24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Spokesperson AICC addressed the media today at AICC Hdqrs. 

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इसको बहुत गंभीर बात मानते हैं, अत्यंत चिंता का विषय है कि जो आज लगभग 6 दशकों से नहीं हुआ, वो हमारी नाक के नीचे, इतने सारे वक्तव्यों, राष्ट्रवाद की सीख और जुमलेबाजी के दौरान हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में आज साढ़े सात बजे लगभग, और सरकार देख रही है, प्रधानमंत्री चुप हैं। आप जानते हैं कि शुरुआत से हमारी विदेश नीति, भारत सरकार की विदेश नीति का एक अभिन्न स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जो बदला नहीं जा सकता कि ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय तो दूर या तो पारस्परिक बॉयलैट्रेल हैं और इस केस में अगर हम कानून बदलते हैं तो आंतरिक हैं, बॉयलैट्रेल भी नहीं हैं।

एक तरफ तो ये बॉयलैट्रेल भी नहीं है और एक तरफ आप इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है और क्या ये आपकी पूर्णतया डिप्लोमेटिक असफलता नहीं दर्शाता? क्या सुरक्षा नीति और स्ट्रेटेजिक मुद्दों में आपकी घोर असफलता नहीं दर्शाता कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विदेश मंत्री को इसी विषय के लिए चीन भेजते हैं। चीन में विदेश मंत्री बैठ कर इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और भारत की नाक के नीचे चीन पीछे से जाकर पाकिस्तान की पैरवी करते हुए ये समिति की मीटिंग पूरी तरह से संयोजित कर लेता है और आज साढ़े सात बजे वो हो रही है।

मैं आपके समक्ष जो सर्वविदित है, वो दोहराना चाहता हूं, क्योंकि सर्वविदित चीजें आजकल भंग हो रही हैं, उनका खंडन हो रहा है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अक्षुण अंग है, जम्मू-कश्मीर के विषय में इसके विपरीत जहाँ तक भारत का सवाल है, कोई व्यक्ति विशेष, कोई संस्था, कोई देश नहीं कह सकता। इस विषय में भारत का स्टेंड दशकों से स्पष्ट है और अगर उसमें लेष मात्र भी बदलाव इस प्रकार से किया जा रहा है और ये स्टेंड दोहराया गया, विरोध के बावजूद लिखा गया, हस्ताक्षर हुए, शिमला एग्रीमेंट में, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा। तो ये आज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों होने दिया जा रहा है? ये चुप्पी नहीं चलेगी, ये अवसरवादिता नहीं चलेगी, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी।

मैं अनुरोध करुंगा हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी से कि फोन उठाएं और सुयंक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारे जितने मित्र हैं, उनके जरिए इस मीटिंग को निरस्त करवाएं, तुरंत कैंसिल करवाएं। मैं अपनी बात अंत करने से पहले ये कहूंगा स्वत: ही कि हमें इस बात की परवाह नहीं कि इस प्रेस वार्ता के 15 मिनट बाद वो सभी ताकतें जिनका काम है, ये चीज कहना शुरु कर दें कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, गैर राष्ट्रीय हैं, एंटी नेशनल हैं।

मैं विनम्रता से सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी राष्ट्र विरोधी इस कसौटी पर तो आप कहीं कल वाजपेयी जी को तो राष्ट्र विरोधी ना कहना शुरु कर दें, क्योंकि वाजपेयी जी ने कैसे हिम्मत कर ली इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की बात करने की? वो तो राष्ट्र विरोधी बातें हो गई, आपकी परिभाषा से, मैं नहीं कह रहा हूं। वाजपेयी जी की बस यात्रा तो उससे भी बड़ा राष्ट्र विरोध था और माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार का इंटर-लोकूटर जो बातें कर रहे थे सबसे, चाहे हुर्रियत या गैर हुर्रियत, वो भी क्या राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे?

