The defining characteristic of PP Rao ( or PPji as I used to call him) was sobriety, balance and equanimity. His speech, his demeanour, his style, his idiom, his tonality, his volume, even his gait, would not change, irrespective of the provocation, irrespective of his opponent, irrespective of the judge’s query and irrespective of the surcharged nature of the surrounding ambiance. One would never expect, and never did one see, any trivialization, any hitting below the belt, any cheapness of discourse or any vulgarity of speech or conduct, all of which are ever present in our tension ridden profession and are liable to overwhelm the best of individuals. PP Rao’s inherent balance and restraint shone unwaveringly and undiluted in his personality, at least during the 40 odd years that I have seen him or interacted with him. It must have come either from an inherent inner calm and stability or cultivated by some special form of meditation, though I never got around to asking him about this important recipe.

Secondly, this defining part of his persona was a fortiori creditable, for PP ji experienced several turbulences, not least being the long, crippling illness of his wife and, to a lesser extent, the divorce of his son. It was only his inherent persona, his innately gentlemanly nature and his inner  philosophical approach that allowed him to continue to take his Ooty summer holidays, alone but dignified in solitude and immersed in simple living, high thinking and surrounded by books.

Similarly, it was this persona which led his ( divorced) daughter in law to work with, help and promote the legacy of her late father in law ( including the present publication) without rancour, ill will or bitterness ( for which she, in turn, deserves kudos). Those adjectives were as alien as planet Pluto to PPji!

Thirdly, he was one of the few senior practicing advocates in India with a genuine interest in academics. Having myself pursued the lonely furrow of a PhD at Trinity College, Cambridge and having started some teaching there before returning to India almost by chance, I could relate more easily to his academic impulses. We indulged our vicarious pleasures for academia by discussing new academic legal and non legal research, Memorial lectures, articles and speaking as much as we could at seminars and colloquia. But his eyes would always light up when the talk turned from banal cases appeared in court  to harder core academic subjects and he would be ready to miss professional preoccupations if asked to attend or participate at such fora. One week for these academic pursuits was especially reserved during the June in addition to his beloved Ooty holidays.

Fourthly, though he was my father’s contemporary, our independent relationship started much, much before my father’s demise. PPji never allowed any generation gap to emerge and discussed all and sundry freely with me. Not only was he a fixture at every legal function of mine ( including  farewells to retiring SC judges), but his attendance was remarkable and unprecedented viz approx 95% over a twenty year period! On the few 5% occasions he missed, I could expect with unfailing promptitude and gracious elegance a handwritten letter, expressing regret and specifying the unavoidable exigency resulting in his absence. Every pore of his personality exuded his genetic gentlemanliness.

Fifthly, I have not seen his genuine and inbuilt commitment to secular, inclusive and pluralistic principles vary once, even slightly or symbolically, right through his life. He remained steadfast and single minded, prepared to do Ekla Chalo on the path of this guiding polestar, irrespective of deserters along the arduous path ( and deserters there were, including some close friends!). On anchor principles, he was never opportunistic, never transient, never selective, never flexible. Indeed, he was always deeply saddened towards the end of his life and for some years leading up to his death, with the culture of divisiveness, the idiom of intolerance and the emerging ambiance of hatred. Till he came to court, this was the first topic of discussion he would start with me.

Lastly, in his chosen vocation (ie Law), PP Rao displayed old world charm and talents which all new entrants and young practitioners would do well to emulate. I had the privilege of working with him in a few cases in my early years, the pleasure of opposing him in many, many more and the singular honour of leading ( at his request) in some, over our long association of almost four decades. He would be meticulous and laborious to a fault, irrespective of the weight or importance of the brief. The list of dates was almost 100% mandatory, usually dictated personally. Every proposition, every point, was diligently identified, persistently pursued and either included in the right order or discarded, yielding a final and most comprehensive dictated note / written submissions. I don’t think he deviated from this exhaustive ( and exhausting!) process even once in his long career. He would then argue them as per his pre decided hierarchy of importance and would be unmoved and undeflected, despite interrupting or unsympathetic judges. But never once would he be rude, combative or even abrasive. Over time, judges, well versed with his impeccable manners, reciprocated.

PP Rao deserved more, much much more. He was of the old mould, gentlemanly, principled, restrained, unostentatious but solid, both in substance and in belief. That is why old is gold. He scored extremely high, indeed superlatively high, in the four core tests making up a personality viz temperament, talent, character and ideology ( as our close mutual friend Jaipal Reddy always put it). Posts, power, pelf and position do not a man define. PP Rao had in him each of the 60 seconds which made him the complete Rudyard Kipling man, making each second in the minute count.

I deem it a great privilege and an enormous pleasure to contribute this short piece in memorium to a great human being and my dear friend and elder, PP Rao.

( *Abhishek Singhvi is MP; eminent jurist; National Spokesperson, Congress; former Chairman, Parliamentary Standing Committee and former Additional Solicitor General of India)

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COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Singhvi said therefore, it is vital that the Election Commission uses that power, they have not used it in this form and manner for the last 72 years of India’s independence and it is proud moment that on our representation on my arguments, they have accepted it and they have applied it and I can guarantee you that the moment politicians using these techniques to get advantage of their own wrong, get this punitive measure of being temporarily suspended from doing what they are doing best or worst namely wrong campaigning, then this will stop forthwith.

I can predict with confidence that if the ‘Chunav Aayog’ sticks to this principle stand, is bold enough, is absolutely fearless and unequivocal in sending this message, every case, all these antics ‘Hathkandas’, sensationalism will stop in less than a week and that is the way it should be.

The Congress Party proposes for action with teeth, with cause, with consequences, proposals have been accepted for the very first time by the Election Commission. Election Commission has pushed pause button for hate speech campaigners who thrive on vitiating the atmosphere, dividing the people. The EC has left its stereo-typed practice of sending warnings and censures which such thick skinned people simply laugh off, collect in their bag and become repeat offender. Such people needed a clear message that you can’t take advantage by repeat habitual offences. Your window of campaigning of 40 days will become two days less, if you repeat this, will become four days less and so on and so forth and, therefore, I think that this is something which must be consistently followed and of course, it is for everyone. Tomorrow, anyone who does the same thing, they will suffer the same consequences.

Has somebody said law is above you, howsoever high you may be, the law is and shall remain above you. This is the majesty of the law.

Well friends, in that very same representation which I argued in the Congress delegation on the 5th of April – one part was this – CM Mr. Bisht speech. The other two were quoted there in the same representation and argued also was on the same date 9th of April. The Hon’ble Prime Minister in Nanded,                     Mr. Shah, the President of the ruling party, made equally objectionable,                       I would say absolutely hate-filled and illegal speeches. The Nanded by the Prime Minister was clearly a communal loaded comment in respect of Wayanad, Kerala where the Congress President is also fighting and he said “सीट भी ऐसी जहाँ पर देश की मैज्योरिटी माईन्योरिटी में है”। Of course, it is a different matter that we pointed out that this is factually wrong; the single largest denomination is not in the majority community. That is not the point. The point remain was, it is obvious Mr. Modi and his party sees everything in denominational, regional, religious terms – everything and the very diversity of India which is the heart and soul of India is criticized and condemned by them and the top leadership of BJP same day makes such comments. It is part of an organized pattern, a decided pre-meditate pattern. Mr. Amit Shah the President in Nagpur says the same thing and we have again quoted that it is a long way, so objectionable.  “राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं, मालूम नहीं पड़ता जलूस निकलता है तो भारत का है या पाकिस्तान का जलूस है”। Then he goes on – Mr. Amit Shah is most expansive, the most viburative – “आलिया-मालिया-जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट देते हैं। अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों का हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हुए, पर ये मौनी बाबा डॉ.मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, ये नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। शहीदों की तेहरवीं के दिन भारतीय एयरफोर्स के जवान विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुस कर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप उड़ाने का काम, एयरस्ट्राइक का काम किया”, Then he goes on – on Hindu terror and attributes wrong facts to Shri Rahul Gandhi.

