Modinomics + Jaitleynomics = Jumlanomics!

Economy in dire straits- Countdown for Modiji’s Exit has begun!

Economy is Sinking, Finance Minister is defending Defence Deals !

New investments in India plunge to a 14-year-low

It is very clear that the BJP is employing a scorched earth policy, fearing their impending loss in the Elections. In the past 4 years, Demonetisation, Gabbar Singh Tax and sheer fiscal illiteracy on the part of the Government has damaged the economy beyond recognition. Lowest Capital Formation, depreciating rupee, rising fuel prices and allied inflation are just some of the few gifts that the BJP has given the nation under their program of ‘acche din”. Now, their mismanagement has brought us one more laurel in the form of investments hitting a 14-year low.

• Investments in the just-ended December quarter fell to a 14-year-low, fresh data from the project-tracking database of the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) shows. Indian companies announced new projects worth ₹1 trillion in the December quarter, 53% lower than what was announced in September quarter, and 55% lower than the year-ago period.
• The sequential decline in capex announcements was led by a sharp decline in new project announcements by the private sector. New private sector projects fell 62% in the just-ended December quarter compared with the September quarter, and 64% compared with the December quarter of FY18.
• New public sector projects also declined compared with the September quarter of FY19. Fresh investment announcements in the public sector fell 37% on quarter and 41% on year to ₹50,604 crore—the lowest level since December 2004.The decline in fresh investments was across the board, with all major sectors witnessing a fall.

NPA’s in Mudra Loans

A government which cannot provide jobs is seen asking people to sell pakodas, while also selling pipe dreams of great Start Up India, Stand Up India etc and finally likening the provision of Mudra loans to employment. The Modi Sarkaar when questioned on jobs always speaks of its Mudra loan scheme being the panacea for all unemployment ills, while new date has revealed that this scheme is much like the other; much ado about nothing.

• Public sector banks have seen a steady rise in the amount of Mudra loans turning into non-performing assets (NPAs) over the last three years. The amount of Mudra loans given by state-owned banks that turned into NPAs rose to Rs 7,277.31 crores in 2017-18, nearly double of Rs 3,790.35 crore of NPAs recorded in 2016-17, according to finance ministry data.
• As reported by Public Sector Banks (PSBs), total Non-Performing Assets (NPAs) for loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana during the last three years were Rs 596.72 Crore (2015-16), Rs 3,790.35 Crore (2016-17) and Rs 7,277.31 Crore (2017-18) respectively. PMMY NPAs as on 31st March, 2018 for PSBs were 3.43% of the amount disbursed under the scheme,” Shiv Pratap Shukla Minister of State in the finance ministry said in reply to a question in the Lok Sabha.

Bank Fraud at All Time High

It is well known that the modus operandi of bank fraudsters has been “fleece and flee” while the government looks on in silence or worse, aids these fraudsters to escape. From family members representing such fraudsters, Ministers meeting fugitives before they leave and the government even pardoning loans of big corporates while refusing to do so for farmers, the BJP has been a government for crony capitalists.

• Bank Loot Fraudsters have looted Rs 41,167.7 crore from the banking system in 2017-18, a sharp jump of 72 per cent from Rs 23,933 crore the previous year, despite “stringent monitoring and vigilance”, according to data released by the Reserve Bank of India (RBI).
• There were 5,917 instances of bank fraud in 2017-18 as against 5,076 cases the previous year, show the data released Friday. The instances of fraud have been rising over the last four years — by four times from Rs 10,170 crore in 2013-14.

Large-value frauds involving Rs 50 crore and above constituted about 80 per cent of all the frauds reported this year. Significantly, 93 per cent of fraud cases worth more than Rs 1 lakh occurred in PSU banks while private banks accounted for six per cent.

The post Press Briefing on Indian Economy in AICC (English) – 3-January-2019 first appeared on Dr Abhishek Singhvi, Abhishek Singhvi, About Abhishek Singhvi.

प्रधानमंत्री मोदीजी मौन व्रत धारण करे बैठे हुए है, बैठे रहिये,
पर देश अब प्रधानमंत्री मोदीजी से केवल दो शब्दों की अपेक्षा रखता  है –  ‘अब बस‘ !

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी का नया नारा है- ‘भाजपा से बेटी बचाओ।’ प्रधानमंत्री मोदी जी मौन व्रत धारण करके बैठे हुए हैं, तो बैठे रहीए, परंतु देश अब प्रधानमंत्री मोदी जी से केवल दो शब्दों की अपेक्षा करता है, अब बस, अब बहुत हो गया। कल ठीक रात्रि के बीच में जब पूरा देश सो रहा था, तब पूरा देश एक साथ जाग भी उठा और वो किसी राजनैतिक कारण से नहीं, लेकिन अंदर के आक्रोश, अंदर के दर्द, अंदर की पीड़ा के कारण और श्री राहुल गाँधी जी का भी उद्देश्य उस रात्रि वाले अभियान में सिर्फ एक था कि हमें आज अपनी आत्मा को जागरुक करना है, महिलाओं के विषय में, लेकिन विशेष रुप से इस विषय में कि किस क्रूरता से ये एक घटना घटी है कि विश्वास नहीं होता कि ये हमारा भारत है।

जब इतनी दर्दनाक पीड़ा वाली चीज हुई है तो स्वाभाविक है कई प्रश्न उठना। कहाँ हैं वे सभी प्रखर, मुखर, बहुत जबरदस्त क्षमता वाली महिलाएँ, बीजेपी की महिलाएँ, बीजेपी की लीडर, बीजेपी की सभी लीडर लेकिन विशेष रुप से बीजेपी की महिला लीडर। कहाँ हैं उनके ट्विट, कहाँ उनके मुखर, प्रखर वक्तव्य? कहाँ हैं उनका गुस्सा, कहाँ हैं उनके स्टेटमेंट, कहाँ हैं उनकी टी.वी. बाईट?  मैं जानता हूं तो काफी उकसाने के बाद कई दिनों के बाद एक प्रवक्ता का वक्तव्य आया है, वो अपने आपमें बड़ा रोचक है। लेकिन कहाँ हैं स्मृति ईरानी जी, कहाँ हैं सुषमा स्वराज जी,कहाँ हैं इतने ज्यादा उनके महिला लीडर?

अब मैं उनके महिला लीडर के कुछ वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं। उसकी तारीख मैं पढ़ने के बाद दूंगा। एक वक्तव्य है- Dr. Singhvi quoted “Wonder why the Prime Minister can address the Nation on FDI but not on the challenge which the Nation faces with regard to women safety. Guess FDI is more important than rape.” ये वक्तव्य है माननीय मंत्री महोदय स्मृति ईरानी जी का, इसकी तारीख है, 23दिसंबर, 2012, पौने 6 बजे शाम को।

माननीय सुषमा स्वराज की का वक्तव्य पढ़ लूं मैं, “BJP women MPs to sit on ‘Dharna’ for before Parliament House at 10.00 am tomorrow demanding action against culprits of Dhaula Kuan rape case” – November 2010. In Feb 2011 “I want death sentence in all cases of rape and murder and all cases of kidnapping, abduction and murder. Please retweet and support my call. …

मैं हूबहू उनके शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, quote, un-quote ये भी सुषमा स्वराज जी का है। अंत में एक और सुषमा स्वराज जी का वक्तव्य है “Delhi child rape case has shown that perversity and citizen is common to these criminals.” – April 11, 2013.

और कुछ नहीं तो कुछ घडियाली आँसू तो बहा देने चाहिएँ और कुछ नहीं तो कुछ स्पष्टीकरण, कुछ जस्टिफिकेशन, कुछ वक्तव्य तो आ जाना चाहिए था। क्या इतना भय है, इस सरकार का और इस पार्टी का, सत्तारुढ़ पार्टी का उन्हीं कार्यकर्ताओं के अंदर कि वक्तव्य देने के बाद और पहले बहुत सोचना पड़ता है?  अब कुछ आंकड़ो को देख लें और ये आंकड़ो सिर्फ आंकड़ों के तौर पर नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन जो वृद्धि हुई है, वो अति आवश्यक है समझना। मैं आपको चार्ट दूंगा और जो वक्तव्य हैं वो भी दूंगा।

2016, 2013 और 2015, के बीच में क्या वृद्धि हुई है। कि kidnapping and abduction of women ये फिरौती की घटनाएँ जो हैं, 51,881 से लेकर, 65,519 हुए हैं, इन दो-ढांई वर्ष के कार्यकाल में ही, 2013 के बीच से लेकर 2016 तक, 3 वर्षों में। Assault With Intent to Outrage modesty 70,000 से लेकर 84,000, मैं एग्जेक्ट आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, 70,739 से 84,746, Human trafficking लगभग 4,000 से लेकर 8,132, ये सिर्फ महिलाओं के विषय में बात कर रहा हूं मैं अभी और ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं। Crime against children 58,234, 58,000 लेकर 1 लाख 6हजार 958, अब विशेष रुप से आप रेप के विषय में देखें, हमारे पास 4 एक प्रतिकात्मक रुप से 4 क्षेत्रों के आंकड़े दे रहा हूं। दिल्ली 2013 से 2016में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1,893 से लेकर 2,155, महाराष्ट्र में 36 प्रतिशत वृद्धि हुई है। एक तिहाई से ज्यादा वृद्धि हुई है और वो आंकड़े हैं 3,063 से लेकर 4,816, मध्यप्रदेश में 4,335 से लेकर 4,882 यानि साढ़े 11 प्रतिशत और छत्तिसगढ़ में 171 प्रतिशत वृद्धि, 17 प्रतिशत नहीं, 171 प्रतिशत। 1,141 से लेकर 3,094 यानि ड़बल से  भी ज्यादा।

मैं सिर्फ आंकड़ो की भी बात नहीं करना चाहता, ना वक्तव्यों की। मूल बात है कि किस प्रकार की चीजें हो रही हैं। उन्नाव कोई आम घटना नहीं है, रेप के स्टेंडर्ड से भी, मृत्यु के स्टेंडर्ड से भी। कठुआ कोई ऐसी घटना नहीं है, जिसे आप सिर्फ बलात्कार ही कह सकते हैं। इतनी भयानक,ऐसी घटना मैं समझता हूं कि हर भारतवासी का सर पूरी तरह से लज्जा से झुक गया हो। आज अगर इस देश में आपसी वैमनस्य फैलाकर,आपसी में एक दुराव पैदा करके, हर चीज को धार्मिक शब्दों, धार्मिक परिभाषाओं में देखना शुरु किया है तो किसने किया है, ये प्रश्न आप किसी से पूछ लीजिए? हर पार्टियों में त्रृटियाँ होती हैं, लेकिन अगर दरारें बनाई हैं, विभाजन किया है सोच में, मतभेद को मनभेद बनाया तो वो पार्टी एक ही है इस देश में, बीजेपी।

मुझे दुख हुआ, मुझे सिर्फ अचम्भा नहीं हुआ, दुख हुआ कि इतनी चुप्पी के बाद जब एक बीजेपी की महिला लीडर ने काफी दिनों के बाद एक वक्तव्य दिया तो उसमें भी इस प्रकार की चीजें हैं, जिनको आप धार्मिक क्लेरिफिकेशन कह सकते हैं, किसी विषय में उन्नाव और कठुआ के विषय में। उन्होंने हमें बताया कि ऐसे क्राईम तो 1984 में भी हुए थे, तब लोग चुप क्यों बैठे थे? क्या ये उत्तर उन्नाव और कठुआ के परिपेक्ष्य में और संदर्भ में सही है, एक प्रवक्ता द्वारा? क्या इस प्रकार की बातें सत्तारुढ़ पार्टी मोदी जी की सरकार कर सकती है?

मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं,  “Crimes were committed against women in 1984 riots but no candle light march was led on that issue. ….

क्या कुतर्क है, तर्क है? और उसके बाद ये कहना कि मैं बहुत दुख के साथ quote करना आवश्यक समझता हूं क्योंकि सच्चाई सिर्फ दुख करके नहीं छुप सकतीहै। “You see the plan – first they shout minority-minority – then dalit – dalit and now women-women. ये आज का वक्तव्य है। मतलब कठुआ और उन्नाव जैसी चीजों को धार्मिक परिपेक्ष्य में देखा जा रहा है। वर्गों के कम्यूनिटी के परिपेक्ष्य में देखा जा रहा है। जब आपकी सोच ऐसी है तो सुधार कहाँ से आएगा?

हम ये पहले भी कह चुके हैं, वापस कह रहे हैं, दो मंत्री महोदय हैं, जिनके नाम आप जानते हैं, हमने पहले भी कहा है, जिन्होंने इन बलात्कारियों के समर्थन में स्लोगन उठाए और obstruction किया, तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए। जांच तो बाद की बात है। आज उच्चत्तम न्यायालय ने भी अपना मत प्रकट किया है, कि कैसे हो सकता है, कभी हुआ है कि पुलिस चार्जशीट फाईल करना चाह रही है और वकीलों का समुदाय कहता है कि आप चार्जशीट फाईल नहीं कर सकते हैं, अचरज की बात है। आप ये कह सकते हैं कि गलत है, सही है, कुटिल है, कन्फ्यूजन है, वो अलग बात है लेकिन आप चार्जशीट फाईल नहीं करेंगे, उसके लिए obstruction किया है। आज आसिफा और उन्नाव दो ऐसे भयानक शब्द हो गए हैं और इनके लिए हम जवाबदेही मांगते हैं, जवाब मांगते हैं सरकार का। मोदी जी की चुप्पी से जवाब मांगते हैं और जवाब के लिए कुछ सवाल हैं।

पहला कि क्या ये सही नहीं है कि कूलदीप सेंगर को किसी रुप में कस्टडी में ना लिया गया और ना लिया जाता अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया होता। ये सीधा प्रश्न है। अजय बिष्ट की सरकार जो वहाँ हैं, उसने क्यों बिष्ट सरकार ने क्यों इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोर्ट की टिप्प्णी से पहले तुरंत गिरफ्तार नहीं किया और ये कौन सा तुक है कि पहले आप सरेंडर करो फिर आप सीबीआई जांच करेंगे। आपने पहले सुना है कि जब तक अभियुक्त सरेंडर नहीं करेगा, सीबीआई जांच नहीं करेगी, ये भी मांग हुई है उत्तर प्रदेश में।

दूसरा, जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी जी रात्रि में कैंडिल मार्च पर जाते हैं तो हर प्रकार की टिप्पणियाँ शुरु होती है। आप सरकार में हैं,सत्तारुढ़ पार्टी हो, राहुल गाँधी जी अभियान करें या ना करें, आपकी चुप्पी बंद क्यों नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी इतने मुखर और प्रखर वक्ता हैं, वो क्यों नहीं बोले?

तीसरा, 3 महीने में आपके इस्तीफे क्यों नहीं मांगे, क्यों कोई निष्कर्ष नहीं मांगा और कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया देश में, आसिफा के केस में, कठुआ के विषय में? 3 महीने में हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा साल चुप्पी रहते हैं, कुछ मुद्दों पर और बाकि कुछ मुद्दों के लिए जबरदस्त वक्ता हैं। वहाँ की मुख्यमंत्री ने भी चुप्पी रही। ये स्ट्रेटेजिक चुप्पी है कि जब मर्जी बोल दो और वहाँ की मुख्यमंत्री ने 3 महीने तक चुप्पी रखी हुई हैं।

और आखिरी, आज अचानक मोदी सरकार बात कर रही है कि हम पॉस्को एक्ट को अमेंड करेंगे। आप जानते हैं The Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO आज सवा 4 वर्ष के बाद आपको याद आया POCSO अमेंड करना और अभी तो उसकी बात ही नहीं की,ना जनवरी से मार्च तक बात की, पहले इसकी बात नहीं की, इतनी बार अमेंड नहीं की छोटी, मोटी, ना लोकपाल का एक लाईन का अमेंड किया,ना POCSO की बात की पहले। मैं समझता हूं कि 3 व्यक्तियों के मुँह से पूरा देश इंतजार कर रहा है कुछ शब्द सुनने के लिए, वो तीन व्यक्ति हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जम्मू-कश्मीर और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और वो शब्द स्पष्ट होने चाहिएं, वो शब्द व्यापक होने चाहिएं, वो शब्द सहानुभूतिपूर्ण होने चाहिएं। आज देश इंतजार कर रहा है।

एक प्रश्न पर डॉ. सिंघवी ने कहा कि आज उच्चत्तम न्यायालय ने नोटिस जारी किया है और कहा है मैं खुद कोर्ट में था कि डिस्ट्रीक बार एसोसियेशन और हाईकोर्ट बार एसोसियेशन किसी रुप से कोई ऐसी चीज नहीं करेगा कानूनी कार्यवाही में व्यवधान हो।

नंबर दो, कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति  विशेष के कोई मायने नहीं, अगर कानून कार्यवाही और वो भी ऐसी भर्त्सना योग्य वारदात के विषय में कोई भी obstruct करता है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप दोषी हैं, वो दोषी नहीं है, ये दोषी हैं, ये बात नहीं है। कोई भी obstruction पैदा करता है,तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी किसी भी रुप में उसके समर्थन में खड़ी हो। मैं नहीं समझता कि उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश के बाद कोई भी उच्चतम न्यायालय के साथ खड़ा है, बार एसोसियेशन हो, office-bearer हो, आम आदमी हो, सिटीजन हो।

एक अन्य प्रश्न कि Information Minister ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए ऐसा कर रही है, डॉ. सिंघवी ने कहा किल अब आप देख सकते हैं कि घबराहट और बौखलाहट की लिमिट क्या हो सकती है। इससे 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो रेप के वक्त भी उनको सत्ता से मतलब है। माननीय मंत्री महोदय सिर्फ सत्ता की सोचती है, अरे मेरी कुर्सी बच जाए, सरकार चली जाएगी। बात हो रही है उन्नाव और कठुआ की और यहाँ बात हो रही है सीट की, कुर्सी की। दूसरा, इतना भयभीत हैं, क्या इस देश में आप में से सब व्यक्ति का, हर पार्टी का, हर पार्टी के लीडर का, हर राजनीति में सक्रिय व्यक्ति का हक नहीं है, अधिकार क्षेत्र नहीं है कि इसमें आप जबरदस्त आवाज उठाएं। वो आवाज को कहिए सत्ता लेना, सत्ता नहीं लेना, राजनैतिक या अराजनीतिक, मैं समझता हूं ये दुर्दशा है इस सरकार की, सत्तारुढ़ पार्टी की, अगर इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं।

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आज सच्चाई ये है कि बड़े-बड़े भाषण, सेमिनार और उच्चतम न्यायालयों के व्यापक निर्णयों के बावजूद बिना किसी भय के, बिना किसी दंड के ये सरकार खुलेआम ये निजता पर प्रहार कर रही है। एक आपने आज ताजा उदाहरण देखा कि सरकार का ऐप 14 बिंदुओं पर आपके साथ फोकस करता है और नमो ऐप 22 बिंदु मांगता है आपसे। आज नमो ऐप के जो विस्तृत डिटेल आए हैं, उसमें ओडियो, वीडियो, कॉन्टेक्ट, मित्र, परिवार, आपके घूमने के तरीके, छुट्टियाँ तो ये मैं समझता हूं कि बिग-बॉस जैसा प्रयत्न है, जो सबकुछ जानता है, जानने का प्रयत्न करता है Spy करके भारतीयो पर, अपने ही देश के नागरीकों पर जासूसी करके।

आज आईटी का मतलब इस सरकार के लिए इनफोर्मेंशन टेक्नॉलोजी नहीं रहा, आईटी हो गया है ‘आईडिंटी थेफ्ट’, इस सरकार के लिए। उधर आईटी मंत्री प्रेस वार्ता करते हैं और इधर 50 लाख भारतीय नागरीकों का, भारत में रहने वाले वासियों का डेटा एक नमो पर्सनल ऐप के नाम पर एकत्र किया गया है। कितनी विचित्र बात है, सरकार से कुछ काम हो तो कुछ सरकारी चिन्ह के साथ, प्रभुसत्ता एक मापदंड के आधार आप कुछ एकत्र कर सकते हैं, वहाँ भी लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकारी ऐप है कि ये आवश्यक क्यों है कि नमो ऐप भी हो? इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकारी ऐप अलग एकत्र कर रहा है और नमो ऐप 50 लाख भारतीयों का डेटा एकत्र कर रहा है। इस निजी डेटा बेस के आधार पर क्या चाहते हैं, उधर से नमो पार्टी, उधर से नमो सरकार। अगर वो सिर्फ वार्तालाप करना चाहते हैं भारतीयों से, तो उसके बहुत से तौर-तरीके और हैं, वार्तालाप करने के लिए इतने सारे 22 बिंदु के आधार पर एकत्रित डेटा की क्या आवश्यकता है?

