पहला, हमारे इतने मुखर और प्रखर, इतने प्रभावशाली वक्ता माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, अभी तक?

दूसरा, हर चीज पर जो ट्वीट करते हैं, हर क्षण जो मुखर और प्रखर रहते हैं और इतने जबरदस्त वक्तव्य देते हैं, वो फिटनेस के विषय में उत्तर दे रहे हैं। लेकिन इतने निरुत्तर हैं, चुप हैं, इतने बड़े हादसे के संदर्भ में। ये बार-बार हमने देखा है, जब कृषकों की चुनौति आती है तो हमें मिलता है, निरुत्तर सरकार, चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री। जब महिला सुरक्षा का मुद्दा उठता है, तब हमें मिलता है चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री। आज हम वही देख रहे हैं। क्यों ये सरकार और प्रधानमंत्री उसtreadmill जैसी सरकार हैं, जो भाग तो रही है हमेशा, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रही। जुमलों के लिए चुप हैं, कैमरे के लिए फिट है, लेकिन शासन अवरुद्ध हुआ है, रिटायर्ड हर्ट हुआ है, ये शासन, सुशासन की तो क्या आशा की जा सकती है।

तीसरा, क्यों बदलाव किया गया है जानबूझ कर इस महत्वपूर्ण नियम का? जिससे ये हादसा हुआ है। दिसंबर 2014 में एनडीए सरकार बनी, 2013 में यूपीए सरकार ने बदलाव किया था, उससे पहले कानून ऐसा ही था। कानून में क्या बदलाव किया था कि आपको अनुमति चाहिए केन्द्र सरकार की और उस अनुमति में निहित हैpublic consultation, जनता जनार्दन से वार्तालाप, बातचीत। ये निहित होता है अनुमति में। तो ये जो बदलाव किया दिसंबर, 2014 में वो ये था कि अगर प्रोजेक्ट किसी औद्योगिक जोन के अंदर स्थित है और अगर औद्योगिक जोन को अनुमति नहीं मिली हुई है तो फिर उस प्लॉन को अलग से अनुमति चाहिए। ये यूपीए के वक्त हमने कानून बदला था कि कम से कम औद्योगिक जोन को अनुमति होनी चाहिए और अनुमति का मतलब, औद्योगिक जोन को अनुमति देते वक्त जनता जनार्दन से वार्तालाप हुआ हो। दिसंबर, 2014 में ये कहा गया कि अगर कोई प्रोजेक्ट औद्योगिक जोन में है तो यद्दपि औद्योगिक जोन को ऐसी अनुमति भी नहीं है, प्रोजेक्ट को भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुमति नहीं लेने की आवश्यकता का क्या इल्म होता है? उसका प्रभाव ये होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जोpublic consultation, होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती और इस वार्तालाप और बातचीत की जब जरुरत नहीं होती है तो ये होता है कि जो अनुमति देने वाला व्यक्ति होता है, उसको ये आवश्यकता नहीं होती है कि वो बताए कि उसने अमूक तर्क को कैसे रिजेक्ट किया, अमूक तर्क को कैसे माना। तो आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि एनडीए ने 2014 में ये सब assumption और नियम निरस्त कैसे कर दिए?

चौथा, आज तक एक निलम्बित नहीं हुआ व्यक्ति, सिर्फ स्थानांतरण हुआ है, ट्राँसफर हुआ है, संस्पेशन एक व्यक्ति का नहीं हुआ है। 11 जानें चली गए और एक व्यक्ति का संस्पेशन नहीं हुआ है। संस्पेशन करने के लिए और लंबित करने के लिए कानून में भी कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अवहेलना है, बहुत बड़ी अवहेलना है।

पाँचवा, यद्दपि एक न्यायिक जांच की घोषणा की गई है, आज तक कोई भी समय सीमा नहीं डाली गई। समय सीमा अति आवश्यक है। आपका अगर उद्देश्य है कि संस्थापित स्मृति को भूला दिया जाए, झुठला दिया जाए, पूरे व्यक्ति समेत सभी भूल जाएं तो बात अलग है, नहीं तो ये कुछ हफ्तों के अंदर समय सीमा के अंदर सीमित होना चाहिए। कुछ हफ्तों के अंदर, सबसे ज्य़ादा हो तो कुछ महीनों में।

छह, आज तक हमें इस जांच का मालूम नहीं पड़ा कि स्थापित होने के और शुरुआत के कुछ महीनों के बाद यही प्रोजेक्ट, इसी कंपनी का महाराष्ट्र ने इस पर प्रतिबंधित लगा दिया और इसको स्थानातांरण करके घूमा कर तमिलनाडु में लाया गया, कब, कैसे और क्यों? तमिलनाडु में इसका स्वागत किया गया, उस वक्त के कर्मचारी, अधिकारी कौन थे, जिन्होंने ये अनुमति दी?

सातवाँ, इस प्रोजेक्ट का मन्नार की खाड़ी से 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर होना अति आवश्यक है और उसके लिए जो लगभग 20,21 द्वीप हैं, उस मन्नार की खाड़ी से। आज ये स्थापित हो गया है रिपोर्ट के द्वारा कि उसके लगभग 5 द्वीप 25 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं इस प्रोजेक्ट से, ना की ज्यादा। ये पर्यावरण का घौर उल्लंघन माना जाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने क्या सुझाव दिया, उन्होंने बहुत बार सुझाव दिया है, तमिलनाडु सरकार को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। ये भी सुझाव देती है ये केन्द्र सरकार कि कब और कैसे तमिलनाडु से संसद को अवरुद्ध किया जाए। लेकिन ये क्या ये सुझाव दिया कि आप वहाँ जाईए, माननीय मुख्यमंत्री अगर माननीय प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री को तो जाना चाहिए। ऊल्टा हम देख रहे हैं कि अलग-अलग सरकारी तत्वों से एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि फायरिंग तो होनी ही थी, इसके बिना कोई विकल्प नहीं था। और याद रहे कि माननीय  मुख्यमंत्री इस प्रदेश के गृहमंत्री भी हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि क्या जो फिटनेस चैलेंज प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं क्या वो समझते हैं कि ये मुख्यमंत्री फिट हैं, खारिज होने के लिए। ये मुख्यमंत्री तमिलनाडु के फिट हैं खारिज होने के लिए?

आठवाँ,  इस विषय में प्रोटोकॉल निश्चित रुप से नहीं माना गया है। प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये कोई आतंकवादी प्रदेश या क्षेत्र नहीं है। इसके अंतर्गत रबड़ और, और प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करना होता है अगर बहुत ही अत्याधिक आवश्यकता हो तो। किस प्रकार से, किसने, कब, क्यों इस प्रकार की बेहरहमी की, फायरिंग की अनुमति दी और किसी विकल्प का क्यों प्रयोग नहीं किया गया? किस हद तक किया गया, न्यूनतम किया गया या सही किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कम से कम दंडित और उसके पहले लंबित होना अति आवश्यक है।

नौवां, इस प्रोटेस्ट को कम से कम तीन, साढ़े तीन महीने हो गए। उस समय में अभी कुछ हफ्तों पहले ये घोषणा कर दी गई थी कि 22 तारीख को हम एक व्यापक रुप से प्रदर्शन करेंगे। तो आपको पहले से मालूम था 22 तारीख का। आमतौर पर प्रदर्शन कैसे, कब होगा, उसकी क्या व्यापकता क्या होगी, पहले से मालूम नहीं होता है। जब ये घोषणा थी तो कहाँ थे आपके औजार, कहाँ थी आपकी कानून व्यवस्था और ये क्यों होने दिया और क्यों इस प्रकार से गोलियाँ चलाई गई? कोई इसमें कोई surprise element नहीं था, अचरज की बात नहीं थी।

देश, हम लोग सब, इस देश के नागरिक इन सब प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। तुरंत चाहते हैं, सही चाहते हैं, जुमलों में नहीं चाहते हैं और तथ्यों के आधार पर चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस प्रकार के सीधे, ठोस प्रश्नों का उत्तर हमें मिला है, लेकिन फिर भी हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इन प्रश्नों को आपके समक्ष रखेँ। आज हमारा मानना है कि तमिलनाडु सरकार ने हर प्रकार से राजनीतिक, नैतिक, किसी और प्रकार की नैतिकता के आधार पर शासन करने का हक छोड़ दिया है, गंवा दिया है। उन्होंने एक जीवन डिग्निटी के साथ तो दूर, जीवन ही ले लिया है।

एक प्रश्न पर कि आज आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विपक्षी एकता के विरुद्ध कथित विरोधाभासी बयान आए हैं, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये काल्पनिक प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का क्या मत है, ये गणतंत्र, लोकतंत्र है, कम से कम हमारे अनुसार तो लोकतंत्र और गणतंत्र है। हर प्रकार से अभिव्यक्ति करना अलग-अलग व्यक्तियों का अपना-अपना मत होता है। आज टैबल पर कोई ऐसा प्लॉन नहीं है, कल भविष्य में उसका क्या स्वरुप होगा, एडजेस्टमेंट होगा, गठबंधन होगा, राष्ट्रीय स्तर पर किस हद तक होगा, ये सब चीजें काल्पनिक हैं इस वक्त। आज किसी एक अमूक व्यक्ति ने अपना मत व्यक्त किया है, ये उनका मत है तो ये कांग्रेस के लिए पूरी तरह से काल्पनिक है, कांग्रेस को इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

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आज सच्चाई ये है कि बड़े-बड़े भाषण, सेमिनार और उच्चतम न्यायालयों के व्यापक निर्णयों के बावजूद बिना किसी भय के, बिना किसी दंड के ये सरकार खुलेआम ये निजता पर प्रहार कर रही है। एक आपने आज ताजा उदाहरण देखा कि सरकार का ऐप 14 बिंदुओं पर आपके साथ फोकस करता है और नमो ऐप 22 बिंदु मांगता है आपसे। आज नमो ऐप के जो विस्तृत डिटेल आए हैं, उसमें ओडियो, वीडियो, कॉन्टेक्ट, मित्र, परिवार, आपके घूमने के तरीके, छुट्टियाँ तो ये मैं समझता हूं कि बिग-बॉस जैसा प्रयत्न है, जो सबकुछ जानता है, जानने का प्रयत्न करता है Spy करके भारतीयो पर, अपने ही देश के नागरीकों पर जासूसी करके।

आज आईटी का मतलब इस सरकार के लिए इनफोर्मेंशन टेक्नॉलोजी नहीं रहा, आईटी हो गया है ‘आईडिंटी थेफ्ट’, इस सरकार के लिए। उधर आईटी मंत्री प्रेस वार्ता करते हैं और इधर 50 लाख भारतीय नागरीकों का, भारत में रहने वाले वासियों का डेटा एक नमो पर्सनल ऐप के नाम पर एकत्र किया गया है। कितनी विचित्र बात है, सरकार से कुछ काम हो तो कुछ सरकारी चिन्ह के साथ, प्रभुसत्ता एक मापदंड के आधार आप कुछ एकत्र कर सकते हैं, वहाँ भी लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकारी ऐप है कि ये आवश्यक क्यों है कि नमो ऐप भी हो? इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकारी ऐप अलग एकत्र कर रहा है और नमो ऐप 50 लाख भारतीयों का डेटा एकत्र कर रहा है। इस निजी डेटा बेस के आधार पर क्या चाहते हैं, उधर से नमो पार्टी, उधर से नमो सरकार। अगर वो सिर्फ वार्तालाप करना चाहते हैं भारतीयों से, तो उसके बहुत से तौर-तरीके और हैं, वार्तालाप करने के लिए इतने सारे 22 बिंदु के आधार पर एकत्रित डेटा की क्या आवश्यकता है?

