24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Spokesperson AICC addressed the media today at AICC Hdqrs. 

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इसको बहुत गंभीर बात मानते हैं, अत्यंत चिंता का विषय है कि जो आज लगभग 6 दशकों से नहीं हुआ, वो हमारी नाक के नीचे, इतने सारे वक्तव्यों, राष्ट्रवाद की सीख और जुमलेबाजी के दौरान हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में आज साढ़े सात बजे लगभग, और सरकार देख रही है, प्रधानमंत्री चुप हैं। आप जानते हैं कि शुरुआत से हमारी विदेश नीति, भारत सरकार की विदेश नीति का एक अभिन्न स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जो बदला नहीं जा सकता कि ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय तो दूर या तो पारस्परिक बॉयलैट्रेल हैं और इस केस में अगर हम कानून बदलते हैं तो आंतरिक हैं, बॉयलैट्रेल भी नहीं हैं।

एक तरफ तो ये बॉयलैट्रेल भी नहीं है और एक तरफ आप इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है और क्या ये आपकी पूर्णतया डिप्लोमेटिक असफलता नहीं दर्शाता? क्या सुरक्षा नीति और स्ट्रेटेजिक मुद्दों में आपकी घोर असफलता नहीं दर्शाता कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विदेश मंत्री को इसी विषय के लिए चीन भेजते हैं। चीन में विदेश मंत्री बैठ कर इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और भारत की नाक के नीचे चीन पीछे से जाकर पाकिस्तान की पैरवी करते हुए ये समिति की मीटिंग पूरी तरह से संयोजित कर लेता है और आज साढ़े सात बजे वो हो रही है।

मैं आपके समक्ष जो सर्वविदित है, वो दोहराना चाहता हूं, क्योंकि सर्वविदित चीजें आजकल भंग हो रही हैं, उनका खंडन हो रहा है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अक्षुण अंग है, जम्मू-कश्मीर के विषय में इसके विपरीत जहाँ तक भारत का सवाल है, कोई व्यक्ति विशेष, कोई संस्था, कोई देश नहीं कह सकता। इस विषय में भारत का स्टेंड दशकों से स्पष्ट है और अगर उसमें लेष मात्र भी बदलाव इस प्रकार से किया जा रहा है और ये स्टेंड दोहराया गया, विरोध के बावजूद लिखा गया, हस्ताक्षर हुए, शिमला एग्रीमेंट में, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा। तो ये आज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों होने दिया जा रहा है? ये चुप्पी नहीं चलेगी, ये अवसरवादिता नहीं चलेगी, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी।

मैं अनुरोध करुंगा हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी से कि फोन उठाएं और सुयंक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारे जितने मित्र हैं, उनके जरिए इस मीटिंग को निरस्त करवाएं, तुरंत कैंसिल करवाएं। मैं अपनी बात अंत करने से पहले ये कहूंगा स्वत: ही कि हमें इस बात की परवाह नहीं कि इस प्रेस वार्ता के 15 मिनट बाद वो सभी ताकतें जिनका काम है, ये चीज कहना शुरु कर दें कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, गैर राष्ट्रीय हैं, एंटी नेशनल हैं।

मैं विनम्रता से सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी राष्ट्र विरोधी इस कसौटी पर तो आप कहीं कल वाजपेयी जी को तो राष्ट्र विरोधी ना कहना शुरु कर दें, क्योंकि वाजपेयी जी ने कैसे हिम्मत कर ली इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की बात करने की? वो तो राष्ट्र विरोधी बातें हो गई, आपकी परिभाषा से, मैं नहीं कह रहा हूं। वाजपेयी जी की बस यात्रा तो उससे भी बड़ा राष्ट्र विरोध था और माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार का इंटर-लोकूटर जो बातें कर रहे थे सबसे, चाहे हुर्रियत या गैर हुर्रियत, वो भी क्या राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे?

मैं अंत में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो आपका गठबंधन विवाह हुआ था जम्मू और कश्मीर में, जिसके विषय में आपने ‘ऐजेंडा फॉर गवर्नेंस’ हस्ताक्षर किए थे पीडीपी के साथ, बड़े अद्भुत कारण रहें होंगे इसके लिए, “It will be the guiding framework for Governance” लिखा था इसमें, तो ये तो पूरा राष्ट्र विरोधी हो गया, क्योंकि इस पर तो आपने विशेष स्टेटस की बात की है, संवैधानिक प्रावधानों की बात की है। इसकी कॉपी आप देख सकते हैं, इसमें आपने Reconciliatory environment; Build stake in the peace and development, society and exchange, travel and commerce, trade business और सबसे जरुरी कहा था, Meaningful dialogue with all stakeholders मैं कोट कर रहा हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री आपने ही 15 और 16 में पांडे जी को इंटर लोकूटर बनाया था, बाद में आर एन रवि को बनाया था, जिसके अंतर्गत नागालैंड के विषय में एनएससीएन से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे आपने। तो बल्कि दो प्रकार की सॉवरैनिटी की बात करता है, ये तो पूरा ही राष्ट्र विरोधी है। नागालैंड में तो वार्तालाप के दौरान एक समय तो भारत की अक्षुण्णता और संप्रभुता को भी मानने को तैयार नहीं था, वहाँ भी आपने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया। तो कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप ये ना समझें कि हम अपनी बात रखने से झिझकेंगे। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप अकबर इलाहाबादी के बड़े प्रसिद्ध वाक्य को, मुहावरे को उल्टा सिद्ध कर रहे हैं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इस प्रकार के आंडबर नहीं चलेंगे, आज की मांग, आज की स्पिरिट ये है कि ये एक अद्भुत चीज जो हो रही है इस सरकार की नाक के नीचे, उसको तुरंत रोका जाए।

एक प्रश्न पर कि जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में पाबंदियां कम हो जाएंगी, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मेरा आज का विषय भिन्न है, संयुक्त राष्ट्र के विषय में है, इससे खास संबंध नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये आपने जो वाक्य बोला, एग्जेक्टली यही वाक्य, हुबहु बिना एक कोमा, फुल स्टोप के बदलाव के, शायद ये पूरा देश एक हफ्ते से सुन रहा है। सिर्फ बोलने वाले बदल सकते हैं, आज चीफ सेक्रेटरी ने कहा, कल गवर्नर ने कहा, परसों सिक्योरिटी ऐजेंसी ने कहा और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कल यानि आने वाले कल में चौथा व्यक्ति कहेगा। तो आप हमें कोट करते रहेंगे, देश सुनता रहेगा, जब होगा तब बात करेंगे।

न्यूक्लियर नीति के उपयोग के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दिए बयान पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं आपके प्रश्न के विषय में ये स्पष्ट कर दूं कि इस देश का हर नागरिक, हर राजनैतिक पार्टी, इस कमरे में हर व्यक्ति इस बात पर 100 प्रतिशत सरकार के पीछे खड़ा है, देश के पीछे खड़ा है, जहाँ तक रक्षा, सुरक्षा की नीति है, जहाँ तक न्यूक्लियर नीति का सवाल है, लेकिन साथ-साथ मैं विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री या तो रहस्यमय वाक्य बता रहे हैं या कोई नीतिगत बदलाव नीति में घोषणा कर रहे हैं। तो उनको मुहावरों में बात नहीं करनी चाहिए, देश को स्पष्ट बताना चाहिए कि आज की हमारी न्यूक्लियर नीति क्या है, वो आश्वसत रहें कि देश और हम उसका स्वागत करेंगे, उसके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन ये एक बहुत गंभीर और व्यापक बात है कि जो परोक्ष रुप से मुहावरों में कम्यूनिकेट नहीं की जा सकती, इसके लिए स्पष्टता और व्यापकता चाहिए, जिसके लिए मैं मांग करुंगा और अनुरोध करुंगा।

एक अन्य प्रश्न पर कि धारा 370 को लेकर गृहमंत्री अमित शाह जी हरियाणा में रैली कर रहे हैं, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये तो स्वतंत्र देश है, इसमें एक नीति पारित है, देश ने उसको पारित किया है, संसद ने पारित किया है। इसमें आपका क्या प्रश्न है। हम लोग संसद में जो नहीं भी मानते हैं, जो उसका विरोध भी करते हैं, उनको भी अनुसरण करना पड़ता है, क्योंकि कानून है देश का, तो इसमें आप क्या नई बात समझ रहे हैं। निश्चित रुप से गणतंत्र में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना रुख और मत रखने का अधिकार क्षेत्र है, उसी प्रकार से जो या तो उस नीति का विरोध करता है या जिस तौर तरीके, प्रोसिजर से नीति लाई गई, या उसमें गैर कानूनी तत्व हैं, उसकी बात करता हैं, तो उसका भी अधिकार क्षेत्र वैसा ही है।

एक अन्य प्रश्न पर कि कांग्रेस नेता श्री पी.चिदम्बरम द्वारा प्रधानमंत्री के भाषण से संबंधित दिए बयान पर आप क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि कोई भी आपत्तिजनक बात कही गई है, ना तो प्रधानमंत्री ने कोई आपत्तिजनक बात कही है, ना पी.चिदम्बरम जी ने उसका समर्थन करते हुए कही है। मैं नहीं समझता कि हमने इस पोडियम से इन तीन नीतियों की कभी भी कोई निंदा की है, प्लास्टिक के यूज को प्रतिबंध करना, कोई निंदा कर सकता है क्या? पर्यावरण को स्वस्थ रखना, जनसंख्या को कंट्रोल करना, सबसे पहले जनसंख्या के संबंध में कई सारी नीति इस देश में, कांग्रेस सरकार लाई है। तो हमारा विरोध सिर्फ इस बात पर है कि विकास की बातें करने में, विकास की घोषणा करने में प्रधानमंत्री जी बहुत माहिर हैं। हम थोड़ा ये भी चाहेंगे कि कार्याविंत करके दिखाएं, नहीं तो नीतिगत रुप से इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

AICC

The post Press Briefing on Jammu and Kashmir and Ladakh first appeared on Dr Abhishek Singhvi, Abhishek Singhvi, About Abhishek Singhvi.

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Spokesperson AICC addressed the media today at AICC Hdqrs. 

Dr. Singhvi said we are extremely disturbed, indeed, shocked at what we see is happening in the United Nations, supposedly, at 7.30 India time today in the evening. We view it as a matter of grave and deep concern to the entire nation, to every citizen and resident of India. Let me start by saying that Jammu and Kashmir and Ladakh (JKL) is an integral inalienable, untouchable part of India and no other body, group, organization individual can assert to the contrary as far as India is concerned. This is a non-negotiable issue, a non-discussable issue as far India is concerned. This, as you know, has been position as a bedrock pillar of Indian foreign policy for decades. It is, therefore, shocking that roughly after 60 years, I think the last time it was in 1964, roughly after 55 or 60 years, for the first time this is sought to be internationalized at the United Nations Security Council today.

We are not misled by all these noises about open-door, out-door or indoor closed door; our point is a fundamental one. The fundamental point is that under the Simla Agreement signed by Mrs. Gandhi under India’s established foreign policy at the highest, some of these issues are bilateral issues. But this issue in fact is entirely our internal matter not even bilateral. What we do about the law and the changes in law qua J&K is not even bilateral, it is internal to India and here far from internal, far from bilateral, we are jumping to internationalization. I am sorry to say and India as a whole stand behind the Government but I am sorry to say this is a grave diplomatic failure of the Government. In fact it is worse; it is a grave strategic failure of the Government.