माननीय मोदी जी ये डेटा भारत का है, भारतीयों का है, आपका नहीं है, ‘नमो ऐप’ का नहीं है, नमो सरकार का नहीं है। 13 लाख NCC केडिट हैं, जिनका डेटा और उसमें पर्सनल मोबाईल नंबर है, ई-मेल आईडी है, वो सब दिया जाता है प्रधानमंत्री ऑफिस को कि इन्स्ट्रक्शन  देनी है। इतने 60-70 सालों से क्या NCC केडिट को इन्स्ट्रक्शन नहीं दिया जाता था, शासन नहीं होता था क्या इस देश में? आज इन्स्ट्रक्शन देने के बहाने कि हम आईटी का प्रचार कर रहे हैं, आप हर व्यक्ति का मोबाईल नंबर ले लेते हैं और उस व्यक्ति का ई-मेल आईडी भी ले लेते हैं। आप ये बताईए कि अगर आप NCC केडिट हैं, आपके पास अधिकार क्षेत्र है, क्या आप मना करेंगे कि मैं आपको मोबाईल नंबर नहीं देता, बिल्कुल है, निजता का जजमेंट है। लेकिन अगर सरकार मांगती है तो क्या NCC केडिट मना कर सकता है और ऊपर से नमो ऐप पर दिया जाता है, तो वहाँ है, कहाँ मना हो सकता है, पर ये तो सत्तारुढ़ सरकार है। बी.एम.सी कृष्णा समिति बनाई गई है, एक पूरी कानूनी, पूरा ढांचा बनाने के लिए, लेकिन एक आंतरिक रिपोर्ट आई है, जो पिछले वर्ष 2017 में आई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार की समिति जिसकी अंतिम रिपोर्ट आने वाली है। नवंबर 2017 की मैं कोटेशन दे रहा हूं। “The public and private sector are collecting and using personal data on an unprecedented scale while data can be put to beneficial use unregulated and arbitrary use of data, personal data, raises concerns relating to centralization of data base. …

ये शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, सैन्ट्रलाईजेशन ऑफ डेटा बेसिस, profiling of individuals increased surveillance and erosion of individual autonomy और आपको मना करने का अधिकार क्षेत्र वास्तव में डी-फेक्टो नहीं बचा। मैं वापस CA की बात नहीं करुंगा, कैंब्रिज वाली कंपनी, जिसका 2014 में बीजेपी ने कितना दुरुपयोग किया था। वो डिबेट हो गया है आपके समक्ष, मेरे साथियों ने कई बार इस मंच से रखा है। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अगर कभी आपका डेटा इतना लीक हो जाता है, कभी कैंब्रिज एनालिटिका के द्वारा, कभी नमो ऐप के द्वारा, कभी सरकार के द्वारा, केडिट को, हर चीज में जानकारी मांगते हैं, तो आपका बैंक का डेटा, अगर बैंक से  12,000 करोड़ निकल गए हैं, तो आपका बैंकों का डेटा कितना सुरक्षित है? आज लूट मची है बैंक की। पूरे रुपए निकल गए, व्यक्ति निकल गए, भाग गए, कागज निकल गए तो डेटा क्या चीज है और डेटा क्या चीज है तो रुपया कितना सुरक्षित है आपका बैंक में?

आधार में बड़ा रोचक था। आज ही अखबार में आया है, मैं आपको ताजा चीजें बता रहा हूं, पुरानी बातें तो हमने की हैं आपके साथ। दो बड़े प्रसिद्ध ऑनलाईन एक्सपर्ट है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो आधार में स्पेशलाईज करते हैं। उन्होंने कहा कि दो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राईजिज में सिलेक्ट डेटा लीक हुआ। जब लीक हुआ तो कुछ समय बात मालूम पड़ा कि शिकायत की गई, वो शिकायत एक महीने तक फिक्स नहीं हुई थी, जब उन्होंने प्रकाशित की तब तक पता नहीं कि फिक्स हुई या नहीं, शिकायत के बाद ये हालत है। लीक स्थापित है, लीक के बाद शिकायत हो गई है, लेकिन वो लीक महीने भर तक खुला लीक रहता है। आप जानते हैं कि आधार किस प्रकार से हजारों चीजों से लिंक हो जाता है। उन्होंने कहा कि “It was left up there for more than a month even those it had been reported to them directly”. …..

2018 में फरवरी 23 यानि पिछले महीने करीब-करीब एक महीने पहले 10,000 कस्टमर के क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल लीक हुए थे। एक प्रसिद्ध बैंक है जो आजकल बहुत सुर्खियों में हैं, पंजाब नेशनल बैंक। उधर नीरव मोदी और चोकसी जी 12, 000, 14,000 करोड़ ले जाते हैं और इधर 10,000 कस्टमर की एडमिटिड चीज है। ये सब इस सरकार, ये आईटी मंत्रालय, जितना समय वो प्रेस वार्ता करने में कर रहे हैं, उतना समय अगर लीक रोकने में लगाएं तो देश का कुछ भला होगा। ये हो रहा है उनकी नाक के नीचे।

2016, ये आवश्यक है आपको याद दिलाना। 2016 में 32 लाख डेबिट और क्रेडिट कार्ड कई भारतीयों के बैंक में कॉम्प्रोमाईज हो गए थे। उस समय जो सबसे बड़ा घोटाला था इस बारे में, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था और एक बार में होने वाले घोटालों में सबसे बड़ी संख्या का ये घोटाला था। इसलिए शायद मोदी जी ने कहा था, हमारे आधार के वक्त ऐसा कोई आरोप नही था, जब हमने आधार बनाया था, तो ऐसा कोई आरोप नहीं था। जैसे हमने जीएसटी बनाया तो स्वरुप अच्छा, परिभाषा अच्छी, ढांचा अच्छा, उसको विकृत कैसे किया जाए, उसकी उन्होंने पूरी शिक्षा दी है, इस सरकार ने। तो उस वक्त हमारा अच्छा आधार था तो मोदी जी कहा करते थे, 8 अप्रैल 2014 का वक्तव्य यानि प्रधानमंत्री बनने से 2-3 महीने पहले Neither the team that I met nor the then PM Dr. Manmohan Singh could answer my question on security threat it can pose. There is no vision, only political gimmick. ….

यानि के उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह…..ये तब कहा जब तक ऐसा कोई भी आरोप नहीं था। आज क्या कहेंगे इन शब्दों पर वो, जब इतने आरोप हैं? ये शब्द तो माईंडलेस, पोसिबल निंदा होगी, आज की सरकार की। लेकिन मोदी जी की सरकार कुछ याद नहीं रखती, बहुत सिलेक्टिव मेमोरी है, हर चीज में, जीएसटी हो, आधार हो, कुछ भी हो, मैंने उनके शब्द बताए हैं।

अभी एक अखबार में और उत्तर भारत का शायद वो सबसे बड़ा अखबार है, दिल्ली का नहीं है और कहा जाता है कि उनके एडिटर को शायद जाना भी पड़ा इसी कारण। उन्होंने छापा था, शायद प्रकाशित किया कि स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें 1 करोड़ आधार के डिटेल 10 मिनट में मिल जाते हैं, 500 रुपए देकर। ये प्रकाशित स्टोरी है और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। अब वो एडिटर साहब चले गए। ये इस सरकार के वैसे भी तौर-तरीके हैं, Shoot the Messenger, ignore the Message. इसलिए हमने कहा कि ये dismissive सरकार है, ऑपरेसिव सरकार है। रिपोसिंबल सरकार नहीं है, आप शिकायत कीजिए आपको जवाब नहीं मिलेगा, डिसमिसिव मिलेगा। आजकल जो आधार का मुद्दा चल रहा है उच्चत्तम न्यायालय में, वहाँ एक कारण आधार को सुरक्षित बचाने का बड़ा नवीनतम कारण दिया है सरकार ने, खैर अटॉर्नी जनरल तो सरकार का पक्ष रखते हैं। ये वही सरकार है जिसने पुरजोर तरीके से निजता वाले निर्णय का पूरजोर तरीके से विरोध किया था, निजता का जजमेंट जो आय़ा है, वो तो न्यायालय का है लेकिन वहाँ पर जो रिटन सबमिशन थे सरकार के, अटॉर्नी जनरल के विवादित संदर्भ में जो उन्होंने कहा था वो पूरी तरह से विरोध में था। उसी सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सरकार की तरफ से कहा कि आधार में क्या समस्या है? आधार तो Aadhar’ is safe and secure because it is behind 13 feet high and 5 feet thick walls.

काश, 13 फीट लंबी ऊँची और 5 फीट मोटी दिवारों के पीछे डेटा रख सकते। आज तो डेटा के लिए बटन दबाना पड़ता है और हवा में चलता है डेटा। ये आर्ग्यूमेंट है केन्द्र सरकार का उच्चतम न्यायालय में आधार पर चल रहा है।

बेंगलूर का एक ऑर्गनाईजेशन है CIS, Centre for Internet Society,  उसने मालूम किया है कि 130 मिलियन, करीब 13 करोड़ आधार कार्ड लीक हुए हैं, 4 सरकारी वेबसाईट से, ये प्रकाशित स्टडी है, 1 मई, 2017 की। देखिए इतने सारे जब आरोप होते हैं, तो कोई भी जिम्मेदार सरकार जो डिसमिसिव सरकार या ऑपरेसिव सरकार नहीं होती, वो कुछ जवाब देती है या कम से कम कुछ सेफ कार्ड बनाती है, सुझाव देती है और भविष्य के लिए कुछ संशोधन लाती है। यहाँ आपको ऊल्ट-पलट वार मिलता है, आपको digression और डिफलेक्शन मिलता है, प्रत्यारोप मिलता है। इसलिए हमने कहा कि ये एक दुर्भाग्य है कि निजता पर संवैधानिक नीति है, इतना बड़ा व्यापक जजमेंट है, उस पर ये सीधा वार और घातक वार कर रही है ये सरकार। मैं एक बात करके निजता पर अपना वक्तव्य खत्म करुंगा। जान बूझ कर ये डिफलेक्शन और digression की टेक्टिस रही है, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से हम दे रहे हैं प्रेस वार्ता, तो उत्तर क्या मिल रहा है, आपका भी With INC ऐप था। ये जो आधा सत्य है या एक चौथाई सत्य की नीति बना रखी है इस सरकार ने उस रुप से चला दिया कि आपका भी एक With INC था। पूरी बात नहीं बताते हैं। INC में 15,000 डाउनलोड़ हुए हैं अभी तक, हमने भी बताया 50 लाख नमो ऐप पर। हमने पाया स्टड़ी के बाद कि अभी भी कांग्रेस वाले लोग डॉयरेक्ट मैंबरशिप ज्यादा पसंद करते हैं। ऑफलाईन ज्यादा पसंद करते हैं। सही मानें या गलत, कांग्रेस वालों को वो क्या कहते हैं मिस्डकॉल वाले सदस्य पसंद नहीं। मिस्डकॉल वाले मॉडल नवीनतम वाले मॉडल है सिर्फ बीजेपी। वो With INC चलाया ही नहीं गया। 15,000 मात्र लोगों आज तुलनात्मक रुप से बता रहे हैं, जब हम आप पर आरोप लगा रहे हैं, नमो ऐप अलग और सरकारी ऐप अलग। तो ये इस प्रकार के digression से काम नहीं चलेगा।