माननीय मोदी जी ये डेटा भारत का है, भारतीयों का है, आपका नहीं है, ‘नमो ऐप’ का नहीं है, नमो सरकार का नहीं है। 13 लाख NCC केडिट हैं, जिनका डेटा और उसमें पर्सनल मोबाईल नंबर है, ई-मेल आईडी है, वो सब दिया जाता है प्रधानमंत्री ऑफिस को कि इन्स्ट्रक्शन  देनी है। इतने 60-70 सालों से क्या NCC केडिट को इन्स्ट्रक्शन नहीं दिया जाता था, शासन नहीं होता था क्या इस देश में? आज इन्स्ट्रक्शन देने के बहाने कि हम आईटी का प्रचार कर रहे हैं, आप हर व्यक्ति का मोबाईल नंबर ले लेते हैं और उस व्यक्ति का ई-मेल आईडी भी ले लेते हैं। आप ये बताईए कि अगर आप NCC केडिट हैं, आपके पास अधिकार क्षेत्र है, क्या आप मना करेंगे कि मैं आपको मोबाईल नंबर नहीं देता, बिल्कुल है, निजता का जजमेंट है। लेकिन अगर सरकार मांगती है तो क्या NCC केडिट मना कर सकता है और ऊपर से नमो ऐप पर दिया जाता है, तो वहाँ है, कहाँ मना हो सकता है, पर ये तो सत्तारुढ़ सरकार है। बी.एम.सी कृष्णा समिति बनाई गई है, एक पूरी कानूनी, पूरा ढांचा बनाने के लिए, लेकिन एक आंतरिक रिपोर्ट आई है, जो पिछले वर्ष 2017 में आई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार की समिति जिसकी अंतिम रिपोर्ट आने वाली है। नवंबर 2017 की मैं कोटेशन दे रहा हूं। “The public and private sector are collecting and using personal data on an unprecedented scale while data can be put to beneficial use unregulated and arbitrary use of data, personal data, raises concerns relating to centralization of data base. …

ये शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, सैन्ट्रलाईजेशन ऑफ डेटा बेसिस, profiling of individuals increased surveillance and erosion of individual autonomy और आपको मना करने का अधिकार क्षेत्र वास्तव में डी-फेक्टो नहीं बचा। मैं वापस CA की बात नहीं करुंगा, कैंब्रिज वाली कंपनी, जिसका 2014 में बीजेपी ने कितना दुरुपयोग किया था। वो डिबेट हो गया है आपके समक्ष, मेरे साथियों ने कई बार इस मंच से रखा है। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अगर कभी आपका डेटा इतना लीक हो जाता है, कभी कैंब्रिज एनालिटिका के द्वारा, कभी नमो ऐप के द्वारा, कभी सरकार के द्वारा, केडिट को, हर चीज में जानकारी मांगते हैं, तो आपका बैंक का डेटा, अगर बैंक से  12,000 करोड़ निकल गए हैं, तो आपका बैंकों का डेटा कितना सुरक्षित है? आज लूट मची है बैंक की। पूरे रुपए निकल गए, व्यक्ति निकल गए, भाग गए, कागज निकल गए तो डेटा क्या चीज है और डेटा क्या चीज है तो रुपया कितना सुरक्षित है आपका बैंक में?

आधार में बड़ा रोचक था। आज ही अखबार में आया है, मैं आपको ताजा चीजें बता रहा हूं, पुरानी बातें तो हमने की हैं आपके साथ। दो बड़े प्रसिद्ध ऑनलाईन एक्सपर्ट है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो आधार में स्पेशलाईज करते हैं। उन्होंने कहा कि दो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राईजिज में सिलेक्ट डेटा लीक हुआ। जब लीक हुआ तो कुछ समय बात मालूम पड़ा कि शिकायत की गई, वो शिकायत एक महीने तक फिक्स नहीं हुई थी, जब उन्होंने प्रकाशित की तब तक पता नहीं कि फिक्स हुई या नहीं, शिकायत के बाद ये हालत है। लीक स्थापित है, लीक के बाद शिकायत हो गई है, लेकिन वो लीक महीने भर तक खुला लीक रहता है। आप जानते हैं कि आधार किस प्रकार से हजारों चीजों से लिंक हो जाता है। उन्होंने कहा कि “It was left up there for more than a month even those it had been reported to them directly”. …..

2018 में फरवरी 23 यानि पिछले महीने करीब-करीब एक महीने पहले 10,000 कस्टमर के क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल लीक हुए थे। एक प्रसिद्ध बैंक है जो आजकल बहुत सुर्खियों में हैं, पंजाब नेशनल बैंक। उधर नीरव मोदी और चोकसी जी 12, 000, 14,000 करोड़ ले जाते हैं और इधर 10,000 कस्टमर की एडमिटिड चीज है। ये सब इस सरकार, ये आईटी मंत्रालय, जितना समय वो प्रेस वार्ता करने में कर रहे हैं, उतना समय अगर लीक रोकने में लगाएं तो देश का कुछ भला होगा। ये हो रहा है उनकी नाक के नीचे।

2016, ये आवश्यक है आपको याद दिलाना। 2016 में 32 लाख डेबिट और क्रेडिट कार्ड कई भारतीयों के बैंक में कॉम्प्रोमाईज हो गए थे। उस समय जो सबसे बड़ा घोटाला था इस बारे में, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था और एक बार में होने वाले घोटालों में सबसे बड़ी संख्या का ये घोटाला था। इसलिए शायद मोदी जी ने कहा था, हमारे आधार के वक्त ऐसा कोई आरोप नही था, जब हमने आधार बनाया था, तो ऐसा कोई आरोप नहीं था। जैसे हमने जीएसटी बनाया तो स्वरुप अच्छा, परिभाषा अच्छी, ढांचा अच्छा, उसको विकृत कैसे किया जाए, उसकी उन्होंने पूरी शिक्षा दी है, इस सरकार ने। तो उस वक्त हमारा अच्छा आधार था तो मोदी जी कहा करते थे, 8 अप्रैल 2014 का वक्तव्य यानि प्रधानमंत्री बनने से 2-3 महीने पहले Neither the team that I met nor the then PM Dr. Manmohan Singh could answer my question on security threat it can pose. There is no vision, only political gimmick. ….

यानि के उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह…..ये तब कहा जब तक ऐसा कोई भी आरोप नहीं था। आज क्या कहेंगे इन शब्दों पर वो, जब इतने आरोप हैं? ये शब्द तो माईंडलेस, पोसिबल निंदा होगी, आज की सरकार की। लेकिन मोदी जी की सरकार कुछ याद नहीं रखती, बहुत सिलेक्टिव मेमोरी है, हर चीज में, जीएसटी हो, आधार हो, कुछ भी हो, मैंने उनके शब्द बताए हैं।

अभी एक अखबार में और उत्तर भारत का शायद वो सबसे बड़ा अखबार है, दिल्ली का नहीं है और कहा जाता है कि उनके एडिटर को शायद जाना भी पड़ा इसी कारण। उन्होंने छापा था, शायद प्रकाशित किया कि स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें 1 करोड़ आधार के डिटेल 10 मिनट में मिल जाते हैं, 500 रुपए देकर। ये प्रकाशित स्टोरी है और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। अब वो एडिटर साहब चले गए। ये इस सरकार के वैसे भी तौर-तरीके हैं, Shoot the Messenger, ignore the Message. इसलिए हमने कहा कि ये dismissive सरकार है, ऑपरेसिव सरकार है। रिपोसिंबल सरकार नहीं है, आप शिकायत कीजिए आपको जवाब नहीं मिलेगा, डिसमिसिव मिलेगा। आजकल जो आधार का मुद्दा चल रहा है उच्चत्तम न्यायालय में, वहाँ एक कारण आधार को सुरक्षित बचाने का बड़ा नवीनतम कारण दिया है सरकार ने, खैर अटॉर्नी जनरल तो सरकार का पक्ष रखते हैं। ये वही सरकार है जिसने पुरजोर तरीके से निजता वाले निर्णय का पूरजोर तरीके से विरोध किया था, निजता का जजमेंट जो आय़ा है, वो तो न्यायालय का है लेकिन वहाँ पर जो रिटन सबमिशन थे सरकार के, अटॉर्नी जनरल के विवादित संदर्भ में जो उन्होंने कहा था वो पूरी तरह से विरोध में था। उसी सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सरकार की तरफ से कहा कि आधार में क्या समस्या है? आधार तो Aadhar’ is safe and secure because it is behind 13 feet high and 5 feet thick walls.

काश, 13 फीट लंबी ऊँची और 5 फीट मोटी दिवारों के पीछे डेटा रख सकते। आज तो डेटा के लिए बटन दबाना पड़ता है और हवा में चलता है डेटा। ये आर्ग्यूमेंट है केन्द्र सरकार का उच्चतम न्यायालय में आधार पर चल रहा है।

बेंगलूर का एक ऑर्गनाईजेशन है CIS, Centre for Internet Society,  उसने मालूम किया है कि 130 मिलियन, करीब 13 करोड़ आधार कार्ड लीक हुए हैं, 4 सरकारी वेबसाईट से, ये प्रकाशित स्टडी है, 1 मई, 2017 की। देखिए इतने सारे जब आरोप होते हैं, तो कोई भी जिम्मेदार सरकार जो डिसमिसिव सरकार या ऑपरेसिव सरकार नहीं होती, वो कुछ जवाब देती है या कम से कम कुछ सेफ कार्ड बनाती है, सुझाव देती है और भविष्य के लिए कुछ संशोधन लाती है। यहाँ आपको ऊल्ट-पलट वार मिलता है, आपको digression और डिफलेक्शन मिलता है, प्रत्यारोप मिलता है। इसलिए हमने कहा कि ये एक दुर्भाग्य है कि निजता पर संवैधानिक नीति है, इतना बड़ा व्यापक जजमेंट है, उस पर ये सीधा वार और घातक वार कर रही है ये सरकार। मैं एक बात करके निजता पर अपना वक्तव्य खत्म करुंगा। जान बूझ कर ये डिफलेक्शन और digression की टेक्टिस रही है, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से हम दे रहे हैं प्रेस वार्ता, तो उत्तर क्या मिल रहा है, आपका भी With INC ऐप था। ये जो आधा सत्य है या एक चौथाई सत्य की नीति बना रखी है इस सरकार ने उस रुप से चला दिया कि आपका भी एक With INC था। पूरी बात नहीं बताते हैं। INC में 15,000 डाउनलोड़ हुए हैं अभी तक, हमने भी बताया 50 लाख नमो ऐप पर। हमने पाया स्टड़ी के बाद कि अभी भी कांग्रेस वाले लोग डॉयरेक्ट मैंबरशिप ज्यादा पसंद करते हैं। ऑफलाईन ज्यादा पसंद करते हैं। सही मानें या गलत, कांग्रेस वालों को वो क्या कहते हैं मिस्डकॉल वाले सदस्य पसंद नहीं। मिस्डकॉल वाले मॉडल नवीनतम वाले मॉडल है सिर्फ बीजेपी। वो With INC चलाया ही नहीं गया। 15,000 मात्र लोगों आज तुलनात्मक रुप से बता रहे हैं, जब हम आप पर आरोप लगा रहे हैं, नमो ऐप अलग और सरकारी ऐप अलग। तो ये इस प्रकार के digression से काम नहीं चलेगा।

