकि आपको प्रतिलिपियाँ यहाँ से मिल जाएंगी और इनको आप contrast कर लें,जो कहा गया है अनुज लोया द्वारा कल। अब आप अपने आप पूछ सकते हैं प्रश्न कि वो तब सच बोल रहे थे या कल सच बोल रहे थे। ये विपरितार्थक वक्तव्य एक व्यक्ति का है। अभी ना बहन बोली हैं, ना पिता श्री बोले हैं, ना अंकल बोले हैं, यद्दपि अनुज लोया ने कहा है कि मैं उनके लिए भी, उनके behalf पर भी बोल रहा हूँ।

जो दूसरा प्रश्न है, वो भी संक्षिप्त ये है कि कोई बोले, कहे कुछ भी, मैं आपके, मेरे और उनके बोलने के ऊपर, अपनी बात आधारित नहीं कर रहा हूँ। क्या कोई जनहित का मुद्दा, राष्ट्रहित का मुद्दा कि जांच हो या ना हो, इस पर निर्भर करता है, कि आप मांग करें या ना करें? किसी न्यायपालिका के एक अभिन्न अंग के एक सम्मानित जज की अगर मृत्यु हुई है और उस पर प्रश्नचिन्ह है, वो पूरी तरह से निराधार हो, झूठा भी हो, सत्य क्या है, उसको जानने के लिए क्या जांच की मांग करना इस बात पर निर्भर करेगा कि A ने क्या कहा, B ने क्या कहा, C ने क्या कहा?मैं समझता हूं कि नहीं। 

18 फरवरी 2015 को श्री अनुज लोया ने ये कहा था, मैं सिर्फ आपके लिए दो-दो पंक्तियाँ पढ़ रहा हूं, विस्तार से आपको चिठ्ठिय़ाँ मिल जाएंगे।

एक ही चिठ्ठी में। ये बात है 18 फरवरी 2015 में, उनके हस्ताक्षर ही नहीं, उनकी अपनी handwriting में, हाथ से लिखी चिठ्ठी है। अब ये हैं एक व्यक्ति 17-18 वर्ष के व्यक्ति अनुज लोया। जज लोया की दो बहने हैं। एक बहन का नाम हैं अनुराधा बियानी, धुले में रहती हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से 2015-16 में ही बोला है, तभी। उन्होंने कहा कि, एक कॉल आया और कहा कि पिता जी ने कहा, हरकृष्ण नाम है पिता जी का जो अनुराधा हैं, उनकी बहन। उनकी बहन बड़ी विस्तार में कहती हैं। उन्होंने एंट्री की अपनी डायरी में। मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, अपनी बात कुछ नहीं कह रहा हूं। फिर आगे कहा, कोट कर रहा हूं मैं वापस  एक और डायरी एंट्री है अनुराधा बियानी की,फिर पिता जी कहते हैं,हरकृष्ण मेरे पास 5 पन्ने हैं अनुराधा बियानी के, अलग-अलग 4-4 पंक्तियों के कोटेशन, मैं सब नहीं पढ़ रहा हूं आपके समक्ष। लेकिन यही इनके वक्तव्यों की एक दिशा है। दूसरी उनकी बहन हैं, उनका नाम है सरिता मंधाने। वो ट्यूशन सेंटर चलाती हैं, औरंगाबाद में। उन्होंने कहा कि Barde ने फोन किया सुबह 5 बजे कि मृत्यु हो गई है।

ये वही 4 वक्तव्य, 4 अलग–अलग व्यक्तियों के, उसी समय मृत्यु के बाद या उसके कुछ महीनों के अंदर। बड़े स्पष्ट हैं। मृत्यु किसी अस्वाभाविक कारण से हुई, ये भी हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रश्नचिन्ह इतना बड़ा है, तो जांच द्वारा इसकी स्पष्टीकरण अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ इतनी बात है। अंतिम श्री निवास लोया, जज लोया के पैतृक अंकल हैं। वो अनुज लोया के प्रैस कॉन्फ्रैस, अनुज लोया ने दो चीजें की, 2017 में उन्होंने retractionकिया, जो मैं आपके समक्ष पढ़ने वाला हूं और कल एक प्रैस कॉन्फ्रैस की। तो उस प्रैस कॉन्फ्रेंस के विषय में श्री निवास लोया ने कहा कि, 