Just imagine, the Foreign Minister of India is in China. He is deputed to go to China and is discussing this very issue there. Our diplomats are being mollycoddled by the Chinese and while they are served tea and cakes, under their nose, under the very nose of the Modi Government, China has the guts to approach the United Nations which is having a meeting today and I am sorry to say that when these parleys were going on, this Government took great care whether through favourite and favoured channels or other well-placed links to suggest that nothing of this sort can or will happen and that China is going along with us and then literally under our very noses of the Modi Government, while hosting and entertaining our Foreign Minister, the Chinese Government gets this meeting organized at the behest of Pakistan. Is this not a strategic failure for India apart from being a diplomatic faux-pas of the highest proportion. Why such a meeting should be held at all in United Nations. I implore, I beseech the Hon’ble Prime Minister not to remain silent. I implore him to move all our friends, anyone in the United Nations Security Council to have this meeting cancelled. Why, because this is not a discussable issue. It is not open for discussion – forget the merits of the issue and we are also very deeply concerned about the fact that something which has not happened for decades has been allowed to be happening in this manner. Without any real protest by the Government of India, except saying it is a closed door meeting. There is no such thing as closed-door in internationalization of such issue. I am sure and I say it with the deepest of the humility that when we raise such basic issues of Indian Foreign Policy, Indian respect, Indian sovereignty before you, I am sure within 30 seconds, you will have us all branded as anti-national.

Well, all I can say is the Government of India and Modi Ji should remember Vajpayee Ji. He will also be called then anti-national because he referred to the three principles of Insaniyat, Jamhuriyat and Kashmiriyat. Please don’t call us anti-national because then the Bus Yatra of Vajpayee Ji will also become anti-national. Please don’t forget your own interlocutor who was deputed by the Modi Government. Please don’t forget the parleys, the discussions you had yourself through your interlocutor and with the Hurriyat. Above all, do not forget your fairly long marriage to the PDP and I have here your agenda of governance which you signed with the PDP. By your standards, every word here is anti-national – not that I am calling it, I am saying by your standard.

You have talked about everything – Special Status, Constitutional provisions pertaining to J&K, Confidence Building Measures across the Line of Control, Civil Society Exchanges, Travel, Commerce, Trade, help and sustain a meaningful dialogue with internal stakeholders, I am not quoting but please don’t apply poor ‘Akbar Allahabadi’s’ phrase in reverse – हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। I also have by the way your accord with the Nagaland Group – NSCN – they were in fact talking of shared sovereignty and you Mr. Modi in 2015 and 2016 signed this accord with them. They were at one time in fact dealing as if between sovereigns without accepting the sovereignty of India. So, please take up our questions and our objections in the right spirit. They are meant to awaken you to the fact that you have to leave ‘jingoism, jumlebaazi and address the basic question – how have you allowed the internationalization of the Kashmir issue in this brazen manner under the very nose of the Government of India, its Foreign Minister while visiting China.

The nation needs answer immediately and we need the Prime Minister to pick up the phone and stop this meeting at United Nations today.

To another question on the statement of Shri Rajnath Singh on Nuclear Policy,  Dr. Singhvi said everybody knows that the whole country including every person in this room and the Congress Party stands behind the nation and behind the Government as far as our defence is concerned, as far as our sovereignty is concerned, and in particular as far as our nuclear policy and nuclear use issues are concerned. So I have nothing to say except to hear what you have said, but, to additionally remark that if by this somewhat ambiguous statement, the Hon’ble Defence Minister intends either to keep us guessing or seeks to announce a change in policy, then the country would be happy to know what the new policy is, not in ambiguous half phrases, but, in a full one paragraph declared policy and I can assure you that whatever is the policy, we will welcome it and stand behind it but at least do not do word play on vital and important as Nuclear Policy.

On the question related to PM’s policy statement on appointment of CDS, Dr. Singhvi said the Prime Minister knows well, the country knows well that this policy in the making has been on the anvil for a long-long time and it was in fact first mooted largely during Congress regime. So, there is nothing new in it. It was in fact part of our manifesto as well. We had at one point of time in fact criticized the Government for the delay in making it and we are, therefore, happy as far as the principle is concerned. However, you need to see the flesh, blood and bones of that principle in operational reality. And we reserve our right to comment at that stage, but, otherwise yes, there is nothing exceptional in principle as such.

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

AICC

The post Press Briefing on Jammu and Kashmir and Ladakh first appeared on Dr Abhishek Singhvi, Abhishek Singhvi, About Abhishek Singhvi.

The post Congress likely to be single largest party; non-BJP formation to get ‘comfortable majority’: Abhishek Manu Singhvi first appeared on Dr Abhishek Singhvi, Abhishek Singhvi, About Abhishek Singhvi.

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Congress Party Delegation comprising Shri Ahmed Patel, Shri K.C, Venugopal, Shri Jairam Ramesh, Shri Randeep Singh Surjewala, Dr. Abhishek Manu Singhvi, Shri Shaktisinh Gohil and others met the CEC. They brief the media afterwards, today.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, सत्तारुढ पार्टी के अध्यक्ष, अन्य मंत्री बेशर्मी से बिना किसी हिचक के पहली बार स्वतंत्र भारत के 74-75 साल के इतिहास में इस प्रकार से हमारी सेना के सभी अंगों को सस्ती राजनीति में दिन प्रतिदिन खींच रहे हैं- हमने लिखित उदाहरण दिए हैं। इस देश में 1965 का भी चुनाव हुआ, 1971 का भी चुनाव हुआ, स्वयं वाजपेयी जी के बीजेपी के राजनेता थे, लेकिन इस सस्ते तरीके से राजनीति के दायरे में खींचना, खुले रुप से वोट मांगना, उनको राजनीतिक cross fire में लाना, ये सिवाए नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी के किसी ने नहीं किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम स्वयं चुनाव आयोग से इस पर रोक मांगी है। हमने उनके अधिकार क्षेत्र और पावर का उनको याद दिलाया, Representation of Peoples Act में है, उनके अब गाइड लान्स में है और मैं ये विशेष चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमने उनसे निवेदन किया है कि आप जहाँ गलती होती है, वहाँ चेतावनी देते हैं, वहाँ पर वक्तव्य देते हैं, लेकिन इन सबको सुनकर लोग thick skinned होते हैं, जिसको हिंदी में ढीट कहा जाता है, वो अपनी गलतियां दोहराते रहते हैं। अब ये अति आवश्यक है, समय आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री हो, सत्ता रुढ़ पार्टी का अध्यक्ष हो या कहीं का हो, अगर वो एक बार ऐसे वक्तव्य देगा जो प्रतिबंधित है और वोट के दोरान उनके कैंपेन का एक दिन गंवा दिया जाएगा, यानि एक दिन कैंपेन का प्रतिबंधित होगा। अगर वो अपनी गलती दोहराएंगे तो दो दिन उनके वंचित होने चाहिए, इसी प्रकार से 3 और 4, नहीं तो लोग ऐसी भद्दी चीजें होने के बाद उसी का फायदा उठाकर चुनाव आयोग की चैतावनियां लेकर, अगली बार उसी को दोहराएंगे, हमने ये मांग की है और बार-बार ये मांग दोहराएंगे।

दूसरा मुद्दा है ‘वेब सीरीज’ के बारे में है, हमारे ही रिप्रेंजेंटेशन के, हमारी ही याचिकाओं पर, हमारे अनुसार नमो मोदी बॉयोपिक पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है। वो आदेश व्यापक है, उसमें कहा है सोशल मीडिया, इंटरनेट बेस कार्यक्रम, फिल्म इत्यादि-इत्यादि शब्द लिखे हैं चुनाव आयोग के आदेश में। साथ-साथ लिखा है कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोमिक मीडिया में राजनीतिक कंटेट, राजनीतिक चीजों से भरा हुआ कोई भी कार्यक्रम नहीं चल सकता। उसके बावजूद एक तरफ ‘नमो टीवी’ अलग-अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन और विषय Eros web series के नाम पर एक वेब सीरीज चल रही है। उस वेब सीरीज में सिर्फ नरेन्द्र मोदी के बारे में ही हिरो और उनके बारे में प्रंशसनिय चीजें प्रकाशित होती हैं। तो हमने कहा है कि चुनाव आयोग के खुद के परसों के एक आदेश जो विस्तृत आदेश है, व्यापक आदेश है, उसका सीधा उल्लंघन है और इसको प्रतिबंधित होना चाहिए। ये मांग हमने उनके सामने रखी है।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि ‘एक मंत्री भी कभी ग्रेजुएट’ थी, ये एक नई फिल्म और सीरीज आजकल देश में चल रही है। सवाल ये नहीं है कि आप कितने शिक्षित हैं, हमारा ये मानना है कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस देश में किसी पद पर कार्य कर सकता है। सवाल ये है कि जब आप इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को झूठ बोलकर, गुमराह करके, धोखा देकर, लोगों को बेवकुफ समझ कर स्वयं को बहुत बड़ा शिक्षित बता कर आम जनता की आंख में धूल झोंकने का षडयंत्र करते हैं। मैं बात कर रहा हूं, ‘एक मंत्री भी जो कभी ग्रेजुएट थी’, श्रीमती स्मृति ईरानी जी की।

आज हमने एक मैमोरेंडम दिया। 23 अप्रैल, 2004 के शपथ पत्र में मंत्री जी ने कहा कि वो बैचलर ऑफ आर्ट 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से है। 11 जुलाई के शपथ पत्र में मंत्री जी ने वो ग्रेजुएट की डिग्री बदल ली और फिर कहा कि बीकॉम पार्ट 1 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से है। 16 अपैल, 2014 को मंत्री जी ने एक बार फिर अपने आपको बदल लिया और कहा स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से नहीं, मैं बीकॉम 1 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हूं और अगस्त 2014 को ये कहा कि मैं तो ये येल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूं और अब जो सबसे नया शपथ पत्र है, उसमें ये कहा कि वो बीकॉम फर्स्ट ईयर पास हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लर्निंग से, पर उन्होंने कभी ग्रेजुएट पूरी नहीं की।

एक मंत्री जो कभी ग्रेजुएट थी, कभी येल यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेती हैं, कभी बीए पास की डिग्री ले लेती हैं, कभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हो जाती हैं, कभी वो दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से हो जाती हैं, ये माजरा क्या है? ना इस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री का पता और ना उनकी चहेती मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री का पता ! ना उनका कोई सहपाठी मिल रहा ग्रेजुएट में, ना प्रधानमंत्री का कोई सहपाठी मिल रहा है ! ये मजाक नहीं, ये गंभीर बात है, क्योंकि इस देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, लोगों को प्रजातंत्र को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए हमने कहा है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है और ऐसे मंत्री को खारीज कर देना चाहिए, उनका नोंमिनेशन, क्योंकि जो 4-4 शपथ पत्रों में इस देश की जनता को, चुनाव आयोग को, प्रजातंत्र को भ्रमित कर सकती हैं, क्या उनको चुने जाने और रहने का अधिकार है? इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा।