दूसरा मुद्दा, जिसका मैं चार्ट भी दूंगा, आकंड़े दूंगा। वो है हमारे किसानों के विषय में। क्योंकि कृषि और किसानों के विषय में दुर्भाग्य ये है कि ‘किसानों को नहीं मिलते फसलों के दाम, ये एमएसपी पर  है। तो ‘किसानों को नही मिलते फसलों के दाम, मोदी सरकार चला रही है सिर्फ जुमलों से काम’। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपको बताया है हमने पेज 44, घोषणापत्र में उन्होंने कहा था कोस्ट + 50 प्रतिशत as MSP, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हद तक इसको विस्तृत किया गया है कि बजट तक में झूठ बोला गया है। बजट में बोला कि हमने पहले ही दे दिया है कोस्ट + 50 प्रतिशत as MSP किसानों को और आप आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि एक आंकड़ा मेरे पास है जो मैं आपको दे रहा हूं कि गेहूं, बारले, दाल, रेपसीड़, सनफ्लावर, कुछ भी ले लीजिए आप उसमें कोस्ट + 50 प्रतिशत MSP, जो बजट में कहा गया है कि दिया गया है, जबकि वास्तव में नहीं दिया गया है। गेहूं में 150 रुपए कम हैं, बारले में 375 रुपए कम है, ग्राम में करीब 900 रुपए कम हैं, इत्यादी-इत्यादी, पूरा चार्ट है। बाकि जितनी भी आपको डेटा चाहिए हमारे पास है, इस चार्ट में। उससे मालूम पड़ता है कि वायदा तो किया घोषणापत्र में, घोषणापत्र से लेकर चौथे वर्ष तक दिया नहीं। आपको याद है घोषणापत्र के बाद जो उच्चत्तम न्यायालय में मामला आया हलफना में कहा था कि संभव ही नहीं। पृष्ठ 44 में लिखा कि हम देंगे ही नहीं। जून या जुलाई में उच्चत्तम न्यायालय में मामला आया हलफनामे में कहा कि हम नहीं दे सकते। अब इस वर्ष के बजट में, चौथे वर्ष में, जब खत्म हो रहा है कार्यकाल, तब कह रहे हैं कि हमने दे दिया, हम दे रहे हैं। हमने ये चार्ट आपके लिए बनाया है। अब भी बिल्कुल असत्य कहा गया है और नहीं दिया गया है और अंदाजन 24 से 32 प्रतिशत कम दिया गया है। तीन साल तो कुछ किया नहीं और इस साल भी वायदे से 24 से 32 प्रतिशत कम दिया गया। अंत में आपको याद दिलाना आवश्यक है कि हमारे कृषि के आयात बहुत जबरदस्त बढ़ गए हैं, यानि 2013-14 में जो 15 बिलियन यूएस डॉलर थे, वो आयात 2016-17 में 25 बिलियन हो गया है कृषि पदार्थ का और निर्यात जबरदस्त उसी समय में गिरा है, 42 बिलियन से 33 बिलियन तो इसको कह सकते हैं, निर्यात आपका गिरा है 10 बिलियन यूएस डॉलर, आयात बढ़ा है 10 बिलियन यूएस डॉलर। 10 की घटत यहाँ, 10 की बढ़त वहाँ। यही एक कारण है कि पूरा देश और विशेष रुप से इस देश का कृषक पूछ रहा है कि- ‘किसान बिना दाम के, युवा बिना काम के, जनता पूछ रही है मोदी जी किस काम के’?  

एक प्रश्न पर कि जिस तरह से inc India का जो ऐप है, उसको डिलिट किया गया है, क्या उसी तरह से नमो ऐप भी डिलिट किया जाना चाहिए, डॉ. सिंघवी ने कहा कि डिलिशन हम क्यों मांगे, हमें तो मतलब एक चीज से है, पहली बात तो with inc का सवाल सिंपल है, हमारे सर्वे ने पाया कि हमारे सदस्य मिस्डकाल model नहीं चाहते, हमारे सदस्य सीधे सदस्यता चाहते हैं, ऑफलाईन चाहते हैं। दूसरी बात, हम भाजपा एडवाईज करने के लिए नहीं है, हमारा एक ही मुद्दा है कि आप 50 लाख लोगों का आंकड़ा, कल 1 करोड हो जाएगा, डेटा सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, हमने उनके ऐप से कई मतलब नहीं है। अगर आपका ऐप और उस ऐप की प्रवृत्ति और आपकी सरकार की प्रवृत्ति ऐसी है कि आप डेटा सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो आपकी सीधी जवाबदेही बनती है। अगर आप डेटा सुरक्षित रखने वाला ऐप नहीं रख सकते, तो बंद कीजिए। लेकिन इस बहाने कि आप देखिए प्रधानमंत्री देश का एक मन की बात करता है उस में कहता है एक्जाम warriors को, एग्जाम ऑडियेंस कौन है, आपके बच्चे। 14,15,16,17 साल के, 10,12,13 साल के कि आप नमो ऐप डाउनलोड़ करो, ये सरकारी लोकतंत्र का दुरुपयोग करके एक सुझाव दिया जा रहा है इस देश के नागरीक को, वो भी बच्चों को। अगर डाउनलोड़ करने के बाद भी कंट्रोल नहीं है आपको 22 बिंदुओं पर तो ये डेटा कहाँ जाता है? तो ये दुरुपयोग नहीं है? आप 50 लाख डेटा आज किस प्रकार से जब बैंकों में निकल रहा है, जब आपके वेबसाईट से निकल रहा है, जब आधार में इतने आरोप हो गए हैं तो आप किस आधार पर मांग सकते हैं और दो-दो ऐप, सरकार का अलग चल रहा है, नमो ऐप अलग चल रहा है, कैसे हो सकता है ये?

एक प्रश्न पर कि जिस तरह का माहौल बना है, उस समय आपने ये ऐप डिलिट क्यों की, डॉ. सिंघवी ने कहा कि 15,000 लोग हैं, इतना बड़ा जनहित का सवाल हम पूछ रहे हैं और उसका उत्तर है हमने डिलिट किया। हमने चलाया ही नहीं, अगर चलाते तो क्या 15,000 होता, ये कुछ न्यूनतम है, जब वो नहीं चल रहा है, हमारे लोग नहीं चाहते हैं, तो हमने डिलिट कर दिया। ये हमारे जनहित वाले प्रश्न का ये जवाब कैसे हो सकता है?

पश्चिम बंगाल में फेडरल फ्रंट पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं किसी स्पेकूलेटिव बात में पड़ने वाला नहीं हू, ना उसको सत्य, असत्य कहने वाला हूं। मैं आपके समक्ष दो सिद्धांत रखूंगा, एक सत्य ये है कि इतने कम समय में इतने अखिल भारतीय स्तर पर, केंद्र के स्तर पर इतनी विविध पार्टियों को जोड़ने का काम किसी ने मोदी जी की दक्षता के बराबर नहीं किया है। ये काम अगर मोदी जी ने किया है तो निश्चित रुप से इसका कोई कारण रहा होगा। जहाँ प्रदेश के स्तर पर विरोधाभास है और उसके बावजूद भारत के सबसे बड़े प्रदेश के इतनी ज्यादा पुराने राजनैतिक इतिहास के दो पार्टियाँ साथ आती हैं तो कम से कम इस सरकार में निक्कमापन्न तो बहुत है, दाल काली है या दाल में काला है, लेकिन है तो सही कहीं ना कहीं काला। तो इस सत्य को आज विविध पार्टियाँ जिनका कोई संबंध ना हो आपस में, दक्षिण में डीएमके से लेकर एसपी और बीएसपी, ममता जी की पार्टी से लेकर शिवसेना, टीडीपी से लेकर और कई पार्टियाँ, इस सत्य को केंद्र के स्तर पर कोई नकार नहीं सकता। इसका क्या निष्कर्ष होगा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करने वाला। दूसरा प्रादेशिक स्तर पर अगर कोई प्रतिद्वंध है, तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। प्रादेशिक स्तर पर वो विवाद या विरोध रहेगा, रहना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है, गणतंत्र है। दोनों को जोड़कर एक विरोधाभास निकालना सैद्धांतिक रुप से गलत है। ये हमारे राजनैतिक हिंदुस्तान में कई बार हुआ है और हो रहा है।

दिल्ली पुलिस जिस तरह से छात्रों के प्रदर्शन करने पर पत्रकारों को मार रही है, उस पर क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि आपके उदाहरण में जोड़ना पड़ेगा, मध्यप्रदेश में है, बिहार में है, भागलपुर में हुआ है शायद और आरा में हुआ है। तो इस विभिन्न जो तरीके हैं, आज पश्चिम बंगाल लीजिए, जिस क्रूर तरीके से राम का नाम, राम नवमी जैसे शुभ दिवस पर इस तरह की राजनीति खेलना, विभाजन, वैमनस्य का वातावरण पैदा करना, झगड़े करना, जिस तरह से पत्रकारों पर, जिनका आपने नाम लिया, इसकी भर्त्सना करना ही पर्याप्त नहीं है। ये एक वातावरण का परिणाम है। ये एक बिना भय के जो कुछ कर लो, निकल जाओगे, निकल जाओगो और इसका root cause है असहिष्णुता का। आप पत्रकार हो, या कोई और हो, आप जो कहोगे, उसको मैं सहन नहीं कर सकता और उसको रोकने के लिए मैं कुछ भी करुंगा उसका मुझे भय नहीं है।

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इसके तीन पहलू हैं और मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज अभी चीन तक सीमित कर रहा हूं। जहाँ तक हमारे सबसे पुराने, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त का पहलू है – भूटान का, जिसके प्रति हमारी कट्टिबद्धता पर कोई संदेह या प्रश्नचिन्ह नहीं उठ सकता और ना ही उठना चाहिए। दूसरी तरफ ये चीन का सबसे ज्यादा आक्रामक स्टांस जो देखा है हमने 40-50 वर्षों में वो पहलू है। तीसरा बार-बार हमारी बातचीत होती है, फोटो अपोर्चुनीटि होती हैं, यात्राएं होती हैं, अफ्सर जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, आते हैं और झूला झूलते हैं और नतीजा, लगातार संबंध खराब होना। ये तीन पहलू हैं जिनको सरकार तुरंत ठीक करे। ये अति आवश्यक है देश के लिए।

इसके साथ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर पुराने एग्रीमेंट की हाल में जो नींव है, वो इतनी ठोस है, इतनी मजबूत, इतनी व्यापक है कि उस नींव के उपर भी अगर ये सरकार इमारत बनाने का प्रयत्न करती तो इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको दुबारा याद दिला रहा हूं, अप्रैल 2005 का करारनामा, जिसको ‘लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल’ करारनामा कहते हैं, चीन के साथ। उसके बाद हाल में अक्टूबर, 2013 का बॉर्डर डिफेंस कोरपोरेशन करारनामा, चीन के साथ। ये सब चीजें उस वक्त बहुत सीमित थी, कम थी। आज अचानक इसमें जबरदस्त चौंकाने वाली वृद्धि कैसे हुई?