दूसरा मुद्दा, जिसका मैं चार्ट भी दूंगा, आकंड़े दूंगा। वो है हमारे किसानों के विषय में। क्योंकि कृषि और किसानों के विषय में दुर्भाग्य ये है कि ‘किसानों को नहीं मिलते फसलों के दाम, ये एमएसपी पर  है। तो ‘किसानों को नही मिलते फसलों के दाम, मोदी सरकार चला रही है सिर्फ जुमलों से काम’। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपको बताया है हमने पेज 44, घोषणापत्र में उन्होंने कहा था कोस्ट + 50 प्रतिशत as MSP, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हद तक इसको विस्तृत किया गया है कि बजट तक में झूठ बोला गया है। बजट में बोला कि हमने पहले ही दे दिया है कोस्ट + 50 प्रतिशत as MSP किसानों को और आप आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि एक आंकड़ा मेरे पास है जो मैं आपको दे रहा हूं कि गेहूं, बारले, दाल, रेपसीड़, सनफ्लावर, कुछ भी ले लीजिए आप उसमें कोस्ट + 50 प्रतिशत MSP, जो बजट में कहा गया है कि दिया गया है, जबकि वास्तव में नहीं दिया गया है। गेहूं में 150 रुपए कम हैं, बारले में 375 रुपए कम है, ग्राम में करीब 900 रुपए कम हैं, इत्यादी-इत्यादी, पूरा चार्ट है। बाकि जितनी भी आपको डेटा चाहिए हमारे पास है, इस चार्ट में। उससे मालूम पड़ता है कि वायदा तो किया घोषणापत्र में, घोषणापत्र से लेकर चौथे वर्ष तक दिया नहीं। आपको याद है घोषणापत्र के बाद जो उच्चत्तम न्यायालय में मामला आया हलफना में कहा था कि संभव ही नहीं। पृष्ठ 44 में लिखा कि हम देंगे ही नहीं। जून या जुलाई में उच्चत्तम न्यायालय में मामला आया हलफनामे में कहा कि हम नहीं दे सकते। अब इस वर्ष के बजट में, चौथे वर्ष में, जब खत्म हो रहा है कार्यकाल, तब कह रहे हैं कि हमने दे दिया, हम दे रहे हैं। हमने ये चार्ट आपके लिए बनाया है। अब भी बिल्कुल असत्य कहा गया है और नहीं दिया गया है और अंदाजन 24 से 32 प्रतिशत कम दिया गया है। तीन साल तो कुछ किया नहीं और इस साल भी वायदे से 24 से 32 प्रतिशत कम दिया गया। अंत में आपको याद दिलाना आवश्यक है कि हमारे कृषि के आयात बहुत जबरदस्त बढ़ गए हैं, यानि 2013-14 में जो 15 बिलियन यूएस डॉलर थे, वो आयात 2016-17 में 25 बिलियन हो गया है कृषि पदार्थ का और निर्यात जबरदस्त उसी समय में गिरा है, 42 बिलियन से 33 बिलियन तो इसको कह सकते हैं, निर्यात आपका गिरा है 10 बिलियन यूएस डॉलर, आयात बढ़ा है 10 बिलियन यूएस डॉलर। 10 की घटत यहाँ, 10 की बढ़त वहाँ। यही एक कारण है कि पूरा देश और विशेष रुप से इस देश का कृषक पूछ रहा है कि- ‘किसान बिना दाम के, युवा बिना काम के, जनता पूछ रही है मोदी जी किस काम के’?  

एक प्रश्न पर कि जिस तरह से inc India का जो ऐप है, उसको डिलिट किया गया है, क्या उसी तरह से नमो ऐप भी डिलिट किया जाना चाहिए, डॉ. सिंघवी ने कहा कि डिलिशन हम क्यों मांगे, हमें तो मतलब एक चीज से है, पहली बात तो with inc का सवाल सिंपल है, हमारे सर्वे ने पाया कि हमारे सदस्य मिस्डकाल model नहीं चाहते, हमारे सदस्य सीधे सदस्यता चाहते हैं, ऑफलाईन चाहते हैं। दूसरी बात, हम भाजपा एडवाईज करने के लिए नहीं है, हमारा एक ही मुद्दा है कि आप 50 लाख लोगों का आंकड़ा, कल 1 करोड हो जाएगा, डेटा सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, हमने उनके ऐप से कई मतलब नहीं है। अगर आपका ऐप और उस ऐप की प्रवृत्ति और आपकी सरकार की प्रवृत्ति ऐसी है कि आप डेटा सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो आपकी सीधी जवाबदेही बनती है। अगर आप डेटा सुरक्षित रखने वाला ऐप नहीं रख सकते, तो बंद कीजिए। लेकिन इस बहाने कि आप देखिए प्रधानमंत्री देश का एक मन की बात करता है उस में कहता है एक्जाम warriors को, एग्जाम ऑडियेंस कौन है, आपके बच्चे। 14,15,16,17 साल के, 10,12,13 साल के कि आप नमो ऐप डाउनलोड़ करो, ये सरकारी लोकतंत्र का दुरुपयोग करके एक सुझाव दिया जा रहा है इस देश के नागरीक को, वो भी बच्चों को। अगर डाउनलोड़ करने के बाद भी कंट्रोल नहीं है आपको 22 बिंदुओं पर तो ये डेटा कहाँ जाता है? तो ये दुरुपयोग नहीं है? आप 50 लाख डेटा आज किस प्रकार से जब बैंकों में निकल रहा है, जब आपके वेबसाईट से निकल रहा है, जब आधार में इतने आरोप हो गए हैं तो आप किस आधार पर मांग सकते हैं और दो-दो ऐप, सरकार का अलग चल रहा है, नमो ऐप अलग चल रहा है, कैसे हो सकता है ये?

एक प्रश्न पर कि जिस तरह का माहौल बना है, उस समय आपने ये ऐप डिलिट क्यों की, डॉ. सिंघवी ने कहा कि 15,000 लोग हैं, इतना बड़ा जनहित का सवाल हम पूछ रहे हैं और उसका उत्तर है हमने डिलिट किया। हमने चलाया ही नहीं, अगर चलाते तो क्या 15,000 होता, ये कुछ न्यूनतम है, जब वो नहीं चल रहा है, हमारे लोग नहीं चाहते हैं, तो हमने डिलिट कर दिया। ये हमारे जनहित वाले प्रश्न का ये जवाब कैसे हो सकता है?

पश्चिम बंगाल में फेडरल फ्रंट पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं किसी स्पेकूलेटिव बात में पड़ने वाला नहीं हू, ना उसको सत्य, असत्य कहने वाला हूं। मैं आपके समक्ष दो सिद्धांत रखूंगा, एक सत्य ये है कि इतने कम समय में इतने अखिल भारतीय स्तर पर, केंद्र के स्तर पर इतनी विविध पार्टियों को जोड़ने का काम किसी ने मोदी जी की दक्षता के बराबर नहीं किया है। ये काम अगर मोदी जी ने किया है तो निश्चित रुप से इसका कोई कारण रहा होगा। जहाँ प्रदेश के स्तर पर विरोधाभास है और उसके बावजूद भारत के सबसे बड़े प्रदेश के इतनी ज्यादा पुराने राजनैतिक इतिहास के दो पार्टियाँ साथ आती हैं तो कम से कम इस सरकार में निक्कमापन्न तो बहुत है, दाल काली है या दाल में काला है, लेकिन है तो सही कहीं ना कहीं काला। तो इस सत्य को आज विविध पार्टियाँ जिनका कोई संबंध ना हो आपस में, दक्षिण में डीएमके से लेकर एसपी और बीएसपी, ममता जी की पार्टी से लेकर शिवसेना, टीडीपी से लेकर और कई पार्टियाँ, इस सत्य को केंद्र के स्तर पर कोई नकार नहीं सकता। इसका क्या निष्कर्ष होगा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करने वाला। दूसरा प्रादेशिक स्तर पर अगर कोई प्रतिद्वंध है, तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। प्रादेशिक स्तर पर वो विवाद या विरोध रहेगा, रहना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है, गणतंत्र है। दोनों को जोड़कर एक विरोधाभास निकालना सैद्धांतिक रुप से गलत है। ये हमारे राजनैतिक हिंदुस्तान में कई बार हुआ है और हो रहा है।

दिल्ली पुलिस जिस तरह से छात्रों के प्रदर्शन करने पर पत्रकारों को मार रही है, उस पर क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि आपके उदाहरण में जोड़ना पड़ेगा, मध्यप्रदेश में है, बिहार में है, भागलपुर में हुआ है शायद और आरा में हुआ है। तो इस विभिन्न जो तरीके हैं, आज पश्चिम बंगाल लीजिए, जिस क्रूर तरीके से राम का नाम, राम नवमी जैसे शुभ दिवस पर इस तरह की राजनीति खेलना, विभाजन, वैमनस्य का वातावरण पैदा करना, झगड़े करना, जिस तरह से पत्रकारों पर, जिनका आपने नाम लिया, इसकी भर्त्सना करना ही पर्याप्त नहीं है। ये एक वातावरण का परिणाम है। ये एक बिना भय के जो कुछ कर लो, निकल जाओगे, निकल जाओगो और इसका root cause है असहिष्णुता का। आप पत्रकार हो, या कोई और हो, आप जो कहोगे, उसको मैं सहन नहीं कर सकता और उसको रोकने के लिए मैं कुछ भी करुंगा उसका मुझे भय नहीं है।

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इसके तीन पहलू हैं और मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज अभी चीन तक सीमित कर रहा हूं। जहाँ तक हमारे सबसे पुराने, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त का पहलू है – भूटान का, जिसके प्रति हमारी कट्टिबद्धता पर कोई संदेह या प्रश्नचिन्ह नहीं उठ सकता और ना ही उठना चाहिए। दूसरी तरफ ये चीन का सबसे ज्यादा आक्रामक स्टांस जो देखा है हमने 40-50 वर्षों में वो पहलू है। तीसरा बार-बार हमारी बातचीत होती है, फोटो अपोर्चुनीटि होती हैं, यात्राएं होती हैं, अफ्सर जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, आते हैं और झूला झूलते हैं और नतीजा, लगातार संबंध खराब होना। ये तीन पहलू हैं जिनको सरकार तुरंत ठीक करे। ये अति आवश्यक है देश के लिए।

इसके साथ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर पुराने एग्रीमेंट की हाल में जो नींव है, वो इतनी ठोस है, इतनी मजबूत, इतनी व्यापक है कि उस नींव के उपर भी अगर ये सरकार इमारत बनाने का प्रयत्न करती तो इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको दुबारा याद दिला रहा हूं, अप्रैल 2005 का करारनामा, जिसको ‘लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल’ करारनामा कहते हैं, चीन के साथ। उसके बाद हाल में अक्टूबर, 2013 का बॉर्डर डिफेंस कोरपोरेशन करारनामा, चीन के साथ। ये सब चीजें उस वक्त बहुत सीमित थी, कम थी। आज अचानक इसमें जबरदस्त चौंकाने वाली वृद्धि कैसे हुई?

