24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi, Spokesperson, AICC addressed the media today at AICC Hdqrs.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नफरत के राग अलापने वालों पर पॉज (pause) बटन लग गया है। जिन्होंने नफरत और घृणा के बोल पाले हैं, आज हमारी शिकायत पर चुनाव आयोग ने लगाए उन पर ताले हैं। जिन्होंने भाषा की मर्यादा ना कभी समझी, ना कभी रखी, जिन्होंने ने लोगों को भड़काया, आज हमारी शिकायत पर चुनाव आयोग ने उनको कड़ा मजा चखाया।

हमें अत्यंत हर्ष है कि कांग्रेस के डेलिगेशन की शिकायत के आधार पर, जिसमें मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उसका हिस्सा था और मैंने उसकी दलील, पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष रखा। जो दुरुपयोग श्री बिष्ट जैसे राजनीतिज्ञ अपने संवैधानिक पद को भूल कर चुनाव के वक्त करते हैं और जिसका दुरुपयोग अभी उच्च स्थान में प्रधानमंत्री और सत्तारुढ़ पार्टी के द्वारा भी चल रहा है, उस पर आंशिक रुप से रोकथाम हो गई है। मैं प्रधानमंत्री और सत्तारुढ पार्टी के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमने चुनाव आयोग के सामने दलील दी थी, उसका मूल आधार क्या था। हमने चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया, मेरठ के 9 अप्रैल के श्री बिष्ट के भाषण की तरफ और सर्वविदित है कि श्री बिष्ट ने उस भाषण में क्या कहा था- उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आपके पास उसके पूरे एक्सट्रेक्ट है। ‘हरा वायरस को पश्चिम यूपी में लाने की जरुरत नहीं, इस वायरस को पूर्वी यूपी से पहले ही सफाया कर चुके हैं’। ये उनके शब्द मैं बोल रहा हूं, इसके अलावा कई और शब्द हैं। अली और बजरंग बली तो आपने सुने ही हैं, इत्यादि-इत्यादि।

अब इसमें मूल बात क्या है – मूल बात है कि ऐसे व्यक्ति अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए जो कहना होता है, कह देते हैं, कितना असंवैधानिक हो, कितना गैर-कानूनी हो, कितना फौजदारी कानून के विरुद्ध हो, कितना भर्त्सना योग्य हो, कितना घृणात्मक हो, कितना भी आपसी वैमनस्य फैलाए, कितना ही विभाजनकारी, एक बार कह दो और उसके बाद माननीय चुनाव आयोग की जितनी भी चेतावनियां हैं, सेंसर हैं, उसको बैग में लेकर, अपने हाथ में एक बैग ऑफ ऑनर की तरह लेकर चलते हैं कि हमें एक और चेतावनी मिली है चुनाव आयोग से। ये प्रक्रिया, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में नोटिस देना पड़ता है, थोड़ा विलंब होता है और स्वाभाविक है कि ये एक्स पोस्ट फैक्ट्रो होते हैं, जो कहना है तो कह दिया, उसके बाद ये ऑर्डर होता है और ऑर्डर के बाद इसमें दुर्भाग्यपूण है कि इसके दांत नहीं होते, कोई दर्द नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता और इसलिए वही व्यक्ति वापस दोहराता है, बल्कि ऐसे कई व्यक्ति आप जानते हैं जो बड़े गौरव के साथ दोहराते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे को फिर एक चेतावनी आई थी, मैं वापस आपके सामने कह रहा हूं। तो हमने इस प्रक्रिया के विषय में चुनाव आयोग से निवेदन किया और मैंने बड़ा स्पष्ट ये निवेदन किया था और ये बहुत हर्ष की बात कि 72-73 साल मे पहली बार चुनाव आयोग द्वारा इस दलील को माना गया, य़े कांग्रेस की उपलब्धि है।

हमने कहा कि इसका मूल सिद्धांत ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति दुरुपयोग करता है, उस दुरुपयोग के फायदे को आप उस व्यक्ति या उस पार्टी तक नहीं पहुंचने दें। फायदा क्या है- लोगों को भडकाना, आपसी वैमनस्य फैलाना, वोट लेना और ये होता कैसे हैं। 45 दिन-50 दिन, 40 दिन जो कैंपेनिंग का विंडो मिलता है, उसके दौरान ये सब करना होता है, ऐसे सॉ-कोल्ड स्टार कैंपेनर्स को, तो हमने कहा कि अगर पहली बार ऐसे कोई करे तो उसको आप चेतावनी बनिस्पद एक दिन ये सजा दीजिए कि वो एक दिन की कैंपेनिंग उसके 40 दिन के कोटे से गई। अगर वो दूसरी बार करे तो उसको तीन दिन के लिए रोकिए, अगर तीसरी बार करे तो 5 दिन रोकिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं। A graded three tier हरारकी बनाईए। उसका एक, दो, तीन, एक तीन पांच हो सकता है, वो डिटेल की बात है। लेकिन इससे एक चेतावनी के अलावा एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि जो तुमने फायदा उठाय़ा, एक बार तो उठा लिया, लेकिन आपके एक दिन, 2 दिन या 3 दिन, 5 दिन उस कैंपेन कोटे से हट गए। आप निशब्द हो गए और निरस्त हो गए, उन 3-4 दिनों के लिए। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