मैं आपके सामने आश्चर्यजनक आंकड़ा रखता हूं कि पिछले 45 दिनों में 120 चीन के incursions हुए हैं, लगभग 3 प्रतिदिन। ये औपचारिक आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं और अगर आप 2017 को लें, जो अभी आधा हुआ है उसमें 240 ऐसे incursions या transgressions हैं। ये बहुत ही दयनीय हालत है और ये पहले कभी नहीं हुआ।

बहुत अरसों से नहीं हुआ कि मानसरोवर की यात्रा नाथूला के जरिए ऐसे आक्रामक रुप से बंद की गई हो। पहले नहीं हुआ जो अभी हाल में 4 जून को हुआ कि 2 चीन के हैलिकाप्टर चमोली तक पहुंच गए, उत्तराखंड में। उससे कुछ महिनों पहले 2 और हैलिकाप्टर साढ़े 4 किलोमीटर भारतीय टैरिटरी, उत्तराखंड में पहुंच गए और जैसे मैंने व्यथा व्यक्त की थी कि इन सब संदर्भ में, उन लाल आँखे, 56 इंच छाती की बात छोड़िए, वो लाल आंख हमें दिखती नहीं है और 56 इंच छाती इनविजिबल हो गई है। लेकिन इन सबके बीच हमारे मंत्री महोदय ने क्या वक्तव्य दिए हैं। हाल में माननीय गृहमंत्री ने कहा- Chinese incursions is only perception. माननीय राज्य रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा- No Chinese incursions, only transgressions. जैसा मैंने कहा कि वकील भी सक्षम नहीं है इस प्रकार का वक्तव्य बनाने में। इसके साथ वो बताते की मतलब क्या होता है, ये बिना फर्क वाले फर्क का।

ये सब कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है जब दिन-प्रतिदिन माननीय प्रधानमंत्री, वरिष्ठ अफसर, मंत्री चीन के लोगों से मिल रहे हैं, फोटो अपोर्चुनीटि हो रही है, मीटिंग हो रही हैं, अहमदाबाद में झूला झूला जा रहा है, आदान-प्रदान हो रहे हैं। साथ-साथ इतने जबरदस्त तरीके से मसूद अजहर को आतंकवादी घोषणा करने के मामले में विरोध हो रहा है भारत का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रूप NSG में बार-बार, हर दिन, हर हफ्ते विरोध कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र काउंसिल में खुले रुप से भारत का अपमान कर रहा है। कॉरिडोर का जो मुद्दा था जिसको आप CPEC कहते हैं उसमें भारत बहुत दयनीय दृष्टि से आईसोलेट क्यों हुआ, अकेला क्यों खड़ा पाया गया, अगर आपको विरोध करना है जमकर कीजिए, अकेले मत दीखिए?

ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सब वो प्रश्न हैं जो हर जागरुक, जिम्मेवार और देश से प्रेम करने वाला, देश प्रेम से ओत-प्रोत नागरिक पूछेगा और हम इसे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पूछ रहे हैं? हम ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस देश की वो किस्मत है कि लगभग साढे 3 वर्ष में देश के पास दो ही प्रकार के रक्षा मंत्री होंगे, या तो Reluctant रक्षा मंत्री या पार्ट टाईम रक्षामंत्री। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे महत्वपूर्ण करार पर खड़े देश के लिए, पार्ट टाईम रक्षा मंत्री से काम नहीं हो सकता।

अंत में एक दुर्भाग्य की बात है, खेद है ये कहने में कि जब यूपीए सरकार ने 64 हजार करोड़ रुपए का 90 हजार नए एडिशनल ट्रूपस का Mountain Strike Crops करने का पूरा प्रस्ताव पारित कर दिया, बजट बना दिया। चौंकाने वाले आंकड़े हैं- 90 हजार नए ट्रूपस और 64 हजार 678 करोड़ रुपए, वो MSC 90 प्रतिशत भारत चीन की बांउडरी सीमा पर ही होते। हम आपसे जवाबदेही चाहेंगे- क्या हुआ उसका, कहाँ चला गया वो, कार्यांवित क्यों नहीं हुआ, पारित क्यों नहीं हुआ? उसमें से आंशिक रुप से खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्या वो आज जबरदस्त रुप से कारगर सिद्ध नहीं होता, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हम दुख, खेद और जिम्मेदारी के साथ पूछ रहे हैं, सरकार से? अगर ये सरकार ठोस और सही एक्शन लेती है तो हम उसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, समर्थन के लिए, तुरंत इन सब विषयों, पहलुओं पर सही एक्शन लिया जाए।

अकबरुद्दीन औवेसी के बयान पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि हमें कोई झिझक नहीं है ये कहने में कि आप उस व्यक्ति, उस पार्टी का वक्तव्य पढ़ रहे हैं जिसको मैं आपके सामने बेबाक होकर, औपचारिक रुप से बीजेपी की B टीम कहता हूं, ये बीजेपी की बी टीम का वक्तव्य है। ये उस ऐजेम्डे वाला वक्तव्य है, जो बीजेपी ने बार-बार इस्तेमाल किया है। ऐसे ऐजेण्डे को फैलाने के लिए, जो विभाजन का ऐजेण्डे है, शत्रुता का ऐजेण्डा है, एक घृणात्मक वातावरण बनाने का ऐजेण्डा है और बीजेपी ने बार-बार औवेसी जैसे व्यक्तियों का उपयोग और दुरुपयोग किया है ऐसे ऐजेण्डे के लिए। उसका एक और उदाहरण आप देख रहे हैं। ये जो डर्टी ट्रिक्स विभाग है बीजेपी का, ये बार-बार चुनाव और चुनाव के अलावा स्ट्रेटेजिक क्षणों में, जब देश की समस्याओं का हल ढूंढने में आप नाकामयाब हों, जवाबेदही मांगी जा रही हो, इसका दुरुपयोग करते हैं और इसका एक ही उद्देश्य है कि आप हिंदु को मुस्लिम के विरुद्ध खड़ा कर दें। विभाजन का ऐजेण्डा पूरे देश में फैला दें, कास्ट बनाम कास्ट हो जाए, धर्म बनाम धर्म हो जाए, प्रदेश, प्रांत बनाम प्रदेश, प्रांत हो जाए और ये एक दुर्भाग्य है कि बीजेपी बार-बार करती है इसलिए इसको एक्सपोज करना इन स्पष्ट शब्दों में आवश्यक है। ये औवेसी बंधुओं को छोड़ दीजिए, ये बीजेपी का काम है।

नितीश कुमार जी के कांग्रेस के संदर्भ में दिए बयान पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि जहाँ तक राष्ट्रपति के चुनाव का सवाल है, वो मामला खत्म हो गया है। हमने पहले भी और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट किया था कि अंततोगतवा हर पार्टी का ये अपना स्वत: निर्णय है और जो इसमें अगर पार्टी कोई भी निर्णय करती है जो पार्टी होगी वो उस स्वायत का निर्णय होगा। इसका हमारे बिहार के गठबंधन से ना तो कोई संबंध है और ना ही किसी रुप से उसको कमजोर करता है। हम मजबूती के साथ, साथ खड़े हैं और जो माननीय नितीश कुमार जी ने बार-बार कहा है, कल भी कहा है, इसलिए इसे इस संदर्भ में देखा जाए।

एक अन्य प्रश्न पर कि सूरत में GST के खिलाफ कुछ व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया गया, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये प्रश्न आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, ये आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने घंटो मध्यरात्रि के भी बाद जश्न मनाया था। आपने सूरत का उदाहरण दिया, मैं आपको 5 उदाहरण दे सकता हूं, जहाँ लाठी-चार्ज हो रहा है, जो अभियान कर रहे हैं। तो ये सवाल आप उनसे पूछिए जो अच्छे आईडिया को कितने अच्छे तरीके से खराब कर सकते हैं। हमने बार-बार कहा कि GST एक बहुत ही प्रभावशाली और अत्यंत आदर्श आईडियल है। लेकिन अच्छी चीज को कैसे गलत रुप से कार्य़ांवित किया जाए, उसके लिए एनडीए-भाजपा के पास जाएं। 40 प्रतिशत वस्तुओं से रिवेन्यू हटा दिया। आज आप कहते हैं GST – वन नेशन, वन टैक्स। वन नेशन कहाँ है और वन टैक्स कहाँ है, 40 प्रतिशत GST में है ही नहीं। पैट्रोल, एल्कोहल नहीं है तो वन नेशन, वन टैक्स कहाँ हुआ? जिन देशों ने सफलता से इसको कार्यांवित किया है वो एक रेट रखते हैं और एक रेट जिसे डीमैरिट रेट कहते हैं। आज की सरकार ने 7 रेट बनाए हैं। जिसको वन नेशन, वन टैक्स कहते हैं। वन टैक्स 7 रेट, तीसरा कार्यांवित करने के लिए आप इतने नाम ले रहे हैं, सूरत का या और जगहों का, ये वो सब लोग हैं जो पूरी तरह से टैक्स पे करते थे, आज भयभीत हैं कि कल हमें आरोपी बना दिया जाएगा, मैं आपना काम नहीं कर पा रहा हूं ना कम्प्यूटर से ना फार्म से। इनकी व्यथा उस जश्न मनाने वाले इस सरकार के लोगों के कानों तक उस दिन रात को नहीं पहुंची और अब भी नहीं पहुंच रही है क्योंकि ये सरकार ईवेंट मैनजमेंट बनाने में माहिर है।

एक अन्य प्रश्न पर कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोवा में एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही मीटिंग कर दी, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि बीजेपी समझती है कि हम सरकार में है तो हर स्थिति, हर क्षेत्र, हर प्रोपर्टी उनकी पार्टी की है और दूसरा बीजेपी की ये एप्रोच है कि हर चीज में राजनीति होनी चाहिए, एयरपोर्ट में हो या बाहर हो। केन्द्र में उनकी सरकार, प्रदेश में उनकी सरकार, एयरपोर्ट की अथोर्टी उनकी सरकार के अंदर आती है, अफ्सर उनके, हम क्या जवाब दें? अगर इस तरह की गैर-जिम्मेदारी दिखाई जाएगी वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा तो वो बहुत दुखद प्रसंग है, कुछ लोग शिकायत करेंगे लेकिन जो रक्षक हैं वही उस सार्वजनिक प्रोपर्टी के भक्षक हो जाएंगे तो देश का क्या हो सकता है?