मैं अंत में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो आपका गठबंधन विवाह हुआ था जम्मू और कश्मीर में, जिसके विषय में आपने ‘ऐजेंडा फॉर गवर्नेंस’ हस्ताक्षर किए थे पीडीपी के साथ, बड़े अद्भुत कारण रहें होंगे इसके लिए, “It will be the guiding framework for Governance” लिखा था इसमें, तो ये तो पूरा राष्ट्र विरोधी हो गया, क्योंकि इस पर तो आपने विशेष स्टेटस की बात की है, संवैधानिक प्रावधानों की बात की है। इसकी कॉपी आप देख सकते हैं, इसमें आपने Reconciliatory environment; Build stake in the peace and development, society and exchange, travel and commerce, trade business और सबसे जरुरी कहा था, Meaningful dialogue with all stakeholders मैं कोट कर रहा हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री आपने ही 15 और 16 में पांडे जी को इंटर लोकूटर बनाया था, बाद में आर एन रवि को बनाया था, जिसके अंतर्गत नागालैंड के विषय में एनएससीएन से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे आपने। तो बल्कि दो प्रकार की सॉवरैनिटी की बात करता है, ये तो पूरा ही राष्ट्र विरोधी है। नागालैंड में तो वार्तालाप के दौरान एक समय तो भारत की अक्षुण्णता और संप्रभुता को भी मानने को तैयार नहीं था, वहाँ भी आपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया। तो कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप ये ना समझें कि हम अपनी बात रखने से झिझकेंगे। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप अकबर इलाहाबादी के बड़े प्रसिद्ध वाक्य को, मुहावरे को उल्टा सिद्ध कर रहे हैं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इस प्रकार के आंडबर नहीं चलेंगे, आज की मांग, आज की स्पिरिट ये है कि ये एक अद्भुत चीज जो हो रही है इस सरकार की नाक के नीचे, उसको तुरंत रोका जाए।

एक प्रश्न पर कि जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में पाबंदियां कम हो जाएंगी, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मेरा आज का विषय भिन्न है, संयुक्त राष्ट्र के विषय में है, इससे खास संबंध नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये आपने जो वाक्य बोला, एग्जेक्टली यही वाक्य, हुबहु बिना एक कोमा, फुल स्टोप के बदलाव के, शायद ये पूरा देश एक हफ्ते से सुन रहा है। सिर्फ बोलने वाले बदल सकते हैं, आज चीफ सेक्रेटरी ने कहा, कल गवर्नर ने कहा, परसों सिक्योरिटी ऐजेंसी ने कहा और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कल यानि आने वाले कल में चौथा व्यक्ति कहेगा। तो आप हमें कोट करते रहेंगे, देश सुनता रहेगा, जब होगा तब बात करेंगे।

न्यूक्लियर नीति के उपयोग के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दिए बयान पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं आपके प्रश्न के विषय में ये स्पष्ट कर दूं कि इस देश का हर नागरिक, हर राजनैतिक पार्टी, इस कमरे में हर व्यक्ति इस बात पर 100 प्रतिशत सरकार के पीछे खड़ा है, देश के पीछे खड़ा है, जहाँ तक रक्षा, सुरक्षा की नीति है, जहाँ तक न्यूक्लियर नीति का सवाल है, लेकिन साथ-साथ मैं विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री या तो रहस्यमय वाक्य बता रहे हैं या कोई नीतिगत बदलाव नीति में घोषणा कर रहे हैं। तो उनको मुहावरों में बात नहीं करनी चाहिए, देश को स्पष्ट बताना चाहिए कि आज की हमारी न्यूक्लियर नीति क्या है, वो आश्वसत रहें कि देश और हम उसका स्वागत करेंगे, उसके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन ये एक बहुत गंभीर और व्यापक बात है कि जो परोक्ष रुप से मुहावरों में कम्यूनिकेट नहीं की जा सकती, इसके लिए स्पष्टता और व्यापकता चाहिए, जिसके लिए मैं मांग करुंगा और अनुरोध करुंगा।