हमने एक चीज और कही, जो आपको समझाना चाहता हूं, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है और ना ही आवश्यक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये नहीं लिखा है कि अगर ये एक दिन बोलेंगे तो आप बाद में 2 दिन रोकेंगे। अगर ये बोलेंगे 2 बार, तो आप उनको 4 दिन रोकेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। कई उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं, जिसमें लिखा है कि हमारा जो संविधान है, उसके जिस भाग के अंतर्गत चुनाव आयोग बना है, जो 324 अनुच्छेद से शुरु होता है और 329 पर अंत होता है, वो एक सोर्स है, शब्द इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने Reservoir of power. वो एक समुद्र है इस अधिकार क्षेत्र का कि चुनाव आयोग उस समुद्र से वो सब अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है, जिससे कि वो निष्पक्ष, स्वतंत्र, सही, समतल चुनाव करवा सके। उस समुद्र के अलग-अलग तिनकों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि कल क्या हालात, स्थिति उत्पन्न हो, वो संविधान में लिखा नहीं जा सकता है, परसों क्या स्थिति उत्पन्न हो वो किसी संसंदीय कानून मे लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए उसको कहा है (Reservoir of power ) रेजरवॉयर ऑफ पावर, 324।

“राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं, मालूम नहीं पड़ता जलूस निकलता है तो भारत का है या पाकिस्तान का जलूस है”। Then he goes on – Mr. Amit Shah is most expansive, the most viburative – “आलिया-मालिया-जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट देते हैं। अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों का हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हुए, पर ये मौनी बाबा डॉ.मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, ये नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। शहीदों की तेहरवीं के दिन भारतीय एयरफोर्स के जवान विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुस कर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप उड़ाने का काम, एयरस्ट्राइक का काम किया”, Then he goes on – on Hindu terror and attributes wrong facts to Shri Rahul Gandhi.

डॉ. सिंघवी ने कहा कि एक अंतिम बात मैं स्पष्ट कर दूं, इस देश के कानून पर हमें गौरव है, इस देश के संविधान पर हमें गौरव है। ये स्पष्ट करता है कि कानून किसी को पहचानता नहीं। जहाँ तक स्टेटस का सवाल है, वो अंधा है। जहाँ तक पदासीन उच्च पदवी, स्थान पर बैठे होने का प्रश्न है, तो ये कानून अंधा होता है, होना चाहिए, ऐसे ही कानून होने चाहिएं। तो इस देश में आप कितने भी ऊंचे हो, कितने भी बड़े पद पर आसीन हों, ये सिद्धांत जो चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत उसी रुप से, बराबरी के रुप से, नोन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर से लागू होना अति आवश्यक है। हमने उसी दिन 9 अप्रैल को, उसी डेलिगेशन में, उसी लिखित रिप्रेंजेटेशन में माननीय मोदी जी के नांदेड़ में, सत्तारुढ पार्टी के माननीय अध्यक्ष के नागपुर के वक्तव्यों को कोट करके दिया है। वो श्री बिष्ट के वक्तव्यों से भी ज्यादा आपत्तिजनक है। मोदी जी ने कहा था सीधा साम्प्रदायिक वक्तव्य – “सीट भी ऐसी जहाँ पर देश की मैज्योरिटी माईन्योरिटी में है”।

अमित शाह जी एकदम ही सीमा के पार है, कई चीजें कही उन्होंने –  “राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं, मालूम नहीं पड़ता जलूस निकलता है तो भारत का है या पाकिस्तान का जलूस है। आलिया-मालिया-जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट देते हैं। अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हुए, पर ये मौनी बाबा डॉ.मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, ये नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। शहीदों की तेहरवीं के दिन भारतीय एयरफोर्स के जवान विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुस कर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप उड़ाने का काम, एयरस्ट्राइक का काम किया”।

इस प्रकार के भद्दे, आपत्तिजनक वक्तव्यों के लिए ही ये कानून बना है, आज एक अच्छी शुरुआत है, अत्यंत संतोषजनक शुरुआत है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो बाकी दो वक्तव्य हैं, जिनका हमने उसी रुप से, उसी डेलिगेशन में, उसी लिखित प्रकार से, उन्हीं सिद्धांतों पर विरोध किया था, वो लागू करके तुरंत प्रतिबंध होना चाहिए, चाहे एक दिन का हो, दो दिन का हो, तीन दिन का हो, माननीय प्रधानमंत्री पर या माननीय अमित शाह जी पर।

