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Highlights of Press Briefing                    

                                                                                                 01 December, 2025

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Chairman, Law and Human Rights &RTI department, AICC addressed the media at Vijay Chowk, outside Read more…

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                                                                                                 10 April, 2024

S Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and CWC Member, addressed the media at AICC Read more…

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Highlights of Press Briefing                    

                                                                                                 28 April, 2022

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP, Rajya Sabha addressed the media at AICC Hdqrs, today.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज कुछ दाल के बारे में बात होगी और ये तड़के वाली दाल नहीं, इसमें तड़का रिवर्स डायरेक्शन में है। मोदी जी ने कहा था कि ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’, लेकिन आज मोदी जी दाल और अनाज…, उनकी सरकार खा भी रही है और खाने दे भी रही है, खिला भी रही है।

‘भाजपा सरकार देखिए करती है कैसे कमाल,

अपनी जेब भरने को खा गई है गरीबों की चावल और दाल’।

ये थीम है आज की और ये थीम संबंधित है इस बात से कि –

‘पिछले 8 वर्षों में किस नेता ने कैसे कमाया है, माल,

छीनकर कटोरे से और कटोरी से रोटी और दाल’।

ये किस्सा और कहानी ‘नाफेड’ (NAFED) के सिलसिले में शुरु होती है। जैसा आप जानते हैं ये एक राष्ट्रीय कॉपरेटिव है, जो कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो लाभार्थी होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होता है कार्यक्रमों के लिए, उनको सहूलियत से सामान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। अब जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, वो बहुत ही संक्षिप्त बात है, बड़ी सरल बात है। इसलिए मैं पहले आपको संक्षिप्त में समझा दूं कि क्या बात है, इसलिए मैंने ये अभी कुछ मुहावरे कसे।

बात बड़ी सरल इसीलिए है कि 2018 के पहले क्या नीति थी और 2018 के बाद किस प्रकार से एक नीति बदलाव करके इस सरकार की नाक के नीचे उन्होंने हजारों करोड़ रुपयों का घोटाला किया, बल्कि उसको प्रोत्साहन दिया, उसको फैसिलिटेट किया। ये ऐसे हुआ कि 2018 के पहले दाल के विषय में बड़ा एक सरल नियम था, इसी ‘नाफेड’ के सिलसिले में। अगर उदाहरण के तौर पर 100 किलोग्राम चना उपलब्ध होता, तो वो दिया जाता था जो लोग बिड करते थे, उनको चने से दाल बनाने के लिए। वो बिड करते थे कि इस प्रक्रिया कि हम चने से दाल बनाएंगे, इसके लिए आप सरकार हमें ‘X’ रुपया दीजिए। वो ‘X’ रुपया जो न्यूनतम बिड करता था, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। रुपए के आधार पर था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे लोएस्ट बिड होगी वो जीतेगी, एल- वन। साथ-साथ एक और कंडीशन थी कि अगर मैं 100 किलोग्राम इनको दे रहा हूं तो उसमें से आप कितना निकाल कर दाल देंगे वापस। 70 किलोग्राम की दाल निकालेंगे, 75 की निकालेंगे, 80 की निकालेंगे और तीसरी कंडीशन महत्वपूर्ण थी कि इस दाल निकालने के आंकड़े में एक न्यूनतम मापदंड दिया था कि दाल तो निकालेंगे आप, हम आपको पे करेंगे और जो एल-वन होगा, वो जीतेगा बिड, लेकिन दाल निकालेंगे आप, तो वो कम से कम इतना, कभी 80 किलोग्राम, कभी 70 किलोग्राम, कभी 65 किलोग्राम का एक न्यूनतम मापदंड था, इससे कम आप दाल नहीं निकाल सकते। ये थी स्कीम पहले की। ये चल रही थी सरकार के आदेश के अंदर, ‘नाफेड’ के आदेश के अंदर। इसको कहा जाता था फ्लोटर रेट या लोअर रेट प्रोसेस। इसमें एक अहमियत थी कि मिनिमम कितनी दाल निकालेंगे, उसकी एक सीमा बनी थी न्यूनतम लेवल पर।

2018 के बाद ये जो बदलाव हुआ नियम का, उससे ये स्कैम उजागर हुआ। उसके कारण ये स्कैम पैदा हुआ। बदलाव ये हुआ कि उन्होंने पहले तो एल-वन न्यूनतम वाली बिड का सिस्टम खत्म कर दिया। अगर मैं इनको 100 किलोग्राम चना दूंगा और ये उसको कन्वर्ट करके दाल देंगे, तो उस प्रोसेस के लिए ये बिड करेंगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, वो न्यूनतम बेसिस पर जीतेगा आदमी बिड। ये सिस्टम हट गया। जो 2018 के पहले था। दूसरा चेंज, अब ये बात हुई कि आप सिर्फ ये बताइए कि मैं आपको 100 किलो ग्राम चना दे रहा हूं, आप कितनी दाल निकाल कर देंगे मुझे और जो सबसे ज्यादा दाल निकालेगा, उसको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, ये 2018 के बाद के बदलाव हैं।

ये दो सरल बदलाव थे। इससे घोटाला कैसे हुआ – सबसे बड़ा घोटाला इसमें इस कारण से हुआ कि जब मैंने कहा कि मान्यवर आपको मैं दे रहा हूं 100 किलोग्राम, आप मुझे सबसे ज्यादा कितना देंगे, बताइए तो मैंने एक न्यूनतम लिमिट नहीं रखी। जो न्यूनतम लिमिट पहले थी, तो आदमी अगर आपस में अगर बड़े-बड़े लोग कोई कार्टल बना लें या एक सहूलियत के लिए साझेदारी बना लें, तो कैसे हम इससे ज्यादा निकाल नहीं सकते, 60 है सबसे हाईएस्ट। अब जो हाईएस्ट होगा 60 किलोग्राम, वो मानना पड़ेगा सरकार को। ये नहीं कहा कि आप हमें बता सकते हैं हाईएस्ट कौन होगा, लेकिन न्यूनतम 70 होना चाहिए, न्यूनतम 75 होना चाहिए, वो हटा दी गई कंडीशन। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये हुई कि लोएस्ट बिडर हट गया, क्योंकि अब बिडर के आधार पर होता नहीं था, अब होता था कि कौन कितनी दाल निकालकर देगा।