एक अन्य प्रश्न पर कि धारा 370 को लेकर गृहमंत्री अमित शाह जी हरियाणा में रैली कर रहे हैं, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये तो स्वतंत्र देश है, इसमें एक नीति पारित है, देश ने उसको पारित किया है, संसद ने पारित किया है। इसमें आपका क्या प्रश्न है। हम लोग संसद में जो नहीं भी मानते हैं, जो उसका विरोध भी करते हैं, उनको भी अनुसरण करना पड़ता है, क्योंकि कानून है देश का, तो इसमें आप क्या नई बात समझ रहे हैं। निश्चित रुप से गणतंत्र में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना रुख और मत रखने का अधिकार क्षेत्र है, उसी प्रकार से जो या तो उस नीति का विरोध करता है या जिस तौर तरीके, प्रोसिजर से नीति लाई गई, या उसमें गैर कानूनी तत्व हैं, उसकी बात करता हैं, तो उसका भी अधिकार क्षेत्र वैसा ही है।

एक अन्य प्रश्न पर कि कांग्रेस नेता श्री पी.चिदम्बरम द्वारा प्रधानमंत्री के भाषण से संबंधित दिए बयान पर आप क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि कोई भी आपत्तिजनक बात कही गई है, ना तो प्रधानमंत्री ने कोई आपत्तिजनक बात कही है, ना पी.चिदम्बरम जी ने उसका समर्थन करते हुए कही है। मैं नहीं समझता कि हमने इस पोडियम से इन तीन नीतियों की कभी भी कोई निंदा की है, प्लास्टिक के यूज को प्रतिबंध करना, कोई निंदा कर सकता है क्या? पर्यावरण को स्वस्थ रखना, जनसंख्या को कंट्रोल करना, सबसे पहले जनसंख्या के संबंध में कई सारी नीति इस देश में, कांग्रेस सरकार लाई है। तो हमारा विरोध सिर्फ इस बात पर है कि विकास की बातें करने में, विकास की घोषणा करने में प्रधानमंत्री जी बहुत माहिर हैं। हम थोड़ा ये भी चाहेंगे कि कार्याविंत करके दिखाएं, नहीं तो नीतिगत रुप से इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

AICC

The post Press Briefing on Jammu and Kashmir and Ladakh first appeared on Dr Abhishek Singhvi, Abhishek Singhvi, About Abhishek Singhvi.

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Spokesperson AICC addressed the media today at AICC Hdqrs. 

Dr. Singhvi said we are extremely disturbed, indeed, shocked at what we see is happening in the United Nations, supposedly, at 7.30 India time today in the evening. We view it as a matter of grave and deep concern to the entire nation, to every citizen and resident of India. Let me start by saying that Jammu and Kashmir and Ladakh (JKL) is an integral inalienable, untouchable part of India and no other body, group, organization individual can assert to the contrary as far as India is concerned. This is a non-negotiable issue, a non-discussable issue as far India is concerned. This, as you know, has been position as a bedrock pillar of Indian foreign policy for decades. It is, therefore, shocking that roughly after 60 years, I think the last time it was in 1964, roughly after 55 or 60 years, for the first time this is sought to be internationalized at the United Nations Security Council today.

We are not misled by all these noises about open-door, out-door or indoor closed door; our point is a fundamental one. The fundamental point is that under the Simla Agreement signed by Mrs. Gandhi under India’s established foreign policy at the highest, some of these issues are bilateral issues. But this issue in fact is entirely our internal matter not even bilateral. What we do about the law and the changes in law qua J&K is not even bilateral, it is internal to India and here far from internal, far from bilateral, we are jumping to internationalization. I am sorry to say and India as a whole stand behind the Government but I am sorry to say this is a grave diplomatic failure of the Government. In fact it is worse; it is a grave strategic failure of the Government.

Just imagine, the Foreign Minister of India is in China. He is deputed to go to China and is discussing this very issue there. Our diplomats are being mollycoddled by the Chinese and while they are served tea and cakes, under their nose, under the very nose of the Modi Government, China has the guts to approach the United Nations which is having a meeting today and I am sorry to say that when these parleys were going on, this Government took great care whether through favourite and favoured channels or other well-placed links to suggest that nothing of this sort can or will happen and that China is going along with us and then literally under our very noses of the Modi Government, while hosting and entertaining our Foreign Minister, the Chinese Government gets this meeting organized at the behest of Pakistan. Is this not a strategic failure for India apart from being a diplomatic faux-pas of the highest proportion. Why such a meeting should be held at all in United Nations. I implore, I beseech the Hon’ble Prime Minister not to remain silent. I implore him to move all our friends, anyone in the United Nations Security Council to have this meeting cancelled. Why, because this is not a discussable issue. It is not open for discussion – forget the merits of the issue and we are also very deeply concerned about the fact that something which has not happened for decades has been allowed to be happening in this manner. Without any real protest by the Government of India, except saying it is a closed door meeting. There is no such thing as closed-door in internationalization of such issue. I am sure and I say it with the deepest of the humility that when we raise such basic issues of Indian Foreign Policy, Indian respect, Indian sovereignty before you, I am sure within 30 seconds, you will have us all branded as anti-national.