डॉ. सिंघवी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि उच्चतम न्यायालय के वक्तव्यों को विकृत करने का आरोप तो वे हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन बीजेपी दिन प्रतिदिन विकृत करती है। आज ही एक नोटिस हुआ है सिर्फ, उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी जी के विषय में कुछ भी नहीं कहा है, सिवाए पहले पैराग्राफ में कहा है कि हमारा मतलब अर्थात् उस पुराने ऑर्डर में ये था और हम कारण बताओ नोटिस देते हैं। तो कारण बताओ नोटिस, आप आश्वस्त रहें कि व्यापक रुप से और विस्तृत रुप से जवाब देंगे और हम उच्चतम न्यायालय को ये बताएंगे कि किस प्रकार से इस वक्तव्य को बीजेपी ने विकृत किया है। शब्दों के ऊपर कोई दो राय नहीं हैं, शब्द आपके सामने भी लिखित हैं, वीडियो आपके और हमारे सामने भी है। मुद्दा है कि किस प्रकार से उन शब्दों को बीजेपी विकृत कर रही है कि ये बताने के लिए राहुल गांधी जी का मन्तव्य, उद्देश्य, अभिप्राय ये था, जबकि उनका मन्तव्य, उद्देश्य, अभिप्राय बिल्कुल ये नहीं था, जो बीजेपी कह रही है। राहुल गांधी जी को छोड़िए, आप समझते हैं कि कोई भी आदमी आप या मैं कभी ये कह सकते हैं या कभी किसी का भी अभिप्राय हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायिक ऑर्डर किसी राजनीतिक कैंपेन फ्रेज चौकीदार चोर को, फाईडिंग देगा। कभी ऐसा हो सकता है? तो इस आम, कॉमन बात को विकृत किस प्रकार से किया है, उसको हम उच्चतम न्यायालय को विस्तृत रुप से बताएंगे और आप आश्वस्त रहें कि बीजेपी डिस्टोरशन की कैंपेन चला रही है, वो साफ हो जाएगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी पर किए ट्वीट के संदर्भ में पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि निरर्थक, बेईमानीपूर्ण और निराधार ट्वीट और ब्लॉग लिखने से सच्चाई नहीं बदलती। आप डायनेस्टी को कहाँ से ले आते हैं, मुझे मालूम नहीं। ये सिर्फ उनकी घबराहट और बौखलाहट को दर्शाता है और कुछ नहीं। अगर व्यक्ति विशेष इस देश में 10 सों बार निर्वाचित हो गया है, उसके बाद भी इन शब्दों का इस्तेमाल करना सिर्फ आपकी गैर कानूनी परिभाषा, आपके ज्ञान के अभाव और आपकी बौखलाहट को दर्शाता है। आपके आस-पास जब डॉयनिस्ट होते हैं तो उनकी बात नहीं करते आप, तीन-तीन पार्टियां जिनके साथ आपका गठबंधन हैं, उनके बारे में भी ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में ये करते हैं।

दूसरी बात, मुझे इसके बारे में पता नहीं, ये तो उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगी, लेकिन राइट टू डिस्टोरशन, वो फंडामेंटल राइट से ऊपर लेकर, बेसिक स्टूकचर अधिकार क्षेत्र बना लें, मानवाधिकार बना लें, जो निश्चित रुप से बीजेपी और माननीय जेटली जी कर रहे हैं। विकृत करने के मानवाधिकार को वो बेसिस स्टूकचर पर ले गए हैं। मैंने अभी समझाया कि मुद्दा सिर्फ ये है, शब्द साफ हैं, स्पष्ट हैं। मुद्दा ये है कि राहुल जी द्वारा जी कहा गया, उनका अभिप्राय और मायने क्या थे। उसका विस्तृत एक्सप्लनेशन हम माननीय उच्चतम न्यायालय को देंगे, अरुण जेटली जी को नहीं देंगे। तीसरी बात, जहाँ आप बोफोर्स को ले आए हैं, 15 साल से जो बोफोर्स के बारे में मिथ्या प्रचार किया गया है, जब सरकार में जेटली जी मंत्री थे, 2004 में एक्विटल में वो हारे, उनके सबसे महान विद्वान मित्र, जिसमें पेश हुए और हारे और उसके बाद अपील नहीं हुई, ये मिथ्या प्रचार कौन करता है, इसका जवाब आपको कौन देता है, तो 2004, 15 वर्ष या 20 वर्ष गैर कांग्रेस सरकार में आपको कुछ नहीं मिला, सीधा झूठ और फ्रेब करते रहे और 2018 में वो 2004 वाली पुरानी बात के ऊपर आप मचल-मचल कर जो अपील करते हैं, वो अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आपके अंदर हिम्मत या अधिकार क्षेत्र है फ्रेब की बात करने का, मुझे आश्चर्य होता है।

आजम खान और सुश्री मायावती के बयान से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया कि सिद्धांत, सिद्धांत होता है। अंग्रेजी में कहावत है, What is sauce for the goose, is the sauce for the gander. अगर बांये हाथ पर सिद्धांत लागू होता है तो दांये हाथ पर भी वैसा ही होता है। इसलिए भविष्य की बात कर रहे हैं आप, ये चेतावनी है, कानून का डंडा है सबके लिए। आज इसके घेरे में दो व्यक्ति आए हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि शीर्षस्थ नेतृत्व के दो और व्यक्ति जल्द इस सिद्धांत के घेरे में आएंगे, प्रधानमंत्री और सत्तारुढ पार्टी के अध्यक्ष।

एक अन्य प्रश्न पर कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, इसका जवाब मैं कल देता हूं। आज और कल के बीच में आप रविशंकर जी को ये कॉपी दे देंगे, इन तीन वक्तव्यों का पूछ लीजिए कि अपशब्द ये हैं या जो राहुल जी ने बोला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है ये अपशब्द हैं, ऐसी जगह से लड़ रहे हैं जहाँ मैज्योरिटी माईन्योरिटी है, जवाब दें दे आप, एग्री करें मेरे साथ, मैं जवाब दे दूंगा उनके वक्तव्यों का। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सब लोग इतने भयभीत हैं, उनसे जवाब नहीं मिलेगा। जो उन्होंने कहा था मैंने पढ़कर बता दिया, इनका जवाब मांग लें और फिर बताएं कि शब्दों की परिभाषा उनकी डिक्शनरी में कहाँ से आती है।