The last point I wanted to say – I want to ask this question that we hope and trust that the Election Commission will be even handed, will be                           non-discriminatory. The words I have read to you deliberately because they seem to be to me even more objectionable than the shorter objectionable words quoted about Mr. Bisht.

It is time that the Election Commission forthwith ban this habitual offender, the President of BJP and the Prime Minister of this country for one, two, three, four, five days from campaigning whichever the Election Commission thinks appropriate. It is not about the Prime Minister, it is not about the President, it is about the non-discriminatory, even handed application of the law and I will tell you that another aspect of our submission has also been accepted because we had given a three-tier set of graded penalties. The first timer will get one day, if you are habitual, you may get three days and so on. Mr. Bisht has been sentenced to a three-day punishment – 72 hours – starting tomorrow. So I think that aspect of graded hierarchy punishment is also vital. So, friends, as I said, it is excellent start, it has happened on a Congress argument on a Congress delegation and we hope and trust that it is even handed application will continue unabated howsoever high be the position the person concerned occupies.

On a question about the explanation notice to Congress President by the Supreme Court, Dr. Singhvi said fair enough, that is the legal process. Those three points – (1) it is a notice and the BJP is bound to cite it as an order of judgment and we all know that they are equally guilty of distorting, if they allege distortion by us, if they call it a final order. Not one of the word, I am already hearing the Press by the BJP, has been set by the Supreme Court today. They have simply said this was our meaning and notice to explain. (2) You can rest assure that we will give a comprehensive, strong effective explanation. (3) Let me be very clear the words are obvious there for everyone to see, nobody is squabbling on the word. Text you have, I have – video you have, I have – the interpretation of that by the BJP is completely distorted and we will present to the Court how, why and in what manner. Certainly no body can suggest and nobody was intending to suggest and nobody has suggested that the Supreme Court in a judicial order will see political campaign word like ‘chowkidar chor’. How can that be the intention of any one and it was certainly not the intention. It was misled, distorted out of context and we will give a full fitting reply.

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

 AICC

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COMMUNICATION DEPARTMENT

Dr. Abhishek Manu Singhvi, Spokesperson, AICC addressed the media today at AICC Hdqrs.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नफरत के राग अलापने वालों पर पॉज (pause) बटन लग गया है। जिन्होंने नफरत और घृणा के बोल पाले हैं, आज हमारी शिकायत पर चुनाव आयोग ने लगाए उन पर ताले हैं। जिन्होंने भाषा की मर्यादा ना कभी समझी, ना कभी रखी, जिन्होंने ने लोगों को भड़काया, आज हमारी शिकायत पर चुनाव आयोग ने उनको कड़ा मजा चखाया।

हमें अत्यंत हर्ष है कि कांग्रेस के डेलिगेशन की शिकायत के आधार पर, जिसमें मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उसका हिस्सा था और मैंने उसकी दलील, पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष रखा। जो दुरुपयोग श्री बिष्ट जैसे राजनीतिज्ञ अपने संवैधानिक पद को भूल कर चुनाव के वक्त करते हैं और जिसका दुरुपयोग अभी उच्च स्थान में प्रधानमंत्री और सत्तारुढ़ पार्टी के द्वारा भी चल रहा है, उस पर आंशिक रुप से रोकथाम हो गई है। मैं प्रधानमंत्री और सत्तारुढ पार्टी के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमने चुनाव आयोग के सामने दलील दी थी, उसका मूल आधार क्या था। हमने चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया, मेरठ के 9 अप्रैल के श्री बिष्ट के भाषण की तरफ और सर्वविदित है कि श्री बिष्ट ने उस भाषण में क्या कहा था- उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आपके पास उसके पूरे एक्सट्रेक्ट है। ‘हरा वायरस को पश्चिम यूपी में लाने की जरुरत नहीं, इस वायरस को पूर्वी यूपी से पहले ही सफाया कर चुके हैं’। ये उनके शब्द मैं बोल रहा हूं, इसके अलावा कई और शब्द हैं। अली और बजरंग बली तो आपने सुने ही हैं, इत्यादि-इत्यादि।

अब इसमें मूल बात क्या है – मूल बात है कि ऐसे व्यक्ति अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए जो कहना होता है, कह देते हैं, कितना असंवैधानिक हो, कितना गैर-कानूनी हो, कितना फौजदारी कानून के विरुद्ध हो, कितना भर्त्सना योग्य हो, कितना घृणात्मक हो, कितना भी आपसी वैमनस्य फैलाए, कितना ही विभाजनकारी, एक बार कह दो और उसके बाद माननीय चुनाव आयोग की जितनी भी चेतावनियां हैं, सेंसर हैं, उसको बैग में लेकर, अपने हाथ में एक बैग ऑफ ऑनर की तरह लेकर चलते हैं कि हमें एक और चेतावनी मिली है चुनाव आयोग से। ये प्रक्रिया, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में नोटिस देना पड़ता है, थोड़ा विलंब होता है और स्वाभाविक है कि ये एक्स पोस्ट फैक्ट्रो होते हैं, जो कहना है तो कह दिया, उसके बाद ये ऑर्डर होता है और ऑर्डर के बाद इसमें दुर्भाग्यपूण है कि इसके दांत नहीं होते, कोई दर्द नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता और इसलिए वही व्यक्ति वापस दोहराता है, बल्कि ऐसे कई व्यक्ति आप जानते हैं जो बड़े गौरव के साथ दोहराते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे को फिर एक चेतावनी आई थी, मैं वापस आपके सामने कह रहा हूं। तो हमने इस प्रक्रिया के विषय में चुनाव आयोग से निवेदन किया और मैंने बड़ा स्पष्ट ये निवेदन किया था और ये बहुत हर्ष की बात कि 72-73 साल मे पहली बार चुनाव आयोग द्वारा इस दलील को माना गया, य़े कांग्रेस की उपलब्धि है।

हमने कहा कि इसका मूल सिद्धांत ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति दुरुपयोग करता है, उस दुरुपयोग के फायदे को आप उस व्यक्ति या उस पार्टी तक नहीं पहुंचने दें। फायदा क्या है- लोगों को भडकाना, आपसी वैमनस्य फैलाना, वोट लेना और ये होता कैसे हैं। 45 दिन-50 दिन, 40 दिन जो कैंपेनिंग का विंडो मिलता है, उसके दौरान ये सब करना होता है, ऐसे सॉ-कोल्ड स्टार कैंपेनर्स को, तो हमने कहा कि अगर पहली बार ऐसे कोई करे तो उसको आप चेतावनी बनिस्पद एक दिन ये सजा दीजिए कि वो एक दिन की कैंपेनिंग उसके 40 दिन के कोटे से गई। अगर वो दूसरी बार करे तो उसको तीन दिन के लिए रोकिए, अगर तीसरी बार करे तो 5 दिन रोकिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं। A graded three tier हरारकी बनाईए। उसका एक, दो, तीन, एक तीन पांच हो सकता है, वो डिटेल की बात है। लेकिन इससे एक चेतावनी के अलावा एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि जो तुमने फायदा उठाय़ा, एक बार तो उठा लिया, लेकिन आपके एक दिन, 2 दिन या 3 दिन, 5 दिन उस कैंपेन कोटे से हट गए। आप निशब्द हो गए और निरस्त हो गए, उन 3-4 दिनों के लिए। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