Well, all I can say is the Government of India and Modi Ji should remember Vajpayee Ji. He will also be called then anti-national because he referred to the three principles of Insaniyat, Jamhuriyat and Kashmiriyat. Please don’t call us anti-national because then the Bus Yatra of Vajpayee Ji will also become anti-national. Please don’t forget your own interlocutor who was deputed by the Modi Government. Please don’t forget the parleys, the discussions you had yourself through your interlocutor and with the Hurriyat. Above all, do not forget your fairly long marriage to the PDP and I have here your agenda of governance which you signed with the PDP. By your standards, every word here is anti-national – not that I am calling it, I am saying by your standard.

You have talked about everything – Special Status, Constitutional provisions pertaining to J&K, Confidence Building Measures across the Line of Control, Civil Society Exchanges, Travel, Commerce, Trade, help and sustain a meaningful dialogue with internal stakeholders, I am not quoting but please don’t apply poor ‘Akbar Allahabadi’s’ phrase in reverse – हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। I also have by the way your accord with the Nagaland Group – NSCN – they were in fact talking of shared sovereignty and you Mr. Modi in 2015 and 2016 signed this accord with them. They were at one time in fact dealing as if between sovereigns without accepting the sovereignty of India. So, please take up our questions and our objections in the right spirit. They are meant to awaken you to the fact that you have to leave ‘jingoism, jumlebaazi and address the basic question – how have you allowed the internationalization of the Kashmir issue in this brazen manner under the very nose of the Government of India, its Foreign Minister while visiting China.

The nation needs answer immediately and we need the Prime Minister to pick up the phone and stop this meeting at United Nations today.

To another question on the statement of Shri Rajnath Singh on Nuclear Policy,  Dr. Singhvi said everybody knows that the whole country including every person in this room and the Congress Party stands behind the nation and behind the Government as far as our defence is concerned, as far as our sovereignty is concerned, and in particular as far as our nuclear policy and nuclear use issues are concerned. So I have nothing to say except to hear what you have said, but, to additionally remark that if by this somewhat ambiguous statement, the Hon’ble Defence Minister intends either to keep us guessing or seeks to announce a change in policy, then the country would be happy to know what the new policy is, not in ambiguous half phrases, but, in a full one paragraph declared policy and I can assure you that whatever is the policy, we will welcome it and stand behind it but at least do not do word play on vital and important as Nuclear Policy.

On the question related to PM’s policy statement on appointment of CDS, Dr. Singhvi said the Prime Minister knows well, the country knows well that this policy in the making has been on the anvil for a long-long time and it was in fact first mooted largely during Congress regime. So, there is nothing new in it. It was in fact part of our manifesto as well. We had at one point of time in fact criticized the Government for the delay in making it and we are, therefore, happy as far as the principle is concerned. However, you need to see the flesh, blood and bones of that principle in operational reality. And we reserve our right to comment at that stage, but, otherwise yes, there is nothing exceptional in principle as such.

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

AICC

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The defining characteristic of PP Rao ( or PPji as I used to call him) was sobriety, balance and equanimity. His speech, his demeanour, his style, his idiom, his tonality, his volume, even his gait, would not change, irrespective of the provocation, irrespective of his opponent, irrespective of the judge’s query and irrespective of the surcharged nature of the surrounding ambiance. One would never expect, and never did one see, any trivialization, any hitting below the belt, any cheapness of discourse or any vulgarity of speech or conduct, all of which are ever present in our tension ridden profession and are liable to overwhelm the best of individuals. PP Rao’s inherent balance and restraint shone unwaveringly and undiluted in his personality, at least during the 40 odd years that I have seen him or interacted with him. It must have come either from an inherent inner calm and stability or cultivated by some special form of meditation, though I never got around to asking him about this important recipe.