नंबर तीन, इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, तीसरा दुष्प्रभाव ये था कि जो 10, 15 बड़े मिलर होते हैं, ये इनके काबू में पूरा सिस्टम आ गया। जब आप 100 क्विंटल देते हैं, मतलब 100 क्विंटल या 1,000 क्विंटल होते थे, तो सिर्फ बड़े मिलर ही इसको जल्दी कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे। बड़े मिलर तीन-चार सिर्फ, अगर साथ हो जाते, तो आपको एक फिगर देते कि हम तो 100 किलोग्राम का 60 ही बनाएंगे और आपके पास कोई न्यूनतम मापदंड नहीं था कि मिनिमम आपको 75 तो बनाना ही पड़ेगा।

इससे सब जो मैंने आपको प्रक्रिया समझाई, इसका पूरा फिगर जो सीएजी ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण जो नुकसान हुआ वो 4,600 करोड़, 2018 के बाद इस बदलाव से लगभग 4 साल में हुआ है, 4 साल से कम में, 2018 से 2022 के पहले। 4,600 करोड़ लगभग 5.4 लाख टन का मामला था दालों का। अब कितना दाल में काला है, कितना चोर की दाढ़ी में तिनका है, कितना काला ही काला है, उसमें वो ऑकेजनल थोड़ी बहुत दाल है या सिर्फ दाल में काला है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। साढ़े चार हजार करोड़ हम अभी पौने चार वर्ष की बात कर रहे हैं और 2018 के बाद कर रही है, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकार का है, सब कुछ इस सरकार के दौरान हुआ है। एजेंसी सरकार की है, ऑडिटर सरकार की है, ‘नाफेड’ सरकार का है, जहाँ तक नियंत्रण का सवाल है।

अब इसके ऊपर लिखित रुप से विरोध भी हुआ कि आपने ये क्यों बदल दिया। आप वापस पुराने वाला करिए नियम, जो मैंने आपको समझाया था। 2021 में ये लिखित रुप से ये 11 अक्टूबर, 2021 में खुद ‘नाफेड’ ने 11 अक्टूबर, 2021 में ये विरोध किया लिखित रुप से चिट्ठी द्वारा। जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, इस तारीख यानी अक्टूबर, 2021 के बाद भी लगभग 875 करोड़ का और नुकसान हुआ है, क्योंकि नियम बदला नहीं गया।

अब बाकी आंकड़े आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोटी बात समझनी है। जो कालापन है इस दाल में वो 4,600 करोड़ का, 4 वर्ष से कम में, पौने चार वर्ष में है। ये निकला कैसे बाहर – कई बार हमें कई चीजों के लिए कोविड का शुक्रिया देना पड़ता है,  नहीं तो ये घोटाला चलता ही रहता। कोविड का शुक्रिया इसलिए क्योंकि कोविड के वक्त बात हुई कि कुछ दाल, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ मुफ्त में दिए जाएं, वितरण किए जाए, असहाय लोगों को पहुंचाए जाए, तब मालूम पड़ा, जब दाल पर ध्यान गया कि ये दाल नहीं ये तो कालापन ही है सिर्फ। ये आटे में नमक नहीं, नमक में आटा है।

दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने जुमले आपने सुने कि हम ये कनक रखेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये किसी को नहीं खाने देंगे और ये पिछले सात-आठ साल से और चार साल नियम बदलने के बाद आपकी सबकी नाक के नीचे चल रहा है। कुछ नहीं किया जा रहा है। हम जवाबदेही मांगते हैं, हम तुरंत दंड मांगते हैं। हम तुरंत ये लंबी-लंबी कमेटी नहीं चाहते हैं, लंबी-लंबी प्रक्रियाएं नहीं चाहते हैं, हम परिणाम चाहते हैं और एक सीधा, अब सीएजी से ज्यादा तो कोई एडमिशन हो नहीं सकता। आप लोग सीएजी की बहुत दुहाई देते थे कई बार। तो अब सीएजी का ये एक यूनिट में एक बार तीन साल का ये ब्यौरा है।

Dr. Abhishek Manu Singhvi said- Friends, this is a talk about ‘Daal’, a talk about ‘Daal Mein Kitna Kala Hai Ya Kaale Mein Kitni Daal Hai’, a talk about, ‘Aate Mein Namak Hai, Lekin Yahan Kahani Hai, Namak Mein Aata Hai’.

मैं आपसे बात कर रहा हूँ दाल की, because I believe friends that this scam of pulses and seeds is uncompassionate, unfeeling and an unsympathetic act. It highlights the principle difference between 10 years of far reaching social welfare schemes including Food Security Bill, which, by the way, may I remind you, the Food Security Bill on the one hand Vs the BJP’s idea of food scam and the food security bill by the way was opposed as every ameliorative social welfare major was opposed, by the then BJP.

As I explained to you in Hindi, the scam is far too simple and yet, it was not caught, in fact, it allowed to be going on with encouragement. It relates to the rule before 2018 Vs the rule after 2018. In 2018 and prior the rule was simple. I would give 100 kilos of Chana to millers and asked them to convert it into Daal. For this process of conversion, I would asked them to bid, that go to the lowest charge you will make Mr. Miller, I will pay you, I am the government.

The millers, many of them would bid and the lowest would get the bid L-1. Because, he said, I will convert Chana into Daal at this cost. Along with that there was an important condition; there was a minimum level line below which you could not go in the conversion. So, if this gentleman here got the contract; he, of course, got money from me on his L-1 bid, but, equally this gentleman was told that you have to extract minimum 75 kilos or 80 kilos or whatever 60 kilos or 70 kilos from the Chana, I am giving you. You have minimum limit, these are three conditions.

After 2018, what happened? The most important thing is that the minimum bottom line vanished, no minimum condition. If I give you hundred what you give me will be seen on a bidding basis, but, no minimum is prescribed, very important change.

Second change, the money part was done away with, there was no L-1. It became H-1 because this time this gentleman would say and the second gentleman, the third gentleman, the fourth gentleman that we will convert 100 and give you 60-70-80-90. Now when you said that whoever said- I will convert the maximum, will get the contract. This is the simple change. Now what is the disaster? The scam found by the CAG in your government, under your nose for 3-1/2, 4 years, it is 4,600 crores, how and why? A small group of millers found this new rule to be very easy to exploit. This rule favored big millers. So the millers would simply get together and say that yes, we take it, our highest offer is 60 kilograms for 100 kilograms you give me. The government had to agree.