हमने एक चीज और कही, जो आपको समझाना चाहता हूं, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है और ना ही आवश्यक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये नहीं लिखा है कि अगर ये एक दिन बोलेंगे तो आप बाद में 2 दिन रोकेंगे। अगर ये बोलेंगे 2 बार, तो आप उनको 4 दिन रोकेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। कई उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं, जिसमें लिखा है कि हमारा जो संविधान है, उसके जिस भाग के अंतर्गत चुनाव आयोग बना है, जो 324 अनुच्छेद से शुरु होता है और 329 पर अंत होता है, वो एक सोर्स है, शब्द इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने Reservoir of power. वो एक समुद्र है इस अधिकार क्षेत्र का कि चुनाव आयोग उस समुद्र से वो सब अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है, जिससे कि वो निष्पक्ष, स्वतंत्र, सही, समतल चुनाव करवा सके। उस समुद्र के अलग-अलग तिनकों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि कल क्या हालात, स्थिति उत्पन्न हो, वो संविधान में लिखा नहीं जा सकता है, परसों क्या स्थिति उत्पन्न हो वो किसी संसंदीय कानून मे लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए उसको कहा है (Reservoir of power ) रेजरवॉयर ऑफ पावर, 324।

“राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं, मालूम नहीं पड़ता जलूस निकलता है तो भारत का है या पाकिस्तान का जलूस है”। Then he goes on – Mr. Amit Shah is most expansive, the most viburative – “आलिया-मालिया-जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट देते हैं। अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों का हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हुए, पर ये मौनी बाबा डॉ.मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, ये नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। शहीदों की तेहरवीं के दिन भारतीय एयरफोर्स के जवान विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुस कर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप उड़ाने का काम, एयरस्ट्राइक का काम किया”, Then he goes on – on Hindu terror and attributes wrong facts to Shri Rahul Gandhi.

डॉ. सिंघवी ने कहा कि एक अंतिम बात मैं स्पष्ट कर दूं, इस देश के कानून पर हमें गौरव है, इस देश के संविधान पर हमें गौरव है। ये स्पष्ट करता है कि कानून किसी को पहचानता नहीं। जहाँ तक स्टेटस का सवाल है, वो अंधा है। जहाँ तक पदासीन उच्च पदवी, स्थान पर बैठे होने का प्रश्न है, तो ये कानून अंधा होता है, होना चाहिए, ऐसे ही कानून होने चाहिएं। तो इस देश में आप कितने भी ऊंचे हो, कितने भी बड़े पद पर आसीन हों, ये सिद्धांत जो चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत उसी रुप से, बराबरी के रुप से, नोन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर से लागू होना अति आवश्यक है। हमने उसी दिन 9 अप्रैल को, उसी डेलिगेशन में, उसी लिखित रिप्रेंजेटेशन में माननीय मोदी जी के नांदेड़ में, सत्तारुढ पार्टी के माननीय अध्यक्ष के नागपुर के वक्तव्यों को कोट करके दिया है। वो श्री बिष्ट के वक्तव्यों से भी ज्यादा आपत्तिजनक है। मोदी जी ने कहा था सीधा साम्प्रदायिक वक्तव्य – “सीट भी ऐसी जहाँ पर देश की मैज्योरिटी माईन्योरिटी में है”।

अमित शाह जी एकदम ही सीमा के पार है, कई चीजें कही उन्होंने –  “राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े हैं, मालूम नहीं पड़ता जलूस निकलता है तो भारत का है या पाकिस्तान का जलूस है। आलिया-मालिया-जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट देते हैं। अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हुए, पर ये मौनी बाबा डॉ.मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, ये नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। शहीदों की तेहरवीं के दिन भारतीय एयरफोर्स के जवान विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुस कर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप उड़ाने का काम, एयरस्ट्राइक का काम किया”।

इस प्रकार के भद्दे, आपत्तिजनक वक्तव्यों के लिए ही ये कानून बना है, आज एक अच्छी शुरुआत है, अत्यंत संतोषजनक शुरुआत है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो बाकी दो वक्तव्य हैं, जिनका हमने उसी रुप से, उसी डेलिगेशन में, उसी लिखित प्रकार से, उन्हीं सिद्धांतों पर विरोध किया था, वो लागू करके तुरंत प्रतिबंध होना चाहिए, चाहे एक दिन का हो, दो दिन का हो, तीन दिन का हो, माननीय प्रधानमंत्री पर या माननीय अमित शाह जी पर।

डॉ. सिंघवी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि उच्चतम न्यायालय के वक्तव्यों को विकृत करने का आरोप तो वे हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन बीजेपी दिन प्रतिदिन विकृत करती है। आज ही एक नोटिस हुआ है सिर्फ, उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी जी के विषय में कुछ भी नहीं कहा है, सिवाए पहले पैराग्राफ में कहा है कि हमारा मतलब अर्थात् उस पुराने ऑर्डर में ये था और हम कारण बताओ नोटिस देते हैं। तो कारण बताओ नोटिस, आप आश्वस्त रहें कि व्यापक रुप से और विस्तृत रुप से जवाब देंगे और हम उच्चतम न्यायालय को ये बताएंगे कि किस प्रकार से इस वक्तव्य को बीजेपी ने विकृत किया है। शब्दों के ऊपर कोई दो राय नहीं हैं, शब्द आपके सामने भी लिखित हैं, वीडियो आपके और हमारे सामने भी है। मुद्दा है कि किस प्रकार से उन शब्दों को बीजेपी विकृत कर रही है कि ये बताने के लिए राहुल गांधी जी का मन्तव्य, उद्देश्य, अभिप्राय ये था, जबकि उनका मन्तव्य, उद्देश्य, अभिप्राय बिल्कुल ये नहीं था, जो बीजेपी कह रही है। राहुल गांधी जी को छोड़िए, आप समझते हैं कि कोई भी आदमी आप या मैं कभी ये कह सकते हैं या कभी किसी का भी अभिप्राय हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायिक ऑर्डर किसी राजनीतिक कैंपेन फ्रेज चौकीदार चोर को, फाईडिंग देगा। कभी ऐसा हो सकता है? तो इस आम, कॉमन बात को विकृत किस प्रकार से किया है, उसको हम उच्चतम न्यायालय को विस्तृत रुप से बताएंगे और आप आश्वस्त रहें कि बीजेपी डिस्टोरशन की कैंपेन चला रही है, वो साफ हो जाएगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी पर किए ट्वीट के संदर्भ में पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि निरर्थक, बेईमानीपूर्ण और निराधार ट्वीट और ब्लॉग लिखने से सच्चाई नहीं बदलती। आप डायनेस्टी को कहाँ से ले आते हैं, मुझे मालूम नहीं। ये सिर्फ उनकी घबराहट और बौखलाहट को दर्शाता है और कुछ नहीं। अगर व्यक्ति विशेष इस देश में 10 सों बार निर्वाचित हो गया है, उसके बाद भी इन शब्दों का इस्तेमाल करना सिर्फ आपकी गैर कानूनी परिभाषा, आपके ज्ञान के अभाव और आपकी बौखलाहट को दर्शाता है। आपके आस-पास जब डॉयनिस्ट होते हैं तो उनकी बात नहीं करते आप, तीन-तीन पार्टियां जिनके साथ आपका गठबंधन हैं, उनके बारे में भी ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में ये करते हैं।

दूसरी बात, मुझे इसके बारे में पता नहीं, ये तो उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगी, लेकिन राइट टू डिस्टोरशन, वो फंडामेंटल राइट से ऊपर लेकर, बेसिक स्टूकचर अधिकार क्षेत्र बना लें, मानवाधिकार बना लें, जो निश्चित रुप से बीजेपी और माननीय जेटली जी कर रहे हैं। विकृत करने के मानवाधिकार को वो बेसिस स्टूकचर पर ले गए हैं। मैंने अभी समझाया कि मुद्दा सिर्फ ये है, शब्द साफ हैं, स्पष्ट हैं। मुद्दा ये है कि राहुल जी द्वारा जी कहा गया, उनका अभिप्राय और मायने क्या थे। उसका विस्तृत एक्सप्लनेशन हम माननीय उच्चतम न्यायालय को देंगे, अरुण जेटली जी को नहीं देंगे। तीसरी बात, जहाँ आप बोफोर्स को ले आए हैं, 15 साल से जो बोफोर्स के बारे में मिथ्या प्रचार किया गया है, जब सरकार में जेटली जी मंत्री थे, 2004 में एक्विटल में वो हारे, उनके सबसे महान विद्वान मित्र, जिसमें पेश हुए और हारे और उसके बाद अपील नहीं हुई, ये मिथ्या प्रचार कौन करता है, इसका जवाब आपको कौन देता है, तो 2004, 15 वर्ष या 20 वर्ष गैर कांग्रेस सरकार में आपको कुछ नहीं मिला, सीधा झूठ और फ्रेब करते रहे और 2018 में वो 2004 वाली पुरानी बात के ऊपर आप मचल-मचल कर जो अपील करते हैं, वो अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आपके अंदर हिम्मत या अधिकार क्षेत्र है फ्रेब की बात करने का, मुझे आश्चर्य होता है।