सुश्री मायावती जी के बयान के संदर्भ में डॉ. सिंघवी ने कहा कि बिल्कुल निश्चित रुप से हम तो अपने रिप्रेंजेटेशन लेकर गए थे, मैं तो 9 तारीख को लेकर गए थे, मुझे नहीं मालुम उनका वक्तव्य कब आया था। मैंने तीन बार बोला कि ये सिद्धांत बराबरी से सब पर अप्लाई होता है। कल अगर ये भूल चूक किसी से भी हो, चाहे हमारी गठबंधन की पार्टी से हो, तब भी यही सिद्धांत चलेगा।

 Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

 AICC

The post EC Should Ban PM & Amit Shah for Hate Speeches first appeared on Dr Abhishek Singhvi, Abhishek Singhvi, About Abhishek Singhvi.

On the reaction of the Congress Party on the biopic of Modi played by                      Shri Vivek Oberoi, Dr. Singhvi said– I don’t think I need to reply to people who are not in political realm directly. I think we have made more than submissions and what Shri Oberoi is saying; he should go and tell the Election Commission which has already issued notice to him on our representation. This is another example of absolute desperation. We have led three delegations to the Election Commission in one week. In one week, they have had a biopic, they have had a NaMo TV, and they are putting number of ads and NaMo things on Doordarshan, ‘Chowkidar’ campaign of Doordarshan. What this indicates apart from complete violation of every rule, apart from complete non-level playing field, it indicates a very-very high degree of desperation. Certain conviction of law can defeat so that you are clutching everywhere or some desperate way of convincing the public.

On the question that Shri Jaitley has leveled against both Shri Rahul Gandhi and Ms. Priyanka Vadra Gandhi with regard to their farm houses what they call ‘sweetheart’ deal, Dr. Singhvi said- Now, you can understand how desperate this party is and the increasing desperation in the Finance Minister’s allegations. You know, when this allegation was first made, you were here sometimes back two years ago, and do you know that the word ‘sweetheart’ deal has it applied to what my friend just mentioned about 10,000% increase in Shri Shah’s assets. At that time the Finance Minister did not think of this word ‘sweetheart’? A rental by a company, stale allegations, he remembers. He does not remember a ‘sweetheart’ deal when a man in India can multiply assets by 10,000 times.

On the question of the reaction of the Congress Party on the tradition law, why is it that the Congress Party had sudden change of mind when Shri P. Chidambaram was the Home Minister, he has not charged everybody, Dr. Singhvi said– the reason is that we have now realized how a provision which was largely ornamental on the statute book. It is capable of perverse misuse. Never in 70 years, and mark my word carefully, has any Government irrespective of political rivalry including Vajpayee Ji, BJP Government even fractionally used sedition in the number and degree as used by this Government. In five years, this Government has slapped the maximum number of sedition charges. If you draw cartoon of the Prime Minister, I can challenge you that you will be charged of sedition. Try it out. If you write about the Prime Minister, I can challenge you that you will need a Counsel for sedition. That has happened to so many people in Kerala and Karnataka. The sheer volume of misuse, lead us now to think. I agree with you that it could have been done earlier but earlier it was not being misused in this degree and frequency. We are now seeing it, we are experiencing it in five years and I think it is absolutely right that no other further future Government should be able to do like this again.

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

                                                                        AICC

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Spokesperson, AICC and Shri Shaktisinh Gohil, Spokesperson, AICC addressed the media today at AICC Hdqrs.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है, एक प्रकार से हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो एक उदाहरण है, जिसकी व्यापकता ज्यादा है। अखिल भारतीय स्तर पर व्यापकता ज्यादा है और एक प्रकार से ये न्यायिक संदेश में है। न्यायपालिका का संदेश है, हर अफसर को, रिटर्निंग ऑफिसर को, हर ऑब्जर्वर को, उनके लिए संदेश भी है और सबक भी है। मैं आपको इसके कुछ तथ्य दे दूं और उसके बाद इसकी व्यापकता का जिक्र करुंगा। एक निर्णय कल आया है, उच्च न्यायालय गुजरात का, वहाँ के न्यायाधीश का, वहाँ के कोर्ट का, उससे ये सीधा मालूम पड़ा है कि किस प्रकार से वरिष्ठ कर्मचारी सरकार के, गुजरात काडर के और सेंटर के आईएएस, किस प्रकार से चुनाव के लिए जो समतल जमीन होनी अति आवश्यक है, लेवल प्लेयिंग फील्ड, उसको विकृत कर सकते हैं, कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं ये मुद्दा विशेष रुप से सिद्धांत के रुप से, ये कोई ए और बी की बात नहीं है, इस केस की बात नहीं है, सिद्धांत रुप से ये अगर आप समतल जमीन नहीं रहने देते, चुनाव के वक्त, तो सीधा उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव पर और स्वंतत्र, निष्पक्ष वोटिंग पर। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर जो दुष्प्रभाव होता है, वो हमारे कोर्ट कचहरियों ने दशकों से ये कहा है कि भारत के संविधान के मूल ढांचे पर दुष्प्रभाव है। It violates the basic structure of the Indian Constitution if you create a non-level playing field for electoral battle.