ये बात सही है बिल्कुल कि माननीय अनुज लोया जी ने 27 नवंबर 2017 में एक स्पष्टीकरण या retraction दिया है और कल प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा है।

तो पहले मुद्दे की बात सिर्फ ये है कि आपके पास 4 वक्तव्य हैं, उनकी मृत्यु की तुरंत बाद। खुद अनुज लोया का, फरवरी 2015 का। 2015-16 में उनकी बहन अनुराधा बियानी का, उनकी दूसरा बहन सरिता मंधाने का, उनके पिता के संक्षिप्त वक्तव्य हरकृष्ण जी के और पाँचवा है उनके अंकल का, कल का वक्तव्य, श्री निवास नाम है उनका। इसके विपरीत हैं दो retraction, एक अनुज लोया का 2017 में और एक कल की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वकिलों के साथ।

मैं आपके समक्ष छोड़ देता हूं कि सिर्फ इसी बात पर कि न्यायपालिका के एक बड़े स्पेशल जज की मृत्यु के बारे में contradictory,विपरितार्थक, आपसी समनवय नहीं खाने वाले बयान आ रहे हैं तो अपने आप में ही पर्य़ाप्त हैं, एक जांच के लिए।

नंबर दो मैं नहीं समझता कि जो चीज जनहित की है, राष्ट्रहित की है, जो एक अभिन्न संबंध रखती है हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र के अहम मद्दों से, उसमें जांच हो या या ना हो, ये किसी के मांग या ना मांग करने के आधार पर नहीं होनी चाहिए। आप मांग करते हैं, मैं मना करता हूं। वो मांग करते हैं, वो मना करते हैं। ऐसे जनहित के मुद्दों पर किसी की मांग या उस मांग के अभाव के आधार पर जांचे नहीं होती। वो उस मुद्दे के महत्व के आधार पर होती है।

तीसरा, मेरा आज का कोई भी वक्तव्य उच्चत्तम न्यायालय के प्रंसग से कोई संबंध नहीं रखता। एक राजनैतिक पार्टी की हैसियत से, एक जिम्मेवार पार्टी, एक नागरिक की हैसियत से, हम सबको ये हक है कि हम इस मुद्दे पर एक जांच मांगे और वो जांच निश्चित रुप से उच्चत्तम न्यायालय के ही अंतर्गत होगी। वो जांच निश्चित रुप से उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही होगी। वो जांच बाहर किसी राह चलते हुए व्यक्ति से नहीं मांग रहा है। ये जांच देश मांग रहा है और उस देश के एक भावना को हम व्यक्त कर रहे हैं। जांच होती है या नहीं होती है उच्चतम न्यायालय के हाथ में हो या कार्यपालिका के हाथ में हो, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हमारी मांग उच्चतम न्यायालय के किसी आंतरिक फर्क के होने या ना होने से कोई संबंध नहीं रखती है। हम किसी रुप से राजनीति यहाँ से दो किलोमीटर दूर उच्चतम न्यायालय में नहीं ला रहे हैं।

अंतिम बात मैं ये कहूंगा विनम्रता से कि इस व्यापक मुद्दे को देश के विभिन्न हिस्सों ने समझा है कि जांच की मांग सही है। निष्पक्ष, स्वतंत्र,समय सीमा में बाध्य और उस जांच से ऊल्टा सत्य और तथ्य बाहर आएंगे और इस मामले का हल होगा। नहीं तो ये संदेह का व्यूहचक्र जो है ये निरर्थक बिना कारण से बढ़ता रहेगा।

एक प्रश्न पर कि आप जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मामला तो पहले ही उच्चतम न्यायालय में है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैंने तो कहा है अभी। प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम क्योंकि हम अपना मत आपके समक्ष रख रहे हैं। हमारी मांग है अंततोगत्वा कि कानून के द्वारा ही जांच होगी, लेकिन इसके कई तरीके हैं। उच्चतम न्यायालय कर सकता है। उच्चतम न्यायालय निर्णय कर सकता है कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय कर सकता है, वहाँ पर भी तो याचिका पेंडिंग है। उच्च न्यायालय कर सकता है कि हम दोनों ही इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कार्यपालिका निर्णय करे। हमारी मूल मांग है कि इन मामलों में तथ्य एक निष्पक्ष रुप से सामने आने चाहिएँ। ये तो मैंने जान-बूझ कर खुद ही कहा। बार-बार, सत्तारुढ़ पार्टी के कई पक्षों के द्वारा ये जान-बूझ कर, confuse करने के लिए, बरगलाने के लिए,  बहकाने के लिए देश को कहा जा रहा है कि आपको कोई जांच मांग रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के विरुद्ध है, कानूनी ही नहीं है या गैर-कानूनी है या कानून की परिधि से बाहर है।