No sealing was there. In terms of the bottom line sealing, not the top sealing, the bottom line, so people could offer low figures. Anyway, that doesn’t concern you, because the net result of this change of rule estimated by your authorities, a constitutional authority was Rs 4,600 crores, in the period from 2018 to just now, in 2021, which is less than 4 years.

In fact, the irony is that NAFED itself in writing by letter dated, 11^th October, 2021, just few months ago, opposed the rule and said- for God’s sake, please change the rule, back to the original. The estimate finds that even after this objection by NAFED in October, 2021, the further Ghotala for the period after October, 2021 is approximately Rs 875 crores.

Friends, the detail is not important, the important thing is that here is a government, which is cheating on food products, which is allowing crooks to exploit something as basic as Daal. By the way, we have some things to thank Covid for, this scam would might not be unearthed so easily, but, for Covid when there was thought of giving free distribution or low cost distribution of Daal, which is what, has unearthed this scam.

It’s a huge scam. I don’t think, the facts are out before us. I don’t think that this is possibly even a partial part of the iceberg.

We call upon-

Number One, we demand a full disclosure immediately.

Number two and more important, we demand punishment at the highest levels immediately.

Number three, we demand a comprehensive report on how this was allowed.

We condemn this. We call upon public opinion to condemn it, but, above all, this shows the true nature of this government.

As I said between the Food Security of the UPA, which you then opposed Vs the Food scam of your government.

Thank You.

On a question that which company made the profit out of this scam, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- There are details, but, that is not a matter of debate because everybody knows, which company bid, which company got it, where is the question of getting into that. The question is of system. If I give you a system, which you can exploit, you will exploit it. It is my job to ensure. I will not say foolproof, but, to ensure a system which is very difficult to break. Here, the funny part is that you had a system, which was relatively better, you changed it into 2018 and you allowed it to flourish.

On a question about CAG report, Dr. Singhvi said- I am dealing today in the press conference only with the NAFED’s issue, post 2018, reflecting Rs 4,600 crore figure by this report. I mean, there must be other…, no CAG report is limited to one issue, but, we are concerned in this press conference with this issue.

मतलब मैं डेट आपको दे दूँगा। relatively recently.

एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अब आप देखिए कि ये घोटाला नहीं होगा कि अगर मैं आपको 100 किलो दूंगा और आप इसको बदलेंगे सिर्फ 60 किलो की दाल में और कॉन्ट्रैक्ट लें लेंगे, तो 5 बड़े मिलर, न्यूनतम तो कोई लिमिट है नहीं, पूरा खा जाएंगे और आप क्या करेंगे कि आप 100 किलो लेकर चना, 60 तो देंगे आपको, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाकी 40 या 30 बनाएंगे, बाहर बेचेंगे मार्केट में।

घोटाला आपकी परिभाषा से थोड़े होता है, सिर्फ पैसे से घोटाला होता है क्या। अगर मैं पैसे के एवज में पैन दूंगा, तो ये घोटाला नहीं है क्या? सीधी बात है कि अगर 100 किलोग्राम में ये मान्यवर जो मेरे साथ बैठे हैं, 60 देते हैं और 20 आगे बेच देते हैं, आपने न्यूनतम लाइन नहीं रखी है, तो इनके ऊपर क्या अंकुश है? इसके लिए जरुरत थोड़े ही है कि पैसे का लेन-देन हो, बल्कि ये तो वर्स है, आप लेन-देन किसका कर रहे हैं- दाल का और दाल में काले का और काले का ज्यादा दाल का कम।

On a question about Prashant Kishor, Dr. Singhvi said- See, the Congress, in the last three days has answered very diverse form of the same question, why should I answer it again? There is no need. Let me say that I reiterate on record whatever we have said. Just yesterday, I delivered, day before yesterday, there was a briefing on this, so why do you want variations on this? I have nothing to add, nothing to subtract. The subjective, adjectives is, of course, you have prerogative to use- happy, sad, super happy, super sad, these are your adjectives.

On another question about Petrol Price hike, Dr Singhvi said- Now, petrol prices you have already got some material, but, I must…

On another question Dr Singhvi said- It is really unfortunate. I mean, this is really-really unfortunate and most of all, when It is coming from high government functionaries. They should not insult your intelligence, my intelligence and the intelligence of the average man of India.

We had given out you figures, forget all the details. Simple figure is a total how much have you gorged and gobbled up Mr. Central Government? The figure is massive, one.

Two, is that figure higher than all the poor states have been scrounging around for, answer is- Yes. So the first figure is approximately 27 to 29 lakh crores. It is nobody’s case that the states have got anything dissembling that.

Number three; you don’t give several states their grants. Some fantastic figure of 87,000 crores was stated by West Bengal. Bihar, your own coalition government has been shouting.

On the one hand, you don’t give that, on the other hand, the poor state is scrounging for a little bit of money by the VAT. You are saying- you close the VAT or reduce the VAT, I will not touch my 27 lakh crores. Is this not insulting your intelligence? You know, you can keep on saying that Assam did not reduce by one rupee, Rajasthan did not reduce by two rupees. That is not relevant. Let’s talk of the larger picture. You will not give a…, even an honest minute fraction of your 27 lakh crores, but, you will blame people, who are scrounging around for pennies. And for an individual state, you know very well, what is the life, blood, the survival…, even those states are reducing by one rupees, some states are reducing by two rupees.