श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ जो आपने आरोप लगाया है, क्या उसको कोर्ट तक लेकर जाएंगे, श्री सुरजेवाला ने कहा कि ये चुनाव आयोग का मामला है, एक मंत्री जो कभी ग्रेजुएट थी, कभी येल यूनिवर्सिटी से पास थी, कभी बीए थी, कभी बीकॉम 1 कॉरेस्पोंडेंस से थी, कभी बीकॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से थी, मोदी जी देश की रक्षा बाद में करिएगा, पहले खुद की और अपने मंत्री की डिग्री तो बता दीजिए।

एक अन्य प्रश्न पर कि स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि जितना कांग्रेस उन्हें टारगेट करेगी, मैं उतना ही अमेठी के लिए काम करुंगी, श्री सुरजेवाला ने कहा कि अमेठी के लिए किस प्रकार से मोदी जी ने भेदभाव किया है, किस प्रकार से अमेठी ने स्मृति ईरानी जी ने केन्द्रीय विद्यालय को वहाँ से बंद कर दिया। किस प्रकार से अमेठी में जो वहाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट का एक पूरा सेंटर था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। किस प्रकार से आईआईटी के जो सेंटर बनने थे, वो खत्म कर दिए। किस प्रकार से अमेठी के साथ दुर्भाव और जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है ताकि वहाँ के नौजवानों औऱ जनता को, जो एग्जिसटिंग प्रोजेक्ट थे, वो भी पूरे ना हो सके, ये पूरा देश जानता है। इसकी पूरी लिस्ट हम आपको कई बार दे चुके हैं। पर ये अमेठी की जनता है, उनकी आत्मा, मन के अंदर राहुल गांधी जी और उनका प्यार और स्वभाव समाया है, वो कभी मिटने वाला नहीं, इस प्रकार के प्रपंच और ढोंगी व्यक्तियों से।

एक अन्य प्रश्न पर कि मेनका गांधी के वक्तव्य कि अगर अल्पसंख्यक उन्हें वोट नहीं देंगे तो उनका विकास नहीं किया जाएगा, के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि सच्चाई ये है कि मोदी जी और उनके मंत्री बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, झटपटा और लड़खड़ा रहे हैं। चुनाव की दौड़ को वो पूरी करने में अपने आपको असक्षम पा रहे हैं। इसलिए कभी जाति का नाम लेकर, कभी धर्म का नाम लेकर, कभी उत्तर और दक्षिण भारत का नाम लेकर, कभी इनके और मेरे रंग के अंदर रंग भेद करके, कभी भाषा का नाम लेकर, कभी कपड़ों का नाम लेकर, कभी भोजन का नाम लेकर मोदी जी और उनके मंत्री समेत मेनका जी के घृणा का वातावरण फैला कर, बंटवारे का वातावरण फैला कर, विभाजन का वातावरण फैला कर, इस देश की गंगा-जमुनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। इस देश को जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, रंग, भाषा, कपड़े, खानपान में बांटना चाहते हैं। पर मोदी जी, मेनका जी आप अपने इस प्रपंच और ढोंग में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष की संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि ऐसी मंत्री को जो जाति और धर्म के आधार पर नफरत और बंटवारा फैलाए, ऐसी मंत्री को एक दिन भी कैंडिडेट बने रहने का अधिकार नहीं है। उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, धार्मिक भावनाएं भड़काने की और ऐसी मंत्री के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही, करप्ट प्रैक्टिसिस में चुनाव आयोग को लेनी चाहिए, एफआईआर के अलावा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि मैं श्रीमती मेनका गांधी के बारे में कह रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं, हमने जयराम रमेश जी ने विशेष तौर से इस बात का संज्ञान लिया चुनावा आयोग को और हमारे साथी जो हैं, केसी वेणुगोपाल जी ने और ये कहा कि ऐसी मंत्री को जो धार्मिक भावनाएं भड़काए, जो जाति और धर्म के आधार पर मेनका गांधी जी इस देश में विभाजन की कोशिश करे, नफरत और बंटवारे की कोशिश करे, मेनका गांधी जी पर ना केवल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, परंतु उनके कैंडिडेटिंग को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में भी और देश के कानून के निर्देश पर भी।     

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

AICC

The post Election Commission Delegation Media Byte first appeared on Dr Abhishek Singhvi, Abhishek Singhvi, About Abhishek Singhvi.

पहला, हमारे इतने मुखर और प्रखर, इतने प्रभावशाली वक्ता माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, अभी तक?

दूसरा, हर चीज पर जो ट्वीट करते हैं, हर क्षण जो मुखर और प्रखर रहते हैं और इतने जबरदस्त वक्तव्य देते हैं, वो फिटनेस के विषय में उत्तर दे रहे हैं। लेकिन इतने निरुत्तर हैं, चुप हैं, इतने बड़े हादसे के संदर्भ में। ये बार-बार हमने देखा है, जब कृषकों की चुनौति आती है तो हमें मिलता है, निरुत्तर सरकार, चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री। जब महिला सुरक्षा का मुद्दा उठता है, तब हमें मिलता है चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री। आज हम वही देख रहे हैं। क्यों ये सरकार और प्रधानमंत्री उसtreadmill जैसी सरकार हैं, जो भाग तो रही है हमेशा, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रही। जुमलों के लिए चुप हैं, कैमरे के लिए फिट है, लेकिन शासन अवरुद्ध हुआ है, रिटायर्ड हर्ट हुआ है, ये शासन, सुशासन की तो क्या आशा की जा सकती है।

तीसरा, क्यों बदलाव किया गया है जानबूझ कर इस महत्वपूर्ण नियम का? जिससे ये हादसा हुआ है। दिसंबर 2014 में एनडीए सरकार बनी, 2013 में यूपीए सरकार ने बदलाव किया था, उससे पहले कानून ऐसा ही था। कानून में क्या बदलाव किया था कि आपको अनुमति चाहिए केन्द्र सरकार की और उस अनुमति में निहित हैpublic consultation, जनता जनार्दन से वार्तालाप, बातचीत। ये निहित होता है अनुमति में। तो ये जो बदलाव किया दिसंबर, 2014 में वो ये था कि अगर प्रोजेक्ट किसी औद्योगिक जोन के अंदर स्थित है और अगर औद्योगिक जोन को अनुमति नहीं मिली हुई है तो फिर उस प्लॉन को अलग से अनुमति चाहिए। ये यूपीए के वक्त हमने कानून बदला था कि कम से कम औद्योगिक जोन को अनुमति होनी चाहिए और अनुमति का मतलब, औद्योगिक जोन को अनुमति देते वक्त जनता जनार्दन से वार्तालाप हुआ हो। दिसंबर, 2014 में ये कहा गया कि अगर कोई प्रोजेक्ट औद्योगिक जोन में है तो यद्दपि औद्योगिक जोन को ऐसी अनुमति भी नहीं है, प्रोजेक्ट को भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुमति नहीं लेने की आवश्यकता का क्या इल्म होता है? उसका प्रभाव ये होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जोpublic consultation, होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती और इस वार्तालाप और बातचीत की जब जरुरत नहीं होती है तो ये होता है कि जो अनुमति देने वाला व्यक्ति होता है, उसको ये आवश्यकता नहीं होती है कि वो बताए कि उसने अमूक तर्क को कैसे रिजेक्ट किया, अमूक तर्क को कैसे माना। तो आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि एनडीए ने 2014 में ये सब assumption और नियम निरस्त कैसे कर दिए?

चौथा, आज तक एक निलम्बित नहीं हुआ व्यक्ति, सिर्फ स्थानांतरण हुआ है, ट्राँसफर हुआ है, संस्पेशन एक व्यक्ति का नहीं हुआ है। 11 जानें चली गए और एक व्यक्ति का संस्पेशन नहीं हुआ है। संस्पेशन करने के लिए और लंबित करने के लिए कानून में भी कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अवहेलना है, बहुत बड़ी अवहेलना है।

पाँचवा, यद्दपि एक न्यायिक जांच की घोषणा की गई है, आज तक कोई भी समय सीमा नहीं डाली गई। समय सीमा अति आवश्यक है। आपका अगर उद्देश्य है कि संस्थापित स्मृति को भूला दिया जाए, झुठला दिया जाए, पूरे व्यक्ति समेत सभी भूल जाएं तो बात अलग है, नहीं तो ये कुछ हफ्तों के अंदर समय सीमा के अंदर सीमित होना चाहिए। कुछ हफ्तों के अंदर, सबसे ज्य़ादा हो तो कुछ महीनों में।

छह, आज तक हमें इस जांच का मालूम नहीं पड़ा कि स्थापित होने के और शुरुआत के कुछ महीनों के बाद यही प्रोजेक्ट, इसी कंपनी का महाराष्ट्र ने इस पर प्रतिबंधित लगा दिया और इसको स्थानातांरण करके घूमा कर तमिलनाडु में लाया गया, कब, कैसे और क्यों? तमिलनाडु में इसका स्वागत किया गया, उस वक्त के कर्मचारी, अधिकारी कौन थे, जिन्होंने ये अनुमति दी?

सातवाँ, इस प्रोजेक्ट का मन्नार की खाड़ी से 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर होना अति आवश्यक है और उसके लिए जो लगभग 20,21 द्वीप हैं, उस मन्नार की खाड़ी से। आज ये स्थापित हो गया है रिपोर्ट के द्वारा कि उसके लगभग 5 द्वीप 25 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं इस प्रोजेक्ट से, ना की ज्यादा। ये पर्यावरण का घौर उल्लंघन माना जाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने क्या सुझाव दिया, उन्होंने बहुत बार सुझाव दिया है, तमिलनाडु सरकार को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। ये भी सुझाव देती है ये केन्द्र सरकार कि कब और कैसे तमिलनाडु से संसद को अवरुद्ध किया जाए। लेकिन ये क्या ये सुझाव दिया कि आप वहाँ जाईए, माननीय मुख्यमंत्री अगर माननीय प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री को तो जाना चाहिए। ऊल्टा हम देख रहे हैं कि अलग-अलग सरकारी तत्वों से एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि फायरिंग तो होनी ही थी, इसके बिना कोई विकल्प नहीं था। और याद रहे कि माननीय  मुख्यमंत्री इस प्रदेश के गृहमंत्री भी हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि क्या जो फिटनेस चैलेंज प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं क्या वो समझते हैं कि ये मुख्यमंत्री फिट हैं, खारिज होने के लिए। ये मुख्यमंत्री तमिलनाडु के फिट हैं खारिज होने के लिए?