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These three facets, I want to discuss with you. We all know that perhaps in the last 55 years such a serious standoff has not occurred and I am not talking merely of destruction of a bunker here or bunker there but this very serious eye ball to eye ball confrontation. This has been preceded with a humongous number of Chinese incursions and violations and I am startled to find this figure which is on the official website that in the last 45 days alone, 120 Chinese incursions i.e. almost at the rate of 3 a day and if you take the whole year of 2017 which is less than half over – these incursions have been 240, which is much more than one per day. Unfortunately, it appears this Government has been caught napping and has not been able to implement significant accords of recent vintage of recent origin – forget the old ones which the UPA Government did. We were able to contain and control the situation. I have to give more details but I will cite only two agreements for such.

The Line of Actual Control in the India-China Border Area Agreement – Title is this – of April 2005 – other is Border Defence Co-operation Agreement of 2013. This base existed and therefore, not only a violation of these has happened by the repeated transgressions but violation near the most sensitive part which is the area known as ‘Chicken Neck’. We say this with great responsibility and restrain but we would be abdicating our responsibility if we did not say. We have not had only these transgressions, we have not only had destruction of bunkers, and had but after a long-long time, a complete stoppage of the ‘Mansarovar Yatra’ from one entry point.

The Chinese have posted photographs of destruction. You have perhaps forgotten June 4, 2017 – a few weeks ago – two Chinese Army choppers violated Indian Air space in Chamoli District in Uttarakhand. On an earlier occasion which we shared with you, Chinese helicopters came more than 4-1/2 Kms. into Indian territory, again in Uttarakhand.

We are highly alarmed and concerned because the responses of the Government in one or two cases have been actually very-very pitiable – I quote the Minister of State for Defence, in written reply to Parliament said “No Chinese incursions, only transgressions’. Perhaps the Ministry of Defence should have supplied us a dictionary – the dictionary which tries to point out the different without a distinction or distinction without a difference when we say ‘No Chinese incursions only Transgressions’. Even a Lawyer will blush with such a distinction.

Then Shri Rajnath Singh, the Hon’ble Home Minister said ‘Chinese intrusions are only perception’. It is alright, we can get away with these statements but when you have such a serious standoff or face-off, the responses by Indian very senior Minister assume very great significance.

I am not going to remind you in details but all this happens in the backdrop of Chinese Daredevilry, Chinese unconcern and Chinese complete lack of sympathy what to talk of empathy for issues like Masood Azhar, persistent objection and obstruction, for issues like NSG, persistent repetitive obstruction, issues like UNSC Membership. This is much worse because I am sorry to say that our longest term ally Russia extended support to China on the Corridor issue.

Few days after, we were treated to all kinds of optics and photo opportunities and then comes India’s isolation. When we object and take a stand, we should not seem to be isolated. But we regretfully inform and remind you about India in isolation on the so-called CPEC Economic Corridor issue – 54 Billion US $ under our nose and we appear to have become an isolated object or who is standing on the silence watching helplessly.

I started and am ending by reminding you and telling this is said with responsibility and restrain but it is to be reminded to this country that nothing is more precious than our country’s National security and National integrity, territorial integrity. I am asking myself whether this Government’s three years can be described in terms of either a reluctant ‘Raksha Mantri’ or a ‘Part-time Raksha Mantri’. India deserves better. It is not the question of Mr.. A or B, I am not alleging personalities with some serious issues, it is just not possible for ‘Part-time Ministers’ to deal with such issues and unfortunately the Nation has lurched from a reluctant ‘Raksha Mantri’ to ‘Part Time Raksha Mantri’ and vice-versa.

I must inform you also with great regret and deep regret about the Mountain Strike Corps. The Government of India, under the Congress Party, devoted a scheme of Rs. 64,678 Crores with 90,274 additional soldiers for what was to be known as ‘Mountain Strike Corps’. ‘Mountain Strike Corps’ – basically 90% would be manning the ‘Indo-Chinese Border’. We have asked through you earlier and I ask again, why it is kept in deep freeze, where is the scheme gone. What has the BJP done – Rs. 64,000 Crore and 90,000 additional troops precisely in the area where we are having these very-very serious problems?

On the statement of Owaisi, Dr. Singhvi said let me make it clear – I have no hesitation in saying so. This is yet again the BJP ‘B’ Team, their name may be ‘Owaisi Brothers’. The party may be different but nothing; it is BJP’s ‘B’ Team. This is that Team which the BJP time and again in the past and now again has used to promote and to implement an agenda of polarization, of hate and envy, of mutual enmity and destruction, using or misusing the ilk of people like Owaisis. This is the ‘Dirty Tricks Department’ of the BJP which spreads this to create polarization for cheap politics and cheap votes. The object of this is only one – to create Hindu Vs Muslim, Caste Vs Caste, Region Vs Region, Indian Vs Indian and if affects Everybody Vs Everybody. I am shocked and aghast that the party which is in power stands exposed and every time they do so, we will expose them again.

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क्या किसानों की व्यथा डी.डी. किसान चैनल ने दिखाई थी? आपका चाल, चेहरा, चरित्र, आपकी पार्टी का, आपके बाकि सहयोगी संस्थाओं का सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट है। सच्चाई को ना दर्पण करना, ना दर्शाना, ना हल करना, ना किसी को दिखाने देना, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करना जिसके लिए इंटरनेट तक बंद कर दिया। डी.डी. किसान चैनल ने कुछ दिखाया नहीं।

और जो आप मजाक बनाते हैं भारतीय नागरिकों और कृषकों का न्यायिक समिति बनाकर। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी चीज से अगर ध्यान दूर करना है, वहाँ से ध्यान भटकाना है, कई न्यायिक कमीशन आपने पहले कई बार बनाए हैं, उनका हाल क्या हुआ है?

 2006 में दतिया में जबरदस्त दुर्घटना हुई थी, उसके लिए H.K Pandey न्यायिक समिति बनाई गई, आज 11 साल हो गए हैं, कोई रिपोर्ट H.K Pandey समिति की नहीं आई है। 2012 में AK-47 फाईरिंग हुई थी रायसेन के पास,माननीय सुषमा स्वराज की Constituency के पास, एक न्यायिक कमीशन बनाया गया, आज कर कोई रिपोर्ट नहीं देखी किसी ने। स्थगित करना झुठलाना बस। झबुआ में 90 लोगों की मृत्यु हुई, न्यायिक समिति बनी, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं बनी। तो हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि इनकी सरकार ने कृषकों के विरुद्ध क्या कोई जंग छेड़ रखी है? मैं आपको कुछ आंकडें दूंगा।

 2014, 2015, में 12 हजार 360 कृषकों की मृत्यु, 12 हजार 602 और 2016 का आंकड़ा है- 14 हजार। ये ट्राँसलेट होता है 35 प्रतिदिन। ये सिर्फ 2-3 साल हैं इस सरकार के, जिनका मैं आपको बड़ा स्पष्ट विवरण दे रहा हूं।

 पृष्ठ 44 में entry पढ़ने का मैंने जिक्र किया लेकिन हालत ये है कि 50 प्रतिशत से ऊपर प्रोफिट पर आपने स्पष्ट कह दिया उच्चत्तम न्यायालय को कि हम नहीं कर पाएंगे। जो Procurement Price दी है आपने गेहूं और चावल की,जो 50 प्रतिशत से बहुत कम है, उसमें भी आप कम मात्रा प्रिक्योर कर रहे हैं यानि जितनी उपलब्ध है, जितनी करनी चाहिए हर वर्ष, आपके शासन काल में Procurement की मात्रा गिर रही है। उसके भी आंकडें हैं- गेहूं 288 मैट्रिक टन से 229 मैट्रिक टन, यानि 60 मैट्रिक टन कम हुआ है Procurement. प्राईस अलग बात है, Procurementकी, मात्रा भी कम हुई है। चावल में 342 से 304 हुआ है। 37 लाख मैट्रिक टन कम। जितनी भी स्कीम है, वो अलग बात है हमने शुरु की थी- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, National Horticulture Mission, Rainfed Area Development Programme, और इनकी पूरी सूची है हमारे पास। ये सब स्कीम करीब-करीब हमने शुरु की लेकिन 2014, 2015, 2016 और 2017 में हर वर्ष इनके ऊपर जो एक्च्वुअल खर्चा है वो कम हो रहा है। एक तो दूसरा आयाम ये है कि आप बजट में कटौती कर रहे हैं। जो बजट दे रहे हैं उसमें भी खर्चा कम हो रहा है। सब आंकड़े हैं।

नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उदाहरण लें तो लगभग आधा हो गया है, 1799 करोड़ से लेकर 998 करोड़ हो गया है, ये दयनीय स्थिति है इस सरकार की। जिस प्रदेश ने मांग की है, अकाल के आधार पर वहाँ या तो जीरो दिया गया है, या 7-8 गुना कम दिया गया है, मांग से। तमिलनाडु में 40 हजार करोड़ की मांग की गई, उनको मिला जीरो। आँध्रप्रदेश में 2 हजार 281, मिला क्या जीरो। कर्नाटक में लगभग 1/6 हिस्सा मिला, 8000 की तुलना में 1784 के लगभग।

 ये कैसा साथ है, क्या ये किसान का साथ है? ये कैसा विश्वास है, क्या किसान को आप पर विश्वास है? ये कैसा विकास हो रहा है, क्या किसानों की बढती हत्याएं, उस विकास की परिभाषा की बात कर रहे हैं आप? तो ना साथ है, ना विश्वास है ना हो रहा विकास है। किसान का दर्द पुराने शीर्षक में दिखता है- ‘किसान का दर्द है- आमदनी अठ्ठन्नी,खर्चा रुपया‘।

बात है किसान के उत्थान की और पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है, सिर्फ उत्तान मंडूकासन के बारे में, चुप्पी साध रखी है, किसानों की बदहाली पर, आत्महत्याओं पर, हत्याओं पर।