आजम खान और सुश्री मायावती के बयान से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया कि सिद्धांत, सिद्धांत होता है। अंग्रेजी में कहावत है, What is sauce for the goose, is the sauce for the gander. अगर बांये हाथ पर सिद्धांत लागू होता है तो दांये हाथ पर भी वैसा ही होता है। इसलिए भविष्य की बात कर रहे हैं आप, ये चेतावनी है, कानून का डंडा है सबके लिए। आज इसके घेरे में दो व्यक्ति आए हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि शीर्षस्थ नेतृत्व के दो और व्यक्ति जल्द इस सिद्धांत के घेरे में आएंगे, प्रधानमंत्री और सत्तारुढ पार्टी के अध्यक्ष।

एक अन्य प्रश्न पर कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, इसका जवाब मैं कल देता हूं। आज और कल के बीच में आप रविशंकर जी को ये कॉपी दे देंगे, इन तीन वक्तव्यों का पूछ लीजिए कि अपशब्द ये हैं या जो राहुल जी ने बोला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है ये अपशब्द हैं, ऐसी जगह से लड़ रहे हैं जहाँ मैज्योरिटी माईन्योरिटी है, जवाब दें दे आप, एग्री करें मेरे साथ, मैं जवाब दे दूंगा उनके वक्तव्यों का। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सब लोग इतने भयभीत हैं, उनसे जवाब नहीं मिलेगा। जो उन्होंने कहा था मैंने पढ़कर बता दिया, इनका जवाब मांग लें और फिर बताएं कि शब्दों की परिभाषा उनकी डिक्शनरी में कहाँ से आती है।

सुश्री मायावती जी के बयान के संदर्भ में डॉ. सिंघवी ने कहा कि बिल्कुल निश्चित रुप से हम तो अपने रिप्रेंजेटेशन लेकर गए थे, मैं तो 9 तारीख को लेकर गए थे, मुझे नहीं मालुम उनका वक्तव्य कब आया था। मैंने तीन बार बोला कि ये सिद्धांत बराबरी से सब पर अप्लाई होता है। कल अगर ये भूल चूक किसी से भी हो, चाहे हमारी गठबंधन की पार्टी से हो, तब भी यही सिद्धांत चलेगा।

 Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

 AICC

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24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

Congress Party Delegation comprising Shri Ahmed Patel, Shri K.C, Venugopal, Shri Jairam Ramesh, Shri Randeep Singh Surjewala, Dr. Abhishek Manu Singhvi, Shri Shaktisinh Gohil and others met the CEC. They brief the media afterwards, today.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री, सत्तारुढ पार्टी के अध्यक्ष, अन्य मंत्री बेशर्मी से बिना किसी हिचक के पहली बार स्वतंत्र भारत के 74-75 साल के इतिहास में इस प्रकार से हमारी सेना के सभी अंगों को सस्ती राजनीति में दिन प्रतिदिन खींच रहे हैं- हमने लिखित उदाहरण दिए हैं। इस देश में 1965 का भी चुनाव हुआ, 1971 का भी चुनाव हुआ, स्वयं वाजपेयी जी के बीजेपी के राजनेता थे, लेकिन इस सस्ते तरीके से राजनीति के दायरे में खींचना, खुले रुप से वोट मांगना, उनको राजनीतिक cross fire में लाना, ये सिवाए नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी के किसी ने नहीं किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम स्वयं चुनाव आयोग से इस पर रोक मांगी है। हमने उनके अधिकार क्षेत्र और पावर का उनको याद दिलाया, Representation of Peoples Act में है, उनके अब गाइड लान्स में है और मैं ये विशेष चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हमने उनसे निवेदन किया है कि आप जहाँ गलती होती है, वहाँ चेतावनी देते हैं, वहाँ पर वक्तव्य देते हैं, लेकिन इन सबको सुनकर लोग thick skinned होते हैं, जिसको हिंदी में ढीट कहा जाता है, वो अपनी गलतियां दोहराते रहते हैं। अब ये अति आवश्यक है, समय आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री हो, सत्ता रुढ़ पार्टी का अध्यक्ष हो या कहीं का हो, अगर वो एक बार ऐसे वक्तव्य देगा जो प्रतिबंधित है और वोट के दोरान उनके कैंपेन का एक दिन गंवा दिया जाएगा, यानि एक दिन कैंपेन का प्रतिबंधित होगा। अगर वो अपनी गलती दोहराएंगे तो दो दिन उनके वंचित होने चाहिए, इसी प्रकार से 3 और 4, नहीं तो लोग ऐसी भद्दी चीजें होने के बाद उसी का फायदा उठाकर चुनाव आयोग की चैतावनियां लेकर, अगली बार उसी को दोहराएंगे, हमने ये मांग की है और बार-बार ये मांग दोहराएंगे।

दूसरा मुद्दा है ‘वेब सीरीज’ के बारे में है, हमारे ही रिप्रेंजेंटेशन के, हमारी ही याचिकाओं पर, हमारे अनुसार नमो मोदी बॉयोपिक पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है। वो आदेश व्यापक है, उसमें कहा है सोशल मीडिया, इंटरनेट बेस कार्यक्रम, फिल्म इत्यादि-इत्यादि शब्द लिखे हैं चुनाव आयोग के आदेश में। साथ-साथ लिखा है कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोमिक मीडिया में राजनीतिक कंटेट, राजनीतिक चीजों से भरा हुआ कोई भी कार्यक्रम नहीं चल सकता। उसके बावजूद एक तरफ ‘नमो टीवी’ अलग-अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन और विषय Eros web series के नाम पर एक वेब सीरीज चल रही है। उस वेब सीरीज में सिर्फ नरेन्द्र मोदी के बारे में ही हिरो और उनके बारे में प्रंशसनिय चीजें प्रकाशित होती हैं। तो हमने कहा है कि चुनाव आयोग के खुद के परसों के एक आदेश जो विस्तृत आदेश है, व्यापक आदेश है, उसका सीधा उल्लंघन है और इसको प्रतिबंधित होना चाहिए। ये मांग हमने उनके सामने रखी है।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि ‘एक मंत्री भी कभी ग्रेजुएट’ थी, ये एक नई फिल्म और सीरीज आजकल देश में चल रही है। सवाल ये नहीं है कि आप कितने शिक्षित हैं, हमारा ये मानना है कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस देश में किसी पद पर कार्य कर सकता है। सवाल ये है कि जब आप इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को झूठ बोलकर, गुमराह करके, धोखा देकर, लोगों को बेवकुफ समझ कर स्वयं को बहुत बड़ा शिक्षित बता कर आम जनता की आंख में धूल झोंकने का षडयंत्र करते हैं। मैं बात कर रहा हूं, ‘एक मंत्री भी जो कभी ग्रेजुएट थी’, श्रीमती स्मृति ईरानी जी की।