आठवाँ,  इस विषय में प्रोटोकॉल निश्चित रुप से नहीं माना गया है। प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये कोई आतंकवादी प्रदेश या क्षेत्र नहीं है। इसके अंतर्गत रबड़ और, और प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करना होता है अगर बहुत ही अत्याधिक आवश्यकता हो तो। किस प्रकार से, किसने, कब, क्यों इस प्रकार की बेहरहमी की, फायरिंग की अनुमति दी और किसी विकल्प का क्यों प्रयोग नहीं किया गया? किस हद तक किया गया, न्यूनतम किया गया या सही किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कम से कम दंडित और उसके पहले लंबित होना अति आवश्यक है।

नौवां, इस प्रोटेस्ट को कम से कम तीन, साढ़े तीन महीने हो गए। उस समय में अभी कुछ हफ्तों पहले ये घोषणा कर दी गई थी कि 22 तारीख को हम एक व्यापक रुप से प्रदर्शन करेंगे। तो आपको पहले से मालूम था 22 तारीख का। आमतौर पर प्रदर्शन कैसे, कब होगा, उसकी क्या व्यापकता क्या होगी, पहले से मालूम नहीं होता है। जब ये घोषणा थी तो कहाँ थे आपके औजार, कहाँ थी आपकी कानून व्यवस्था और ये क्यों होने दिया और क्यों इस प्रकार से गोलियाँ चलाई गई? कोई इसमें कोई surprise element नहीं था, अचरज की बात नहीं थी।

देश, हम लोग सब, इस देश के नागरिक इन सब प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। तुरंत चाहते हैं, सही चाहते हैं, जुमलों में नहीं चाहते हैं और तथ्यों के आधार पर चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस प्रकार के सीधे, ठोस प्रश्नों का उत्तर हमें मिला है, लेकिन फिर भी हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इन प्रश्नों को आपके समक्ष रखेँ। आज हमारा मानना है कि तमिलनाडु सरकार ने हर प्रकार से राजनीतिक, नैतिक, किसी और प्रकार की नैतिकता के आधार पर शासन करने का हक छोड़ दिया है, गंवा दिया है। उन्होंने एक जीवन डिग्निटी के साथ तो दूर, जीवन ही ले लिया है।

एक प्रश्न पर कि आज आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विपक्षी एकता के विरुद्ध कथित विरोधाभासी बयान आए हैं, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये काल्पनिक प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का क्या मत है, ये गणतंत्र, लोकतंत्र है, कम से कम हमारे अनुसार तो लोकतंत्र और गणतंत्र है। हर प्रकार से अभिव्यक्ति करना अलग-अलग व्यक्तियों का अपना-अपना मत होता है। आज टैबल पर कोई ऐसा प्लॉन नहीं है, कल भविष्य में उसका क्या स्वरुप होगा, एडजेस्टमेंट होगा, गठबंधन होगा, राष्ट्रीय स्तर पर किस हद तक होगा, ये सब चीजें काल्पनिक हैं इस वक्त। आज किसी एक अमूक व्यक्ति ने अपना मत व्यक्त किया है, ये उनका मत है तो ये कांग्रेस के लिए पूरी तरह से काल्पनिक है, कांग्रेस को इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

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The 2G verdict by the special CBI court, as it stands today, punctures the main plank of Modi’s election campaign on
the back of which BJP stormed into power in 2014. Its ravings and rantings about ‘astronomical corruption’ during the tenure of UPA government, repeated ad nauseam, has collapsed like a house of cards. The heart of Modi’s anti-corruption edifice has crumbled. If political opponents have treated the initiation of 2G criminal proceedings as a badge of dishonour for years, they have to be ready to treat it as a badge of honour when the initiation fails. The 1,552 page judgment provided closure to an over six-year long trial which extended beyond the courtroom, into vociferous TV studios turned kangaroo courts, followed by eyepopping headlines in national media. Large sections of the media, barely concealing their stand as a partisan participant, egged on by an irresponsible opposition and a sundry group of opportunistic activists, converted the propaganda into such a powerful mind machine that the public started to associate the Congress party with everything that seemingly went wrong in the country.
The judge noted, “a huge scam was seen by everyone where there was none.Some people created a scam by artfully
arranging a few selected facts and exaggerating things beyond recognition to astronomical levels.” This is a damning indictment of CAG’s Rs 1.76 lakh crore figure attributed as a ‘presumptive loss’, generating one of the greatest mysteries of the universe as to how an institution like CAG could subvert due process and aid sensationalism. A
nonexistent auction standard was adopted as the gold standard and 3G figures used instead of 2G valuations.
The prosecution failed to prove any of the main allegations against the 20 accused: that ex-telecom minister A Raja
favoured Unitech and Swan Telecom; that the cut-off was changed to favour these two companies; that the first
come first served (FCFS) policy was subverted; that the entry fee was deliberately charged at low 2003 rates to benefit particular companies; and that a Rs 200 crore bribe was paid to Kalaignar TV.

The judgment found no evidence of criminal intent; assuming the FCFS policy not to be the best does not make it criminal. Here is a lesson for every stakeholder. Every error is not a crime though every crime is erroneous. Every faulty policy or its slipshod/ poor implementation is not a crime. Courts quash administrative decisions, eg grant of tender, selection of employee, allotment of land, daily. If every such quashing and declaration of invalidity was accompanied with criminality, governance would become impossible and the country would be an open jail. To read the Supreme Court quashing of licences in 2012 as indicating criminality, is to deliberately distort legal principle and obfuscate elementary
jurisprudential rules.
Equally comic is the syllogism which proceeds like this – SC did declare the grant of licences arbitrary and illegal, hence Raja being the minister must be guilty; Kalaignar TV did receive Rs 200 plus crore from Balwa companies; ergo, the directors of these companies, including Kanimozhi, must be guilty. (Incidentally, the Rs 200 crore
was judicially found to be a loan to the recipient and repaid to the giver within a few weeks.) Such approaches to crime would make first year law students blush and legal philosophers weep. Not one of the above establishes that even a crime has been committed, much less proving beyond reasonable doubt that Raja or Kanimozhi committed it.
The media has to learn that press hysteria does not establish criminal intent. The then opposition owes it to the electorate and to the accused not to unleash a crescendo of unmanageable proportions, making fair trial difficult,
apart from misleading the nation.
The judiciary has to possess nerves of steel to do objective justice, uninfluenced by fear or favour, because otherwise
India would be no different than its south Asian neighbours, where the ruins of constitutionalism litter the
legal landscape. The ruling party (then Congress) has to equally learn that kneejerk or panic reactions not only cause irreparable harm to the party but engender grave injustice to its cadre, office bearers and allies who may feel bereft of a sense of ownership of the party in difficult times.
When logic is suspended and trigger happy lynch mentality promoted, one has the strange spectacle of Congress,
which ironically was neither an accused nor had any Congressman as an accused, being held guilty vicariously
and by association (both anathema to criminal law) with the accused who were, to boot, not even convicted! The
public lapped up the propaganda and turned vindictive. The telecom industry, then a sunrise sector, went turkey. The country’s investment climate soured, influenced by the prevailing atmosphere. A decade of high growth fell by the wayside. Needless to add, it is too much to expect any of the erstwhile high constitutional office holders or guardians of our liberties, to own up or apologise. The biggest threat to free thinking, free speech and free decision making is not external but our individual and collective internal compulsion to conform. That is why we frequently
end up saying and doing what is perceptionally proper, not what is right.
That is why the 2G judgment is a victory for law and justice, for sober and robust judgment in a debilitating ambience. The enormous waste of time and resources based on hype is, however, a national tragedy with many lessons to be learnt.

The writer is National Spokesperson, Congress; he appeared as senior counsel for several principal 2G accused. Views are personal

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On the statement of the Union Finance Minister Shri Arun Jaitley that both Shri Rahul Gandhi and Shri Hardik Patel are deceiving the people of Gujarat on the issue of reservation, Dr. Singhvi said it is funny situation; it is laughable, at the moment we are not in power.

So we cannot show any promise in terms of concrete situation. What has been done will be and will clarify by several quarters within the Constitutional framework and will be fully in conformity with constitutional principles but today we are out of power. But the funny part of this comment of the Hon’ble Finance Minister is that where his own party is in power e.g. in Rajasthan – every possible kind of excess is going on. There they have proved because there don’t have to promise, there they are the Government. They have proved that 50% be damned, 51% be damned, 55 % be damned, every kind of reservation is promised right, left and center. So, let us not talk double speak, let us not be hypocritical. Decption will happen after we come to power. If we do a wrong thing but we have said again and again that unlike the BJP we are law abiding and we will do within the constitutional ‘diara’.

On a question of the release of Hafeez Sayeed from house-arrest in Pakistan, Dr. Singhvi said I don’t see why you are surprised.

I am certainly not surprised.I would have been surprised if the consequence would have been the opposite of what you said. Pakistan has never and is never going to learn this lesson. Pakistan is in collusion, in active collusion and the principal conspirator cannot punish the co-conspirator. It can never happen. However, Pakistan does not have even medium term vision to realize that this will lead to the implosion of Pakistan itself. India must nevertheless be relentless in its pursuit of the programme to expose Pakistan in each of the 191 or 200 countries of United Nation with material, with evidence, with CDs, with documents, with dossiers to show that this is the utmost limit of hypocrisy by Pakistan which runs with the hare and tries to hunt with the hound.

On the question of the stand of the Congress Party on challenging the acquittal of Pinari Vijayan in the High Court through SLP vis-a-vis Shri Amit Shah says that CBI goes by the merits of the case, Dr. Singhvi said that the BJP functions….. decides on the colour of your hair, the colour of your jacket, the colour of handkerchief, the political colour of your complexion and that is their way of doing things. There is no ground for appeal for Shri Amit Shah in any case. There is every ground of appeal in every other CBI case. I think you have answered your question.

The whole country is aware of their double standards. I am saying that when you made the comment that this SLP lies, and that SLP does not lie, you have to give jolly good reason why no SLP lies against acquittal of your party President in much more heinous crime and appeals like only in cases of political opponents. You should understand the context of what I am saying. This is a clear political bias. I am not commenting on the merits at all. I am saying this is brazen political double standard and let me tell you that appeals filed in Pinari Vijayan may be few or one but non appeals not filed in case of Shri Amit Shah are many.

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डॉ. अभिषेक सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम आपके जरिए भाजपा से माफी मांगने की मांग स्पष्ट रुप से कर रहे हैं, “भाजपा माफी मांगो”। क्यों, क्योंकि भाजपा अशिष्ट, अशोभनीय, अपमानजनक बयानों की माता है, Producer है, जननी है। निरंतर आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाली भाजपा ने आजतक अपनी किसी भी अभद्र टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी है और हम आपको इस विषय में उनके चाल, चरित्र और रवैये का बेनकाब करने वाले हैं। प्रधानमंत्री अपनी, मैं प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री अपने प्रतिद्वंधियों के लिए भौंकना, ये शब्द मेरे नहीं हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, भौंकना, दीमक, Night watchman ये शब्द कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया है, ये डॉ.मनमोहन सिंह जी के लिए इस्तेमाल किया है, जर्सी गाय सोनिया जी के लिए किया है, खूनी पंजा, जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके मंत्रिगण इस पर ताली बजाते हैं। क्या यही राजनीति शूचिता का पर्यावाची है? क्या यही स्वच्छ अभियान है राजनीतिक शूचिता का, क्या भाजपा को इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए?