तो आप अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं हैं। आप ये मान कर चल रहे है कि आरोप पहले करो, जब गलती आपकी है। आप, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली चीज कर रहे हैं। आप ये नहीं बताते देश को कि 27 से 29 लाख करोड़, ये आंकड़ा आपको ध्यान में होना चाहिए। एडमिटिडली मैं 27 मानता हूं, 29 तो छोड़ दीजिए, 27 ले लीजिए। 27 लाख करोड़ रुपए आपने समेटा है। आप ये नहीं बताते हैं कि पूरे स्टेट भारत के जोड़ लें, तो भी उन्होंने उसका एक आंशिक रुप नहीं दिया है और आप कहते हैं कि अमुक स्टेट में वैट कम नहीं हो रहा है और वो आप चुनते हैं कि कांग्रेस शासित स्टेट है। अरे जब स्टेट को अपने ग्रांट पूरे नहीं मिल रहे हैं, कोविड के कारण मारामारी हो रही है, पैसे की कमी है, तो आप उसको पहले कह रहे हैं कि कम करें अपना वैट। मैं अपने 27 लाख करोड़ में से कुछ भी देने वाला नहीं हूं। ये कहाँ का बहकाना, बरगलाना, ये समझना कि या तो जो लोग आपके श्रोता हैं, उनमें कोई अक्ल ही नहीं है या वो घास खाते हैं या जो भी आप बोलेंगे वो मान लेंगे, ये दुर्भाग्य है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का आंकड़ा 87 हजार करोड़ है, 98 हजार करोड़ है, मुझे 87 हजार करोड़ याद आ रहा है। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र का 67 हजार करोड़ है। ये आंकड़ो का मतलब एक तरफ, इनके स्टेट में और क्या तरीका है इनको लाने का। तो ये तो बहुत ही गलत बात है और ये क्रूर है, ये अपमानित करने वाली बात है, ये बरगलाने और मिसलीड करने वाली बात है।

On another question, Dr Singhvi said- I agree, that there are other problems, but, in the larger object, that was the object. In the larger object, we must reach a stage when at one point of time, 95 or 99 per cent are under GST, but, what about the facts? Of course, I am not repeating that, for vigorously till 2014, you opposed GST, that we are not talking about, vigorously, as Chief Minister, as opposition party whatever, but, forget that. Today, till such time as you are not, who is the GST today- Central Government. If you want to bring it down, who is stopping you? It is your job to generate a consensus of GST council that is point number two. Number three, till such time, as you bring it on GST, the arrears of compensatory amount payable, decided already by the GST Council, that you Mr. will get Rs 10, you Mr. will get Rs 5, you Mr. get Rs 20, that has not been paid for years. The figures are known, GST council has decided that state ‘X’ for compensation will get Rs ‘Y’, decided years ago, months ago, please ask, have they paid that? तो आप एक तरफ से वो मुआवजा, the word is ‘Muavja’ actually, Reimbursement, जो आपने सहमति कर ली है, उसको नहीं देते हो और आप हमें सबक सिखाते हो, सीख देते हो, उपदेश देते हो। वो बेचारा स्टेट क्या करेगा, उसको आप ओवरऑल लार्जर ग्रांट्स नहीं देते हो, 98 हजार करोड़ हो या 64 हजार करोड़ हो, उसको वो वाला मुआवजा नहीं देते हो, जो जीएसटी काउंसिल ने निर्णित कर लिया है, उसको सिर्फ ये पूछते हैं कि एक रुपए से कम किया है, 5 रुपए से कम क्यों नहीं किया है और 27 लाख करोड़ में से आप कुछ नहीं करते हैं, मैं तो यहाँ तक घोषणा करने के लिए तैयार हूं कि आप जितने भी सेंट्रल और स्टेट टैक्स हैं, उनको आप 2014 के लेवल पर ले आइए या जो आप बार-बार बोलते हैं सबको ले आइए जीएसटी के अंदर। सिर्फ ये आरोप- प्रत्यारोप राजनीतिक रंग के आधार पर नहीं हो सकता। एक स्टेट को पकड़ लिया, उसका राजनीतिक रंग देख लिया और आरोप कर दिया।

On a question about reducing the VAT in BJP or Non BJP states, Dr. Singhvi said- First of all, that is factually wrong. I can’t talk of individual states, but, there are several states. I have the figures here, which have reduced petrol and diesel, by Rajasthan, included many states have reduced, Maharashtra included. So, I mean, this is complete falsehood.

Number two, the states individually have different choices. In a state like, supposed that figure of 87 or 98 is correct, I am not talking of West Bengal, I am saying any state, how can it be expected to reduce just for Central Government reduces, you are not seeing it contextually.

अरे भाई, आपका पैसा है, आपने कल रिड्यूस करना है, तो इमीजिएटली मैं रिड्यूस थोड़े ही कर सकता हूँ। तो ये बरगलाने की टैक्नीक्स हैं। This is the way of misleading the nation. The macro picture is important, not state wise. The macro picture, I repeat in ending that A, 2014 levels, are you prepared to go back to, Answer- No. B, Rs 27 lakh crores over all, is it many times more than all the states put together, answer- Yes. Three, grants in aid outstanding of state governments total it; four, reimbursement of GST. Just answer these four questions at the macro level.

On another question about propagation of Hindi language, Dr. Singhvi said- See, for the last many years, especially five years, if not seven or eight years, we are seeing new debates cropping up every day. All the debates have different names. According to me, they have only one common name. What is the common name? You can call a debate, ‘Burka’, you can call the debate ‘Halal’, you can call the debate, ‘Religion’, you can call the debate ‘this Language’, but, the language is only one- divisiveness. This is the name of every debate.

I want to respectfully remind Manniya Modi Ji and his government that we used to have language riots in the 1960s. A three language formula was devised at that time. Mercifully, we have not had for almost roughly 50-60 years, these problems. You are here only to deliberately ignite divisiveness. You want divisiveness. You are searching for divisiveness. And you talk of nationalism. For you, there is no better form of nationalism than ensuing divisiveness.

Each day a new debate, which you may call a different name, it is an invented, created, not existent debate. It suits them that I engage in that debate. It suits them that you engage in that debate. The three language formula stood the test of time. Whenever you have imposed Hindi, it never worked. I always give the example of Hindi Channels in our country. The amount they have done for Hindi in ten years, is more than any government can do it in 70 years, because there in a natural spontaneous way, whether I am a Tamilian and he is Kannadi and you are a Telugu and I am Bihari. We go and speak what we like in a Toota-Foota open Bhasha, that is, what is unity.

Here you are saying I will make you conscious that you are not Hindi speaking. I will ram down your throat. I will make sure that you speak only in Hindi. Is this the way to govern a country like India?