आज हमने एक मैमोरेंडम दिया। 23 अप्रैल, 2004 के शपथ पत्र में मंत्री जी ने कहा कि वो बैचलर ऑफ आर्ट 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से है। 11 जुलाई के शपथ पत्र में मंत्री जी ने वो ग्रेजुएट की डिग्री बदल ली और फिर कहा कि बीकॉम पार्ट 1 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से है। 16 अपैल, 2014 को मंत्री जी ने एक बार फिर अपने आपको बदल लिया और कहा स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से नहीं, मैं बीकॉम 1 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हूं और अगस्त 2014 को ये कहा कि मैं तो ये येल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूं और अब जो सबसे नया शपथ पत्र है, उसमें ये कहा कि वो बीकॉम फर्स्ट ईयर पास हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लर्निंग से, पर उन्होंने कभी ग्रेजुएट पूरी नहीं की।

एक मंत्री जो कभी ग्रेजुएट थी, कभी येल यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेती हैं, कभी बीए पास की डिग्री ले लेती हैं, कभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हो जाती हैं, कभी वो दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस से हो जाती हैं, ये माजरा क्या है? ना इस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री का पता और ना उनकी चहेती मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री का पता ! ना उनका कोई सहपाठी मिल रहा ग्रेजुएट में, ना प्रधानमंत्री का कोई सहपाठी मिल रहा है ! ये मजाक नहीं, ये गंभीर बात है, क्योंकि इस देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, लोगों को प्रजातंत्र को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए हमने कहा है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है और ऐसे मंत्री को खारीज कर देना चाहिए, उनका नोंमिनेशन, क्योंकि जो 4-4 शपथ पत्रों में इस देश की जनता को, चुनाव आयोग को, प्रजातंत्र को भ्रमित कर सकती हैं, क्या उनको चुने जाने और रहने का अधिकार है? इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा।

श्रीमती स्मृति ईरानी के खिलाफ जो आपने आरोप लगाया है, क्या उसको कोर्ट तक लेकर जाएंगे, श्री सुरजेवाला ने कहा कि ये चुनाव आयोग का मामला है, एक मंत्री जो कभी ग्रेजुएट थी, कभी येल यूनिवर्सिटी से पास थी, कभी बीए थी, कभी बीकॉम 1 कॉरेस्पोंडेंस से थी, कभी बीकॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से थी, मोदी जी देश की रक्षा बाद में करिएगा, पहले खुद की और अपने मंत्री की डिग्री तो बता दीजिए।

एक अन्य प्रश्न पर कि स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि जितना कांग्रेस उन्हें टारगेट करेगी, मैं उतना ही अमेठी के लिए काम करुंगी, श्री सुरजेवाला ने कहा कि अमेठी के लिए किस प्रकार से मोदी जी ने भेदभाव किया है, किस प्रकार से अमेठी ने स्मृति ईरानी जी ने केन्द्रीय विद्यालय को वहाँ से बंद कर दिया। किस प्रकार से अमेठी में जो वहाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट का एक पूरा सेंटर था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। किस प्रकार से आईआईटी के जो सेंटर बनने थे, वो खत्म कर दिए। किस प्रकार से अमेठी के साथ दुर्भाव और जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है ताकि वहाँ के नौजवानों औऱ जनता को, जो एग्जिसटिंग प्रोजेक्ट थे, वो भी पूरे ना हो सके, ये पूरा देश जानता है। इसकी पूरी लिस्ट हम आपको कई बार दे चुके हैं। पर ये अमेठी की जनता है, उनकी आत्मा, मन के अंदर राहुल गांधी जी और उनका प्यार और स्वभाव समाया है, वो कभी मिटने वाला नहीं, इस प्रकार के प्रपंच और ढोंगी व्यक्तियों से।

एक अन्य प्रश्न पर कि मेनका गांधी के वक्तव्य कि अगर अल्पसंख्यक उन्हें वोट नहीं देंगे तो उनका विकास नहीं किया जाएगा, के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि सच्चाई ये है कि मोदी जी और उनके मंत्री बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, झटपटा और लड़खड़ा रहे हैं। चुनाव की दौड़ को वो पूरी करने में अपने आपको असक्षम पा रहे हैं। इसलिए कभी जाति का नाम लेकर, कभी धर्म का नाम लेकर, कभी उत्तर और दक्षिण भारत का नाम लेकर, कभी इनके और मेरे रंग के अंदर रंग भेद करके, कभी भाषा का नाम लेकर, कभी कपड़ों का नाम लेकर, कभी भोजन का नाम लेकर मोदी जी और उनके मंत्री समेत मेनका जी के घृणा का वातावरण फैला कर, बंटवारे का वातावरण फैला कर, विभाजन का वातावरण फैला कर, इस देश की गंगा-जमुनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। इस देश को जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, रंग, भाषा, कपड़े, खानपान में बांटना चाहते हैं। पर मोदी जी, मेनका जी आप अपने इस प्रपंच और ढोंग में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष की संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि ऐसी मंत्री को जो जाति और धर्म के आधार पर नफरत और बंटवारा फैलाए, ऐसी मंत्री को एक दिन भी कैंडिडेट बने रहने का अधिकार नहीं है। उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, धार्मिक भावनाएं भड़काने की और ऐसी मंत्री के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही, करप्ट प्रैक्टिसिस में चुनाव आयोग को लेनी चाहिए, एफआईआर के अलावा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि मैं श्रीमती मेनका गांधी के बारे में कह रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं, हमने जयराम रमेश जी ने विशेष तौर से इस बात का संज्ञान लिया चुनावा आयोग को और हमारे साथी जो हैं, केसी वेणुगोपाल जी ने और ये कहा कि ऐसी मंत्री को जो धार्मिक भावनाएं भड़काए, जो जाति और धर्म के आधार पर मेनका गांधी जी इस देश में विभाजन की कोशिश करे, नफरत और बंटवारे की कोशिश करे, मेनका गांधी जी पर ना केवल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, परंतु उनके कैंडिडेटिंग को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में भी और देश के कानून के निर्देश पर भी।     

Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

AICC

The post Election Commission Delegation Media Byte first appeared on Dr Abhishek Singhvi, Abhishek Singhvi, About Abhishek Singhvi.

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI

COMMUNICATION DEPARTMENT

 Dr. Abhishek Manu Singhvi, MP and Spokesperson addressed the media today at AICC Hdqrs.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दो मुद्दों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला मुद्दा राफेल से संबंधित है,  सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर मोदी सरकार का झूठ पकड़ा है और कागजात की चोरी करने वाले बहाने को तगड़ा झटका लगा है। 56 इंच की मोदी सरकार को राफेल घोटाले का 56 पेज का शॉक लगा है, क्योंकि कागजात कई पन्नों के हैं। अपना पूरा आधार, नींव बेबुनियाद, झूठ, बरगलाने की प्रकिया, फेक तथ्यों को आपके सामने रखना, इन सबके लिए चाहे बिना डिफेंस वाले डिफेंस मिनिस्टर आ जाए, या स्पिन मास्टर कानून मंत्री आ जाएं, सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई आपके सामने है और दिन-प्रतिदिन ऊभर कर आ रही है। इन सारी सच्चाई का एक ही फोकस है, सब लोग एक आवाज में कह रहे हैं कि एक ही चौकीदार चोर है। 

अब आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में 3 मुख्य दस्तावेज थे, जिसके विषय में कल का आदेश आया है, वो बातें मैं दोहराऊंगा नहीं, ये भी नहीं दोहराऊंगा कि अटार्नी जनरल ने किस प्रकार से कहा कि ये चुराए हुए दस्तावेज है, इनमें ये कानून लगता है, इनमें वो कानून लगता है, इत्यादि-इत्यादि। मुद्दे की बात ये है कि उन तीन दस्तावेजों पर कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता है।

पहला दस्तावेज है – 24 नवंबर, 2015 का, जब रक्षा सचिव ने लिखित रुप से और रक्षा सचिव लिखित रुप से अपने मंत्री, यानि रक्षा मंत्री को बहुत कम बार लिखेगा कि कृपया रक्षा मंत्री जी पीएमओ को कहिए कि साथ-साथ पैरलल नेगोसिएशन ना करें, ये अपने आपमें बहुत कम, तब ही होता है जब पानी हद से ऊपर निकल जाता है, तब रक्षा सचिव लिखता है, रक्षा मंत्री को, पीएमओ के विषय में। ये एक दस्तावेज था, जिसको उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा छुपाने, लुकाने, दबाने, थ्रेट करने का प्रय़त्न किया था। तो हमारे प्रश्न उस दस्तावेज पर हैं कि मूल मुद्दा यह है कि क्यों पीएमओ में ये पैरलल नेगोसिएशन चल रहा था?