श्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी ने एक आदत सी बना ली है, बेशर्मी के साथ ऐसे अपशब्दों, आपत्तिजनक बयानबाजी, भद्दी, घृणात्मक, गंदी बयानबाजी करके और उसके बाद बड़े सहज रुप से उसको भुला देना, उसके विषय में माफी तो दूर किसी प्रकार का कोई भी regret भी प्रकट नहीं करना। माननीय प्रधानमंत्री की बात क्या करें, माननीय बीजेपी अध्यक्ष की बात क्या करें, सबसे निचले पदक्रम के भाजपा कार्यकर्ता भी कभी ऐसी चीजों के लिए माफी नहीं मांगते। ये घृणात्मक, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ चाहे महिलाओं के बारे में हों, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंधियो के बारे में हों, चाहे आम नागरिकों के बारे में हों, चाहे दलित के बारे में हों और इन सबके बारे में मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं, माफी कभी नहीं मिलने वाली है। इसका आभास भी कभी नहीं मिलने वाला है और जिस सहजता से, जिस खुलेपन से इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का एक शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में पीएचडी थीसिस की स्टड़ी हो सकती है और ये आवश्यक है कि राजनीति में आपके समक्ष इसको expose किया जाए और इसके उदाहरण दिए जाएं।

तो एक लाईन में, एक वाक्य में बीजेपी का मूल मंत्र है अपशब्दों का प्रयोग, गाली-गलौच और फिर बिना किसी माफी, बिना किसी आभास के भूल जाना, भाग जाना।

भाजपा के तीन-चार तो बहुत ही हाल के उदाहरण हैं। बहुत ही निकट हाल के उदाहरण हैं। सांसद परेश रावल जी और उन्होंने जरुर कुछ कहा है, वो शायद एक अपवाद है कि उन्होंने बाद में कुछ regret व्यक्त किया है, मैंने सुना है। उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या संकेतात्मक नहीं सीधी टिप्पणी की है, आप पढ़ लीजिए, मेरा एक भी शब्द नहीं है, उन्होंने कहा कि- ‘Our Chai wala is any day better than your Bar wala’. इसके बारे में उन्होंने थोड़ा regret भी प्रकट किया है। रुपाणी जी ने गुजरात में प्रजापति समुदाय है, वहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनको ‘चिल्लर’ कहा है, ‘चिल्लर’ आप समझते हैं आम चलती हुई खुले पैसे। क्यों, क्योंकि प्रजापतियों की हिम्मत हो गई कि उन्होंने आरक्षण मांग लिया। एक मंत्री महोदय लाल सिंह आर्य, मध्यप्रदेश में और उसके अलावा कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नाथू राम गोड़से जैसे ‘महान व्यक्ति’ को ‘महापुरुष’ कहा है। ये महानता का मापदंड है बीजेपी का। अभी कोई चार दिन नहीं हुए, नित्यानंद राय जी हैं, बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और मैं छोटे-मोटी हस्तियों की बात नहीं कर रहा हूं और छोटे-मोटे आसामी भी इस देश में कहने का पूरा अधिकार क्षेत्र नहीं रखते हैं। वहाँ के पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि आपने आवाज उठा ली, एक आँख दिखा दी, एक ऊँगली दिखा दी हमारे प्रधानमंत्री को, तो हम हाथ तोड़ देंगे आपका, हम chop off कर देंगे, सही शब्द हैं, broken, chopped off, ये तो मैं शायद सिर्फ एक हफ्ते, 7 या 10 दिन की बात बता रहा हूं। ये हालत है हमारे राजनीतिक discourse की। अब हुआ ये है कि जिसको आप fringe कहते हैं, एक प्रकार से जो मुख्यधारा का हिस्सा नहीं था कभी, भाजपा सफल हो गई है इस प्रकार की राजनीतिक शैली को मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये भारतीय मुख्यधारा की शैली नहीं है, ये भारतीय गणतंत्र की मुख्यधारा की शैली नहीं है, ये भारत के अस्मिता की मुख्यधारा की शैली नहीं है, ये भारत की आईडेंटीटी की मुख्यधारा की शैली नहीं है, ये Idea of India की मुख्यधारा शैली नहीं है। लेकिन बीजेपी की ने बहुत कम समय में इसको एक मुख्यधारा की शैली बना दिया है।

मुझे आश्चर्य नहीं घृणा हुई। वास्तव में तीव्र दर्द हुआ और घृणात्मक feeling हुई कि इस प्रकार की अमित मालवीय उनके जो हैं, जैसे आईटी सेल के हैड बना दिए हैं। वो माननीय नेहरु जी के बारे में इतनी घृणात्मक गिरी हुई कट्टर वाली आक्षेप लगाने के लिए इस प्रकार की पिक्चर पोस्ट करते हैं। माननीय विजय लक्ष्मी पंडित जी के साथ नेहरु जी हैं। मैं आपको ये पूरा दस्तावेज दूंगा और नीचे लिखते हैं। माननीय अमित मालवीय जी, Shri Amit Malviya Ji “it seems Hardik has more of Nehru’s DNA contrary to what Shaktisinh Gohel has claimed”.

इन तरह की चीज का सामान्यत: उत्तर देना सही नहीं समझता। मैं आपको सामूहिक रुप से एक व्यापक परिपेक्ष्य देने के लिए कहने पर विवश हो रहा हूं। लेकिन इस प्रकार कोई सत्तारुढ पार्टी तो दूर कोई भारतीय पार्टी इस देश की पार्टी भी नहीं, पाकिस्तानी पार्टी भी ऐसा नहीं कहती है, ना ही करती है।

अब मैं आपको कुछ और उदाहरण बताना चाहता हूं, जो पुराने हैं। मोदी जी 17 अक्टूबर को उन्होंने कहा, ‘विकास के नाम पर कांग्रेस भौंकती है’, मैं हर शब्द को quote कर रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। यह है 17 अक्टूबर 2017, पिछले माह का। माननीय मोदी जी 4 नवंबर 2017, एक हफ्ते पहले “दीमक है कांग्रेस”।

छत्तीसगढ फरवरी 2014, पुरानी बात हो गई, जानी-मानी चीज है। ‘खूनी पंजा’ है कांग्रेस, और इन किसी के लिए आपने बहुत सी माफी सुनी होंगी मोदी जी, खेद सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना, उनके प्रवक्ता के द्वारा तो नहीं सुना, उनके पार्टी के द्वारा भी नहीं सुना, उनके अध्यक्ष द्वारा भी नहीं सुना।

माननीय डॉ.मनमोहन सिंह जी के विषय में कहा कि Night watchman, अब मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य नहीं है। प्रधानमंत्री का पद तो वही है। उसी पद को तो ऑक्यूपाईड कर रहे हैं मोदी जी आज। कल प्रधानमंत्री पद के पदाधिकारी को हम बोलेंगे कि Night watchman, तो कैसे लगेगा उनको? उसके बाद मोदी जी ने कहा, सोनिया गाँधी जी के विषय में कहा ‘जर्सी गाय’, उसके तुरंत बाद राहुल जी के बारे में कहा कि ‘Hybrid Calf’। हमारी संस्थापिक स्मृति बहुत कमजोर है। इसलिए घृणात्मक, बड़े गिरे हुए, भद्दे शब्दों का प्रयोग मुझे करना पड़ रहा है। क्योंकि आप सब लोगों की स्मृति और देश के नागरिकों की स्मृति को झकझोरना, हिलाना अति आवश्यक है। नहीं तो मुझे कोई शोक नहीं है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, हम अपने प्रतिद्वंधियों के बारे में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं।

उसके बाद उन्होंने कहा और ये बहुत रोचक है, कोटेशन में पूरा एक वाक्य कहा, सबकुछ मोदी जी के हैं ये, “I had taken a random survey of 20 people and all of them said they would not even hire Sonia Ji as a Clerk”.

अब इस देश के करोड़ लोग जब उनके साथ होते, सोनिया जी के, सत्तारुढ पार्टी के अध्यक्ष 10 साल रही हों और कई बार चुनाव जीती हों और  कहना उन्हें की Not even hire Sonia ji even as a Clerk, मैं नहीं समझता कि सोनिया जी के आदर में कमी होती है इससे, इससे मोदी जी कई गुने गिर जाते हैं और शायद क्लर्क को भी अपमानित कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने तो ये सुना ही है कि माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी वो हैं जो having a bath in Bathroom with raincoat, ये तो उन्होंने संसद में कहा था। बाजारु किसको कहा था आपके समुदाय को। आपके (पत्रकारों से मुखातिब होते हुए) ही समुदाय को कहा था।

शशि थरुर जी का नाम लिया आपने, ये माननीय मोदी जी हैं जिन्होंने शशि थरुर जी के बारे में कहा था ‘50 करोड़ की गर्लफ्रेंड’। मेरे पास इस प्रकार के भद्दे, घृणात्मक उदाहरण की लिस्ट बहुत-बहुत लंबी है। मेरी मूल बात ये है कि जब इस देश के राजनीतिक वार्तालाप और वक्तव्यों के स्तर को नीचे गिराने की बात आएगी, गटर में ले जाने की बात आएगी तो, सिर्फ एक पार्टी है, एक प्रधानमंत्री हैं, एक सत्तारुढ पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये किया है, वो सबसे अग्रणिय हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने ये रेस जीत ली है, इस रेस में हमने तो शुरुआत भी नहीं की, वो जीत गए हैं, सबसे अग्रणीत हैं।  और बधाई के पात्र हैं कि गंदे, भद्दे वाक्यों की रेस में अग्रणीय हैं, उत्तीर्ण हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये भारत के गणतंत्र की सही पहचान नहीं है। मैं कहूंगा कि जैसे सीरियल कीलर हैं, ये सीरियल abuser हैं।

एक प्रश्न पर कि Serial abuser बीजेपी है या प्रधानमंत्री हैं, डॉ. सिंघवी ने कहा कि दोनों, एक दूसरे के प्लेटफॉर्म के बिना नहीं बोलते। मैंने 10 वाक्य अभी उनके दिए हैं, उससे पहले 10 वाक्य पार्टी के दिए हैं। मैं तो यहाँ तक भी तैयार हूं कि अगर पार्टी उनके behalf पर माफी मांग लें या वो पार्टी के behalf पर माफी मांग लें। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम जानते है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए मैं अपने पहले वाक्य पर आता हूं। “भाजपा माफी मांगो”।

एक अन्य प्रश्न पर कि राहुल गाँधी जी ने पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत दी थी कि प्रधानमंत्री पद को गरिमा बना कर रखें और हम उस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कल जब ट्विटर पर आता है ऐसा, तो लगता नहीं है कि राहुल गाँधी जी की बातों का असर आपके कार्यकर्ताओं पर नहीं हुआ है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि आपने ये बहुत अच्छा, रौचक उदाहरण दिया है। आपको तुलनात्मक रुप से 30 सैंकड में ही फर्क मालूम पड़ जाएगा हमारे और उनमें। नंबर वन, ये हमारा ट्विटर हैंडल नहीं है, ये स्पष्टीकरण उस ट्विटर हैंडल से भी आ गया है, जहाँ से आपने पढ़ा है। उसके बावजूद हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने वक्तव्य दे दिया है, उसके बावजूद मुख्य कांग्रेस, युवा कांग्रेस ने नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, श्री सुरजेवाला ने वक्तव्य दे दिया है और उस स्पष्टीकरण में यहाँ तक कह दिया है कि हम बिल्कुल असहमत हैं प्रधानमंत्री जी से। फिर भी हम प्रधानमंत्री जी का पूरा आदर करते हैं। हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंधी का आदर करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप कल गाली दें तो अपने शब्द को rewind कर लें, ये शक्ति आप में नहीं है। लेकिन ये शक्ति तो है आपमें कि आप खेद प्रकट कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। यहाँ तो माफी मांगी जा रही है उन लोगों द्लारा जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जिनका ट्विटर हैंडल नहीं है और मैं उदाहरण दे रहा हूं उनको जो खुद बोल रहे हैं, बिना माफी के।