मैं आपके सामने आश्चर्यजनक आंकड़ा रखता हूं कि पिछले 45 दिनों में 120 चीन के incursions हुए हैं, लगभग 3 प्रतिदिन। ये औपचारिक आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं और अगर आप 2017 को लें, जो अभी आधा हुआ है उसमें 240 ऐसे incursions या transgressions हैं। ये बहुत ही दयनीय हालत है और ये पहले कभी नहीं हुआ।

बहुत अरसों से नहीं हुआ कि मानसरोवर की यात्रा नाथूला के जरिए ऐसे आक्रामक रुप से बंद की गई हो। पहले नहीं हुआ जो अभी हाल में 4 जून को हुआ कि 2 चीन के हैलिकाप्टर चमोली तक पहुंच गए, उत्तराखंड में। उससे कुछ महिनों पहले 2 और हैलिकाप्टर साढ़े 4 किलोमीटर भारतीय टैरिटरी, उत्तराखंड में पहुंच गए और जैसे मैंने व्यथा व्यक्त की थी कि इन सब संदर्भ में, उन लाल आँखे, 56 इंच छाती की बात छोड़िए, वो लाल आंख हमें दिखती नहीं है और 56 इंच छाती इनविजिबल हो गई है। लेकिन इन सबके बीच हमारे मंत्री महोदय ने क्या वक्तव्य दिए हैं। हाल में माननीय गृहमंत्री ने कहा- Chinese incursions is only perception. माननीय राज्य रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा- No Chinese incursions, only transgressions. जैसा मैंने कहा कि वकील भी सक्षम नहीं है इस प्रकार का वक्तव्य बनाने में। इसके साथ वो बताते की मतलब क्या होता है, ये बिना फर्क वाले फर्क का।

ये सब कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है जब दिन-प्रतिदिन माननीय प्रधानमंत्री, वरिष्ठ अफसर, मंत्री चीन के लोगों से मिल रहे हैं, फोटो अपोर्चुनीटि हो रही है, मीटिंग हो रही हैं, अहमदाबाद में झूला झूला जा रहा है, आदान-प्रदान हो रहे हैं। साथ-साथ इतने जबरदस्त तरीके से मसूद अजहर को आतंकवादी घोषणा करने के मामले में विरोध हो रहा है भारत का, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रूप NSG में बार-बार, हर दिन, हर हफ्ते विरोध कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र काउंसिल में खुले रुप से भारत का अपमान कर रहा है। कॉरिडोर का जो मुद्दा था जिसको आप CPEC कहते हैं उसमें भारत बहुत दयनीय दृष्टि से आईसोलेट क्यों हुआ, अकेला क्यों खड़ा पाया गया, अगर आपको विरोध करना है जमकर कीजिए, अकेले मत दीखिए?

ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सब वो प्रश्न हैं जो हर जागरुक, जिम्मेवार और देश से प्रेम करने वाला, देश प्रेम से ओत-प्रोत नागरिक पूछेगा और हम इसे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पूछ रहे हैं? हम ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस देश की वो किस्मत है कि लगभग साढे 3 वर्ष में देश के पास दो ही प्रकार के रक्षा मंत्री होंगे, या तो Reluctant रक्षा मंत्री या पार्ट टाईम रक्षामंत्री। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे महत्वपूर्ण करार पर खड़े देश के लिए, पार्ट टाईम रक्षा मंत्री से काम नहीं हो सकता।

अंत में एक दुर्भाग्य की बात है, खेद है ये कहने में कि जब यूपीए सरकार ने 64 हजार करोड़ रुपए का 90 हजार नए एडिशनल ट्रूपस का Mountain Strike Crops करने का पूरा प्रस्ताव पारित कर दिया, बजट बना दिया। चौंकाने वाले आंकड़े हैं- 90 हजार नए ट्रूपस और 64 हजार 678 करोड़ रुपए, वो MSC 90 प्रतिशत भारत चीन की बांउडरी सीमा पर ही होते। हम आपसे जवाबदेही चाहेंगे- क्या हुआ उसका, कहाँ चला गया वो, कार्यांवित क्यों नहीं हुआ, पारित क्यों नहीं हुआ? उसमें से आंशिक रुप से खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्या वो आज जबरदस्त रुप से कारगर सिद्ध नहीं होता, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हम दुख, खेद और जिम्मेदारी के साथ पूछ रहे हैं, सरकार से? अगर ये सरकार ठोस और सही एक्शन लेती है तो हम उसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, समर्थन के लिए, तुरंत इन सब विषयों, पहलुओं पर सही एक्शन लिया जाए।

अकबरुद्दीन औवेसी के बयान पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि हमें कोई झिझक नहीं है ये कहने में कि आप उस व्यक्ति, उस पार्टी का वक्तव्य पढ़ रहे हैं जिसको मैं आपके सामने बेबाक होकर, औपचारिक रुप से बीजेपी की B टीम कहता हूं, ये बीजेपी की बी टीम का वक्तव्य है। ये उस ऐजेम्डे वाला वक्तव्य है, जो बीजेपी ने बार-बार इस्तेमाल किया है। ऐसे ऐजेण्डे को फैलाने के लिए, जो विभाजन का ऐजेण्डे है, शत्रुता का ऐजेण्डा है, एक घृणात्मक वातावरण बनाने का ऐजेण्डा है और बीजेपी ने बार-बार औवेसी जैसे व्यक्तियों का उपयोग और दुरुपयोग किया है ऐसे ऐजेण्डे के लिए। उसका एक और उदाहरण आप देख रहे हैं। ये जो डर्टी ट्रिक्स विभाग है बीजेपी का, ये बार-बार चुनाव और चुनाव के अलावा स्ट्रेटेजिक क्षणों में, जब देश की समस्याओं का हल ढूंढने में आप नाकामयाब हों, जवाबेदही मांगी जा रही हो, इसका दुरुपयोग करते हैं और इसका एक ही उद्देश्य है कि आप हिंदु को मुस्लिम के विरुद्ध खड़ा कर दें। विभाजन का ऐजेण्डा पूरे देश में फैला दें, कास्ट बनाम कास्ट हो जाए, धर्म बनाम धर्म हो जाए, प्रदेश, प्रांत बनाम प्रदेश, प्रांत हो जाए और ये एक दुर्भाग्य है कि बीजेपी बार-बार करती है इसलिए इसको एक्सपोज करना इन स्पष्ट शब्दों में आवश्यक है। ये औवेसी बंधुओं को छोड़ दीजिए, ये बीजेपी का काम है।

नितीश कुमार जी के कांग्रेस के संदर्भ में दिए बयान पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि जहाँ तक राष्ट्रपति के चुनाव का सवाल है, वो मामला खत्म हो गया है। हमने पहले भी और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट किया था कि अंततोगतवा हर पार्टी का ये अपना स्वत: निर्णय है और जो इसमें अगर पार्टी कोई भी निर्णय करती है जो पार्टी होगी वो उस स्वायत का निर्णय होगा। इसका हमारे बिहार के गठबंधन से ना तो कोई संबंध है और ना ही किसी रुप से उसको कमजोर करता है। हम मजबूती के साथ, साथ खड़े हैं और जो माननीय नितीश कुमार जी ने बार-बार कहा है, कल भी कहा है, इसलिए इसे इस संदर्भ में देखा जाए।

एक अन्य प्रश्न पर कि सूरत में GST के खिलाफ कुछ व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया गया, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि ये प्रश्न आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, ये आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने घंटो मध्यरात्रि के भी बाद जश्न मनाया था। आपने सूरत का उदाहरण दिया, मैं आपको 5 उदाहरण दे सकता हूं, जहाँ लाठी-चार्ज हो रहा है, जो अभियान कर रहे हैं। तो ये सवाल आप उनसे पूछिए जो अच्छे आईडिया को कितने अच्छे तरीके से खराब कर सकते हैं। हमने बार-बार कहा कि GST एक बहुत ही प्रभावशाली और अत्यंत आदर्श आईडियल है। लेकिन अच्छी चीज को कैसे गलत रुप से कार्य़ांवित किया जाए, उसके लिए एनडीए-भाजपा के पास जाएं। 40 प्रतिशत वस्तुओं से रिवेन्यू हटा दिया। आज आप कहते हैं GST – वन नेशन, वन टैक्स। वन नेशन कहाँ है और वन टैक्स कहाँ है, 40 प्रतिशत GST में है ही नहीं। पैट्रोल, एल्कोहल नहीं है तो वन नेशन, वन टैक्स कहाँ हुआ? जिन देशों ने सफलता से इसको कार्यांवित किया है वो एक रेट रखते हैं और एक रेट जिसे डीमैरिट रेट कहते हैं। आज की सरकार ने 7 रेट बनाए हैं। जिसको वन नेशन, वन टैक्स कहते हैं। वन टैक्स 7 रेट, तीसरा कार्यांवित करने के लिए आप इतने नाम ले रहे हैं, सूरत का या और जगहों का, ये वो सब लोग हैं जो पूरी तरह से टैक्स पे करते थे, आज भयभीत हैं कि कल हमें आरोपी बना दिया जाएगा, मैं आपना काम नहीं कर पा रहा हूं ना कम्प्यूटर से ना फार्म से। इनकी व्यथा उस जश्न मनाने वाले इस सरकार के लोगों के कानों तक उस दिन रात को नहीं पहुंची और अब भी नहीं पहुंच रही है क्योंकि ये सरकार ईवेंट मैनजमेंट बनाने में माहिर है।

एक अन्य प्रश्न पर कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोवा में एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही मीटिंग कर दी, क्या कहेंगे, डॉ. सिंघवी ने कहा कि बीजेपी समझती है कि हम सरकार में है तो हर स्थिति, हर क्षेत्र, हर प्रोपर्टी उनकी पार्टी की है और दूसरा बीजेपी की ये एप्रोच है कि हर चीज में राजनीति होनी चाहिए, एयरपोर्ट में हो या बाहर हो। केन्द्र में उनकी सरकार, प्रदेश में उनकी सरकार, एयरपोर्ट की अथोर्टी उनकी सरकार के अंदर आती है, अफ्सर उनके, हम क्या जवाब दें? अगर इस तरह की गैर-जिम्मेदारी दिखाई जाएगी वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा तो वो बहुत दुखद प्रसंग है, कुछ लोग शिकायत करेंगे लेकिन जो रक्षक हैं वही उस सार्वजनिक प्रोपर्टी के भक्षक हो जाएंगे तो देश का क्या हो सकता है?