इस केस में जो कल निर्णित हुआ, ढोलका एसेंबली के विषय में है, जिसका चुनाव जैसा आप जानते हैं दिसंबर, 2017 में हुआ था और इसमें जो विजयी घोषित किए गए थे, वो चुदासमा साहब थे, जो उस वक्त राजस्व के मंत्री थे और आज कानून के मंत्री हैं। उनके चुनाव के विरुद्ध, चुनाव याचिका चल रही है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन जिस संदेश और सबक की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंतर्गत एक आंतरिक ऑर्डर कल 2 अप्रैल को आया है, अत्यंत महत्वपूर्ण आंतरिक ऑर्डर है, जिसके अंतर्गत दो वरिष्ठ सरकारी अफसरों को और चुनाव आयोग को इस आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने पार्टी बनाया है, इस चुनाव याचिका में। वो हैं श्री जानी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और श्रीमती विनीता बोहरा, जो इस चुनाव में ऑब्जर्वर थीं, 2017 में। इसलिए बनाया पार्टी, जो बहुत कम किया जाता है, अपवाद होता है, रेयरली (rarely) किया जाता है, क्योंकि 5-6 मुद्दे उच्च न्यायालय ने अंकित किए हैं, जो पूरे देश में हर रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, हर ऑब्जर्वर के लिए चुनाव आयोग की हर प्रक्रिया के लिए एक संदेश भी है और सबक भी। इसलिए कि चुदासमा साहब जीते थे 327 वोट से और जो पोस्टल बैलेट लगाए गए थे, वो खुद पोस्टल बैलेट 514 थे यानि जो मार्जन से ज्यादा पड़े थे और लगभग 429 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए थे। Rejection of postal Ballets were higher than the margin of victory. ये बाते अंकित करते हुए उच्च न्यायालय ने 5 या 6 मुद्दों को अंकित किया है, जो मैं आपके समक्ष संक्षेप में रख रहा हूं।

पहला, जब पोस्टल बैलेट की संख्या, रिजेक्शन की संख्या या पोस्टल बैलेट की संख्या मार्जन से ज्यादा होती है, जो कि इस केस में थी, क्योंकि मार्जन था 327, रिजेक्शन था 439 और टोटल बैलेट थे 514, तो अनिवार्य है, बिना किसी के मांग किए, ऑटोमेटेक्ली कि रिवेरिफिकेशन हो, रिवेरिफिकेशन ऑटोमेटिक अनिवार्य है, अनुच्छेद या नियम 15.15.5.1 के अंदर। अब इस याचिका की सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को बुलवाया गया, उनसे पूछा कि आपने ये नियमावली देखी है, उन्होंने कहा हां, देखी, इसमें ऐसा लिखा है, हाँ लिखा है, क्या आपको इसमें बिना किसी के मांगे, इस केस में मांगना चाहिए था, इस केस के अनुसार, कहा, हाँ मांगना चाहिए था। हमने कहा कि रिवेरिफिकेशन किया आपने, कहा नहीं किया। ये खुद रिटर्निंग ऑफिसर ने माना है, ये पहला मुद्दा है।

दूसरा नियम है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक रिकाउंटिंग होती है, बिना मांगे, क्योंकि इतना कम मार्जन है और पोस्टल वोट ज्यादा हैं। तो ये भी माना, ये एडमिशन है, ये जजमेंट की प्रतिलिपि मेरे सहयोगी आपको भेज देंगे, उसमें सवाल 278 और 279 में लिखा है, माना है कि ये हमने ना ऑटोमेटिक रिवेरिफिकेशन किया, ना रिकांउटिंग की, तो ये दो मुद्दे रिकोर्ड किए हैं, कोट किए हैं उच्च न्यायालय ने। ये रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है।

तीसरा मुद्दा पूछा उनसे कि चूंकि ऐसे संदर्भ में जहाँ मार्जन बहुत कम होता है और पोस्टल वोट बहुत ज्यादा है, तो जब आप EVM की काउंटिंग के लास्ट लेवल पर पहुंचते हैं, उसके एक राउंड पहले आपको रुकना चाहिए जब तक कि पोस्टल बैलेट रिकाउंट ना हो जाएं, ये एक नियम है। तीसरा नियम है, पूछा क्या किया आपने? उसने कहा नहीं किया मैंने। यानि EVM पहले काउंटिंग करते रहे, पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिग और रिवेरिफिकेशन से पहले।

चौथा मुद्दा, एक और नियम पढ़ा, मैं नियम से नंबर नहीं दूंगा, इस आदेश में प्रकाशित है कि मोबाईल फोन अंदर कोई व्यक्ति नहीं ले जा सकता, गणना के समय सिवाए एक व्यक्ति के, ऑब्जर्वर को अलाउड है। जो प्रश्न पूछते हैं इस न्यायालय के निर्णय में कि क्या ये वीडियो देखी आपने, बड़ा मजाकिया संदर्भ है,

वीडियो में कौन दिख रहा है?, तो रिटर्निंग ऑफिसर जवाब देते हैं, मैं खुद हूं, क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं मैं फोन पर बात कर रहा हूं। ये इस नियम के अनुसार हैं, नहीं, ये इस नियम के अनुसार नहीं है। तो इसका उल्लंघन किया? चौथा जो उल्लंघन है यूज ऑफ मोबाईल।

पांचवा, आपने घोषणा कर दी जब पोस्टल बैलेट की, उससे पहले आपको फोर्म 20 पर लिखना पड़ता है कि पोस्टल बैलेट कितने हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, क्या आपने पहले लिखा? फोर्म 20 कहते हैं, भरा पहले, घोषणा पहले कर दी? उसने कहा हाँ, मैंने घोषणा पहले कर दी। तो इन पांच मुद्दों पर रिटर्निंग ऑफिसर के एडमिशन, स्वीकारिता रिकोर्ड की है, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में।