एक प्रश्न पर कि किसानों पर हुई फायरिंग को लेकर भाजपा का बयान आया है कि ये सब कांग्रेस ने करवाया है और दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा है कि कांग्रेस के हाथ में कोई दम नहीं है, श्री सिंघवी ने कहा कि जहाँ तक कांग्रेस के करवाने का सवाल है, ये अगर इतना दर्दनाक वाक्या नहीं होता तो बड़ी मजाक करने वाली बात होती। ये बात उनके खुद के गृहमंत्री साहब ने मानी है कि ये फायरिंग पुलिस ने करवाई है। जहाँ तक हमें मालूम है मध्यप्रदेश का शासन कांग्रेस नहीं चलाता। तो इस प्रकार के मजाकिया वक्तव्य आते हैं, गोलियों के ऊपर, फायरिंग के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, ये उनका अपमान करते हैं। ये अंसवेदनशीलता दर्शाते हैं सरकार की। दूसरा आपने पूछा तो हम कहेंगे कि इतना ज्यादा अहंकार 3 साल में कहाँ से आ गया कि हाथ में कोई दम नहीं है? जब उसी हाथ से आपको राजनीतिक चपत लगी थी 10 वर्ष तक केन्द्र सरकार में, आपको तो 3 वर्ष ही हुए हैं। 30 प्रादेशिक चुनावों में उसी दौरान, तब आप हारे और हम जीते थे। तो हम समझते हैं कि अहंकार की भी एक सीमा होनी चाहिए और एक संतुलन होना चाहिए।

 एक प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट बैठक के बाद एक बैठक बुलाई थी, इस पर, श्री सिंघवी ने कहा कि कहाँ अंदर बैठते हैं, कब बैठते हैं, क्या बैठक लेते हैं, उस पर हम क्या टिप्पणी करें। हम तो जमीनी सच, नीतिगत सच या परिवर्तन सच पर टिप्पणी कर सकते हैं। क्या कोई कोई परिवर्तन जमीन पर देखा, हमने कुछ नहीं देखा, ना तमिलनाडु में, ना महाराष्ट्र में और ना मंदसौर में। जहाँ तक कोई नीति, ऐसी घोषणा सुनी आपने, वो ये हैं कि यहाँ फायरिंग ही नहीं हुई, फायरिंग कांग्रेस ने करवाई, राहुल गाँधी जी आंदोलन में भाग लेने जा रहे थे, तो मैं किस पर टिप्पणी करुं। आपका प्रश्न है वो पूछा जाना चाहिए संवेदनशील ऐसी सरकारों से जिनका एक तालमेल है अपनी जनता-जनार्दन से प्रश्नों के साथ, एक संवेदनशील संबंध है। यहाँ इस प्रकार के अपमान से भरे बयान मैं सुन रहा हूं सरकार से कि इस्तीफा तो दूर एक राहत मिल जाए, कोई हल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो आत्म मुग्धता से मदमस्त सरकार होती है सत्ता अहंकार से, जो बहाने बनाती है, जो हर चीज में सस्ती राजनीति देखती है, फोटो ऑपौर्चुनीटि की बात करती है, इंटरनेट बंद करती है, लोगों को जाने से मना करती है, अगर पत्ता हिलता है तो कहती है कांग्रेस ने हवा चलाई है। इस्तीफा वहाँ दिया होता है जहाँ कुछ शर्म होती है, आत्मसम्मान होता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है।

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What was sad and sorry was not merely the terrible deaths and opening of fire in Mandsaur. As you know 6 farmers lost their lives, 8 others have been injured but what was particularly insulting and sad was the complete denial, ostrich in the sand like denial and if it was not tragic it would be amusing, the denial was that there was no firing at all. For a long time we got a denial, there is no firing at all as if there was firing from the sky or automatic firing from the ground but ultimately even the Home Minister of Madhya Pradesh accepts that the authorities – the Police – did fire on the farmers although I repeat, sadly and insultingly there was denial first.

Shri Rahul Gandhi wanted to go and express solidarity with the bereaved but was denied permission and instead a canard and rumours were spread. Former Member of Parliament Ms. Meenakshi Natarajan was arrested. All this is not just limited to Mandsaur.

One of the largest agricultural State, Maharashtra has been virtually on strike for over five days rather touching a week. Have you ever heard of internet being stopped outside Kashmir violence? I want to ask you how many times internet has been disconnected. I have never heard of internet disconnected for farmers’ protest. That is what this Government is doing.

The Government is not looking at their demands, it is turning a deaf ear, it is not giving a healing touch. On top of that, it is throttling their voice. It is preventing communication. Take any criterion – adequate ‘Fair Price for their crops’, ‘Doubling their farm income’,’ Fasal Bima Yojana’ – none of them have come true. And you have to see it in the context that demonetization – most and foremost – hit the farmers. It hit everybody but it hit the farmers the most. It reduced their incomes by 50% minimum – some people estimate it to be at 70%. They were forced to destroy the produce in their fields and throw them on road. This you are still seeing in parts of Maharashtra.

Maharashtra incidentally tops the list of farmers’ suicides. In 2015, the astonishing number of 4291 suicides in Maharahstra – roughly 12 per day, Madhya Pradesh – yesterday’s place of incident – had 1290 farmers’ suicides annually – roughly 4 per day. Of course, the All India average is extremely sorry figure – 35 farmers’ suicides per day.

To add insult to injury, to insult the intelligence of farmers and to insult the public of India, the Central Government, today releases two page advertisements in all the Newspapers and it is really like turning the knife in the wound, repeatedly. It claims these are benefits we have brought in three years and similar ads are released in Madhya Pradesh Newspapers ironically just below the reporting of this terrible incident of Mandsaur firing. It is depictive of the most insensitive Government approach.

We want to ask the Prime Minister many questions but I will limit it to two or three.

First – why has the Prime Minister, yet 24 hours or 36 hours after the tragedy – not said a word about the terrible tragedy in Mandsaur.

Second – this lot of ‘Hoopla’ and ‘Hullah-Gullah’ about starting ‘Kisan DD Channel’. Mr. Prime Minister – did the ‘Kisan DD Channel’ or ‘DD Kisan Channel’ show this Mandsaur incident?

Third – Mr. Prime Minister in case you have forgotten – there is small little booklet which you proudly called ‘BJP Manifesto’, at ‘Page 44 of your own BJP Manifesto’ – in case you have forgotten – where you have made a solemn promise that we give MSP + 50% profit. It is written in black and white in your Manifesto.

On MSP your same Government, shortly after winning the election on this Manifesto, made a statement on Affidavit in the Hon’ble Supreme Court that it is not possible to give this price.

Mr. Prime Minister, Mr. BJP you have forgotten the word ‘Agriculture’ in your craze for anti-Congress culture. That is the only culture you remember. The ‘NAMO Policy’ apparently stands for ‘NAMO’ – No Agriculture-Mal-Governance only’.

This agitation is not limited to Mandsaur – it has spread from Mandsaur to Dewas because you cannot fodder a spontaneous agitation but more than that you cannot throttle pain which is genuine – from Mandsaur to Dewas, from Dewas to Ratlam, Dhar, Neemuch – many Districts.

Dr. Singhvi further said that this cold-blooded murder, attempt and murder of farmers yesterday come from the same State which has become famous for VYAPAM which affected 77 lakh lives and took over 50 deaths in that scam.

Dr. Singhvi said the farmers have not been killed only by bullets but they have been killed and they have been lynched and they have been shamed by pages upon pages of lies published in Government advertisements. This is one of the most pitiable situations and I conclude on three points –

Ground reality of facts and figures which we have given you in Booklet which has been circulated and otherwise also you have, on any of the four or five parameters is distressing.
Physical mal-treatment of which you have seen the worst example yesterday in Mandsaur.
Complete abdication of promises including written promises in written Manifesto.
Continuing eloquent silence, imperious, arrogant, eloquent silence of the Hon’ble Prime Minister.

On the question that BJP is saying that the Congress Party is only looking for Photo-Opportunity, Dr. Singhvi said I think this kind of cheap insensitive political statement ought not to be dignified by a reply. We do not give these kind of cheap political statements like BJP in the context of such deaths of poor farmers struggling or which they are thinking of, did it make for a very nice photo opportunity to see these deaths and firing. Attend to your own photo opportunity within your own State first.

He further said that he has no doubt that the thick-skinned political management and dispensation we have in BJP-ruled States completely insensitive, completely thick-skinned, and completely uncaring- these kinds of demands are worse than water off a duck’s back.

The resignations you are talking happen when there is self-respect. When there is a feeling of empathy, even merely some sympathy – none of these adjectives apply to the BJP-ruled State Governments insensitive administration.

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महाराष्ट्र एक समृद्ध प्रदेश माना जाता है कृषि क्षेत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी। महाराष्ट्र में आजकल हजारों लीटर दूध फेंका जा रहा है, फल और सब्जियाँ फेंकी जा रही है,  लाखों की तादात में कृषक बाहर निकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है। ये अपमान है इस देश के किसान का, खासतौर से महाराष्ट्र के किसान का। ये एक दयनीय टिप्पणी है जिससे उस प्रदेश की, सरकार का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट होता है कि वो ना कोई समर्थन देने वाले हैं कृषकों को, ना MSP बढ़ने वाली है।

इस मंच से हमने पहले आपको आंकड़े दिए हैं कि 100 प्रतिशत, 200 प्रतिशत MSP बढ़ी है हमारे कार्यकाल में। आप देखेंगे कि अब कुल 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत बढ़ी है और आगे भी बढ़ने का अंदेशा नहीं लगता। इन सबको देखते हुए क्या ये कहना गलत है कि इस देश का सबसे बड़ा NPA बीजेपी है। किसान बेहाल हैं, बेजार हैं, फल सब्जियाँ सड़क पर फेंकने पर मजबूर हैं, लाचार हैं, ऐसी चीजे कर रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर है, हमने आपके सामने बहुत ही दयनीय आंकड़े रखे हैं।

इस प्रकार से तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर से लेकर पूर्व तक कृषक अपने आपको असमर्थ महसूस कर रहा है और मुख्यमंत्री जैसे पदासिन व्यक्ति बोलते हैं कि इसने करवाया, उसने करवाया। इसकी जवाबदेही बनती है, तुरंत होनी चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ जानते नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं मांग सकते। आखिर जब हमने आपके समक्ष CSO के आंकड़े रखे हैं, जो स्वतंत्र निष्पक्ष एक अलग विभाग है इस सरकार का, सिर्फ आंकड़ो का विभाग है और वो बताता है कि आप 6 प्रतिशत के आस-पास घूम रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी ऐसे जवाब देते हैं जिनका कोई तर्क नहीं। कहा जाता है कि नोटबंदी सिर्फ एक एकाकी कारण नहीं था, इस ग्रोथ के कम होने का। ये क्या उत्तर हुआ?

दूसरा कारण दिया जाता है कि कभी-कभी 7 से 8 प्रतिशत विकास अच्छी दर है। ये तर्क नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, 7 से 8 कहाँ मिल रही है?