Sd/-

Secretary

Communication Deptt,

AICC

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 Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Spokesperson addressed the media today at AICC Hdqrs.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दो मुद्दों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला मुद्दा राफेल से संबंधित है,  सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर मोदी सरकार का झूठ पकड़ा है और कागजात की चोरी करने वाले बहाने को तगड़ा झटका लगा है। 56 इंच की मोदी सरकार को राफेल घोटाले का 56 पेज का शॉक लगा है, क्योंकि कागजात कई पन्नों के हैं। अपना पूरा आधार, नींव बेबुनियाद, झूठ, बरगलाने की प्रकिया, फेक तथ्यों को आपके सामने रखना, इन सबके लिए चाहे बिना डिफेंस वाले डिफेंस मिनिस्टर आ जाए, या स्पिन मास्टर कानून मंत्री आ जाएं, सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई आपके सामने है और दिन-प्रतिदिन ऊभर कर आ रही है। इन सारी सच्चाई का एक ही फोकस है, सब लोग एक आवाज में कह रहे हैं कि एक ही चौकीदार चोर है। 

अब आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में 3 मुख्य दस्तावेज थे, जिसके विषय में कल का आदेश आया है, वो बातें मैं दोहराऊंगा नहीं, ये भी नहीं दोहराऊंगा कि अटार्नी जनरल ने किस प्रकार से कहा कि ये चुराए हुए दस्तावेज है, इनमें ये कानून लगता है, इनमें वो कानून लगता है, इत्यादि-इत्यादि। मुद्दे की बात ये है कि उन तीन दस्तावेजों पर कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता है।

पहला दस्तावेज है – 24 नवंबर, 2015 का, जब रक्षा सचिव ने लिखित रुप से और रक्षा सचिव लिखित रुप से अपने मंत्री, यानि रक्षा मंत्री को बहुत कम बार लिखेगा कि कृपया रक्षा मंत्री जी पीएमओ को कहिए कि साथ-साथ पैरलल नेगोसिएशन ना करें, ये अपने आपमें बहुत कम, तब ही होता है जब पानी हद से ऊपर निकल जाता है, तब रक्षा सचिव लिखता है, रक्षा मंत्री को, पीएमओ के विषय में। ये एक दस्तावेज था, जिसको उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा छुपाने, लुकाने, दबाने, थ्रेट करने का प्रय़त्न किया था। तो हमारे प्रश्न उस दस्तावेज पर हैं कि मूल मुद्दा यह है कि क्यों पीएमओ में ये पैरलल नेगोसिएशन चल रहा था?

दूसरा प्रश्न है- सब जानते हैं और सबसे अहम पीएमओ और माननीय मोदी जी जानते हैं जो पीएमओ के ऊपर बैठते हैं कि इंडियन नेगोसिएशन टीम है, जो ये सब बातें उसी समय, उसी दिन, उसी वक्त कर रही है, तो उनसे बिना पूछे, उनको पहले बताए 2 चीजें सॉवरेन गारंटी भी, बैंक गारंटी भी कैसे वेव हुई? ये दस्तावेज लिखित है। सबसे ऊपर होती है सॉवरेन गारंटी, चलिए वो देश या सरकार ना माने, तो बैंक गारंटी होती है, उससे नीचे होती है। यहाँ पैरलल नेगोसिएशन में दोनों को हटा दिया और कंफर्ट लैटर को रखा गया, जिसे आप फाड़ कर कूड़ेदान में फैंक सकते हैं, ये उसका कानूनी अस्तित्व होता है।

तीसरा प्रश्न है- 30,000 करोड़ रुपए एडवांस पे करेंगे, पहला जहाज आने से पहले। ये भी मुद्दा उठाया है कि ये कैसे है कि आप 30,000 करोड़ रुपए रकम एडवांस दे रहे हैं, उसके खिलाफ बैंक गारंटी नहीं है, सॉवरेन गारंटी नहीं है, कुछ तो होना चाहिए हाथ में।

चौथा प्रशन है – ये सब किस कारण से हुआ, हमारा आरोप है कि कारण एक ही हो सकता है कि जल्दबाजी थी, कॉन्ट्रैक्ट आपको क्वीड प्रो के कारण जल्द लेकर अपने महत्वपूर्ण डबल OO 7,जैसे डबल AA को देना था। ये जल्दबाजी के अलावा इस प्रकार से अपनी नेगोशिएटिंग कमेटी में पीएमओ इंटरफेयर करे, ये हमने आज तक सुना नहीं और रक्षा सचिव पीएमओ के बारे में पत्र लिखें, ये भी बहुत कम सुना है। इस बात का एक प्रकार से पुष्टिकरण हुआ, जब ओलांद, जो उस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि हमें तो बोला गया कि एच.ए.एल. को नहीं किसी और को देना है, आपको याद है ये हमने यहाँ से दिया है। इसका सीधा पुष्टिकरण होता है। आज एक बात पक्की है, आपने उच्चतम न्यायलय से जरुर छुपाने की कोशिश की है कि पैरलल नेगोसिएशन हो रहे थे, अब उसका क्या जवाब है, क्या स्पष्टीकरण है, क्या जस्टिफिकेशन है, वो उच्चतम न्यायालय की अगली सुनवाई में कोई हलफनामे में मनघढ़ंत, अजीबो-गरीब कहानी बनाई जाएगी, वो सामने आएगी। लेकिन एक बात जरुर है कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रकार से आप नेगोसिएशन टीम को सुपरसीड़ कर रहे थे।

दूसरा दस्तावेज है, उतना ही अजीबो-गरीब है, ये बताईए कि आपने कब सुना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा होता है या नेगोसिएशन में हिस्सा लेते हैं, ना उनके अधिकार क्षेत्र में है, ना ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रुल में है, ना हमने पहले कभी सुना। पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार रह चुके हैं। 

तो दूसरा प्रश्न है – अगस्त, 2016 की जो फाइल नोटिंग है, जो रिकोर्ड करता है कि इसी मुद्दे पर, इसी टांजेक्शन पर, इसी नेगोसिएशन में एनएसए अजीत डोभाल साहब फैंच साइड से मिलकर12 और 13 जनवरी, 2016 में बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार एक तरीके से चलती है, सीधा अगर वो पैराशूट करके, वो अगर राष्ट्रीय सलाहाकार है, तो भी वो सीधा नहीं पहुंच सकता और वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अन्य ऐसे कई प्रावधान जो भारत को सुरक्षित रखते हैं, उनको हटाते हैं, विशेष रुप से आर्बिट्रेशन कहाँ होगा, अगर झगड़ा होगा तो आर्बिट्रेशन यहाँ होगा या विदेश में होगा? इस देश में ना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, ना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, सब निरस्त हो गई है क्योंकि मोदी जी की सरकार में सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऊपर से ये सब कर सकता है।

तो प्रश्न है कि किस आधार पर, ट्राजेक्शन बिजनेस रुल से, किस आधार पर, किस पत्र से, किस अधिकार क्षेत्र से श्री अजीत डोभाल जी वहाँ थे, 12,13 जनवरी, 2016 को?