दूसरा प्रश्न है- सब जानते हैं और सबसे अहम पीएमओ और माननीय मोदी जी जानते हैं जो पीएमओ के ऊपर बैठते हैं कि इंडियन नेगोसिएशन टीम है, जो ये सब बातें उसी समय, उसी दिन, उसी वक्त कर रही है, तो उनसे बिना पूछे, उनको पहले बताए 2 चीजें सॉवरेन गारंटी भी, बैंक गारंटी भी कैसे वेव हुई? ये दस्तावेज लिखित है। सबसे ऊपर होती है सॉवरेन गारंटी, चलिए वो देश या सरकार ना माने, तो बैंक गारंटी होती है, उससे नीचे होती है। यहाँ पैरलल नेगोसिएशन में दोनों को हटा दिया और कंफर्ट लैटर को रखा गया, जिसे आप फाड़ कर कूड़ेदान में फैंक सकते हैं, ये उसका कानूनी अस्तित्व होता है।

तीसरा प्रश्न है- 30,000 करोड़ रुपए एडवांस पे करेंगे, पहला जहाज आने से पहले। ये भी मुद्दा उठाया है कि ये कैसे है कि आप 30,000 करोड़ रुपए रकम एडवांस दे रहे हैं, उसके खिलाफ बैंक गारंटी नहीं है, सॉवरेन गारंटी नहीं है, कुछ तो होना चाहिए हाथ में।

चौथा प्रशन है – ये सब किस कारण से हुआ, हमारा आरोप है कि कारण एक ही हो सकता है कि जल्दबाजी थी, कॉन्ट्रैक्ट आपको क्वीड प्रो के कारण जल्द लेकर अपने महत्वपूर्ण डबल OO 7,जैसे डबल AA को देना था। ये जल्दबाजी के अलावा इस प्रकार से अपनी नेगोशिएटिंग कमेटी में पीएमओ इंटरफेयर करे, ये हमने आज तक सुना नहीं और रक्षा सचिव पीएमओ के बारे में पत्र लिखें, ये भी बहुत कम सुना है। इस बात का एक प्रकार से पुष्टिकरण हुआ, जब ओलांद, जो उस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि हमें तो बोला गया कि एच.ए.एल. को नहीं किसी और को देना है, आपको याद है ये हमने यहाँ से दिया है। इसका सीधा पुष्टिकरण होता है। आज एक बात पक्की है, आपने उच्चतम न्यायलय से जरुर छुपाने की कोशिश की है कि पैरलल नेगोसिएशन हो रहे थे, अब उसका क्या जवाब है, क्या स्पष्टीकरण है, क्या जस्टिफिकेशन है, वो उच्चतम न्यायालय की अगली सुनवाई में कोई हलफनामे में मनघढ़ंत, अजीबो-गरीब कहानी बनाई जाएगी, वो सामने आएगी। लेकिन एक बात जरुर है कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रकार से आप नेगोसिएशन टीम को सुपरसीड़ कर रहे थे।

दूसरा दस्तावेज है, उतना ही अजीबो-गरीब है, ये बताईए कि आपने कब सुना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार नेगोशिएटिंग टीम का हिस्सा होता है या नेगोसिएशन में हिस्सा लेते हैं, ना उनके अधिकार क्षेत्र में है, ना ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रुल में है, ना हमने पहले कभी सुना। पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार रह चुके हैं। 

तो दूसरा प्रश्न है – अगस्त, 2016 की जो फाइल नोटिंग है, जो रिकोर्ड करता है कि इसी मुद्दे पर, इसी टांजेक्शन पर, इसी नेगोसिएशन में एनएसए अजीत डोभाल साहब फैंच साइड से मिलकर12 और 13 जनवरी, 2016 में बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार एक तरीके से चलती है, सीधा अगर वो पैराशूट करके, वो अगर राष्ट्रीय सलाहाकार है, तो भी वो सीधा नहीं पहुंच सकता और वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अन्य ऐसे कई प्रावधान जो भारत को सुरक्षित रखते हैं, उनको हटाते हैं, विशेष रुप से आर्बिट्रेशन कहाँ होगा, अगर झगड़ा होगा तो आर्बिट्रेशन यहाँ होगा या विदेश में होगा? इस देश में ना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, ना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, सब निरस्त हो गई है क्योंकि मोदी जी की सरकार में सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऊपर से ये सब कर सकता है।

तो प्रश्न है कि किस आधार पर, ट्राजेक्शन बिजनेस रुल से, किस आधार पर, किस पत्र से, किस अधिकार क्षेत्र से श्री अजीत डोभाल जी वहाँ थे, 12,13 जनवरी, 2016 को?

दूसरा प्रश्न है कि  रक्षा मंत्री ने रिकॉर्ड किया है, 7 मार्च, 2016 की मीटिंग में कि एनएसए ने, यानि डोभाल जी ने पेरिस में नेगोशिएट किया है, ये रिकोर्डिड है।

तीसरा, अगस्त, 2016 में नेगोसिएशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो एक तरफ रिपोर्ट एक बॉडी दे रही है, दूसरी तरफ एनएसए साहब गैर कानूनी रुप से, बाहरी रुप से, किस रुप से इस प्रक्रिया में दुष्प्रभाव कर रहे हैं। इसका जवाब भी हमें चाहिए। ये बात भी उच्चतम न्यायालय से छुपाई गई थी, निश्चित रुप से हलफनामा में कोई ना कोई बहाना बनाकर जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज देश ये जवाब मांगता है।

चौथा है, जिसको कहा गया था कि नेगोशिएटिंग टीम के एक हिस्से का मत था, आप जानते हैं कि नेगोशिएटिंग टीम में तीन सदस्यों ने बड़ा विस्तृत लिखा, और वो दस्तावेज आपके सामने है, आपको डर, भय नहीं होना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है कि मैं हूं या आप हैं, बीजेपी वाला है जो आपको प्रभावित करेगा, ये सब पब्लिक डोमेन में है जो उस वक्त धमकी देकर दबाने की कोशिश की गई थी। तो इस कागज में लिखा है कि तीन व्यक्ति लिखते हैं –

पहला, कि सबसे गंभीर यही है, बेंच मार्क प्राईस 55 प्रतिशत से बढ़ गई है, बढ़नी नहीं चाहिए, क्यों? ये वो लिख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं।

दूसरा, और लोग हैं जिन्होंने बिड किया है, उनके नाम लिखे हैं, एक यूरो फाईटर है, जिसने डिस्काउंट दिया है, 25 प्रतिशत का लिखित रुप से, क्या आप, यानि वो तीन लोग लिख रहे हैं बाकी समिति के लिए, क्या आपने इस ऑफर को अकाउंट किया है या नहीं? एक तरफ आपकी कीमत 55 प्रतिशत ज्यादा है, दूसरी तरफ आपने 25 प्रतिशत का डिस्काउंट फैक्टर इन किया है की नहीं? 

तीसरा, बैंक गारंटी की कुल 10-12 करोड़ की कोस्ट है, आप सोचिए। पूरी रकम की बैंक गारंटी तो होती है, अगर समस्या हो तो, लेकिन उसको बनाने की कोस्ट 10-12 करोड़ है, उस कोस्ट के लिए आपने वेव क्यों किया? हजारों, करोड़ की डील में बैंक गारंटी की 10-15 करोड़ की कोस्ट के लिए शर्त कैसे वेव हो सकती है? 