एक अन्य प्रश्न पर कि आपको लगता है कि जस्टिस लोया के बेटे के ऊपर कोई दबाव है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि एक जिम्मेवार राजनैतिक पार्टी की हैसियत से, एक सबज्यूडिस मामले में, मैं किसी रुप से ये नहीं कहने वाला हूं कि आप गिल्टी हैं या आप innocent हैं, आपके ऊपर दबाव है या आपके ऊपर दबाव नहीं है। मैंने आपके समक्ष 5 पत्र, वक्तव्य और लिखित चीजें रख दी हैं। जो कल वाला वक्तव्य है, उनके अंकल का, जो पढ़ दिया है, जो आपने कहा दबाव, उसकी बात है। मैं तो कहता हूं कि सबकुछ अच्छा रहा होगा, स्वाभाविक रहा होगा, इस बात के लिए भी आवश्यक है जांच होना और अस्वाभाविक रहा होगा तो और भी जरुरी है जांच होना। लेकिन जांच ना होने से इस प्रकार के संदेह के चक्रव्यूह में पड़ना बिल्कुल आवश्यक नहीं है।

एक अन्य प्रश्न पर कि इस मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि सियासत कैसे हो रही है। इस मामले के सबज्यूडिस होने के बहुत पहले से जज लोया के मामले की जांच की मांग हो चुकी है। ये जांच की मांग 2015, फरवरी से शुरु हो गई थी। विशेष रुप से 2016 में हुई है, मामले तो अभी आए हैं और हमने उस परिधि के अंतर्गत मांगी है जांच, हमने उस परिधि के बाहर नहीं मांगी है। हमने उस अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं मांगी है। हमने ये भी कहा है कि कुछ प्रसंग अगर रहा हो, किसी एडमिनिस्ट्रिव मामले में, लिस्टिंग के मामले में, जिस इस मामले का जिक्र हो, वो हमारे से मतलब नहीं रखता। वो न्यायपालिका आंतरिक रुप से हल करेगी अपने आप। हम तो कह रहे हैं कि नागरिकों के रुप से,स्टेक होल्डर के रुप से, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी के रुप से, कानून की परिधि, उच्चत्तम न्यायालय की परिधि, उच्च न्यायालय की परिधि और अगर वो दोनों हस्तक्षेप करने से मना कर रहे हैं तो कार्यपालिका की परिधि के अंतर्गत इसमें निश्चित रुप से जांच होनी चाहिए, इसमें क्या गलत है?

एक अन्य प्रश्न पर 13 दिन में सीमा पर 17 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं, बीजेपी कह रही है कि अभूतपूर्व कदम है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं इसमें कभी भी, इस मंच से आपके कैमरे के सामने भी सेना का राजनीतिकरण करने का पूरजोर विरोध करता हूं। दूसरा, आज एक बहुत सुखद प्रसंग है, क्योंकि आज थल सेना दिवस है। तो थल सेना दिवस पर हम सबका औचित्य भी बनता है और उत्तरदायित्व भी बनता है कि हम अपनी सेना को बधाई दें। अपनी सेना के शौर्य, अनुशासन, अपनी सेना के पूरे कार्यक्रम और कार्यशैली की प्रशंसा करें, बधाई दें और पीठ को थपथपाएँ और वो मैं इस मंच से कर रहा हूं। मैं बिल्कुल राजनीतिकरण वाले ट्रेक में नहीं पड़ने वाला हूं। मैं ना रिएक्ट करने वाला हूं किसी के राजनैतिक वक्त्वय में और ना मैं उसका समर्थन और विरोध करने वाला हूं। हाँ, हमें गौरव है, इस देश को गौरव है और इस देश को पूरा आभास है कि हम हमारी सेना के कारण सुरक्षित सोते हैं, सुरक्षित घूमते हैं और उसी प्रसंग में मैं आज थल सेना को बधाई देना चाहता हूं।