दूसरा प्रश्न है कि  रक्षा मंत्री ने रिकॉर्ड किया है, 7 मार्च, 2016 की मीटिंग में कि एनएसए ने, यानि डोभाल जी ने पेरिस में नेगोशिएट किया है, ये रिकोर्डिड है।

तीसरा, अगस्त, 2016 में नेगोसिएशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो एक तरफ रिपोर्ट एक बॉडी दे रही है, दूसरी तरफ एनएसए साहब गैर कानूनी रुप से, बाहरी रुप से, किस रुप से इस प्रक्रिया में दुष्प्रभाव कर रहे हैं। इसका जवाब भी हमें चाहिए। ये बात भी उच्चतम न्यायालय से छुपाई गई थी, निश्चित रुप से हलफनामा में कोई ना कोई बहाना बनाकर जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज देश ये जवाब मांगता है।

चौथा है, जिसको कहा गया था कि नेगोशिएटिंग टीम के एक हिस्से का मत था, आप जानते हैं कि नेगोशिएटिंग टीम में तीन सदस्यों ने बड़ा विस्तृत लिखा, और वो दस्तावेज आपके सामने है, आपको डर, भय नहीं होना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है कि मैं हूं या आप हैं, बीजेपी वाला है जो आपको प्रभावित करेगा, ये सब पब्लिक डोमेन में है जो उस वक्त धमकी देकर दबाने की कोशिश की गई थी। तो इस कागज में लिखा है कि तीन व्यक्ति लिखते हैं –

पहला, कि सबसे गंभीर यही है, बेंच मार्क प्राईस 55 प्रतिशत से बढ़ गई है, बढ़नी नहीं चाहिए, क्यों? ये वो लिख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं।

दूसरा, और लोग हैं जिन्होंने बिड किया है, उनके नाम लिखे हैं, एक यूरो फाईटर है, जिसने डिस्काउंट दिया है, 25 प्रतिशत का लिखित रुप से, क्या आप, यानि वो तीन लोग लिख रहे हैं बाकी समिति के लिए, क्या आपने इस ऑफर को अकाउंट किया है या नहीं? एक तरफ आपकी कीमत 55 प्रतिशत ज्यादा है, दूसरी तरफ आपने 25 प्रतिशत का डिस्काउंट फैक्टर इन किया है की नहीं? 

तीसरा, बैंक गारंटी की कुल 10-12 करोड़ की कोस्ट है, आप सोचिए। पूरी रकम की बैंक गारंटी तो होती है, अगर समस्या हो तो, लेकिन उसको बनाने की कोस्ट 10-12 करोड़ है, उस कोस्ट के लिए आपने वेव क्यों किया? हजारों, करोड़ की डील में बैंक गारंटी की 10-15 करोड़ की कोस्ट के लिए शर्त कैसे वेव हो सकती है? 

चौथा, ये अफसरों ने लिखा है, लैटर ऑफ कंफर्ट कहाँ से आ गया, कितनी डील हैं जिनमें लैटर ऑफ कंफर्ट किया है, अगर भारत सरकार लैटर ऑफ कंफर्ट में काम करना शुरु कर देगी, तो एक नया मापदंड बन जाएगा, मील पत्थर नया हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा है।

पांचवा, जो इंडिया स्पेसिफिक एनहैंसमेंट के नाम बार-बार लिए जा रहे हैं, वो क्या हैं? क्योंकि कीमत 55 प्रतिशत से ज्यादा बताई जा रही है, हमने कहा 1500 करोड़ ज्यादा हैं, तो कुछ तो बताईए। ये बहाना कि बताएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा कॉम्प्रोमाईज हो जाएगी, मजाक है। आप डिटेल थोड़ी दे रहे हैं।

अंतिम प्रश्न, जो हम नहीं पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आपकी फाइल में, आपकी समिति ने पूछा है कि जो डिलिवरी की समयसीमा है, वो पुराने यूपीए के ड्राफ्ट डील से कहीं ज्यादा है, ये क्यों है? ये मान सकते हैं कि समय सीमा बढ़ा दीजिए, पैसे कम कर लीजिए, पैसे बढ़ा दीजिए, समय सीमा कम कर दीजिए। ये दोनों को थोड़ा परिवर्तित करके बैंक गारंटी ले लीजिए, ये आदान-प्रदान होता रहता है। लेकिन ये तो एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि हर मापंदड में भारत को इस सौदे में मुंह की खानी पड़ रही है। ये सब चीजें याद रहें, ये दो-तीन दिनों के लिए बहस हुई थी, तब ये सब कहाँ थे? ये तो देश के लिए सौभाग्य की बात है कि ये आप लोगों के जरिए, उन याचिकाओं के जरिए पब्लिक डोमेन में आग गए, नहीं आते तो ये सामने नहीं आते। जब ये आ गए तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल के द्वारा झूठ, चोरी का इल्जाम, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इल्जाम लगाया गया। ये तो गनीमत है कि ये कोर्ट ने निरस्त किया, नहीं तो ये आज पहले खुद नहीं लाए, खुद ने सप्रेस किया, दूसरा लाया उसको धमकाया और छुपाने का प्रयत्न किया। निश्चित रुप से चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरी दाढ़ी ही तिनकों की है। तिनके ही तिनके हैं। क्योंकि 10-12 तिनके तो मैंने आपको दिखा दिए।

राफेल के मुद्दे पर न्यायालय की अवमानना के बारे में पूछे एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि याचिका कर दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अर्जी डाल दें, 30 सैंकड लगते हैं, हिम्मत तो करें, मैं तो वापस चुनौती दे रहा हूं। अभी तो आप खुद कंटेम्प्ट से बचे नहीं है। आपने तीन कागजात सप्रेस किए, आपने फाइल नहीं किए और हमारे ऊपर कंटेम्प्ट का इल्जाम लगा रहे हैं। कागजात सप्रेशन का अगर कंटेम्प्ट होता तो कंटेम्प्ट उनके विरुद्ध होगा। तीन कागजात आप फाइल ही नहीं करते हैं, जो लोग फाइल करते हैं, उनको कहते हैं कि चोरी वाले कागजात है और कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अर्जी निरस्त की है तो कहते हैं कंटेम्प्ट हमने किया है। क्या मजाक की बात है।