Secondly, this defining part of his persona was a fortiori creditable, for PP ji experienced several turbulences, not least being the long, crippling illness of his wife and, to a lesser extent, the divorce of his son. It was only his inherent persona, his innately gentlemanly nature and his inner  philosophical approach that allowed him to continue to take his Ooty summer holidays, alone but dignified in solitude and immersed in simple living, high thinking and surrounded by books.

Similarly, it was this persona which led his ( divorced) daughter in law to work with, help and promote the legacy of her late father in law ( including the present publication) without rancour, ill will or bitterness ( for which she, in turn, deserves kudos). Those adjectives were as alien as planet Pluto to PPji!

Thirdly, he was one of the few senior practicing advocates in India with a genuine interest in academics. Having myself pursued the lonely furrow of a PhD at Trinity College, Cambridge and having started some teaching there before returning to India almost by chance, I could relate more easily to his academic impulses. We indulged our vicarious pleasures for academia by discussing new academic legal and non legal research, Memorial lectures, articles and speaking as much as we could at seminars and colloquia. But his eyes would always light up when the talk turned from banal cases appeared in court  to harder core academic subjects and he would be ready to miss professional preoccupations if asked to attend or participate at such fora. One week for these academic pursuits was especially reserved during the June in addition to his beloved Ooty holidays.

Fourthly, though he was my father’s contemporary, our independent relationship started much, much before my father’s demise. PPji never allowed any generation gap to emerge and discussed all and sundry freely with me. Not only was he a fixture at every legal function of mine ( including  farewells to retiring SC judges), but his attendance was remarkable and unprecedented viz approx 95% over a twenty year period! On the few 5% occasions he missed, I could expect with unfailing promptitude and gracious elegance a handwritten letter, expressing regret and specifying the unavoidable exigency resulting in his absence. Every pore of his personality exuded his genetic gentlemanliness.

Fifthly, I have not seen his genuine and inbuilt commitment to secular, inclusive and pluralistic principles vary once, even slightly or symbolically, right through his life. He remained steadfast and single minded, prepared to do Ekla Chalo on the path of this guiding polestar, irrespective of deserters along the arduous path ( and deserters there were, including some close friends!). On anchor principles, he was never opportunistic, never transient, never selective, never flexible. Indeed, he was always deeply saddened towards the end of his life and for some years leading up to his death, with the culture of divisiveness, the idiom of intolerance and the emerging ambiance of hatred. Till he came to court, this was the first topic of discussion he would start with me.

Lastly, in his chosen vocation (ie Law), PP Rao displayed old world charm and talents which all new entrants and young practitioners would do well to emulate. I had the privilege of working with him in a few cases in my early years, the pleasure of opposing him in many, many more and the singular honour of leading ( at his request) in some, over our long association of almost four decades. He would be meticulous and laborious to a fault, irrespective of the weight or importance of the brief. The list of dates was almost 100% mandatory, usually dictated personally. Every proposition, every point, was diligently identified, persistently pursued and either included in the right order or discarded, yielding a final and most comprehensive dictated note / written submissions. I don’t think he deviated from this exhaustive ( and exhausting!) process even once in his long career. He would then argue them as per his pre decided hierarchy of importance and would be unmoved and undeflected, despite interrupting or unsympathetic judges. But never once would he be rude, combative or even abrasive. Over time, judges, well versed with his impeccable manners, reciprocated.

PP Rao deserved more, much much more. He was of the old mould, gentlemanly, principled, restrained, unostentatious but solid, both in substance and in belief. That is why old is gold. He scored extremely high, indeed superlatively high, in the four core tests making up a personality viz temperament, talent, character and ideology ( as our close mutual friend Jaipal Reddy always put it). Posts, power, pelf and position do not a man define. PP Rao had in him each of the 60 seconds which made him the complete Rudyard Kipling man, making each second in the minute count.

I deem it a great privilege and an enormous pleasure to contribute this short piece in memorium to a great human being and my dear friend and elder, PP Rao.