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These three facets, I want to discuss with you. We all know that perhaps in the last 55 years such a serious standoff has not occurred and I am not talking merely of destruction of a bunker here or bunker there but this very serious eye ball to eye ball confrontation. This has been preceded with a humongous number of Chinese incursions and violations and I am startled to find this figure which is on the official website that in the last 45 days alone, 120 Chinese incursions i.e. almost at the rate of 3 a day and if you take the whole year of 2017 which is less than half over – these incursions have been 240, which is much more than one per day. Unfortunately, it appears this Government has been caught napping and has not been able to implement significant accords of recent vintage of recent origin – forget the old ones which the UPA Government did. We were able to contain and control the situation. I have to give more details but I will cite only two agreements for such.

The Line of Actual Control in the India-China Border Area Agreement – Title is this – of April 2005 – other is Border Defence Co-operation Agreement of 2013. This base existed and therefore, not only a violation of these has happened by the repeated transgressions but violation near the most sensitive part which is the area known as ‘Chicken Neck’. We say this with great responsibility and restrain but we would be abdicating our responsibility if we did not say. We have not had only these transgressions, we have not only had destruction of bunkers, and had but after a long-long time, a complete stoppage of the ‘Mansarovar Yatra’ from one entry point.

The Chinese have posted photographs of destruction. You have perhaps forgotten June 4, 2017 – a few weeks ago – two Chinese Army choppers violated Indian Air space in Chamoli District in Uttarakhand. On an earlier occasion which we shared with you, Chinese helicopters came more than 4-1/2 Kms. into Indian territory, again in Uttarakhand.

We are highly alarmed and concerned because the responses of the Government in one or two cases have been actually very-very pitiable – I quote the Minister of State for Defence, in written reply to Parliament said “No Chinese incursions, only transgressions’. Perhaps the Ministry of Defence should have supplied us a dictionary – the dictionary which tries to point out the different without a distinction or distinction without a difference when we say ‘No Chinese incursions only Transgressions’. Even a Lawyer will blush with such a distinction.

Then Shri Rajnath Singh, the Hon’ble Home Minister said ‘Chinese intrusions are only perception’. It is alright, we can get away with these statements but when you have such a serious standoff or face-off, the responses by Indian very senior Minister assume very great significance.

I am not going to remind you in details but all this happens in the backdrop of Chinese Daredevilry, Chinese unconcern and Chinese complete lack of sympathy what to talk of empathy for issues like Masood Azhar, persistent objection and obstruction, for issues like NSG, persistent repetitive obstruction, issues like UNSC Membership. This is much worse because I am sorry to say that our longest term ally Russia extended support to China on the Corridor issue.

Few days after, we were treated to all kinds of optics and photo opportunities and then comes India’s isolation. When we object and take a stand, we should not seem to be isolated. But we regretfully inform and remind you about India in isolation on the so-called CPEC Economic Corridor issue – 54 Billion US $ under our nose and we appear to have become an isolated object or who is standing on the silence watching helplessly.

I started and am ending by reminding you and telling this is said with responsibility and restrain but it is to be reminded to this country that nothing is more precious than our country’s National security and National integrity, territorial integrity. I am asking myself whether this Government’s three years can be described in terms of either a reluctant ‘Raksha Mantri’ or a ‘Part-time Raksha Mantri’. India deserves better. It is not the question of Mr.. A or B, I am not alleging personalities with some serious issues, it is just not possible for ‘Part-time Ministers’ to deal with such issues and unfortunately the Nation has lurched from a reluctant ‘Raksha Mantri’ to ‘Part Time Raksha Mantri’ and vice-versa.

I must inform you also with great regret and deep regret about the Mountain Strike Corps. The Government of India, under the Congress Party, devoted a scheme of Rs. 64,678 Crores with 90,274 additional soldiers for what was to be known as ‘Mountain Strike Corps’. ‘Mountain Strike Corps’ – basically 90% would be manning the ‘Indo-Chinese Border’. We have asked through you earlier and I ask again, why it is kept in deep freeze, where is the scheme gone. What has the BJP done – Rs. 64,000 Crore and 90,000 additional troops precisely in the area where we are having these very-very serious problems?

On the statement of Owaisi, Dr. Singhvi said let me make it clear – I have no hesitation in saying so. This is yet again the BJP ‘B’ Team, their name may be ‘Owaisi Brothers’. The party may be different but nothing; it is BJP’s ‘B’ Team. This is that Team which the BJP time and again in the past and now again has used to promote and to implement an agenda of polarization, of hate and envy, of mutual enmity and destruction, using or misusing the ilk of people like Owaisis. This is the ‘Dirty Tricks Department’ of the BJP which spreads this to create polarization for cheap politics and cheap votes. The object of this is only one – to create Hindu Vs Muslim, Caste Vs Caste, Region Vs Region, Indian Vs Indian and if affects Everybody Vs Everybody. I am shocked and aghast that the party which is in power stands exposed and every time they do so, we will expose them again.

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इस देश में सरेआम, खुल्लमखुल्ला फांसी लगाने का अभियान चल पड़ा है। सबसे बड़ा गणतंत्र विश्व का और कानून व्यवस्था के नाम पर ना कोई भय है और ना ही अनुशासन। क्या ये भारत की अस्मिता और आत्मा है और क्या ये भारत का नया नोर्मल है? मोदी जी का नया नोर्मल, बीजेपी और एनडीए का नया नोर्मल। क्या ये वो नोर्मल है जिसमें दोषरहित व्यक्तियों को किसी भी संदेह, उंगली उठाकर या किसी भी आरोप के आधार पर बिना न्याय मिले, क्षणिक न्याय मिल जाता है और तुरंत न्याय मिल जाता है और ये न्याय पेड़ वाला न्याय होता है।

आज इस सरकार का विजिटिंग कार्ड, अस्तित्व और व्यक्तित्व और इस सरकार की आईडिंटिडी जो हो गई है वो है असहिष्णुता। दुखद प्रसंग ये है कि इसमें प्रादेशिक और केन्द्र स्तर पर समर्थन प्रकट किया जाता है, सभी सरकारी व्यक्तियों के द्वारा।अभी हाल में जो हमने देखा 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ भी मारपीट की गई है। दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मानवता का कोई भी द्योतक हो, उनको कोई मतलब नहीं। इसमें एक गहरी बात छुपी हुई है जिसको छुपाने के लिए ये सभी ढोंग किए जाते हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर वो हैं तीन चीजें- मानव अधिकार से असहिष्णुता, मानव अधिकार के विरुद्ध एक भावना, दलित और पिछड़ी जातियों के विरुद्ध एक भावना और हर चीज को साम्प्रदायिक बनाने की भावना। इन तीन चीजों पर सीधे और परोक्ष रुप से कई यंत्र-तंत्र बनाए गए हैं जिससे इनको आगे बढ़ाया जाए, प्रवोक किया जाए, समर्थन किया जाए। आपको अच्छे ये याद है कि दलित व्यक्तियों के कपड़े उतार कर कैमरे के समक्ष पीटा गया। किस प्रकार से अखलाक और दादरी हुआ सिर्फ संदेह के आधार पर। 23 वरिष्ठ सरकारी अफसरों, सेवानिवृत और जिनका कोई सरोकार नहीं राजनीति से, बार-बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के अनुरोध किया कि पहलू खान के विषय में कि आप तुरंत गिरफ्तार करें। महीनें, हफ्ते निकल जाते हैं लेकिन कोई जवाब तक नहीं आता।

जम्मू से लेकर हरियाणा तक, चाहे गैंगरेप हो, महिला का चेहरा पत्थर से कुचल दिया जाता है या जम्मू में nomadic परिवार था, उसकी बात हो। आपके कैमरे के सामने था, वो अपने जीवन की भीख मांग रहे थे और ये 2017 वाले भारत में हो रहा है, क्या ये नया भारत है, क्या ये नया नोर्मल है?

मोदी जी ने सदैव पिछले 3 वर्षों में या तो जुमले सुनाए हैं या महान व्यापक वक्तव्य दिए हैं या फिर बड़ी विशेष चुप्पी बड़े crucial और संवेदनशील मुद्दों पर। एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थक ऐसे लाईसेंस टू किल को कार्यांवित करते हैं जिससे जेम्स बांड को भी शर्म आ जाए। ये बहुमत की एक विचित्र परिभाषा है जो गणतंत्र और लोकतंत्र के विरोधी हैं। ये जो नई परिभाषा है, बहुमत की, ये असहिष्णुता को छुपाने के लिए है। इन सबको छुपाने के लिए कई सांसद, मंत्री महोदय, वरिष्ठ अधिकारी बीजेपी और योगी जी के अलग-अलग स्तर के लोगों की सभी टिप्पणीयों की एक सूची, हमारे पास है जो आपके समक्ष रखी है। ये क्रूर, साम्प्रदायिक हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध कभी कुछ नहीं किया, सिवाए सर्मन देने के।

हम बात करते हैं ठोस तथ्यों की। 2013 से 2015 में लगभग 38 प्रतिशत वृद्धि हुई है दलितों के विरुद्ध क्रिमिनल एट्रोसिटी के विषय में। 39 हजार से 54 हजार है ये आंकडा। आज दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं वो बहुत ही विकृत परिभाषा इस देश की है।

परेश रावल के अंरुधति राय पर ट्वीट पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है और एक प्रकार से जो मैंने कहा है उसको प्रमाणित किया है। मेरी जो दुर्भाग्यपूर्ण, लंबी और दुखद सूची है आपने उसमें एक और उदाहरण जोड़ा है। ये मामला इस बात का नहीं है कि किसी ने क्या कहा किसी के बारे में। इस कमरे में कई ऐसे लोग हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं जो अंरुघति राय की कई चीजों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। लेकिन जो Voltaire की कहावत है कि गणतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा, कसौटी पर कि जब आपसे चाहे मैं बहुत बुरी तरह से भी असमहत हूं, तब भी आप खड़े होकर मेरी असहमती जाहिर करने के मानवाधिकार हक का समर्थन करें। ये चीज आज भारत से हटाई जा रही है, परोक्ष रुप से कम सीधे रुप से ज्यादा। इसके बहुत से उदाहरण हमने दिए एक आपने दिया। जब तक इस बात को समझा नहीं जाएगा वर्ष प्रतिवर्ष परिभाषा परिवर्तित होगी और भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा।

एक अन्य प्रश्न पर कि पुलवामा में आज पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया गया है, क्या कहेंगे, श्री सिंघवी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा भर्त्सना की है इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी चीजों की। जो पहले हुआ है उसकी भी हमने भर्त्सना की है, लेकिन ये मुद्दा वो नहीं है। जो मूल मुद्दा है मीडिया उसको कई कारणों से भूल जाते हैं। पिछले 3 वर्षों से क्या ऐसी वारदातों में वृद्धि दोगुना-चौगुना नहीं हुई है? आप आंकड़े देख लीजिए। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद के सबक मैं सिखाता हूं और मेरी ही सरकार में ये होता है, ये विडंबना नहीं है क्या, केन्द्र में भी मेरी सरकार और राज्यों में भी मेरी सरकार, दिन प्रतिदिन, हर क्षण यही सिखाया जाता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाई जाती है। ताने कसे जाते हैं, अपमान किए जाते हैं और आपकी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। आप असमर्थ क्यों हैं? आप जुमले देने में समर्थ हैं, उपदेश देने में समर्थ हैं, सिर्फ वाक्यों को बदलने में समर्थ है या फिर जमीनी स्तर पर भी कुछ करने में भी समर्थ हैं?