एक अन्य प्रश्न पर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि चौकीदार चोर है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है कि चौकीदार चोर है।

एक अन्य प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी बार-बार इसलिए राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जो बात उन्होंने की है, उसको छुपाना चाहते हैं, डॉ. सिंघवी ने कहा कि जिस व्यक्ति, जिस प्रधानमंत्री ने दो वर्ष से करीब-करीब राफेल में चुप्पी साधी है। नंबर दो, जिस प्रधानमंत्री ने कभी भी राफेल के तथ्यों पर बोला नहीं, वो अचानक चुनाव के दौरान चले आते हैं और बिना किसी तथ्य के ऐसे भद्दे आरोप लगाते हैं तो कैसे कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री जैसे उच्चतम पद को होल्ड करने के लायक हैं। आपने दो वर्ष में राफेल के तथ्यों के विषय में इस प्रधानमंत्री से क्या सुना है? अगर उनको थोड़ा भी इसमें संदेह है, संकोच है तो राहुल गांधी जी ने बार-बार कहा है कि गाली दो, लेकिन राफेल पर डिबेट करो। ये तो भद्दी गाली है ना, तो आप गाली देते रहो, आपको शौक है गाली देने का, आपको शौक है तथ्यों से दूर भागने का। आप राहुल गांधी जी से डिबेट क्यों नही करते, एक भी तथ्य पर आपने दो वर्ष से देश में डिबेट नहीं की।

चुनाव आयोग द्वारा ईडी और आयकर विभाग को कार्यवाही से पूर्व सूचना देने से संबंधित निर्देश पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग की सीमाएं, लाचारी हम सब समझते हैं। बहुत सारी चीजें इवैंट के बाद ही कर पाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को सख्त से सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि दो-तीन मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। 70-72 वर्ष में इस देश मे चुनाव पहले भी हुए हैं, दुराव, भेदभाव पहले भी हुआ है, राजनीतिक पार्टियां पहले भी जबरदस्त लड़ी हैं, लेकिन 73 वर्ष में आपको, हमको, किसी और को कभी याद है कि चुनाव के दौरान उस 40 दिन की समयसीमा के अंदर इस प्रकार की रेड हुई हैं? दूसरा, इन दिनों जो 15 या 16 रेड़ आपने प्रकाशित की हैं या हुई हैं उन सबमें दूध से नहाए सफेद सिर्फ एक पार्टी के ही लोग हैं, जो सुबह-शाम तुसी ग्रेट हो बोलते हैं और काले वो विपक्ष के लोग हैं अखिल भारतीय स्तर पर, सब गलत काम वही करते हैं। तीसरा, 100 य़ार्ड दूर अरुणाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, उप-मुख्यमंत्री और सत्तारुढ पार्टी के मंत्री कमरे में, गेस्ट हाउस से 100 यार्ड दूर पौने 2 करोड़ रुपए गाड़ी में मिलता है। दो दिन बाद चुनाव आयोग एफ.आई.आर. जरूर करती है और उसके साथ-साथ कोई व्यक्ति आता है और कहता है ये मेरा पैसा है। इंकम टैक्स नहीं होता, वो तो लुप्त और सो रहा है। कुंभकरण की नींद सो रहा है क्योंकि यहाँ तो सत्तारुढ़ पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। पैसा बरामद होता है, कोई आदमी दो दिन बाद आकर कहता है कि ये मेरा पैसा है। ये क्या हो रहा है इस देश में और अगर समतल जमीन, लेवल प्लेईंग फील्ड जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग है, मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, वो संविधान से भी ऊपर है। संविधान संशोधन भी असंवैधानिक हो सकता है, अगर मूल ढांचे का उल्लंघन करे। अगर आप समतल जमीन के आधार पर, मैं सत्तारुढ़ पार्टी, यंत्र-तंत्र का दुरुपयोग करके आप पर दुष्प्रभाव डाल सकता हूं, रेड कह लीजिए, ईडी कह लीजिए, सीबीआई कह लीजिए तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है तो जो चुनाव आयोग ने किया है, वो जैसा अंग्रेजी में कहते हैं too little too late  है। It is too little too late. They have to act with lightening speed and they have to set example.  तो सिर्फ ये कह देना कि हमें खबर करके करो, ये भी देखना पड़ेगा कि रेड़ अचानक जो हो रही हैं, सिर्फ एक पक्ष के विरुद्ध चुनाव के दौरान पक्षपात हो रहा है तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि पहले आप एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा है। मैं वो ढूंढ रहा हूं जो वक्तव्य आया है होम मिनिस्ट्री का, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा है, ये स्पष्ट कर दूं। होम मिनिस्टर ने बड़ा संतुलित और बड़ा व्यापक और बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है, आप चाहें तो पढ़ दूं या आपके पास होगा।

इसी संदर्भ में डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि कौन सा कैमरामैन है, मैंने आपके सामने वक्तव्य पढ़ दिया है। मैंने आपको साफ बोल दिया कि कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा, लेकिन हमारे बोलने से ज्यादा जरुरी है कि आपने पहला वाक्य शायद नहीं सुना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरस का, जो सरकार संभाल सकती है, उसमें लिखा है – “MHA has not yet received any letter regarding the alleged breach in security of Congress President Shri Rahul Gandhi.  मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैंने 4 बार नकार दिया है कि कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा है। जब मैं बोल रहा हूं कि पत्र नहीं गया है, चिठ्ठी नहीं लिखी गई है तो उसके क्या मायने है कि वो चलाया जा रहा है, चल रहा है, आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ?