( *Abhishek Singhvi is MP; eminent jurist; National Spokesperson, Congress; former Chairman, Parliamentary Standing Committee and former Additional Solicitor General of India)

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Delegation of 22 opposition parties met the Election Commission of India at Nirvachan Sadan, New Delhi, today. Shri Ghulam Nabi Azad, Leader of Opposition (Rajya Sabha) and Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP, Spokesperson AICC addressed the media outside the Nirvachan Sadan.

We have raised the same issues in the last 1-1/2 months in writing, in a delegation of the Congress, in delegations combined of the Congress, TDP and other parties. Now, we asked the EC why they have not responded. Well, strangely, although the EC has heard us for an hour, they are saying now, they assured that they will meet again tomorrow morning to consider primarily these two issues.

The second point we made was that even if you, the EC, disagrees with us, there is nothing to disagree, it is a very small, simple thing, which is a confidence building measure, but, if you disagrees with us also, if 75% of the electorate represented by these 22 parties has before you, how does it matter if you change the rules, which is not even a rule change, it is merely a change of a guidelines, the procedures that you count first. I think, this is if I may use that phrase with great respect, a no brainer and the EC has not decided it for 6 weeks, they are now saying that they will again meet tomorrow.

The second point is that if a glass of milk by a sample, a sample as they say is supposed to be a subset of the universe. If a subset of the universe is a sample is found poisoned as the Supreme Court says in 5 sample checks you find it discrepancy between the VVPAT and the EVM, then it is obvious that the universe, which that sample represent is vitiated. So, it is obvious that if a sample check, what is the purpose of sample check by the Supreme Court, the purpose of sample check is to see whether the whole universe is vitiated. If the sample finds it to be vitiated by discrepancies, why should it not count 100% of VVPAT? We are only asking for a counting of 100% of VVPATs and remember Rs. 9,000 crores were spent to ensure that 1 EVM has 1 corresponding VVPAT. This also happened over a 3 years campaign. Why should you have these VVPATs as decorative, ornamental pieces and not count them after finding a sample problem?

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

                                                                        AICC

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

श्री गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा बैठक में तकरीबन 22 राजनीतिक दलों ने भाग लिया, जो देश के 75 प्रतिशत वोट को रिप्रजेंट करते हैं, और डेढ़ घंटा विपक्षी दलों की मीटिंग हुई और सभी राजनीतिक दलों ने मीटिंग में बताया, अपने-अपने प्रांतों में कि किस तरह से ईवीएम की कुछ मशीनें कई गाडियों में आ रही हैं, जा रही हैं, स्ट्रांग रुम के आस-पास में जा रही हैं, प्राईवेट गाड़ियों में आ रही हैं और सभी राजनीतिक दलों ने बताया कि इलेक्शन के वक्त भी कई ईवीएम खराब थी और कई ईवीएम मशीन्स पर जब एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का बटन दबाते थे, तो दूसरी पार्टी का, विशेष रुप से भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट चला जाता था। ये तमाम चीजें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखीं और हमने पिछले 3-4 साल से ईवीएम्स के बारे में जो शिकायत है, जो इलेक्शनों में शिकायतें मिलती हैं, उन सबको, लोक सभा, राज्य सभा और विधानसभाओं में इसके बाद भी जनता में उठाया है और कई दफा हम कमीशन से मिले हैं सभी राजनीतिक दल।

आज हमने 2-3 चीजें मोटी-मोटी बताई हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुमति दी है कि हर विधानसभा में रेंडम 5 ईवीएम मशीनों के जो वीवीपैट हैं, स्लिपें, वो गिननी चाहिए लेकिन इलेक्शन कमीशन में उसमें निकाला है जो ऑर्डर उसमें कहा है कि पहले काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिने जाएंगे। हम लोगों ने कहा, 22 राजनीतिक दलों ने कि नहीं, आप पहले तो वो जो 5, एक विधान सभा में 5 पोलिंग स्टेशनों की जो 5 मशीनें गिनोगे, वो सबसे पहले गिनोगे, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी, तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए, वरना बाद में कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है कि एक तो वीवीपैट की गिनती पहले होनी चाहिए, उसके बाद बाकी ईवीएम की गिनती होनी चाहिए। दूसरा अगर उन 5 पोलिंग स्टेशन्स में कोई गड़बड़ी पाई जाए, डिस्क्रिपेंसी पाई जाए, तो पूरी विधानसभा के सभी वीवीपैट को गिनना होगा, एक मशीन में भी अगर गड़बड़ निकला, तो पूरी विधानसभा के वोट दोबारा से गिनना चाहिए।

इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि इलेक्शन कमीशन दोबारा बैठेगा और इसके बारे में वो निर्णय लेंगे ये उन्होंने कहा कि वो ओपन माइंड है और इसके बारे में डिटेल हमारे बाद में देंगे।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माननीय आजाद जी ने आपको अहम दो मुद्दे बता दिए, मूल मुद्दा ये है कि हमने विभिन्न प्रकार से पिछले डेढ़ महीने में ये मुद्दे बार-बार उठाए हैं।

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

                                                                        AICC

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Shri Rajeev Shukla, former Union Minister addressed media at AICC Hdqrs, today.

Through everything which I want to bring in your notice, is that there are lot many complaints pouring from all parts of the country, nook & corner of the country about the movement of EVM machines through trucks, through people, through police, so, basically people are very suspicious about them. The Election process in India should be above any kind of suspicion or doubt. That should be ensured by the Election Commission of India. I would urge the Election Commission to take immediate steps by removing this kind of suspicion and they should come out with statement clarifying the situation even if those were the reserve machines, the movement should take place with the knowledge of the candidates, their representatives and political parties. What is the harm in it? Just show it to them and the security of the strong rooms should also be ensured because day after is the counting day. So, all these steps should be taken, this is what I want to urge to the Election Commission. The high level delegation of different opposition political parties will also call on the Election Commission, today, this afternoon and this issue will be taken up.

On a question related to Exit polls, Shri Shukla said- Earlier, I have also said that Exit polls are entertainment, so, we don’t entertain them. Let them come up. But, you know the real result is going to come on 23^rd May, 2019. We should only react about it after the real result is there. So, now lot many jokes are also doing the rounds about Exit polls. So, Exit polls, we are not taking that seriously. It is the job of the channels and agencies to run Exit polls. So, they are doing their jobs, we have not got any problem with that, but, the same time, we don’t pay much attention to it. The results are going to be altogether different from what is being shown in Exit polls.

If it doesn’t’ get tally with VVPAT, the actual result on those five booths than what step Election Commission will be taking? That is not clear in their guidelines. So, that should be made clear after that what step are you going to take? We will raise the issue and seek further action in this regard.

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

                                                                        AICC

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Shri Rajeev Shukla, former Union Minister addressed media at AICC Hdqrs, today.

श्री राजीव शुक्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चंदौली, फतेहाबाद, डुमरियागंज, झांसी, गाजीपुर, सारन, बिहार, पानीपत, हरियाणा, पंजाब, तमाम राज्यों से रिपोर्टें आ रही हैं कि अवैध ढंग से गाड़ियों में ईवीएम मशीनें इधर से ऊधर जा रही हैं। जो तर्क है, कि साहब ये रिजर्व मशीनें हैं ये जा रहीं हैं, अगर रिजर्व मशीनें भी हैं तो उनको कैंडिडेट्स के लोगों को दिखाकर आप भेजिए। आप जो ये रात के अंधेरे में मशीनें इधर से उधर जा रही हैं, उससे शंका बढ़ रही है, शक बढ़ रहा है लोगों का और इस तरह कई प्रत्याशी, कई जगह धरने पर बैठे हैं। तो मैं चुनाव आयोग से आग्रह करुँगा कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के संदेह को दूर किया जाए, लोगों के शक को दूर किया जाए, लोगों को विश्वास हो कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इसलिए उसको इंश्योर करने के लिए चुनाव आयोग को कारगर कदम उठाने चाहिए, चुनाव आयोग को तत्काल इस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

जहाँ पर इस तरह की मशीनों की रफतरी हो रही है अवैध ढंग से, वहाँ पर उनको तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए और एक पूरा खुला स्पष्टीकरण देश की जनता को देना चाहिए, वरना लोगों का शक बढ़ता जा रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग से मेरा आग्रह है कि इस मामले में तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं, इस सिलसिले में सभी दलों का डेलिगेशन भी आज चुनाव आयोग से मिलेगा, उसमें भी शिकायत को दर्ज करेगा, लेकिन चुनाव आयोग को शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको नोटिस देना चाहिए, तत्काल कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं नहीं कहता हूँ कि क्या गड़बड़ी और क्या नहीं गड़बड़ी हुई है, लेकिन लोगों में विश्वास कायम करना चाहिए, राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में विश्वास कायम रखना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है,

कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के ऑडियो संदेश से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि उनको इसलिए कहना पड़ा क्योंकि एग्जिट पोल के जरिए पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोग, कार्यकर्ता कहीं ये न समझ लें कि जैसे एग्जिट पोल नतीजे ही हैं, चुनाव परिणाम है, कार्यकर्ताओं की ओर से कहीं किसी किस्म की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनको पूरी तत्परता रखनी चाहिए और पूरी मुस्तैदी से उनको वहाँ डटे रहना चाहिए, क्योंकि जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि एग्जिट पोल के जरिए कि, जैसे नतीजे ही आ गए हों, रिजल्ट आ गया हो। ये चुनाव परिणाम बिल्कुल नहीं है, एग्जिट पोल कुछ एजेंसीज करती हैं, कुछ चैनल्स दिखाते हैं, वो उनका काम है, वो ठीक है हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं देना चाहिए और उनको अपना काम मुस्तैदी से काउंटिंग के दिन करना चाहिए, स्ट्रांग रुम जहाँ-जहाँ मशीने रखीं हैं, उसके बाहर बराबर पूरा कड़ा पहरा देना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ी न होने पाए।

एक अन्य प्रश्न पर कि इसको मनोरंजन क्यों कह रहे हैं आप, श्री शुक्ला ने कहा कि एग्जिट पोल एक प्रकार से मनोरंजन ही है, मजा आता है लोगों को देखने में, तो ये होता है तो इसके लिए तो ये कोई रिजल्ट थोड़े ही न है। एक अनुमान लोग लगाते हैं, अपने-अपने हिसाब से, सबका अनुमान अलग-अलग है, कोई नतीजे तो हैं नहीं।

चुनाव आयोग को लेकर उप राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के दिए बयान से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री शुक्ला ने कहा कि प्रणव बाबू ने कहा है उनके विचार बिल्कुल ठीक है, चुनाव आयोग को उन्होंने कहा है कि उनको अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने एक बात और भी कही है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा प्रणव बाबू ने जो कहा है, उसको कोई नहीं कोट कर रहा कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। चुनाव आयुक्त कैसे नियुक्त किए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया नए ढंग से शुरु करनी चाहिए, इसके लिए बिल्कुल नया होना चाहिए, जैसे आप सीवीसी बनाते हैं, या सीबीआई डायरेक्टर बनाते हैं, उसमें विपक्षी दल के लोग भी शामिल रहते हैं, उसी तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी कोई ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे उनकी नियुक्ति लोगों को निष्पक्ष लगे, सिर्फ सरकार का विशेषाधिकार न हो।

एक अन्य प्रश्न पर कि आपने जो ईवीएम को लेकर और चुनाव आयुक्त को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे, श्री शुक्ला ने कहा कि जो राष्ट्रपति जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करते लेकिन उनके इस बयान की ओर जरुर ध्यान दिया जाना चाहिए कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है, इस प्रक्रिया को बदला जाए।

एक अन्य प्रश्न पर कि चुनाव आयोग में आप वीवीपैट को लेकर गिनती की मांग है उसको लेकर क्या कहेंगे, श्री शुक्ला ने कहा कि वीवीपैट की गिनती को लेकर चुनाव आयोग से हम ये कहने जा रहे हैं हमने कहा है कि मान लो कहीं वीवीपैट का मिलान सही नहीं निकला ईवीएम मशीन के साथ तो उसके बाद कार्यवाही क्या है? ये तो बताइए न, वो तो चुनाव आयोग ने, अपनी गाइडलाइन्स में कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि अगर वो मिलान सही नहीं निकलता है, वीवीपैट के साथ तो वो फिर उसके बाद क्या कदम उठाएगा, इस बारे में हम अपनी मांग चुनाव आयोग से रखेंगे।

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

                                                                        AICC

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