तीसरा ग्लोबल फैक्टर, मैं समझता हूं कि ऐसा ग्लोबल फैक्टर किसी देश को मिल जाए कि ऑयल की कीमत पिछले 2-3 साल से कितनी कम चल रही है। ऐसे ग्लोबल फैक्टर के बाद आपकी दशा ये है, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत बहुत महत्वपूर्ण होती है हर देश के लिए। चौथा और पाँचवा कारण नहीं दिया, दया की हमारे ऊपर सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री ने, हमेशा कहते हैं Legacy फैक्टर। शायद इस शब्द का प्रयोग कम कर दिया है, आखिर कब तक बोलते रहेंगे।

चौथा जो फडनवीस साहब ने महाराष्ट्र में कहा कि कांग्रेस दोषी है। तो आप लोग अपने आप निर्णय कर लें और इस प्रकार के मजाकिया, कुतर्की जवाब आ रहे हैं इस तरह की दयनीय स्थिति के लिए।

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Yesterday, Congress Vice President, Shri Rahul Gandhi addressed a massive public rally in Telangana. Where Shri Gandhi, pointedly asked the PM, Shri Narendra Modi- about his vision of “Make in India” and Manufacturing. He also reflected about the state of the distressed farmers throughout the country.

Today, the figures of Manufacturing Sector (PMI) have been made public- And not surprisingly, they are again at a three month low. Infact, since the BJP Government hascome to power, the Index of Industrial Production (IIP) has always seen a downward trend.

A simple graph illustrates that trend; this is despite the Government recently changing the base year of IIP from 2004-05 to 2011-12 and even the method of calculation.

After the abysmal GDP numbers of this quarters which has forced the BJP Government and its Finance Minister, Shri Arun Jaitley into a state of total confusion, it is imperative for the Congress, as the principal opposition party to ask some tough questions and force the BJP to take accountability.

Shri Arun Jaitley’s replies to the press, yesterday, were full of utter confusion, perplexity, hypocrisy, bewilderment and even bemusement. Infact, he could not answer basic questions. Sometimes, he said “Demonetisation cannot be identified as the sole reason for low GDP growth” and “Sometimes he said 7%-8% is a reasonable area of growth”.

Shifting responsibility to the Reserve Bank of India (RBI), he was forced to hide his own Government’s abject failure on counting the exact currency which was back in the system; along with the amount of counterfeit ones, after the disastrous decision of Demonetisation. He blamed “Global Factors” for his Government’s Economic Mismanagement.

In the past 3 Years, the BJP Government, does not have the faintest idea of how to stop slide of the Economy. Infact, the recent GDP numbers conclusively prove that, this very Government was responsible for this massive downslide.

Unemployment has risen and the corporate sector has taken a hit, but the Modi government is relying on statistics to create an illusion of economic growth.

2.Distressd Farmers and Agrarian Crises.

In the wake of good monsoons last year, there has been generally a good harvest all around. But rather than been happy, the Farmers are a distressed lot. There is palpable anger simmering across the country. Farmers in Maharashtra are on a statewide strike since yesterday. What we are witnessing is unprecedented and has never happened in the past 70 years in India. They are forced to throw thousands of litres of precious milk and destroy tonnes of fruits and vegetables, grown by their own hard work in the fields on the streets.

Meanwhile, while the farmers are distressed and angry, traders are making a killing by selling farm products at higher rates. Vegetables and fruits prices in Pune, Nashik and other cities soared by 40 %, as the supply came down by half. Milk is selling at Rs 80/kg at some places.

The BJP Government at the Centre, which made tall promises of doubling the income of farmers and providing them with “MSP + 50% Profit” BJP’s 2014 Election Manifesto, which reads on page 44- “we will take steps which make agriculture profitable and we will also fix up Minimum Support Price which is 50% higher than the farmers’ actual cost”, has completely backstabbed them.

After the much hyped Uttar Pradesh loan waiver, whose hollowness the Congress party has already exposed earlier, farmers in Maharashtra are demanding a similar Loan Waiver. But the insensitive and apathetic Fadnavis Government is not listening to their demands.

BJP has become the biggest NPA (Non Performing Authority) to India and its citizens. Only 24 months are left with them to take some tangible and real steps of governance. We demand the BJP that it listens and implements what it promised – Both Jobs and Welfare of Farmers.

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इस देश में सरेआम, खुल्लमखुल्ला फांसी लगाने का अभियान चल पड़ा है। सबसे बड़ा गणतंत्र विश्व का और कानून व्यवस्था के नाम पर ना कोई भय है और ना ही अनुशासन। क्या ये भारत की अस्मिता और आत्मा है और क्या ये भारत का नया नोर्मल है? मोदी जी का नया नोर्मल, बीजेपी और एनडीए का नया नोर्मल। क्या ये वो नोर्मल है जिसमें दोषरहित व्यक्तियों को किसी भी संदेह, उंगली उठाकर या किसी भी आरोप के आधार पर बिना न्याय मिले, क्षणिक न्याय मिल जाता है और तुरंत न्याय मिल जाता है और ये न्याय पेड़ वाला न्याय होता है।

आज इस सरकार का विजिटिंग कार्ड, अस्तित्व और व्यक्तित्व और इस सरकार की आईडिंटिडी जो हो गई है वो है असहिष्णुता। दुखद प्रसंग ये है कि इसमें प्रादेशिक और केन्द्र स्तर पर समर्थन प्रकट किया जाता है, सभी सरकारी व्यक्तियों के द्वारा।अभी हाल में जो हमने देखा 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ भी मारपीट की गई है। दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मानवता का कोई भी द्योतक हो, उनको कोई मतलब नहीं। इसमें एक गहरी बात छुपी हुई है जिसको छुपाने के लिए ये सभी ढोंग किए जाते हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर वो हैं तीन चीजें- मानव अधिकार से असहिष्णुता, मानव अधिकार के विरुद्ध एक भावना, दलित और पिछड़ी जातियों के विरुद्ध एक भावना और हर चीज को साम्प्रदायिक बनाने की भावना। इन तीन चीजों पर सीधे और परोक्ष रुप से कई यंत्र-तंत्र बनाए गए हैं जिससे इनको आगे बढ़ाया जाए, प्रवोक किया जाए, समर्थन किया जाए। आपको अच्छे ये याद है कि दलित व्यक्तियों के कपड़े उतार कर कैमरे के समक्ष पीटा गया। किस प्रकार से अखलाक और दादरी हुआ सिर्फ संदेह के आधार पर। 23 वरिष्ठ सरकारी अफसरों, सेवानिवृत और जिनका कोई सरोकार नहीं राजनीति से, बार-बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के अनुरोध किया कि पहलू खान के विषय में कि आप तुरंत गिरफ्तार करें। महीनें, हफ्ते निकल जाते हैं लेकिन कोई जवाब तक नहीं आता।

जम्मू से लेकर हरियाणा तक, चाहे गैंगरेप हो, महिला का चेहरा पत्थर से कुचल दिया जाता है या जम्मू में nomadic परिवार था, उसकी बात हो। आपके कैमरे के सामने था, वो अपने जीवन की भीख मांग रहे थे और ये 2017 वाले भारत में हो रहा है, क्या ये नया भारत है, क्या ये नया नोर्मल है?

मोदी जी ने सदैव पिछले 3 वर्षों में या तो जुमले सुनाए हैं या महान व्यापक वक्तव्य दिए हैं या फिर बड़ी विशेष चुप्पी बड़े crucial और संवेदनशील मुद्दों पर। एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थक ऐसे लाईसेंस टू किल को कार्यांवित करते हैं जिससे जेम्स बांड को भी शर्म आ जाए। ये बहुमत की एक विचित्र परिभाषा है जो गणतंत्र और लोकतंत्र के विरोधी हैं। ये जो नई परिभाषा है, बहुमत की, ये असहिष्णुता को छुपाने के लिए है। इन सबको छुपाने के लिए कई सांसद, मंत्री महोदय, वरिष्ठ अधिकारी बीजेपी और योगी जी के अलग-अलग स्तर के लोगों की सभी टिप्पणीयों की एक सूची, हमारे पास है जो आपके समक्ष रखी है। ये क्रूर, साम्प्रदायिक हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध कभी कुछ नहीं किया, सिवाए सर्मन देने के।

हम बात करते हैं ठोस तथ्यों की। 2013 से 2015 में लगभग 38 प्रतिशत वृद्धि हुई है दलितों के विरुद्ध क्रिमिनल एट्रोसिटी के विषय में। 39 हजार से 54 हजार है ये आंकडा। आज दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं वो बहुत ही विकृत परिभाषा इस देश की है।

परेश रावल के अंरुधति राय पर ट्वीट पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है और एक प्रकार से जो मैंने कहा है उसको प्रमाणित किया है। मेरी जो दुर्भाग्यपूर्ण, लंबी और दुखद सूची है आपने उसमें एक और उदाहरण जोड़ा है। ये मामला इस बात का नहीं है कि किसी ने क्या कहा किसी के बारे में। इस कमरे में कई ऐसे लोग हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं जो अंरुघति राय की कई चीजों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। लेकिन जो Voltaire की कहावत है कि गणतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा, कसौटी पर कि जब आपसे चाहे मैं बहुत बुरी तरह से भी असमहत हूं, तब भी आप खड़े होकर मेरी असहमती जाहिर करने के मानवाधिकार हक का समर्थन करें। ये चीज आज भारत से हटाई जा रही है, परोक्ष रुप से कम सीधे रुप से ज्यादा। इसके बहुत से उदाहरण हमने दिए एक आपने दिया। जब तक इस बात को समझा नहीं जाएगा वर्ष प्रतिवर्ष परिभाषा परिवर्तित होगी और भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा।

एक अन्य प्रश्न पर कि पुलवामा में आज पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया गया है, क्या कहेंगे, श्री सिंघवी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा भर्त्सना की है इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी चीजों की। जो पहले हुआ है उसकी भी हमने भर्त्सना की है, लेकिन ये मुद्दा वो नहीं है। जो मूल मुद्दा है मीडिया उसको कई कारणों से भूल जाते हैं। पिछले 3 वर्षों से क्या ऐसी वारदातों में वृद्धि दोगुना-चौगुना नहीं हुई है? आप आंकड़े देख लीजिए। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद के सबक मैं सिखाता हूं और मेरी ही सरकार में ये होता है, ये विडंबना नहीं है क्या, केन्द्र में भी मेरी सरकार और राज्यों में भी मेरी सरकार, दिन प्रतिदिन, हर क्षण यही सिखाया जाता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाई जाती है। ताने कसे जाते हैं, अपमान किए जाते हैं और आपकी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। आप असमर्थ क्यों हैं? आप जुमले देने में समर्थ हैं, उपदेश देने में समर्थ हैं, सिर्फ वाक्यों को बदलने में समर्थ है या फिर जमीनी स्तर पर भी कुछ करने में भी समर्थ हैं?