ईवीएम पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि आज पहला दिन है, एक प्रकार से 91 के आस पास व्यापक संख्या है। इसलिए एक प्रकार से आज अच्छा दिन है, एक अच्छा अवसर है कि सभी को और विशेष रुप से चुनाव आयोग को सब चीजों को नोट करना चाहिए, जो आज हुई हैं या नहीं हुई हैं और 7-8 चरण के चुनाव में ये दोहराया ना जाए। मेरे पास कई विचित्र और बहुत गंभीर शिकायतें हैं। इसकी सूची होगी जो हम आपको बाद में देंगे। लेकिन दो-तीन उदाहरण दूं, बिजनौर में बूथ नंबर 16 में जब कांग्रेस का बटन दबता था तो कमल पर वोट जाता था। ये स्पष्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, नाम के साथ और जगह के साथ। दूसरा, कांग्रेस का सिंबल जो बटन वाला है, वो पुंछ में, जम्मू और कश्मीर के पुंछ में लोकसभा में काम नहीं कर रहा है, इसका ट्वीट हुआ है, उमर अब्दुल्ला ने भी किया है, और लोगों ने भी किया है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में सैंकड़ों नाम मिसिंग हैं, इसका आरोप आ रहा है, कई नामों का। चौथा – ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि शोभना कामिनी अपोलो अस्पताल की चीफ हैं और रेड्डी परिवार की बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वो कहती हैं ‘I feel cheated as a citizen, does my vote not count?‘,क्योंकि हैदराबाद की लिस्ट से वो गायब हैं। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री उनका नाम है वाई. पैटन, वो देखे गए हैं बीजेपी का स्कार्फ पहन कर, बीजेपी फॉर इंडिया का स्कार्फ है और बूथ पर खड़े हैं, 8 बार ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। ये जो वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए ये बाहर छाप कर बीजेपी वर्कर ले रहे हैं, ये उत्तराखंड में देहरादून के निशंक जी के विषय में। तो ये सब चीजें उदाहरण हैं लेकिन गंभीर हैं, बिखरी हुई हैं भारत के पूरे उत्तर-दक्षिण भागों में। अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और तुरंत बहुत स्ट्रोंग एक्शन लेना चाहिए, इऩका तो लेना ही चाहिए इस केस में तो, लेकिन भविष्य के लिए किसी और चरण में ना दोहराई जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

 एक अन्य प्रश्न पर कि वीएचपी ने कहा कि वो राम नवमी के दिन पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा निकालेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि वीएचपी अगर ये कहती है तो मैं ये पूछता हूं कि अपने हृदय पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए कोई अंधा, अराजनैतिक, नासमझ व्यक्ति भी कहेगा कि इसका उद्देश्य एक ही है। इसका उद्देश्य एक ही है कि कानून तो कोई मायने रखता नहीं, सेक्शन 120 (6), Representation of the  Peoples Act तो मायने नहीं रखते, चुनाव आयोग की गाइड लाइन मायने नहीं रखता, हमारे जो बेसिक सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट हैं, वो मायने रखती नहीं। लेकिन सिर्फ दोराव, मतभेद और मदभेद और आईपीसी का ऑफेंस है, करने के लिए इसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। दो बातें मैं आपको बता दूं, जो आपको मालूम नहीं, ये रथयात्रा के नाम से पिछले वर्ष जुलाई में प्रयत्न शुरु किया था बीजेपी में। मैं खुद उसमे वकील था, पश्चिम बंगाल सरकार में। 5 बार प्रयत्न किया है और हमेशा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से, मुंह की खानी पड़ी है। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं कोलकाता में पेश हुआ और यहाँ पेश हुआ। आखिरी बार 1 फरवरी, 2000 में मुंह की खाई थी, याचिका का नाम बीजेपी था, वीएचपी नहीं था। फरवरी से वो चुप हैं। परसों एक नई याचिका लगाई जो कल लगी है उच्चतम न्यायालय में कि हमें अनुमति दी जाए, इस चीज की नहीं, इसी प्रकार की चीज की। जहाँ तक मुझे मालूम है, महानुभाव आने वाला है, जो पेश भी होंगे। आज एक याचिका लगी है कि कल जो याचिका लगाई है उसको विदड्रो करना चाहते हैं। तो ये हथकंडे हैं, ये चालाकियां हैं, ये तौर तरीके हैं एक माहौल बनाने का, लोगों को बरगलाने का, लोगों को कन्फ्यूज करने का, आपसी वैमनस्य फैलाने का, विभाजन करने का और दोगुली आवाज में बात करने का। कल क्या होगा, हमें नहीं पता लेकिन कल जो याचिका आई है, उसको विदड्रो करने के लिए एक और आज याचिका लगी है। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि इसमें मैं पेश हो रहा हूं।

ये ट्रांसपेरेंसी के विपरीत चीज है। ये हमारा लिखित प्रतिवेदन है वित्त मंत्री को। दूसरा, चुनाव आयोग का पुराना स्टेंड है पत्र में और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप डोनेशन जरुर दो, लेकिन याद रखिए, पहले 20 हजार की डोनेशन की चुनाव आयोग अनुमति दे सकता था, विडंबना देखिए आप। 20 हजार के डोनेशन को चुनाव आयोग प्रश्न चिन्ह लगा सकता था। आज 20 करोड़, 200 करोड़ पर नहीं बोल सकता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, क्य़ा ट्रांसपेरेंट है? तीसरा, इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें जीरो ट्रांसपेरेंसी है, ये बात सही है कि इंकम टैक्स रिटर्न में आएगा, लेकिन क्या आप इंकम टैक्स रिटर्न को आरटीआई में देख सकते हैं, क्या इंकम टैक्स रिटर्न को खुद जाकर एक्सेस कर सकते हैं? चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, प्रकाशित है कि सब पार्टी को मिलाकर भारत में इलेक्ट्रोल बांड 10 प्रतिशत से कम मिला है, बीजेपी को अकेले 90 प्रतिशत मिला है और आपको पता नहीं इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है और ये भी नहीं पता कि इनके देने और इनके देने की एवज में सरकार ने क्या काम किया। बड़ी मजेदार पारदर्शिता है ये तो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है और कहा है यह कि कालेधन को सफेद करने का तरीका है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। कालेधन को सफेद करने का तरीका है, ये आज का है। आदेश नहीं है लेकिन ये कोर्ट में टिप्पणी हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरे देश को बार-बार बरगलाने का प्रयत्न करना ये जो सरकार है, जिसको महान प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो दूध के धुले हैं, ये सब क्या हो रहा है? पूरे भारत की सभी पार्टियों को एकसाथ जोड़कर 10 प्रतिशत से कम मिला है और उनको 90 प्रतिशत, किससे मिला है, फर्क नहीं पड़ता ये जानने में।

                              Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

                                                                        AICC

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