चौथा, ये अफसरों ने लिखा है, लैटर ऑफ कंफर्ट कहाँ से आ गया, कितनी डील हैं जिनमें लैटर ऑफ कंफर्ट किया है, अगर भारत सरकार लैटर ऑफ कंफर्ट में काम करना शुरु कर देगी, तो एक नया मापदंड बन जाएगा, मील पत्थर नया हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा है।

पांचवा, जो इंडिया स्पेसिफिक एनहैंसमेंट के नाम बार-बार लिए जा रहे हैं, वो क्या हैं? क्योंकि कीमत 55 प्रतिशत से ज्यादा बताई जा रही है, हमने कहा 1500 करोड़ ज्यादा हैं, तो कुछ तो बताईए। ये बहाना कि बताएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा कॉम्प्रोमाईज हो जाएगी, मजाक है। आप डिटेल थोड़ी दे रहे हैं।

अंतिम प्रश्न, जो हम नहीं पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आपकी फाइल में, आपकी समिति ने पूछा है कि जो डिलिवरी की समयसीमा है, वो पुराने यूपीए के ड्राफ्ट डील से कहीं ज्यादा है, ये क्यों है? ये मान सकते हैं कि समय सीमा बढ़ा दीजिए, पैसे कम कर लीजिए, पैसे बढ़ा दीजिए, समय सीमा कम कर दीजिए। ये दोनों को थोड़ा परिवर्तित करके बैंक गारंटी ले लीजिए, ये आदान-प्रदान होता रहता है। लेकिन ये तो एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि हर मापंदड में भारत को इस सौदे में मुंह की खानी पड़ रही है। ये सब चीजें याद रहें, ये दो-तीन दिनों के लिए बहस हुई थी, तब ये सब कहाँ थे? ये तो देश के लिए सौभाग्य की बात है कि ये आप लोगों के जरिए, उन याचिकाओं के जरिए पब्लिक डोमेन में आग गए, नहीं आते तो ये सामने नहीं आते। जब ये आ गए तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल के द्वारा झूठ, चोरी का इल्जाम, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इल्जाम लगाया गया। ये तो गनीमत है कि ये कोर्ट ने निरस्त किया, नहीं तो ये आज पहले खुद नहीं लाए, खुद ने सप्रेस किया, दूसरा लाया उसको धमकाया और छुपाने का प्रयत्न किया। निश्चित रुप से चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरी दाढ़ी ही तिनकों की है। तिनके ही तिनके हैं। क्योंकि 10-12 तिनके तो मैंने आपको दिखा दिए।

राफेल के मुद्दे पर न्यायालय की अवमानना के बारे में पूछे एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि याचिका कर दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अर्जी डाल दें, 30 सैंकड लगते हैं, हिम्मत तो करें, मैं तो वापस चुनौती दे रहा हूं। अभी तो आप खुद कंटेम्प्ट से बचे नहीं है। आपने तीन कागजात सप्रेस किए, आपने फाइल नहीं किए और हमारे ऊपर कंटेम्प्ट का इल्जाम लगा रहे हैं। कागजात सप्रेशन का अगर कंटेम्प्ट होता तो कंटेम्प्ट उनके विरुद्ध होगा। तीन कागजात आप फाइल ही नहीं करते हैं, जो लोग फाइल करते हैं, उनको कहते हैं कि चोरी वाले कागजात है और कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी अर्जी निरस्त की है तो कहते हैं कंटेम्प्ट हमने किया है। क्या मजाक की बात है।

एक अन्य प्रश्न पर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि चौकीदार चोर है, डॉ. सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है कि चौकीदार चोर है।

एक अन्य प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी बार-बार इसलिए राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जो बात उन्होंने की है, उसको छुपाना चाहते हैं, डॉ. सिंघवी ने कहा कि जिस व्यक्ति, जिस प्रधानमंत्री ने दो वर्ष से करीब-करीब राफेल में चुप्पी साधी है। नंबर दो, जिस प्रधानमंत्री ने कभी भी राफेल के तथ्यों पर बोला नहीं, वो अचानक चुनाव के दौरान चले आते हैं और बिना किसी तथ्य के ऐसे भद्दे आरोप लगाते हैं तो कैसे कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री जैसे उच्चतम पद को होल्ड करने के लायक हैं। आपने दो वर्ष में राफेल के तथ्यों के विषय में इस प्रधानमंत्री से क्या सुना है? अगर उनको थोड़ा भी इसमें संदेह है, संकोच है तो राहुल गांधी जी ने बार-बार कहा है कि गाली दो, लेकिन राफेल पर डिबेट करो। ये तो भद्दी गाली है ना, तो आप गाली देते रहो, आपको शौक है गाली देने का, आपको शौक है तथ्यों से दूर भागने का। आप राहुल गांधी जी से डिबेट क्यों नही करते, एक भी तथ्य पर आपने दो वर्ष से देश में डिबेट नहीं की।

चुनाव आयोग द्वारा ईडी और आयकर विभाग को कार्यवाही से पूर्व सूचना देने से संबंधित निर्देश पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग की सीमाएं, लाचारी हम सब समझते हैं। बहुत सारी चीजें इवैंट के बाद ही कर पाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को सख्त से सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि दो-तीन मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। 70-72 वर्ष में इस देश मे चुनाव पहले भी हुए हैं, दुराव, भेदभाव पहले भी हुआ है, राजनीतिक पार्टियां पहले भी जबरदस्त लड़ी हैं, लेकिन 73 वर्ष में आपको, हमको, किसी और को कभी याद है कि चुनाव के दौरान उस 40 दिन की समयसीमा के अंदर इस प्रकार की रेड हुई हैं? दूसरा, इन दिनों जो 15 या 16 रेड़ आपने प्रकाशित की हैं या हुई हैं उन सबमें दूध से नहाए सफेद सिर्फ एक पार्टी के ही लोग हैं, जो सुबह-शाम तुसी ग्रेट हो बोलते हैं और काले वो विपक्ष के लोग हैं अखिल भारतीय स्तर पर, सब गलत काम वही करते हैं। तीसरा, 100 य़ार्ड दूर अरुणाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, उप-मुख्यमंत्री और सत्तारुढ पार्टी के मंत्री कमरे में, गेस्ट हाउस से 100 यार्ड दूर पौने 2 करोड़ रुपए गाड़ी में मिलता है। दो दिन बाद चुनाव आयोग एफ.आई.आर. जरूर करती है और उसके साथ-साथ कोई व्यक्ति आता है और कहता है ये मेरा पैसा है। इंकम टैक्स नहीं होता, वो तो लुप्त और सो रहा है। कुंभकरण की नींद सो रहा है क्योंकि यहाँ तो सत्तारुढ़ पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। पैसा बरामद होता है, कोई आदमी दो दिन बाद आकर कहता है कि ये मेरा पैसा है। ये क्या हो रहा है इस देश में और अगर समतल जमीन, लेवल प्लेईंग फील्ड जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग है, मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, वो संविधान से भी ऊपर है। संविधान संशोधन भी असंवैधानिक हो सकता है, अगर मूल ढांचे का उल्लंघन करे। अगर आप समतल जमीन के आधार पर, मैं सत्तारुढ़ पार्टी, यंत्र-तंत्र का दुरुपयोग करके आप पर दुष्प्रभाव डाल सकता हूं, रेड कह लीजिए, ईडी कह लीजिए, सीबीआई कह लीजिए तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है तो जो चुनाव आयोग ने किया है, वो जैसा अंग्रेजी में कहते हैं too little too late  है। It is too little too late. They have to act with lightening speed and they have to set example.  तो सिर्फ ये कह देना कि हमें खबर करके करो, ये भी देखना पड़ेगा कि रेड़ अचानक जो हो रही हैं, सिर्फ एक पक्ष के विरुद्ध चुनाव के दौरान पक्षपात हो रहा है तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि पहले आप एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा है। मैं वो ढूंढ रहा हूं जो वक्तव्य आया है होम मिनिस्ट्री का, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा है, ये स्पष्ट कर दूं। होम मिनिस्टर ने बड़ा संतुलित और बड़ा व्यापक और बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है, आप चाहें तो पढ़ दूं या आपके पास होगा।

इसी संदर्भ में डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि कौन सा कैमरामैन है, मैंने आपके सामने वक्तव्य पढ़ दिया है। मैंने आपको साफ बोल दिया कि कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा, लेकिन हमारे बोलने से ज्यादा जरुरी है कि आपने पहला वाक्य शायद नहीं सुना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरस का, जो सरकार संभाल सकती है, उसमें लिखा है – “MHA has not yet received any letter regarding the alleged breach in security of Congress President Shri Rahul Gandhi.  मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैंने 4 बार नकार दिया है कि कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा है। जब मैं बोल रहा हूं कि पत्र नहीं गया है, चिठ्ठी नहीं लिखी गई है तो उसके क्या मायने है कि वो चलाया जा रहा है, चल रहा है, आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ?