एक अन्य प्रश्न पर कि गुजरात में एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें राहुल गाँधी जी व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, व्यापारियों के चेहरे को blur किया गया है, ड़र की वजह से, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि वो तो हम सब लोगों ने भी देखा है। इसके दो पहलू हैं। पहला कि वो वीडियो otherwise देखने लायक है। क्योंकि वो आपको तीव्र पीड़ा, तीव्र दर्द, हैरेसमेंट, नुकसान बहुत भयानक सा एक आक्रमण जो हुआ है व्यवसाय पर, वो दिखाता है, हीरे और कपड़े के व्यापारियों का। उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता है, उसमें टिप्पणियाँ हैं, उसमें मांगें हैं, उसमें आक्रोश है, उसमें दर्द है। दूसरा पहलू ये बताईए आप, मैं आपके प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं एक प्रश्न द्वारा, उत्तर है एक तरह से, आप मुझे ये बताईए, कि जो आज जो आप माहौल देख रहे हैं 2-3 सालों में, भय का कह लीजिए, आतंक का कह लीजिए, हिचक का कह लीजिए, इंडस्ट्री एसोसियेशन में कह लीजिए, प्रकाशकों में, पत्रकारों में कह लीजिए, आम आदमी में कह लीजिए। कभी ये था 2014 से पहले, क्या कभी था ये सोच सकता था कि, कांग्रेस राज में ब्लर करके चलाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई ब्लर से मतलब है। मतलब है कि जो मूल गणतंत्र की शक्ति है, उसको धूमिल करने का आप असर देख रहे हैं आज। वो असर आप हर तबके में, हर समुदाय में देख रहे हैं। ये भय आता है प्रतिशोध से, प्रतिशोध आता है सरकारी यंत्र, तंत्र, अस्त्र का दुरुपयोग करने से और यही आज का सार्वजनिक सत्य है। इस सार्वजनिक सत्य से दूर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सत्य आपके हर वर्ग में दिखेगा और आप सब जो यहाँ बैठे हैं, वो भी जानते हैं इस सत्य को।

सोहराबुद्दीन केस से जुड़े एक जज की संदिग्ध परिस्थियों में मृत्यु के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि निश्चित रुप से ये हमने भी परसों ही देखा है और इसका अवलोकन भी हो रहा है। ये कोई अनोनिमस रिपोर्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा ये लगभग 4-5 पन्ने की है। तीसरा, व्यक्ति विशेष ने एक-डेढ़ साल लगाया है, इसकी तहकीकात करके और उसने तथ्य दिए हैं, तारीखें दी हैं, सिक्वेंस दी है। तो अगर आप तीनों चीजों को जोड़ें तो, प्राथमिक दृष्टि से हम इसको बहुत अगर न्यूनतम शब्दों का प्रयोग करें, तो ये अत्यंत गंभीर है, गंभीर है, विकृत है और अगर आँशिक रुप से भी सच है, तो भयानक है। तो आपका जो जांच का सवाल है, वो तो बिल्कुल निश्चित रुप से सही है। यही बात सामने आई है और ये हमारे पूरे गणतंत्र और लोकतंत्र के लिए बहुत महत्व रखती है, तो इसलिए निश्चित रुप से इसको सिर्फ नकारने के लिए आवश्यक है, मैं तो कहता हूं इसको नकार दीजिए, इसको सिद्ध कर दीजिए की ये किसी रुप से सही नहीं है। क्योंकि ये लिखी किसी गैर-जिम्मेवाराना राजनीतिक आरोप की हैसियत से नहीं लिखी गई है। इसमें तथ्य हैं, बड़े sober स्टाईल से लिखी गई है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये भयानक है कि अगर जज तक ऐसा आक्रमण जो ये आक्षेप आया है इस आर्टीकल में, तो मैं समझ सकता हूं कि हमारे पूरे ढांचे और हमारी नींव जो हैं लोकतंत्र और गणतंत्र की, उसमें बहुत ही गंभीर आघात है।

मैं आपके उस केस की मैरिटस की बात नहीं कर रहा हूं या उन केसों की मैरिट की बात नहीं कर रहा हूं, जो ये जज सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कि जज दसों केस सुनते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उन केस मैरिट से, लेकिन हम उस मुद्दे को endorse कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसमें हिचक कहाँ हैं, ये तो परसों की बात है। पहली बार प्रैस कॉन्फ्रेस है उसके बाद तो, तो इसलिए बिल्कुल देख रहे हैं।

इसी प्रश्न पर कि व्यापम घोटाले के बाद जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, जो मारे गए हैं उसमें संदिग्ध, कितनी प्रासंगिक घटना है इस परिपेक्ष्य में, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मध्यप्रदेश में तो हमें 3- 4 साल लगे, बल्कि 5 साल लगे, न्यूनतम 3 साल लगे, जब तक सीबीआई जांच हुई। ये जो है, ये अभी शुरु हुई है, इसमें 3 साल नहीं लगने चाहिएं, जांच के लिए, इसमें 3 महिने नहीं लगने चाहिएं जाच में। ये गंभीर है क्योंकि आप न्यायपालिका, न्यायालय, तीसरे organ और ऐसे गंभीर मुद्दे में अगर इसमें हत्या का आरोप आंशिक रुप से भी सही है और मैं कहता हूं कि नहीं बिल्कुल झूठ है तो भी इसको व्यापक रुप से जांच करके, इसको सिद्ध करना चाहिए।

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संक्षेप में मुद्दा ये है कि एक कंपनी है GSFC (Gujarat State Fertilizer & Chemicals) जो 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी है, अगर मैं सरकारी शब्द का प्रयोग करुं तो, 38 प्रतिशत उसमें गुजरात सरकार की है और बाकि भी अलग-अलग पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी है। केन्द्र सरकार इस कंपनी को सब्सिडी देती आई है, जिसका उद्देश्य होता है कि वो सब्सिडी का वितरण करे कृषकों को। अब ये सब्सिडी पहले से चलती आ रही थी, एक अमूक वर्ष 2012, मुख्य रुप से 2013 में ये सामने आया कि उस सब्सिडी का वितरण सही रुप से नहीं हो रहा है GSFC द्वारा। GSFC जो सब्सिडी कृषकों के लिए है उसका वितरण नहीं कर रही थी, उल्टा वो उसको अपने रिवेन्यू अकाउंट में डालती थी, अपने अकाउंटस को सुधारने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, प्रोफिट बढ़ाने के लिए window dressing कर रही थी, दुरुपयोग कर रही थी और वो सब्सिडी कृषकों को नहीं मिल रही थी। किसानों तक पूरी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यूपीए सरकार ने 2013 में वो सब्सिडी discontinue की और लगभग 950 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा है, जो सब्सिडी सही रुप से वितरित नहीं हुई। उसके बारे में यूपीए सरकार के वक्त से कानूनी केस चल रहा है, बड़ा गंभीर केस है,cheating का कह लीजिए, recovery का कह लीजिए, स्टेट एंटरप्राईज द्वारा।

अब 2014 में मोदी जी की सरकार आती है, मामला जहाँ है वहीँ ठप्प रहता है, वो चल रहा है एक केस और कुछ करते नहीं है मोदी जी, कृषकों के लिए किसी रुप से कोई घड़ियाली आँसू भी नहीं बहाते हैं, इस विषय में। अचानक जब चुनाव आता है गुजरात का, तो एक बड़ा ड्रामा किया जाता है और वो ड्रामा क्या है कि हम कृषकों के लिए बहुत संबंधित हैं, बहुत ही प्रेरित हैं और बहुत ही गंभीर रुप से सोचते हैं।

इसलिए नंबर एक, जो वो केस किया था दुरुपयोग का वो out of Court settlement करते हैं।

दूसरा, settlement केस वापस ले लिया जाता है और वापस वो सब्सिडी शुरु कर देते हैं, जिसको यूपीए ने discontinue किया था, क्योंकि दुरुपयोग हुआ था, siphoning अकाउंट की window dressing हुई थी, तो हम उसको वापस शुरु करते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे हम गुजरात की आवाम को बता सकें कि हम कृषकों के कितने हक में हैं।

तीसरा, हम ये भी सोचेंगे कि जो पुराने तीन वर्ष से सब्सिडी रुकी हुई है, उसकी कैसे भरपाई की जाए और उसको कैसे दिया जाए।

चौथा, हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से GSFC कितनी अच्छी कंपनी है।

ये है एक कुल मिलाकर संक्षेप में। ऐसा छल, कपट और मिथ्या प्रचार, जिसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से सिद्ध करना चाहता हूं।

इससे पता चलता है कि ये सरकार राजनीति से प्रेरित होकर कुछ भी कर सकती है। वास्तव में कोई अच्छा करना या कृषकों को खुश करने का को कोई उद्देश्य नहीं है। तीन वर्षों से चुप्पी थी, कुछ नहीं हुआ, वही GSFC थी, वही केन्द्र सरकार थी। चुनाव के वक्त ये अचानक out of Court settlement का ड्रामा हुआ। अगर आपको इतनी गंभीरता थी कृषकों के बारे में तो आप सब्सिडी और रुप से दे सकते थे, आपने सब्सिडी दी नहीं। एकदम से चुनाव से पहले आपने उसी संस्था को सब्सिडी दी, जिसके साथ आप कोर्ट केस लड़ रहे थे। केन्द्र सरकार का एक हजार करोड़, 950 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, वेस्ट करने के लिए या दुरुपयोग करने के लिए नहीं होती। लेकिन गुजरात में नंबर बढ़ाने के लिए, दिखावा करने के लिए ये चीज कही गई है और इससे आपने एक प्रकार से समर्थन किया है, उन लोगों का जिन्होंने पुराना एक बिल्कुल गलत काम, siphoning दुरुपयोग और केन्द्र द्वारा एक बहुत ही महत्वपर्ण मुद्दे पर जो रुपया आता है, उसको आपने माफ कर दिया है, उसके दुरुपयोग के विषय में आपने माफी दे दी।

मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं है कि जब ऐसा हुआ है। स्टेट एंटरप्राईसिज जो गुजरात के हैं, उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ पहले भी हो चुका है। हमारी संस्थापित स्मृति कई बार कमजोर हो जाती है, भूल जाती है। आपको याद है कि गुजरात का विकास मॉडल 2015 में, पर विशेष रुप से 31 मार्च 2016 में CAG रिपोर्ट में जो गुजरात की ऐसेंबली में टेबल हुई, तब ये सामने आया कि जो दूसरी कंपनी है गुजरात की, GSPC (Gujrat State Petroleum Corporation) उसमें किस प्रकार से एक कैपिटलिस्ट, कॉरपोरेट दोस्तों और मित्रों का समर्थन करने के लिए लगभग 45 गैस ब्लोकस, कुल उसके पास 64 गैस ब्लौकस थे, 64 में से 45 होते हैं, 70 प्रतिशत गैस ब्लौकस GSPC द्वारा सरेंडर कर दिए गए। जिनका एस्टिमेट CAG ने लगाया 2992 करोड़ यानि लगभग तीन हजार करोड़ का और loss इस पर लगाया CAG ने, लगभग 1700 करोड़ का। ये वही गुजरात है, वही पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वही दुरुपयोग है, जिसका इस्तेमाल आज चुनाव के नाम पर बरगलाने के लिए गुजरात के सच्चे, सरल नागरिकों को बहकाने के लिए किया जा रहा है। आज इस संदर्भ में और मैं ये भी आपको बता दूं कि आज जो केन्द्र सरकार में दिग्गज, अग्रिण पंक्ति में गुजरात से आने वाले वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, उनमें से कई GSPC और GSFC में बॉर्ड ऑफ डॉयरेक्टर थे। जितने भी गुजरात से संबंध रखने वाले जो टॉप ऑफिसर हैं यहाँ पर Secretary Government of India, वो वहाँ के डॉयरेक्टर रहे हैं।

तो हमारें संक्षेप में केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार से कुछ प्रश्न हैं, विशेष रुप से GSFC के विषय में। GSPC तो पिछले वर्ष की बात है, मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया है। 

पहला, क्या गुजरात सरकार के दौरान और केन्द्र सरकार के दौरान ये इस प्रकार से बैलेंस शीट को बढ़ाने की प्रक्रिया GSFC में परमिट कैसे हुई? क्योंकि उससे अकाउंट अच्छे दिखेंगे, रिवेन्यू बढ़ गया, हमारा प्रोफिट बढ़ गया, हम अच्छा दिखाते हैं। ये कैसे होने दिया?

दूसरा, ये अचानक तीन वर्ष बाद ये क्यों सब्सिडी वापस शुरु की, क्योंकि अगले महीने चुनाव हैं इसलिए। ये क्यों की?

तीसरा, ये out of Court settlement कैसे आ गया अचानक, केन्द्र सरकार और GSFC का झगड़ा चल रहा है, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, कोई दो प्राईवेट नागरिकों का झगड़ा नहीं है, तो out of Court settlement ऐसे ही होगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं?

चौथा, किस आधार पर पिछले तीन वर्ष की जो रुकी हुई चीज है सब्सिडी, उसको भी देने की बात हो रही है। क्या विराम दे रहे हैं इन्हें दुरुपयोग का? आपने दुरुपयोग किया, यूपीए ने उसको रोका, केस चला, आपने out of Court settlement किया और उस दुरुपयोग का नाम दिया कि जो तीन वर्ष से जो रुका हुआ है, उसको भी देंगे हम।

ये किस प्रकार का शासन है, कु:शासन है, सुशासन है, हम जानना चाहेंगे और जहाँ तक कृषकों का सवाल है, अगर आपको उनकी मदद करनी है तो डायरेक्ट ट्राँसफर कीजिए। आधार और DBT का ढोंग रचाते हैं, प्राईवेसी के अंदर जाने के लिए। जहाँ सीधा उसका इस्तेमाल हो सकता है कि मैं केन्द्र सरकार आपको सीधी सब्सिडी दे सकती हूं, वो क्यों नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि गुजरात के चुनाव में बरगलाने और बहकाने की प्रक्रिया अग्रणी उद्देश्य है।

दूसरा मुद्दा है, GST के विषय में है। जैसा कि आप जानते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स का जो विकृत रुप दिखाया आपको, उसके बारे में वो जो कहावत है, वो कर रही है ये सरकार। एक अच्छी चीज को विकृत कैसे करना, एक मूल, अच्छे स्वरुप को विकृत और खराब करना कैसे, ये इस सरकार से सीखना चाहिए और वो जो कहावत है, पहले आदमी को सोचना चाहिए, फिर निशाना लगाना चाहिए और फिर शूट करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, पहले शूट करते हैं, बाद में निशाना लगाते हैं और अंत में सोचते हैं। वही GST में हो रहा है। तो GST में आज, आपको बार-बार बरगलाआ जाता है ये कहकर कि अरे कई प्रदेश सरकारों नें तो कुछ आपत्ति नहीं उठाई, कोई विरोध नहीं किया, सबकी सहमति है। अरे भाई किसकी सहमति है। हमारे पास सैंकडों पत्र हैं, मैं सिर्फ कांग्रेस प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों की और नोन-कांग्रेस प्रदेशों के पत्र हैं हमारे पास, जो हम आपको देंगे।

कितनी बार हमने उठाया है और उसके तो दसों विरोध हैं। मैं आपको पाँच-छह मुख्य मुद्दों के विरोध, जो आज, अभी और इस मंच से भी उठाए गए हैं। लिखित उठाए गए हैं, कांग्रेस सरकार द्वारा ही नहीं औरों के द्वारा भी। तो आप बहकाईए नहीं। पहला कि आप बार-बार कहते हैं One Nation – One Tax,  ना इस पर One Nation का तत्व है और ना  One Tax का है। सात टैक्स तो अभी गिन लिए हैं हमने। अब आठवाँ, नौंवा आना बाकी बचा है। दूसरा One nation One tax कहाँ से हुआ, अगर 40 से 45 प्रतिशत भारत देश इस टैक्स से बाहर है। तो ये One nation One tax कहाँ से हुआ। आप जानते हैं पैट्रोलियम, शराब, रियल ईस्टेट इत्यादि-इत्यादि। तीसरा, आप कृषि के क्षेत्र में, ट्रैक्टरों और कई औजारों को, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, 12 प्रतिशत पर टैक्स कर रहे हैं, टॉयर, ट्यूब, ट्राँसमिशन पार्ट इत्यादि। मैं सिर्फ कृषि के विषय में बोल रहा हूं। ट्रैक्टर,टॉयर, ट्यूब एक कैटेगरी और कोल्ड स्टोरेज, फूड ग्रेन की जो हैंडलिंग के जो ट्राँसमिशन सिस्टम होते हैं, उसमें 18 प्रतिशत। तो हम मांग बता रहे हैं, जो लिखित रुप से मांगी गई हैं। जिसमें आपको बहकाया जाता है कि सब सहमति है। 18 और 12 प्रतिशत GST कैसे रख सकते हैं आप?

तीसरा पूरे आईटी इन्फ्रास्ट्रक्टर का ऑवर ऑल, आप शायद भूल गए हैं हमने शुरु में कहा था कि आपको करना ही आपको तो जल्दबाजी मत कीजिए। पॉयलटे प्रोजेक्ट कीजिए तीन-चार जगहों पर और आईटी को स्टेबिलाईजड होने दीजिए, वही आपने किया shoot, aim and then think, तो इसलिए ये समस्या आ रही है।

नंबर चार, जो बहुत चिंताजनक विषय है कि इरादा ये था, उद्देश्य ये था और जल्दबाजी भी इस आधार पर की गई कि मुश्किल से 4-5 प्रदेशों नहीं तो 7 प्रदेशों में आपको compensation देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ गिरावट हो गई टैक्स कलेक्शन की, क्योंकि केन्द्र सरकार ने कई वायदे किए थे। आज हालत ये हो गई है 31 प्रदेशों में से 4-5 को छोड़कर सब लोग compensation मांग रहे हैं, क्योंकि सबमें गिरावट हो रही है। क्योंकि आपने सोचा नहीं, पहले रेशलाईजेशन करना होता है, ये नहीं कि आप जैसे चल रही है गाड़ी तभी उसका पहिया, स्पीड़, पेंटिग और कौच भी बदलिए। तो जहाँ तक ये था कि 5-7 प्रदेश मांगेगे compensation. वहाँ केवल 5-7 प्रदेश नहीं मांग रहे हैं। तो ये रुपया कहाँ से आएगा, कैसे compensation करेंगे और इस विकृत ढांचे में आप ज्यादा समस्या में नहीं पड़ जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपको बताया गया है कि एक उदाहरण है कि आप एक चीज को 5 प्रतिशत में करते हैं, एक को चीज को 12 प्रतिशत में करते हैं, कपास को या जो छाटा कारीगर है उसकी चीज को और जो फाईनल प्रोडेक्ट है उसको 5 प्रतिशत पर करते हैं। अगर आप रायमेंड के सूट लेंगे तो आप पर 5 प्रतिशत लगेगा। अगर आप खुद बनवाएंगे तो 12 प्रतिशत लगेगा।

ये कौन सा न्याय है, संतुलन है? मेरे पास बहुत उदाहरण हैं। मनप्रीत बादल जी पंजाब से हैं, कर्नाटक के मंत्री, नॉन कांग्रेस सबने लिख कर दिया है। लेकिन जिद्द की सरकार जो है, अहंकार की सरकार जो है, आम आदमी के विरुद्ध सरकार है, हमारा तुगलकी फरमान है, हम गब्बर सिंह टैक्स लगाएंगे, हम नहीं सुनेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है।

भाजपा सांसद यशवंत सिन्हा द्वारा अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय से हटाए जाने के बारे में दिए बयान के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में डॉ.सिंघवी ने कहा कि ये प्रश्न तो आपको भाजपा से पूछना चाहिए, जब बीजेपी के इतने दिग्गज नेता कह रहे हैं तो हमारी बात तो कोई नहीं सुने, उनकी बात तो सुननी ही चाहिए सरकार को। दूसरा पक्ष ये है कि क्या सिर्फ इसमें एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है या साथ-साथ एक दो व्यक्ति को ओर हटाना चाहिए। तीसरा पहलू, और उसके ऊपर जाएं तो और भी व्यक्ति हैं, क्या हटाने वाले? निश्चित रुप से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको इसका उत्तर तो बीजेपी की प्रैस कॉन्फ्रेस में ही पूछना चाहिए।

एक अन्य प्रश्न पर कि गुजरात चुनाव के चलते शीतकालिन सत्र को आगे बढ़ाया गया है, क्या ये राष्ट्रहित के लिए सही है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि इसके सभी आयाम शायद पूरी तरह से समझे नहीं है। 2017 पहला वो वर्ष नहीं है, जब कोई प्रादेशिक चुनाव हो रहा है। हर वर्ष इस देश में, गणतंत्र, लोकतंत्र का ये मंदिर है, कई चुनाव होते हैं प्रादेशिक और कभी-कभी केन्द्र वाले। पहला, अगर आपने ये सिद्धांत बना दिया कि गुजरात सर्वोपरी है इस सरकार के लिए, किसी कारण से, तो अगले वर्ष आप कैसे रखेंगे संसदीय सत्र बजट वाला या मौनसून सत्र? दूसरा, आप क्या विचार विमर्श महत्वपूर्ण मुद्दों में अनदेखा करना चाहते हैं, भय के कारण? उदाहरण के तौर पर ‘जय’ के मुद्दों पर, उदाहरण के तौर पर शूरवीर ‘शौर्य’ के मुद्दों पर? तीसरा, आपने कौन-सी सर्वदलीय सहमति प्रकट करवाई इस मुद्दे पर, किससे पूछा? चौथा, ये सरकार के अहंकार को दर्शाता है। पाँचवा, ये लोजिस्टिस्क कैसे, क्या आप नाम के लिए 15 दिसंबर के बाद कोई सत्र करवाएंगे, 4 दिन के लिए या एक जनवरी तक सत्र करते रहेंगे? ये आप ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि हर बार किसी भी प्रदेश द्वारा ये मांग हो सकती है। मैं समझता हूं कि गणतंत्र की जडें, सिद्धांत और जो स्तंभ हैं, उनमें ध्यान और परिपक्वता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर चीज को चुनाव के नजरिए से ही देखा जाए।