छठा और आखिरी मुद्दा, उन्होंने ये भी रिकोर्ड किया है कि कानून और नियम के अंदर ऑब्जर्वर क्यों भेजा जाता है, उसका एक उद्देश्य होता है, विनीता बोहरा इसमें हैं, तो उनका काम होता है कि वो बैठ कर सर्टिफाई करें कि मेरे अनुसार मैंने सबकुछ देखा, निरीक्षण, परिक्षण किया और मेरे अनुसार सबकुछ नियम के अनुसार है और संतुलित है, फेयर है, निष्पक्ष है। ये सर्टिफिकेशन आपने कैसे कर दिया, इसलिए उनको भी पार्टी बनाया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर को भी और उनको भी, अंत में चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाया गया है ताकि भविष्य में ये दोबारा ना हो, उसके लिए क्या करेक्टिव या क्या प्रिवेंट करने के लिए भविष्य में measure (कदम) लिए जाएं, उसके लिए चुनाव आयोग भी रहें, तो बेहतर होगा।

मैं अपनी बात का अंत करुंगा ये कहकर कि ये सिर्फ इस केस की बात नहीं है, मैं वापस दोहरा रहा हूं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अखिल भारतीय संदेश है, विशेष रुप से अगले 5 या 6 हफ्तों के लिए। हर ऑफिसर को संदेश है, हर रिटर्निंग ऑफिसर, हर ऑब्जर्वर, हर उस कार्यकारी व्यक्ति को जो चुनाव आयोग के लिए काम करता है कि आप बिना द्वेष के, बिना पक्षपात के, बिना झुकाव के, बिना भेदभाव के, बिना भय, बिना डरे किसी से अपना काम करें। ये बहुत जरुरी है। इस बात पर मत सोचिए कि सत्तारुढ कौन है, सत्तारुढ कौन नहीं है, कौन हमारे पर कृपादृष्टि रखेगा, कौन नहीं रखेगा, क्योंकि एक दृष्टि रखी हुई है आपके ऊपर हमेशा उच्च न्यायालय ने और उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय ने, चुनाव आयोग के साथ-साथ ये दृष्टि आपके ऊपर है, तो ये सबके लिए संदेश भी है, सबक भी है, चेतावनी भी है कि आप कृपा करके जो भारत की सबसे ज्यादा मूल्यवान मूल ढांचा है हमारे संविधान का, उसको विकृत ना होने दें, जबतक उस समतलता को आप सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तक हमारे लोकतंत्र, गणतंत्र का ढांचा हिल जाएगा, ढुल जाएगा।

श्री शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सिंघवी साहब ने वैसे पूरी बात आपके सामने रखी है, लोकतंत्र में आखिर जनता तय करती है कौन जीतेगा, कौन हारेगा। चुनाव आयोग जो भी अफसर को जिम्मेदारी देते हैं, वो अफसर ना इसका, ना उसका, न्यायिक तौर पर उसे काम करना होता है, ये सामान्यत होता आया है।

मोदी जी जनता के भरोसे चुनाव नहीं, अफसरों के भरोसे वो चुनाव कैसे जीतते हैं, उसका सीधा सबूत, जीता-जागता नमूना आपके सामने पेश हो रहा है। गुजरात हाईकोर्ट एक इलेक्शन पेटिशन सुन रहा है, इस इलेक्शन पेटिशन में जिसको जीता हुआ डिक्लेयर किया है, वो चुनाव लड़ रहे थे, तब कैबिनेट मिनिस्टर थे, फॉर रिवेन्यू, भूपेन्द्र सिंह चुदासमा। उसका फासला बहुत नेरो-नेरो होता जा रहा था, सेंटल इलेक्शन कमीशन को कानूनन क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी हैंडबुक सभी को दी जाती है कि ऐसा ही करना होगा। उसके सारे कानून 14 जगह पर कानून को उल्टा किया, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी को जिताना था। 327 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। आजतक आपने पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि 1356 पोस्टल बैलेट आए थे, बैलेट माने उसी ऐसेंबली में रहने वाला इंसान, अगर उसकी ड्य़ूटी चुनाव में कहीं लगी है तो खुद वोट देने नहीं आएगा, इसलिए उसको बैलेट मिलता है, उस बैलेट में वो जिसको भी वोट देना चाहता है, उसको वोट देता है, वो एनवलप पैक होता है, वो बैलेट होता है। ऐसे 1356 वोट थे, सारे गवर्मेंट इम्पलोई हैं, पूरे देश में आपने ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि सरकारी इम्पलोई वोट करे और 1356 में से 429 रिजेक्ट हो गए। 327 से बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है और रिटर्निंग ऑफिसर 329 रिजेक्ट कर देता है।