ईवीएम पर पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि आज पहला दिन है, एक प्रकार से 91 के आस पास व्यापक संख्या है। इसलिए एक प्रकार से आज अच्छा दिन है, एक अच्छा अवसर है कि सभी को और विशेष रुप से चुनाव आयोग को सब चीजों को नोट करना चाहिए, जो आज हुई हैं या नहीं हुई हैं और 7-8 चरण के चुनाव में ये दोहराया ना जाए। मेरे पास कई विचित्र और बहुत गंभीर शिकायतें हैं। इसकी सूची होगी जो हम आपको बाद में देंगे। लेकिन दो-तीन उदाहरण दूं, बिजनौर में बूथ नंबर 16 में जब कांग्रेस का बटन दबता था तो कमल पर वोट जाता था। ये स्पष्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, नाम के साथ और जगह के साथ। दूसरा, कांग्रेस का सिंबल जो बटन वाला है, वो पुंछ में, जम्मू और कश्मीर के पुंछ में लोकसभा में काम नहीं कर रहा है, इसका ट्वीट हुआ है, उमर अब्दुल्ला ने भी किया है, और लोगों ने भी किया है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में सैंकड़ों नाम मिसिंग हैं, इसका आरोप आ रहा है, कई नामों का। चौथा – ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि शोभना कामिनी अपोलो अस्पताल की चीफ हैं और रेड्डी परिवार की बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वो कहती हैं ‘I feel cheated as a citizen, does my vote not count?‘,क्योंकि हैदराबाद की लिस्ट से वो गायब हैं। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री उनका नाम है वाई. पैटन, वो देखे गए हैं बीजेपी का स्कार्फ पहन कर, बीजेपी फॉर इंडिया का स्कार्फ है और बूथ पर खड़े हैं, 8 बार ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। ये जो वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए ये बाहर छाप कर बीजेपी वर्कर ले रहे हैं, ये उत्तराखंड में देहरादून के निशंक जी के विषय में। तो ये सब चीजें उदाहरण हैं लेकिन गंभीर हैं, बिखरी हुई हैं भारत के पूरे उत्तर-दक्षिण भागों में। अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और तुरंत बहुत स्ट्रोंग एक्शन लेना चाहिए, इऩका तो लेना ही चाहिए इस केस में तो, लेकिन भविष्य के लिए किसी और चरण में ना दोहराई जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

 एक अन्य प्रश्न पर कि वीएचपी ने कहा कि वो राम नवमी के दिन पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा निकालेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि वीएचपी अगर ये कहती है तो मैं ये पूछता हूं कि अपने हृदय पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए कोई अंधा, अराजनैतिक, नासमझ व्यक्ति भी कहेगा कि इसका उद्देश्य एक ही है। इसका उद्देश्य एक ही है कि कानून तो कोई मायने रखता नहीं, सेक्शन 120 (6), Representation of the  Peoples Act तो मायने नहीं रखते, चुनाव आयोग की गाइड लाइन मायने नहीं रखता, हमारे जो बेसिक सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट हैं, वो मायने रखती नहीं। लेकिन सिर्फ दोराव, मतभेद और मदभेद और आईपीसी का ऑफेंस है, करने के लिए इसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। दो बातें मैं आपको बता दूं, जो आपको मालूम नहीं, ये रथयात्रा के नाम से पिछले वर्ष जुलाई में प्रयत्न शुरु किया था बीजेपी में। मैं खुद उसमे वकील था, पश्चिम बंगाल सरकार में। 5 बार प्रयत्न किया है और हमेशा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से, मुंह की खानी पड़ी है। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं कोलकाता में पेश हुआ और यहाँ पेश हुआ। आखिरी बार 1 फरवरी, 2000 में मुंह की खाई थी, याचिका का नाम बीजेपी था, वीएचपी नहीं था। फरवरी से वो चुप हैं। परसों एक नई याचिका लगाई जो कल लगी है उच्चतम न्यायालय में कि हमें अनुमति दी जाए, इस चीज की नहीं, इसी प्रकार की चीज की। जहाँ तक मुझे मालूम है, महानुभाव आने वाला है, जो पेश भी होंगे। आज एक याचिका लगी है कि कल जो याचिका लगाई है उसको विदड्रो करना चाहते हैं। तो ये हथकंडे हैं, ये चालाकियां हैं, ये तौर तरीके हैं एक माहौल बनाने का, लोगों को बरगलाने का, लोगों को कन्फ्यूज करने का, आपसी वैमनस्य फैलाने का, विभाजन करने का और दोगुली आवाज में बात करने का। कल क्या होगा, हमें नहीं पता लेकिन कल जो याचिका आई है, उसको विदड्रो करने के लिए एक और आज याचिका लगी है। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि इसमें मैं पेश हो रहा हूं।

ये ट्रांसपेरेंसी के विपरीत चीज है। ये हमारा लिखित प्रतिवेदन है वित्त मंत्री को। दूसरा, चुनाव आयोग का पुराना स्टेंड है पत्र में और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप डोनेशन जरुर दो, लेकिन याद रखिए, पहले 20 हजार की डोनेशन की चुनाव आयोग अनुमति दे सकता था, विडंबना देखिए आप। 20 हजार के डोनेशन को चुनाव आयोग प्रश्न चिन्ह लगा सकता था। आज 20 करोड़, 200 करोड़ पर नहीं बोल सकता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, क्य़ा ट्रांसपेरेंट है? तीसरा, इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें जीरो ट्रांसपेरेंसी है, ये बात सही है कि इंकम टैक्स रिटर्न में आएगा, लेकिन क्या आप इंकम टैक्स रिटर्न को आरटीआई में देख सकते हैं, क्या इंकम टैक्स रिटर्न को खुद जाकर एक्सेस कर सकते हैं? चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, प्रकाशित है कि सब पार्टी को मिलाकर भारत में इलेक्ट्रोल बांड 10 प्रतिशत से कम मिला है, बीजेपी को अकेले 90 प्रतिशत मिला है और आपको पता नहीं इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है और ये भी नहीं पता कि इनके देने और इनके देने की एवज में सरकार ने क्या काम किया। बड़ी मजेदार पारदर्शिता है ये तो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है और कहा है यह कि कालेधन को सफेद करने का तरीका है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। कालेधन को सफेद करने का तरीका है, ये आज का है। आदेश नहीं है लेकिन ये कोर्ट में टिप्पणी हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरे देश को बार-बार बरगलाने का प्रयत्न करना ये जो सरकार है, जिसको महान प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो दूध के धुले हैं, ये सब क्या हो रहा है? पूरे भारत की सभी पार्टियों को एकसाथ जोड़कर 10 प्रतिशत से कम मिला है और उनको 90 प्रतिशत, किससे मिला है, फर्क नहीं पड़ता ये जानने में।

                              Sd/-

(Vineet Punia)

Secretary

Communication Deptt.

                                                                        AICC

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