हुर्रियत पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि हुर्रियत के साथ बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए उनको कब हाउस अरेस्ट पर रखना चाहिए, कब डिटेंशन में, कब उनके कारण पाकिस्तान से बातचीत तोड़नी चाहिए और कब नहीं। इन सबको एक नीति में पिरोना आवश्यक है। हमारा ये मानना है कि इनमें से कोई भी नीति सही हो सकती है। लेकिन इस सरकार का दुर्भाग्य ये है कि पिछले 3 वर्षों में अगर सोमवार है तो नीति उत्तर की है, मंगलवार है तो नीति दक्षिण की है। हफ्ते में 8 बार नीति बदलती है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। कोई भी एक नीति बनाकर उस पर रहना, आपने देखा कि कैसे हुर्रियत के कारण कैंसिल हुई, अलाउ हुई, फिर हुर्रियत से ही जाकर मिलेंगे भारत से बाहर। फिर लंच हुआ पाकिस्तान के साथ। तो ये सब जो ज़िग-ज़ैग है, यू-टर्न है इससे गलत संदेश जाता है।

कश्मीर में सभी लोग केवल सरकार व सत्तारुढ़ दलों को छोड़कर चिंतित हैं। बहुत ज्यादा चिंतित है, विपक्ष के सभी हिस्से और वो हिस्से विपक्ष के जो आपस में सहमत नहीं हैं कई मुद्दों पर। ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है पिछले 3 वर्षों में। कई स्तरों पर बात हुई है, आप विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं, खुद बीजेपी के कई सेक्शन, बीजेपी के पूर्व वित्त मंत्री इसमें हैं विपक्ष के साथ। ये सकारात्मक चीज है। इसमें राजनीतिक द्वेश की भावना से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसका क्या स्वरुप है, किस प्रकार से होगा उस पर नहीं जा सकते। निश्चित रुप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार पिछले 3 वर्ष से इस पर अवहेलना कर रही है।

एक अन्य प्रश्न पर मणिपुर के मुख्यमंत्री के बेटे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे, श्री सिंघवी ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात नहीं, बहुत ही दर्दनाक बात है, अगर आप उस परिवार की तरफ से देखें जिसके विषय में ये हुआ है। आप मणिपुर की सड़क पर दिन दहाड़े छोटे से झगड़े पर गन निकाल कर शूट कर देते हैं। मर्डर का चार्ज नहीं लगाया जाता है, डायल्यूट किया जाता है, Man slaughter – culpable homicide not amounting to murder का चार्ज लगाते हैं और जनवरी 2017 में साढ़े 4 साल के ट्रायल के बाद सजा मिलती है। 2017 के बाद आज मई साढ़े 4 महीनों में आपको बेल मिल जाती है और उसका विरोध भी नहीं किया जाता। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात इसमें प्रोसिक्यूशन ऐजेंसी कौन है, सीबीआई। केन्द्र भी आपका, प्रदेश भी आपका, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए पद संभाला था, इसलिए दल-बदल किया था, इसलिए अस्थिरता पैदा की थी। अस्थिरता द्वारा आपने सरकार बनाई थी, इसलिए की थी ताकि अपने लड़के को रिहा करा सकें? जितने भी आपको मोदी जी के उपदेश मिलते हैं, फरमान और जुमले मिलते हैं वो स्वच्छ और सुशासन के शब्द हैं या ये नई स्वच्छ और सुशासन की परिभाषा है जहाँ पर जोड़-तोड़ करके ये सरकार बनाई है और शायद इस सरकार के बनाने का एक उद्देश्य आपके सामने परिभाषित हो रहा है।

3 तलाक पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ तो अटार्नी जनरल ने कहा है कि अगर स्ट्राईक डाउन करते हैं तो हम नया कानून लाएंगे। ये प्रश्न उत्तर उस सुनवाई के दौरान भी हुआ था कि अगर आपने तलाक की पूरी प्रक्रिया को ही हटा दिया, असंवैधानिक करार दिया तो जहाँ पर नोर्मल तलाक है A और B के बीच में तो वो तलाक कैसे होगा, तो उसके उत्तर में कहा था कि हम कानून लाएंगे। लेकिन एक और प्रश्न है जो आप भूल गए- वैंकेया नायडू जी ने कहा कि अगर नहीं किया तो हम कर देंगे स्ट्राईक डाउन एक कानून लाकर। तो प्रश्न ये हुआ कि पिछले 36 महीनों से क्या कर रहे थे आप? उसी से हमारा प्रश्न उठता है कि आपने इतना मूल्यवान समय सुप्रीम कोर्ट का नष्ट क्यों किया? कानून ही ले आते, पूरी सुनवाई क्यों की? आपके अटार्नी जनरल एक आवाज में बोल रहे हैं, केन्द्रीय मंत्री, वरिष्ठ मंत्री दूसरी आवाज में बोल रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि सभी आवाजें एक चीज के लिए हैं, इसे साम्प्रदायिक की भावना भड़काने के लिए कह लीजिए या विभाजन के लिए कह लीजिए, उसको प्रेरित करने के लिए है, वोट की राजनीति के लिए है।

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This BJP-NDA Government is a Whatsapp Government, a Whatsapp driven Government. It thrives on emotions and vulnerabilities of the people and the uses it deliberately and mischievously to target those who may have different views, different ideologies. It has become the ‘Pehchan’, the modus-operandi and identity of the BJP. What is worse, it amounts to almost State-sponsored activity because every time we find, and some of these pictures in Media which show that the Police act as mute spectators. Law enforcement agencies are mute silent spectators – turning a Nelsonean blind eye but actually encouraging as there is no punishment, there is no fear, in fact therefore, is an encouragement. In Jharkhand, in fact, Police were present – seven people were killed by mobs and figure may increase – I was astonished and shocked to find that even an 80 years old grandmother of the victims was not spared – badly beaten. What is this India we are living – this un-Indian idea of the ‘Idea of India’? Is it the India of mob justice, instant nearest tree hanging, lynching justice in the world’s largest democracy which we are proudly practicing because the philosophy of the ruling dispensation encourage it. Is it a methodology used as an excuse, it is a mindset which covers up the real object which is anti-human rights which is anti-dalit, communal, which is divisive and which is anti-humanity.

This is my sad duty to remind you that Una in Gujarat when people were stripped, paraded naked, who were they, they were human beings like you and me.

Similarly Dadri and Mohammad Akhlaq are not just a statistics – they are imprinted through media into our collective memory. Gruesome incident and Union Minister Mr. Mahesh Sharma termed this gruesome incident as an accident. Is this an accident when people are picked, singled out, plucked out for instant mob justice on mere rumour, on mere suspicion, on mere finger pointing, on mere suggestion, on mere innuendoes, insinuation. 23 former Bureaucrats – some of them very senior level – urged the CM of Rajasthan to arrest those who killed Pehlu Khan. How long could it take? What happened – insensitivity happened, stony silence, inactivity and cover up followed – how many examples – from Jammu to Rajasthan to Haryana. They all happened to be BJP-ruled States is one part of the theory – whether it is Haryana gang rape of 20 years old in Rohtak, whose face was smashed with brick, whether it was the cow vigilantes’ brutal assault on a nomadic family in Jammu – so many examples. The point is that multiplication of examples really does not convey the agony and pain of this country. So, we ask you again is this the new India, is this the new normal of Modi Ji where Modi Ji practices either great ‘Jumlas’, high-sounding sermons or eloquent silence. But in fact, this practice is license to kill which would make James Bond gush. Is this the New India which Modi Ji wants to create, the so unindian India where ruthless mobs take law into their hands, where lynching is instant. Is this the intolerance – intolerance of majoritarianism and they are all encouraged, supported indirectly or directly promoted by the regressive and intolerant remarks of the BJP Leaders and senior bureaucrats and we are not talking of ordinary people, we are talking of Leaders like senior, MPs, MLAs, senior office-bearers.

Ultimately this is because the object is to either get or cling on to power by these divisive tactics, practiced through subterfuge. I have many more examples and particularly remind you of Dabolkar, Pansare and Kalburgi examples where for months and years, the PM has practiced a stony silence and I also remember Rohit Vemula’s example and I also remember the comments of Genl. VK Singh referring a Dalit child as a dog.

The rise of atrocities against Dalits has increased by 38% under the BJP Government at the Centre. Please note the year and the figure – 39,408 in 2013 and 54,355 in 2015 – this is the data of the NCRB – the highest were Rajasthan and Madhya Pradesh in the top four States as far as crime against Dalits are concerned.

On the question of reaction of the Congress Party on Mr. Paresh Rawal, BJP MP’s comments on Ms. Arundhati Roy, Dr. Singhvi said it is an important question, you have just validated it. The point of your question is larger and that is not that – I or you have to agree with Arundhati Roy. There are many people in this room who disagree with her including me.

It is precisely the definition of democracy that even when you violently disagree with someone, you will defend to death their right to disagree with you. She is a citizen of this country and for an MP, for the smallest ordinary citizen to express this view shows the mindset which has been and now that you have raised the question, consistently since 2014 they have an anti-NGOs mindset. They may disagree with you, what is the problem.

On the question on Manipur CM’s son, Dr. Singhvi said let me tell you that a man is convicted in 2017 – blunder No. 1 he is charged not for murder but for man slaughter. No. 2 – he is given 5 years and No. 3 apparently he is let off on bail and No. 4 from what we hear, the bail was not opposed. Now the question I am asking you – did this person become CM, did he break parties and defect only to ensure his son’s freedom? What is the object of the political shenanigans we saw in Manipur or is it contemplated that you pick up someone and shoot in road rage. And you are prosecuted and then in 2017 after four years convicted only of man slaughter and that too only 5 years. I think it is very sad and what pictures we have seen of the old mother and the family, is extremely tragic. The most important is that all the homilies that Mr. Modi gives, the NDA gives or the BJP gives, Goa and Manipur, you remember the actual results and this is the true face of the BJP who gives you homilies and sermons on clean governance.

On the situation in Kashmir and especially the incident in Pulwama, Dr. Singhvi said let me make it clear that in the sad trajectory since 1987 in Jammu & Kashmir and we now are roughly 30 years down the line, things have never spiraled out of control to the extent they have now under this Government for 2-1/2 years. Secondly, it is tragic because there is a tremendous theoretical synergy in between the same colour of Government at the Centre and the same coluor of Government in State which rarely happens in J&K. Even in spite of that we are in shambles. Civilian casualties, police casualties, and terror incidents numbers you see. Fourthly given this fact and every segment of the Opposition is very-very sensitively and gravely concerned about this rise, perhaps everyone except the Government of the State and the Centre. Therefore, it is not surprising that initiatives are being undertaken for this purpose. Initiatives have been taken by even former BJP Ministers – whether inside or outside the ‘Margdarshak Mandal’.

And therefore, in case the Government abdicates its constitutional duties for a sensitive State as J&K, it is but natural for Opposition that otherwise may differ across the board on many issues to get together and try their best although they were powerless beyond a point.

Regarding the violence in this connection, Dr. Singhvi further said we have as Congress Party condemned all symbolic, direct, indirect and other activities which are intended to promote separatism. We have condemned it and I repeat its condemnation but it raises a far more important question and that is that we have had the highest, largest number of homilies and sermons on Nationalism from this Government both at the Centre and at the State for the last 36 months. Never before have we been taught about so much about Nationalism – true or fake – and yes under the nose of this Government for the last 36 months, never before has J&K spiraled out of control with such incidents happening. So, follow up your question with the second question – why how is it happening, why is this Government failed at the State as well as at Centre level and yet shamelessly giving us sermons on Nationalism.

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