एक अन्य प्रश्न पर कि बाबा रामदेव ने कहा है कि 99.9 प्रतिशत राजनेता भ्रष्टाचारी होते हैं, डॉ.सिंघवी ने कहा कि चलो अच्छा है, नहीं तो मैंने सुना है कि वो एक पूरा हिस्सा 50 प्रतिशत या 40 प्रतिशत बाहर रखते हैं, अपने कमेंट से, इस बार आप कह रहे हैं कि जोड़ लिया है अपने कमेंट में।

लगातार हो रहे गुजरात सर्वे में कांग्रेस को मिल रही बढ़त और वोट प्रतिशत में जबरदस्त उभार के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं आंकड़ों की बात नहीं करुंगा। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने वाला है 3-4 हफ्ते के बाद कि चौंकाने वाले, बीजेपी को असमंजस में डालने वाले, घबराने वाले और दूरगामी परिणाम आने वाले हैं। आप कितनी सारी चीजों की बात हमने की, आप देख रहे हैं उसी भय के कारण। उसी के एक उदाहरण की आपने चर्चा की, संसद के सत्र की, विलंब से बैठने की, दूसरा आपने GSFC वाला, तो ये सब प्रादुर्भाव हैं, उसी भय का।

इसी संदर्भ में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी सर्वे के बारे में नहीं कहना चाहता, ना किसी टेक्नीक के बारे में। हमने कभी जो बहुचर्चित सर्वे, कहीं कहीं बिंदुओं पर ज्यादा आते हैं, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिस सर्वे पर हम ध्यान देते हैं वो हमारा खुद का आंतरिक होता है। हम उस पर मजबूत हैं। हम ना भयभीत हैं ऐसी चर्चा द्वारा। आपने दिखाया है कि जो 30 प्रतिशत का अंतर 6 प्रतिशत रह गया है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहूंगा। हम ना 30 प्रतिशत कम पर थे और ना ही 6 प्रतिशत कम पर थे। हमें ये अंदर से मालूम है कि गुजरात में एक बहुत जबरदस्त आक्रोश सत्तारुढ़ प्रादेशिक सरकार के खिलाफ है, केन्द्र सरकार के खिलाफ है। जुमलेबाजी का Law of diminishing returns लगभग 6 महीने पहले से चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि चौंकाने वाले, घबराने वाले, ड़राने वाले परिणाम आने वाले हैं, बीजेपी के लिए।

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एक चौथा उदाहरण आता है, जहाँ हमने नहीं पास किया माननीय वित्त मंत्री और इस सरकार ने बहुत हल्ले-गुल्ले के साथ आपको इलेक्ट्रोरल बोंडस के बारे में बताया। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोरल बोंडस नही थे कानून में तो 20 हजार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अगर देता था तो उसकी पूरी आपूर्ति करनी पड़ती थी या छुपा कर कैश में देना पड़ता था, जो गैर-कानूनी होता। इंकम टैक्स में है, आर.बी.आई एक्ट में है। अब ये रिप्रेजेंटेशनल ऑफ पीपल एक्ट को बदल कर जो प्रावधान लाया गया है ,उसमें सबसे विशेष बात ये है कि करोड़ों-लाखों दान एक ही व्यक्ति अपने डोनेशन को 10 बोंडस में डिवाइड करे। 10 अलग-अलग विभिन्न व्यक्ति अपने डोनेशन को अलग-अलग बोंडस में डिवाइड करे, कैसे दें 50 हजार करोड़ दें, वो आरटीआई से,आपसे, हमसे और सार्वजनिक रुप से छुपा हुआ है, कानून के द्वारा। अब ये अलग बात है कि सरकार को पता है कि वो कौन है। तो ये सरकार को डोनेशन लेने के लिए, कम से कम अभी उसका फायदा उठाने के लिए और अगणित अमाउंट लेने के लिए सबसे सहुलियत, का कारगर कानूनी तरीका निकाला गया है।

श्री आर.पी.एन सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी सिंघवी साहब जी और गौड़ा साहब ने बताया कि भ्रष्टाचार की बात करने वाली भाजपा खुद किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। चुनाव के दौरान किसानों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, जमीन के बारे में बड़े भाषण भाजपा के नेताओं ने दिए। सत्ता में और केन्द्र में जब भाजपा आई तो सबसे पहले उसने किस पर हमला किया- किसानों की जमीन पर हमला किया। वो तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने वो लड़ाई लड़ी और 44सांसदों से बिल को हमने बदलने की ताकत दिखाई क्योंकि किसानों का मुद्दा था। उसी तरह से एक मुद्दा सामने आया जब झारखंड में भाजपा की सरकार बनी, आदिवासी, पिछड़े गरीब आदिवासियों की बात करने वाली भाजपा सरकार जब झारखंड में सरकार बनी, जब चुनाव थे वहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि CNP और SPT एक्ट, छोटा नागपुर टेडेंसी एक्ट और संथाल परगना टेडेंसी एक्ट जो 1908 में मूलवासियों और आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित रखती है। परंतु पिछले 8 महीनों से वहाँ के मुख्यमंत्री और सरकार ने पूरी कोशिश की उस टेडेंसी एक्ट में बदलाव लाने की, क्योंकि विधानसभा में उनकी संख्या बल ज्यादा थी, उस विधानसभा में उस अमेंडमेंट को पास करवा कर गवर्नर तक भिजवाया। कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के सामने पिटिशन रख विरोध किया और वहाँ जो हमारे मूलवासी और आदिवासी को सुरक्षित रखती है उन्होंने भी विरोध जताया सड़कों पर। गवर्नर साहब ने उसको वापस लौटाया और हमने लगातार विधानसभा के अंदर और सड़कों पर लेकर उसकी खिलाफत की। कल हमारा एक बहुत बड़ा धरना था झारखंड में, विधानसभा का घेराव किया था। जिस तरह से भाजपा प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है। पानी के गोले और लाठी चार्ज हुआ परंतु जिस तरह से संख्या में लोग आए, जिस तरह से उन्होंने मूलवासी और आदिवासियों को रोकने की कोशिश की, मैं कह सकता हूं आज कांग्रेस पार्टी में फिर से भले हमारे पास झारखंड में संख्या बल नहीं है, आज विधानसभा में भाजपा की सरकार ने उस अमेंडमेंट को वापस लेने की बात की है, मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेसी आदिवासी की जमीन हो, किसानों की जमीन हो उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये जीत जो हमारी ट्रायबल भाई ने,उनके लिए झारखंड में बहुत बड़ी जीत हुई है। क्योंकि अमेंडमेंट को उन्होंने कई बार बदलने की कोशिश की और आज वापस लिया है और ये बहुत बड़ी जीत है, आदिवासी और मूलवासियों के लिए झारखंड में।

एक प्रश्न पर कि कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है और कामकाज ठप रहा, बिल पास नहीं हुए, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि इस बार तो हम सब जानते हैं कि संसद का कार्य आगे बढ़ाने का पूरा उत्तरदायित्व सरकार पर होता है। इस बार भगवान की कृपा है कि कोई बहाना भी नहीं है विपक्ष के अवरुद्ध या विरोध करने के लिए, नहीं तो बहाना मिल जाता है। इस बार वो नहीं है कि किसी प्रकार से अवरुद्ध हुआ है और जैसे हमने पहले आपके सामने आंकड़े रखें है-जब भी हम सत्ता में होते हैं और जब बीजेपी सत्ता में होती है, उस दौरान जो अवरुद्ध करने की प्रक्रिया होती है उसके आंकड़े बड़े स्पष्ट होते हैं कि अवरुद्ध बहुत ज्यादा करती है, विरोध की हैसियत से। कारण आपको बीजेपी से और सत्तारुढ़ सरकार से पूछना चाहिए। शायद ये रहा हो पिछले दो हफ्ते इस सत्र के थे या तो गुजरात में बहुत ज्यादा व्यस्त थे या चुनाव आयोग में मंत्री महोदय बहुत ज्यादा व्यस्त थे, ऐसा कोई कारण रहा हो हमें पता नहीं, लेकिन निश्चित रुप से संसद का काम काफी प्रभावित हुआ है।

एक अन्य प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिय़ों को काफी खरी-खोटी सुनाई है संसद सत्र को लेकर, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये तो इनकी आपसी बात है, ना हमें इस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार क्षेत्र है। बात ये है कि मैं नहीं समझता कि बीजेपी के और हमारे नीजि वार्तालाप जो भी होते हैं सैंट्रेल हॉल में, उससे ये दिखता है। मैं नहीं समझता है कि बीजेपी के कोई भी एमपी को स्वतंत्रता है या पार्टिसिपेशन है, इसलिए उनको वो लगाव सैंसर ऑनरशिप बिल्कुल नहीं है। अगर सबकुछ, आप हाईकमांड की बात करते हैं, तो सुपर हाई कमांड इस देश में किसी पार्टी में हो तो वो एक ही पार्टी में है- सत्ता रुढ़ पार्टी बीजेपी में और उसके रहते कोई भी सांसद अपने आपको जुड़ा हुआ नहीं समझता संसदीय प्रक्रिया में।

एक अन्य प्रश्न पर कि गुजरात चुनाव में जीत से आप क्या सबक लेते हैं, आने वाले चुनाव के लिए क्या तैयारी है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पहली बात तो नतमस्तक है उन एमएलए के समक्ष जिनको प्रलोभन दिया गया ,उसका तुलनात्मक रूप से आप अहसास भी नहीं कर सकते। उनको सैल्यूट करना चाहिए। दूसरी बात हर प्रकार का प्रलोभन, कई हफ्तों तक। ये संस्थाओं की जीत है सबसे पहले। माननीय पटेल जी की जीत तो है ही, निष्पक्ष स्वतंत्र संस्था, कानूनी कार्यवाही के आधार पर निर्णय दे सके, उसका द्ययोतक है, उसका उत्तम उदाहरण है। तीसरा ये दिखाता है कि जब अहंकार की चरम सीमा होती है तो ऊपर वाले का न्याय अजीब होता है, उसको आप हिट-वीकेट कह लीजिए, सेल्फ गोल कह लीजिए, टू क्लेवर बाय हॉफ कह लीजिए, लेकिन उस न्याय की चपत बड़ी करारी होती है।500, 2000 रुपए के नोट पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि आपके समक्ष हमने तथ्य रखे हैं। हमें अगर दो नोट मिलेंगे तो हम आपके समक्ष रखेंगे। हमें अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और जब तक नहीं आता है हम बार-बार जवाब मांगेगे। वो मांग जारी है।

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