हुर्रियत पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि हुर्रियत के साथ बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए उनको कब हाउस अरेस्ट पर रखना चाहिए, कब डिटेंशन में, कब उनके कारण पाकिस्तान से बातचीत तोड़नी चाहिए और कब नहीं। इन सबको एक नीति में पिरोना आवश्यक है। हमारा ये मानना है कि इनमें से कोई भी नीति सही हो सकती है। लेकिन इस सरकार का दुर्भाग्य ये है कि पिछले 3 वर्षों में अगर सोमवार है तो नीति उत्तर की है, मंगलवार है तो नीति दक्षिण की है। हफ्ते में 8 बार नीति बदलती है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। कोई भी एक नीति बनाकर उस पर रहना, आपने देखा कि कैसे हुर्रियत के कारण कैंसिल हुई, अलाउ हुई, फिर हुर्रियत से ही जाकर मिलेंगे भारत से बाहर। फिर लंच हुआ पाकिस्तान के साथ। तो ये सब जो ज़िग-ज़ैग है, यू-टर्न है इससे गलत संदेश जाता है।

कश्मीर में सभी लोग केवल सरकार व सत्तारुढ़ दलों को छोड़कर चिंतित हैं। बहुत ज्यादा चिंतित है, विपक्ष के सभी हिस्से और वो हिस्से विपक्ष के जो आपस में सहमत नहीं हैं कई मुद्दों पर। ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है पिछले 3 वर्षों में। कई स्तरों पर बात हुई है, आप विपक्ष की बात क्यों कर रहे हैं, खुद बीजेपी के कई सेक्शन, बीजेपी के पूर्व वित्त मंत्री इसमें हैं विपक्ष के साथ। ये सकारात्मक चीज है। इसमें राजनीतिक द्वेश की भावना से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इसका क्या स्वरुप है, किस प्रकार से होगा उस पर नहीं जा सकते। निश्चित रुप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार पिछले 3 वर्ष से इस पर अवहेलना कर रही है।

एक अन्य प्रश्न पर मणिपुर के मुख्यमंत्री के बेटे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे, श्री सिंघवी ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात नहीं, बहुत ही दर्दनाक बात है, अगर आप उस परिवार की तरफ से देखें जिसके विषय में ये हुआ है। आप मणिपुर की सड़क पर दिन दहाड़े छोटे से झगड़े पर गन निकाल कर शूट कर देते हैं। मर्डर का चार्ज नहीं लगाया जाता है, डायल्यूट किया जाता है, Man slaughter – culpable homicide not amounting to murder का चार्ज लगाते हैं और जनवरी 2017 में साढ़े 4 साल के ट्रायल के बाद सजा मिलती है। 2017 के बाद आज मई साढ़े 4 महीनों में आपको बेल मिल जाती है और उसका विरोध भी नहीं किया जाता। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात इसमें प्रोसिक्यूशन ऐजेंसी कौन है, सीबीआई। केन्द्र भी आपका, प्रदेश भी आपका, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए पद संभाला था, इसलिए दल-बदल किया था, इसलिए अस्थिरता पैदा की थी। अस्थिरता द्वारा आपने सरकार बनाई थी, इसलिए की थी ताकि अपने लड़के को रिहा करा सकें? जितने भी आपको मोदी जी के उपदेश मिलते हैं, फरमान और जुमले मिलते हैं वो स्वच्छ और सुशासन के शब्द हैं या ये नई स्वच्छ और सुशासन की परिभाषा है जहाँ पर जोड़-तोड़ करके ये सरकार बनाई है और शायद इस सरकार के बनाने का एक उद्देश्य आपके सामने परिभाषित हो रहा है।

3 तलाक पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री सिंघवी ने कहा कि इसमें दो पहलू हैं। एक तरफ तो अटार्नी जनरल ने कहा है कि अगर स्ट्राईक डाउन करते हैं तो हम नया कानून लाएंगे। ये प्रश्न उत्तर उस सुनवाई के दौरान भी हुआ था कि अगर आपने तलाक की पूरी प्रक्रिया को ही हटा दिया, असंवैधानिक करार दिया तो जहाँ पर नोर्मल तलाक है A और B के बीच में तो वो तलाक कैसे होगा, तो उसके उत्तर में कहा था कि हम कानून लाएंगे। लेकिन एक और प्रश्न है जो आप भूल गए- वैंकेया नायडू जी ने कहा कि अगर नहीं किया तो हम कर देंगे स्ट्राईक डाउन एक कानून लाकर। तो प्रश्न ये हुआ कि पिछले 36 महीनों से क्या कर रहे थे आप? उसी से हमारा प्रश्न उठता है कि आपने इतना मूल्यवान समय सुप्रीम कोर्ट का नष्ट क्यों किया? कानून ही ले आते, पूरी सुनवाई क्यों की? आपके अटार्नी जनरल एक आवाज में बोल रहे हैं, केन्द्रीय मंत्री, वरिष्ठ मंत्री दूसरी आवाज में बोल रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि सभी आवाजें एक चीज के लिए हैं, इसे साम्प्रदायिक की भावना भड़काने के लिए कह लीजिए या विभाजन के लिए कह लीजिए, उसको प्रेरित करने के लिए है, वोट की राजनीति के लिए है।

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This BJP-NDA Government is a Whatsapp Government, a Whatsapp driven Government. It thrives on emotions and vulnerabilities of the people and the uses it deliberately and mischievously to target those who may have different views, different ideologies. It has become the ‘Pehchan’, the modus-operandi and identity of the BJP. What is worse, it amounts to almost State-sponsored activity because every time we find, and some of these pictures in Media which show that the Police act as mute spectators. Law enforcement agencies are mute silent spectators – turning a Nelsonean blind eye but actually encouraging as there is no punishment, there is no fear, in fact therefore, is an encouragement. In Jharkhand, in fact, Police were present – seven people were killed by mobs and figure may increase – I was astonished and shocked to find that even an 80 years old grandmother of the victims was not spared – badly beaten. What is this India we are living – this un-Indian idea of the ‘Idea of India’? Is it the India of mob justice, instant nearest tree hanging, lynching justice in the world’s largest democracy which we are proudly practicing because the philosophy of the ruling dispensation encourage it. Is it a methodology used as an excuse, it is a mindset which covers up the real object which is anti-human rights which is anti-dalit, communal, which is divisive and which is anti-humanity.

This is my sad duty to remind you that Una in Gujarat when people were stripped, paraded naked, who were they, they were human beings like you and me.

Similarly Dadri and Mohammad Akhlaq are not just a statistics – they are imprinted through media into our collective memory. Gruesome incident and Union Minister Mr. Mahesh Sharma termed this gruesome incident as an accident. Is this an accident when people are picked, singled out, plucked out for instant mob justice on mere rumour, on mere suspicion, on mere finger pointing, on mere suggestion, on mere innuendoes, insinuation. 23 former Bureaucrats – some of them very senior level – urged the CM of Rajasthan to arrest those who killed Pehlu Khan. How long could it take? What happened – insensitivity happened, stony silence, inactivity and cover up followed – how many examples – from Jammu to Rajasthan to Haryana. They all happened to be BJP-ruled States is one part of the theory – whether it is Haryana gang rape of 20 years old in Rohtak, whose face was smashed with brick, whether it was the cow vigilantes’ brutal assault on a nomadic family in Jammu – so many examples. The point is that multiplication of examples really does not convey the agony and pain of this country. So, we ask you again is this the new India, is this the new normal of Modi Ji where Modi Ji practices either great ‘Jumlas’, high-sounding sermons or eloquent silence. But in fact, this practice is license to kill which would make James Bond gush. Is this the New India which Modi Ji wants to create, the so unindian India where ruthless mobs take law into their hands, where lynching is instant. Is this the intolerance – intolerance of majoritarianism and they are all encouraged, supported indirectly or directly promoted by the regressive and intolerant remarks of the BJP Leaders and senior bureaucrats and we are not talking of ordinary people, we are talking of Leaders like senior, MPs, MLAs, senior office-bearers.

Ultimately this is because the object is to either get or cling on to power by these divisive tactics, practiced through subterfuge. I have many more examples and particularly remind you of Dabolkar, Pansare and Kalburgi examples where for months and years, the PM has practiced a stony silence and I also remember Rohit Vemula’s example and I also remember the comments of Genl. VK Singh referring a Dalit child as a dog.

The rise of atrocities against Dalits has increased by 38% under the BJP Government at the Centre. Please note the year and the figure – 39,408 in 2013 and 54,355 in 2015 – this is the data of the NCRB – the highest were Rajasthan and Madhya Pradesh in the top four States as far as crime against Dalits are concerned.

On the question of reaction of the Congress Party on Mr. Paresh Rawal, BJP MP’s comments on Ms. Arundhati Roy, Dr. Singhvi said it is an important question, you have just validated it. The point of your question is larger and that is not that – I or you have to agree with Arundhati Roy. There are many people in this room who disagree with her including me.

It is precisely the definition of democracy that even when you violently disagree with someone, you will defend to death their right to disagree with you. She is a citizen of this country and for an MP, for the smallest ordinary citizen to express this view shows the mindset which has been and now that you have raised the question, consistently since 2014 they have an anti-NGOs mindset. They may disagree with you, what is the problem.

On the question on Manipur CM’s son, Dr. Singhvi said let me tell you that a man is convicted in 2017 – blunder No. 1 he is charged not for murder but for man slaughter. No. 2 – he is given 5 years and No. 3 apparently he is let off on bail and No. 4 from what we hear, the bail was not opposed. Now the question I am asking you – did this person become CM, did he break parties and defect only to ensure his son’s freedom? What is the object of the political shenanigans we saw in Manipur or is it contemplated that you pick up someone and shoot in road rage. And you are prosecuted and then in 2017 after four years convicted only of man slaughter and that too only 5 years. I think it is very sad and what pictures we have seen of the old mother and the family, is extremely tragic. The most important is that all the homilies that Mr. Modi gives, the NDA gives or the BJP gives, Goa and Manipur, you remember the actual results and this is the true face of the BJP who gives you homilies and sermons on clean governance.