कानून का प्रावधान है कि जब जीत और हार का फासला कोई भी उम्मीदवार हारे और जीते हुए का फासला कुल बैलेट जो आया है, उससे कम हो तो किसी को पूछे बिना, दो चीजें करनी हैं – कोई मांगे या ना मांगे रिकाउंटिग करनी है, पहला। दूसरा, रिवेरिफिकेशन, मतलब अगर ये बीजेपी को वोट दिया है तो दिखाओ कि सही है और काउंटिंग किसमें कितना बैलेट है, ये जरुरी है, नियम है। इस नियम को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है क्योंकि अगर रिकाउंटिग होता, रिवेरिफिकेशन होता तो 429 वोट जिंदा हो जाते, जो कांग्रेस को मिले थे, बीजेपी वाला 327 से जीता, वो हार जाता। आज तक जितनी देश में इलेक्शन पेटिशन हुई उसमें, जो ऑफिसर होते हैं, वो विटनेस होते हैं। हारने वाला पेटिशन लगाता है, जीतने वाले सामने वाले होते हैं, रिस्पोंडेट। ऑफिसर कभी रिस्पोंडेट नहीं होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कभी रिस्पोंडेट नहीं होता है, वो विटनेस होता है, रेयर और रेयर केस, पूरे देश के इतिहास में।

कोर्ट ने सारी चीजें लिखने के बाद लिखा कि- very serious glaring,  कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, करप्ट प्रेक्टिस में जरुरी है कि रिस्पोंडेट बनाऊँ, सामने वाला बनाऊं और उसको सामने वाला बनाते, किसको- एक रिटर्निंग ऑफिसर हैं- श्री जानी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एक आईएएस ऑफिसर को भेजते हैं कि आपको देखना है कि सब ठीक हो रहा है और सर्टिफिकेट दो, फिर चुनाव की घोषणा होती है, वो राजस्थान कैडर की विनीता बोहरा, आईएएस ऑफिसर हैं, वो आई थी वहाँ पर, जिसने सर्टिफिकेट दिया है, उसको रिस्पोंडेट बनाया और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को रिस्पोंडेट बनाया, क्योंकि घपला गंभीर है। पहले रिटर्निंग ऑफिसर को विटनेस बोक्स में कोर्ट ने बुलाया। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा आपको पढ़ने में लंबा लगेगा पर एक इंवेस्टीगेटिव जर्नलिज्म का मजा होता है, मैंने लॉ भी किया है और पत्रकारिता का डिप्लोमा कोर्स भी किया है तो हम इसे इनवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में मानते हैं। तो आप इसको पढ़िए, पढेंगे तो आगे के पेराग्राफ छोड़ दीजिए, पेज 8 ऑनवर्ड आप पढ़िए, पहले पेज का पेराग्राफ 1 और 2 है, थोड़ा फेक्ट मिलेगा आपको। उसके बाद पेज 8 से आगे पढ़िए, कोर्ट ने विटनेस बोक्स में रिटर्निंग ऑफिसर को पूछा है कि फासला दोनों के बीच का था, वो कितना था, उसने कहा 327, दूसरा सवाल कोर्ट ने पूछा कि कानून सो एंड सो, क्या कहता है – जब फासला पोस्टल बैलेट से कम हो तो रिकाउंटिग और रिवेरिफिकेशन करना चाहिए। कोर्ट ने तीसरा सवाल पूछा कि कानून ये कहता है तो आपने किया रिकाउंटिग, रिवेरिफिकेशन और जानी साहब जवाब देते हैं कि मैंने नहीं किया।

यहाँ तो हमारे उम्मीदवार ने लिख कर मांगा, मांगने की जरुरत नहीं थी, फिर भी मांगा। कोर्ट ने पूछा, मांगा था रिकाउंटिग, कहा मांगा था। फिर भी नहीं दिया, कहा नहीं दिया। आगे हैं, आप सब कभी काउंटिग हॉल में जाते होंगे, आपने देखा होगा, मीडिया के लिए कमरा बनता है, आपके मोबाईल वहाँ रहते हैं, आप बात कर सकते हैं। काउंटिग हॉल के अंदर जैसे ही एंटर हुए, किसी के हाथ में मोबाईल नहीं हो सकता, सिर्फ एक इंसान के हाथ में हो सकता है, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर हो सकता है, उनके पास कोर्ट ने वीडियो दिखाई, शॉट 7 जगह की, अलग-अलग समय की। सामने वाले का आरोप था कि ये मिनिस्टर को पूछते थे कि बापू आप तो हार रहे हैं, क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा रास्ता ढूढों। ये वीडिया दिखाते हैं और 7 जगह पर कहते हैं, क्या देख रहे हैं,  बोले मैं हूं, मोबाईल पर हूं, बात कर रहा हूं। कानून क्या कहता है – कानून कहता है कि मोबाईल सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के अलावा कोई भी नहीं ले जा सकता, वो कानून कहता है।

तीसरी बात आती है, कोर्ट पूछता है कि कानून क्या है – बोले, जो भी राउंड होते हैं, एक विधानसभा में 200 से 250 बूथ होते हैं, एक बूथ पर 1,000 से 1,200 वोटर होते हैं, वो जो मशीन आई, उसके 15 टेबल लगते हैं और उन टेबल पर मशीन आती है, बूथों की, सब पर एक-एक बार हुआ, उसका एक राउंड। 15 से 16 राउंड होते हैं, यहाँ पर कानून ये कहता है कि आखिरी दो राउंड खत्म हों, उससे पहले बैलेट का काउंटिंग हो जानी चाहिए, लोजिकल है, क्योंकि फिर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कोर्ट पूछती है, जानी साहब को कि इसमें जजमेंट में लिखा है कि ये कानून है, बोले हां। आखिरी दो राउंड से पहले बैलेट की काउंटिंग हो जानी चाहिए, कहाँ हां, हो जानी चाहिए। फिर वीडियो दिखाते हैं, तो वीडियो में दिखता है कि वो काम नहीं किया और कानून का ऊल्टा किया, पहले EVM को खत्म कर दिया कि कितना फासला रहता है और कितने वोट रिजेक्ट करके बीजेपी को जिताना है, वो काम किया, वो भी कोर्ट ने लिखा है।

ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। मेरे पत्रकार मित्रों से विनती है कि कुछ लोगों ने मैं देख रहा हूं, ऑनलाइन पर मिरर की एक स्टोरी है, उन्होंने कुछ हद तक इनवेस्टिगेशन जर्नलिज्म किया, मैं चाहता हूं कि आज आप वक्त निकाल कर इस पूरे जजमेंट को जरुर पढ़ें, सिंपल लैंगवेज है, सब समझ सकें, ऐसी भाषा है और इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा Question mark आ गया। मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इज्जत बनी रहे, इसके लिए भी इस बात को जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसको गंभीरता से लेंगे। जो दो ऑफिसर को कोर्ट ने पूरी तरह से जिम्मेवार माना है, चुनाव आयोग तुरंत उनको सस्पेंड करे। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा बनाई बुक है, आने वाले चुनाव में हर जगह सख्ती से इसका पालन हो, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई रिटर्निंग ऑफिसर गड़बड़ी ना करे, वो चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। ये हमारी मांग है।

श्री जानी, सुश्री विनीता बोहरा और चुनाव आयोग से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि दो तारीख अप्रेल को, कोर्ट ने बोला है कि अंतत्वोगत्वा कि हमारी ट्राइल चल रही है लेकिन अभी इस आदेश द्वारा हम इन तीन लोगों को पार्टी बना रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, श्री जानी, सुश्री विनीता बोहरा और चुनाव आयोग, यानि रेस्पॉंटेंड बना रहे हैं साथ ही साथ ये भी लिखा कि चुनाव आयोग को इसलिए बना रहे हैं कि भविष्य में ऐसी बात दोहराई नही जाए, कभी हो नहीं और बाकी दोनों एक प्रकार से कारण बताओ, क्या एक्शन लिया, क्यों किया, कैसे होना दिया इत्यादि, इत्यादि के लिए हम पार्टी बना रहे हैं।

जैसा कि मेरे दोस्त नेकहा कि ये बायलेटरल प्रोसीडिंग होती है, दो लोगों के बीच में, इसमें अफसरों के साथ बहुत-बहुत कम बार ऐसा होता है अपवाद होता है, जब बनाया जाता है, जबकि बहुत गंभीर मुद्दा होता है कोई ऐसी भ्रष्ट प्रैक्टिस होती है, जिसको भविष्य के लिए भी रोकना अति आवश्यक है तब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी प्रक्रिया की जाती है।

चुनाव के समय मतदान केन्द्र पर सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि वहाँ पर वीडियोग्राफी का इस निर्णय में भी जिक्र किया गया है। नियम ऑलरेडी है, काउंटिग वैरीफिकेशन, रीकाउंटिंग में वीडियोग्राफी अनिवार्य है लेकिन जहाँ तक आप ज्यादा बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं इसमें संभावना निश्चित है, इसमें हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो कि अनहोनी है या हो ही नहीं सकती इसीलिए ये चेतावनी है हम सबको कि इस चुनाव में ऐसा न हो। अभी दो दिन पहले मैंने खुद डेलीगेशन लीड किया है, जहाँ हमने लिखित प्रस्तुति की है, कि झारखंड में चार अफसर जो मुख्य पदों पर है चुनाव के लिए उनमें से तीन के विरुद्ध दफा 302 के चार्जेज है तो हमने कहा कि विडंबना नहीं है इस देश को चुनाव के दौरान फिर वही अफसर मिलेगा लगाने के लिए, नियंत्रण परीक्षण करने के लिए जिसके विरुद्ध 302 के केस हैं, ये बात सही है कि वो प्रमाणित नहीं है, लेकिन 302 के गंभीर अपराध के चार्जेज हैं, और एक अफसर के विषय में हमने लिखकर दिया है, सबकुछ प्रमाण दिए हैं, एक अफसर के विषय मे टेप रिकॉर्डिंग भी है वहाँ की झारखंड की पुलिस की जो बातचीत कैसे कर रहा है तो ये अंततोगत्वा ये बड़े बड़े सिद्धांत है, मानव अधिकार है, चुनाव आयोग है, समतल जमीन है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, लोकतंत्र, गणतंत्र हैं, ये बड़ी चीजें, छोटी चीजों पर निर्भर करती हैं, और वो छोटी चीजें हैं वहाँ पर जो लास्ट मैन ऑन दा स्पॉट है जो जमीनी सच को देख रहा है वो मजबूत होना चाहिए तो दो बात हैं इस निर्णय में, एक तो ये है जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि आप ये न समझें कि गड़बड़ियाँ निकलती जाएंगी, ये न समझें कि पक्षपात छुपे रहेंगे, ये न समझें कि द्वेश की भावना से या झुकाव से आपको कोई सुरक्षित कर लेगा बाद में, क्योंकि जो आपकी सुरक्षा करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालय है। तो ये उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण है लेकिन एक प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है, पूरे देश के लिए हर पार्लियामेंटरी क्षेत्र के लिए और अधिकारियों के लिए।

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