 एक अन्य प्रश्न पर कि बार एसोसियेशन ऑफ इंडिया ने इसी मुद्दे को लेकर बयान दिया है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि ट्राँसफर या नोन ट्राँसफर के मुद्दों पर, उस स्पेसिफिक मुद्दे पर, लोया के मुद्दे पर तो मैंने बहुत बोला है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मुद्दे पर आवश्यक है हमारा बोलना.. इस वक्त एक राजनैतिक पार्टी की हैसियत से, क्योंकि ये मांग तो इसी बार एसोसियेशन से पहले ही प्रस्तावित हो चुकी है और वो लिखित रुप से रिजोल्व हो गई है, तो हमारे बोलने की क्या जरुरत है?

 मीनाक्षी लेखी के ट्विट पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं यहाँ पर उनको शिक्षित करने के लिए नहीं हूं, जिनके पास कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। मैं समझता हूं कि राजनीति में अपने ऊपर हंसने और सही कानूनी और किसी द्वेष और ईर्ष्या से रहित रुप से अगर हम ह्यूमर फैला सकते हैं, तो वो सफलता है राजनीति की और मैं नहीं समझता कि जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ किसी रुप से एक द्वेष रुप से या किसी को हल्का दिखाने की भावना.. सिर्फ एक ह्यूमर की भावना से वहाँ पर एक दर्पण है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इसके राजनीतिकरण से। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इसको घोर मुद्दा बनाने की प्रक्रिया से और मैं समझता हूं कि ये हमको अपने ऊपर हंसने की प्रवृति और क्षमता होनी चाहिए राजनीति में विशेष रुप से।

 एक अन्य प्रश्न पर कि योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी जी के मंदिर जाने पर टिप्पणी दी है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि आजकल समस्या ये हो गई है कि कांग्रेस का कोई आदमी, यदि किसी मंदिर में चला जाए तो। ठहाकों के बीच उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अगली बार जो – जो बीजेपी के प्रदेश हैं, वहाँ पर गार्ड खड़े कर दीजिए हर मंदिर के आगे कि कांग्रेस का कोई आदमी मंदिर नहीं जा सकता है। मैं तो प्रस्ताव रख रहा हूं, माननीय योगी जी के सामने और बीजेपी के जितने भी प्रादेशिक मुख्यमंत्री है। अगर कोई कांग्रेस वाला किसी भी मंदिर में जाता है तो घोर अपराध है। इस देश के कानून के अंतर्गत कांग्रेस के लोगों के लिए मंदिर में जाना मना है। दूसरा, मंदिर आरक्षित हैं सिर्फ बीजेपी के लिए। तीसरा सिर्फ बीजेपी वाले eligible हैं, किसी Non-executive कानून के अंतर्गत मंदिर जाने के लिए। इतनी सस्ती, ओच्छी और इतनी अजीबों-गरीब राजनीति ना मैंने सुनी। कोई मंदिर जाता है तो आप कहते हैं कि राजनीति विकास की करिए। अरे भाई, उस आधार पर तो आप सिर्फ मंदिर ही जा रह थे सालों से, आप तो कहीं और जाते ही नहीं।

 एक अन्य प्रश्न पर कि इजरायल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए हैं, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं इसे भी राजनीतिक मुद्दा नहीं समझता। हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है, देश ने उसको निमंत्रित किया है, उसको आदर और सत्कार के साथ हमें एक औपचारिक कार्यक्रम के अनुसार चलना चाहिए। दूसरा, हमारा रिश्ता और संबंध किसी देश A के साथ, इस केस में आप इजरायल मान लिजिए, कोई और भी देश होता, वो कभी भी किसी और देश की कीमत पर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको बुलाया, इनको लात मार दी। इनको बुलाया, इनका अपमान कर दिया। ये अजिबो-गरीब बातें बनाई जा रही हैं, जान-बूझ कर। हमारी विदेश नीति 70 साल पुरानी है, ना कल बनी, ना परसों बनी। उसका आधार नेहरुवादी सिद्धांत हैं, जो अलग-अलग देशों को अपने स्तर और अपने मैरिट पर रखते हैं और किसी एक को दूसरे की कीमत और कसौटी पर निर्णित और जज नहीं करते हैं। इसलिए हम एक औपचारिक विजिट पर उतना ही सम्मान दिखाते हैं, दिखाना चाहिए, जिसमें किसी और व्यक्ति और किसी और देश के लिए दिखाएँगे।