On the situation in Kashmir and especially the incident in Pulwama, Dr. Singhvi said let me make it clear that in the sad trajectory since 1987 in Jammu & Kashmir and we now are roughly 30 years down the line, things have never spiraled out of control to the extent they have now under this Government for 2-1/2 years. Secondly, it is tragic because there is a tremendous theoretical synergy in between the same colour of Government at the Centre and the same coluor of Government in State which rarely happens in J&K. Even in spite of that we are in shambles. Civilian casualties, police casualties, and terror incidents numbers you see. Fourthly given this fact and every segment of the Opposition is very-very sensitively and gravely concerned about this rise, perhaps everyone except the Government of the State and the Centre. Therefore, it is not surprising that initiatives are being undertaken for this purpose. Initiatives have been taken by even former BJP Ministers – whether inside or outside the ‘Margdarshak Mandal’.

And therefore, in case the Government abdicates its constitutional duties for a sensitive State as J&K, it is but natural for Opposition that otherwise may differ across the board on many issues to get together and try their best although they were powerless beyond a point.

Regarding the violence in this connection, Dr. Singhvi further said we have as Congress Party condemned all symbolic, direct, indirect and other activities which are intended to promote separatism. We have condemned it and I repeat its condemnation but it raises a far more important question and that is that we have had the highest, largest number of homilies and sermons on Nationalism from this Government both at the Centre and at the State for the last 36 months. Never before have we been taught about so much about Nationalism – true or fake – and yes under the nose of this Government for the last 36 months, never before has J&K spiraled out of control with such incidents happening. So, follow up your question with the second question – why how is it happening, why is this Government failed at the State as well as at Centre level and yet shamelessly giving us sermons on Nationalism.

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आपको मोदी जी के वो सब वाक्य याद हैं जो आपने 2013-14 में सुने, प्रचुर मात्रा में सुनें। उनके चुनावी घोषणा पत्र में लिखित रुप से 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वायदा किस बेशर्मी से तार-तार किया गया है। सच्चाई ये है कि आज जिसको आप विकास कहते हैं, जिसको आप विकास मानते हैं, नए आंकड़ों के आधार पर और सरकार के आधार पर, कभी 6 प्रतिशत कहते हैं कभी 7 प्रतिशत कहते हैं, लेकिन ये बात आधारित है कि रोजगार का विकास 1 प्रतिशत है। 1 प्रतिशत, बड़ा स्पष्ट है कि वो बिना रोजगार वाला विकास है। बेरोजगारी की ये बढोतरी है वो दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली है।

पौने 9 लाख था 2009-10 में नए रोजगार जो बनाए गए थे (2009-10 में 8.7 लाख था)। 2010-11 में सवा नौ लाख और 2014-15 में 1.35 लाख। ये मैं आपको सटीक फीगर बता रहा हूं। कहाँ 9 लाख और कहाँ 1.35 लाख? 7 गुना फर्क। 2 वर्ष से ये चल रहा है और ये सब संबंधित है, आपसी पारस्परिक संबंध रखते हैं। 63 वर्ष में सबसे न्यूनतम विकास है बैंक के क्रेडिट का, जो बैंक देते हैं, क्योंकि बिना बैंक के रुपए दिए गए। औद्योगिक विकास नहीं हो सकता, उद्योग की रफ्तार नहीं बढ़ सकती और उद्योग की रफ्तार के बिना रोजगार नहीं बढ़ सकता। 63 वर्षों में सबसे न्यूनतम दर बैंक क्रेडिट की अगर है तो अब है, 2016-17 में 5.3 प्रतिशत। IIP का जो विकास है वो बिल्कुल न्यूनतम है 0.6 प्रतिशत यानि आधा प्रतिशत, जनवरी 2017 तक।

हम ये सब आपके द्वारा इसलिए पूछ रहे हैं कि जुमलेबाजी जरुर कीजिए मोदी जी, वायदे जरुर कीजिए, बहकाइए और बरगलाइए जरुर लेकिन कृपया साथ-साथ ये जरुर बताईए देश को कि आप किस चीज का जश्न मना रहे हैं, किस चीज की बधाई आप दे रहे हैं? Job Loss के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए? क्या ये आवश्यक है इतना बड़ा खर्चा करना? आप आशिंक रुप से रोजगार बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते। आप क्या ठोस कदम उठा रहे हैं रोजगार बढ़ाने के लिए, औद्योगिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और बैंक क्रेडिट की दर बढ़ाने के लिए? ये आपके माध्यम से हम और पूरा देश पूछना चाहते हैं।

एक प्रश्न पर कि भाजपा 3 सालों का जश्न मनाने जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी कोई योजना है जो मोदी सरकार के दावों को नकार सकें, श्री सिंघवी ने कहा कि अगले 2 हफ्तों में आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न भागों में हम सब लोग स्वयं अलग-अलग जाकर इन बिल्कुल निराधार, बेईमानी, बरगलाने वाले दावों और वायदों का पर्दाफाश करेंगें और दिल्ली के बाहर जाकर ये बताएंगे। चाहे कृषि क्षेत्र हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, जम्मू-कश्मीर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हों। जागरुकता आपके माध्यम से व्यापक तरीके से विभिन्न भागों में होनी चाहिए। प्रादेशिक शहरों में ये बहुत ही आवश्यक है।

अलग-अलग शहरों में जाते हैं मोदी सरकार की वायदा खिलाफी के बारे में कांग्रेस पार्टी तुलानात्मक आंकड़े देगी। रोजगार के हमने 2 आंकडे दिए। 8.7 लाख और 1.35 लाख का फर्क, ये क्या है? जम्मू-कश्मीर में 10 वर्ष में पर्यटन था, वोटिंग थी, रोजगार की जिंदगी चल रही थी, एक जो समता थी, स्थिरता थी, काम करने की शक्ति थी और जमीनी सच था वो आज से भिन्न था या नहीँ? निश्चित रुप से था।

एक अन्य प्रश्न पर कि बीजेपी सरकार में कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के ऊपर कार्यवाही की जा रही है, क्या कहेंगे, श्री सिंघवी ने कहा कि ये सत्य नहीं है। आप अगर अवसरवादी और सिलेक्टिव जांच करेंगे, आपको मालूम है कि ईडी ने और सीबीआई ने 34 लीडर के विरुद्ध कार्यवाही की है और उसमें से 30 विपक्ष के हैं। जनार्दन रेड्डी के केस में ईडी ने कुछ नहीं किया था, 500 करोड़ तो उन्होंने शादी में खर्च किया, उनको छोड़ दिया गया। सहारा में आपने खुद ने क्या तहकीकात की? 34 में से 30 आरोप लगाएंगे विपक्ष के ऊपर। आपने व्यापम को सीबीआई को सौंपा, डेढ़ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट से डांट खाकर, लेकिन आज डेढ़ साल में सीबीआई ने क्या किया उसमें, कुछ हुआ? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मल्टीस्टेट स्कैम है, मृत्यु हैं उसमें पैसा है, क्या किया गया उसमें? GSPC में क्या किया? Selective Prosecution, opportunistic Prosecution से माहौल अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदली जा सकती है

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In several public rallies Mr. Modi would tell voters each and every time that just give BJP a chance to improve their lives with new jobs and I will give you one quotation, you have many of them – in 2013-2014, one of them says “I can’t do much about those in their 50s but I want to transform the lives of those in their 20s who are seeking new employment”.

Similar quotes are there in the BJP election manifestos and specifically in writing promising 2 Crore jobs every year. This is the claim, this is the ‘दावा’, and this is the false promise. Actually on the ground, we are having a ‘Pink Slip Season’ – you know Pink Slips are supposed to signify termination of employment. Every other quarter alarming figures are published showing (a) little or no growth or abysmal growth and (b) pink slips season. Labour Bureau has published it. In eight Labour Intensive Sectors and they are most vital Sectors of our economy – Construction and FMCG etc. etc. The growth is 1.1%. In Numbers, it is 1,35,000 jobs. If this is ‘Achhe Din’, then obviously the Government’s definition of ‘Achhe Din’ is ‘Achhe Din without Jobs’, ‘Achhe Din Jobs Bin’. I want to give you very recent history – not old history – within memory – recent past – recent published figures of jobs Creation in Lakhs in the last 5–6 years.

In 2009-10 Job creation was 8.7 lakhs. In 2010-11 9.29 lakhs. If you go from 2011-12, it is 3-1/2 Lakhs, 2013-14 it is 4.21 Lakhs, in 2014-15 it is 1.35 lakhs and in 2016-17 it is again 1.35 lakh – more or less static. Manufacturing, Construction, Trade, Transport; Hotels, Restaurants, IT, BPO – India was the toast of the globe in the BPO and IT Sectors. These are the figures from these 8-9 core sectors.

In this ‘Jumlebazi’ of this Government, I want to ask a few questions through the Media – what is it that they are celebrating? In the next few days, we are going to pan out in the country telling the disaster faced by each sector. It is important to be specific, it is important to nail the lies of the Government, it is important to be factual, it is important to pin point.

It is easy to avoid reality with ‘Jumlebazi’ but everyone is asking you what is it that they are celebrating? Are they celebrating Joblessness or they are celebrating Jobless Growth. What is the point of 6% growth or 7% growth, although it is only claimed and although it is only under the new series when admittedly the growth of Sectoral employment in the 9 most vital or the 8 most vital sectors of the country is only 1%. It is called Jobless Growth or growth without jobs. Is it this Joblessness or Jobless Growth or job losses or unemployment that the Government is celebrating?

The credibility of the Government, they are all linked – Bank Credit Growth – which is directly linked with the Business Growth which is directly linked to Employment Growth is at the lowest at 5.3% in 2016-17 and it is the lowest in last 63 years. The IIP data, which is the Industrial Data counting Industrial Growth – Production – all this ‘Make-in-India’ is mere all or the ‘Skill India’ is there – the IIP data shows flat trajectory or flat growth line of 0.6% till January 2017, close to a mere half a percent.

On the question of NIA investigation on receiving funds from across the border by Hurriyat, Dr. Singhvi said I want to Say two things – first and foremost – it is extremely serious, it is gross, brazen patent and deserves the strongest action in the shortest possible time and in the most effective manner. This undermines National Security directly and completely. But the second point is no less important and that is what we are seeing everyday-homilies, preachings, lectures, sermons being given by none less than High Government functionaries to which the entire country, in a bemused, amused manner, asks itself and the Nation asks itself that whom are you giving lectures to – you are the Government in Centre, you are the Government in J&K and yesterday I saw Minister of State giving a lecture on the subject. For the last 3 years both Central and State Governments individually and in coalition have done nothing and today you are lamenting.

And last third point I want to add is that this is serious no doubt but there is never and I repeat very clearly and categorically that there has never been such a rapid, accelerated tragic decline in governance in 36 months as there has been in last 36 months in J&K from any trajectory, any paradigm, be it casualties, violence, lack of governance, lack of decision making, lack of co-ordination, security scenario different departments and Ministers pulling in directions, no consistency of policy etc. etc. In 36 months we have seen the most rapid decline.

After all, we were there for ten years in Kashmir. We had external infiltrations but never before have we seen this kind of tragic state of affairs which makes the heart of every Indian bleed.

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