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On being asked to respond on the alleged claims of the decision being in favour of a particular group without that being formally announced by the Election Commission, Dr. Singhvi said, “let me tell you one thing that what you are saying is a very serious aspersion on Election Commission itself. I am not saying it. I am adopting what you are saying. Matter was argued in great length and if what you are saying is correct, then obviously, it is a very serious aspersion. I would not say it is right or wrong. I am speaking here in a totally different context.

To a question that even before the announcement of the judgment, Chief Minister has tweeted that decision has gone in their favour, Dr. Singhvi said that I am not from the Congress podium going to speak about it but I am only reacting to what you are saying – I am not saying it, I am not accepting the truth of what you are saying. If, I repeat for the hundreth time ‘If’ what you are saying is correct, forget Congress, DMK, AIADM, X, Y or Z – it is an extremely serious aspersion on the Election Commission. I am sure you will have very clever, over clever by half explanation within half an hour. No I never said so or I received the order or I did this etc. but if what you are saying is true, it shows you what is happening, it is a very dicpicable and sad moment for our democracy. If it is true….. but I don’t accept because I have not seen the facts.

On the winter session issue, Dr. Singhvi said he has already said I will repeat for you. This is a Government which makes rules as if goes along. In demonetization you found 115 or 120 changes to rules; in GST you have found              50 changes to rules. I have always said that against the normal – think first and then take aim and then shoot, this Government and the authorities from the Prime Minister downward shoot first, take aim later and think last. Now, the approach is adhocism, arbitrariness – first you do the wrong thing in not having a Parliament Session, as if Guajrat is the first election India is having, as if there has never been State elctions around the time of the Winter Session. You do it without taking into account any multi-party meting, without consutling anyone – I am ‘King’ approach. I am the ‘Shahanshah’ approach. Having made that mistake, the aving made second mistake you make is equally arbitrary. The second mistake is that dates you mentioned no regard to sentiment, no regard to religious festivities, no regard to the convenience, no regard to various other considerations – ‘arbitrary farmaan’ ‘tughlaki farman’ – I am there, so I am ‘King’, I am ‘King’, so I am ‘Shahanshah’.

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Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Spokesperson AICC HQ

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Spokesperson, AICC addressed the media

On a question on Bankruptcy code, Dr. Singhvi said that it is an example of again a hurried legislation. As a lawyer I have occasions to appear frequently. A lot of good potential is there in the Act but two points – one – many gaps have been left because of the hurry to declare it exactly the same as GST. So, you now find that a major loophole is sought to be corrected, and if it is properly corrected, I will applaud it. The loophole is that you have taken to bankruptcy by me, and in the bankrupty process either you or your brother-in-law or your sister-in-law buy the same assets at a cheaper rate. Now that could not be the intention of the IPC Code. So the supposed object of this Amendment is to plug that. I will reserve my comment till I see the final version. If it is properly plugged, I would support it. But let me tell you that this should not be single activity Amendement. We have found already atleast 20-30 judgments of the Court, which have pointed out loopholes. I would request the Government to seriously consider that in the process of creating this Amendment; they should try and plug as many loopholes as they can which they have found in those judgments in the hardly. This Act is operational on December 2016. So now we are about 9-11 months away. In the      11 months, a lot of learning has come; there are 4 or 5 Supreme Court judgments about 100 or 70 or 50 judgments of NCAT. They should plug that also and make a comprehensive Code not patch work of putting like a cloth of piece of paper, you put patches.

On a question of holding election in Gujarat through EVMs, Dr. Singhvi said to be very clear that fortunately we have a limited State election. It is ultimately limited to one State for the purposes of this allegation because other elections are over. Somebody can say logistics of looking at all the EVMs of the country is too large. Well certainly, a pilot project can involve an independent overseeing supervision of all the EVMs and a verification of all the EVMs in one State at least. There it is not logistic impossibility nor is a logistical nightmare. Therefore, and who will give you that feeling of assurance – not the Central Government or the State Government. The only thing I can think of is, a sitting Judge of a very high integrity.

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